साना संस्थाहरु विस्तारै छुट्दै गए। उनीहरुले गर्ने काम सबै वाणिज्य बैंकहरुले नै गर्न थाले। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको भूमिका खुम्चिँदै गएका कारण वाणिज्य बैंकहरु भए पुग्छ, अरु संस्था किन चाहिन्छ भन्ने बहस सुरु हुन थालिसकेको थियो। अहिले व्यापार व्यवसायका हिसाबले मात्र होइन जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टीकोणले पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई चुनौती थपिँदै गएको छ। केही समयअघि बैंकिङ विज्ञ ‘बीएन घर्तीको बैंकिङ अनुशासन’ पुस्तक प्रकाशित भएको थियो। त्यहाँ भएको एउटा लेख कर्णाली विकास बैंकमा समस्या आएपछि सान्दर्भिक देखिन आएकाले प्रकाशित गरिएको छ।

+++

‘वाणिज्य बैंक र लघुवित्त भए पुग्छ। फाइनान्स कम्पनीको भविष्य छैन। विकास बैंकलाई वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गर्न दिनु पर्दछ। त्यसैले, फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंक नभए पनि हुन्छ’। यस्तै यस्तै हल्ला बेला–बेला चल्छ। फेरि हराउँछ। यस्तै यस्तै हुँदै गइरहेको छ।

फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंक चाहिन्छ वा चाहिँदैन? चाहिने भए कति संख्या भए पर्याप्त होला? के यी दुई वर्गका वित्तीय संस्था दिगोरुपमा विकसित हुँदै जान सक्लान्? व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट यिनै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ।

कसरी ह्वात्तै घटे फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंक?

कुनै बेला फाइनान्स कम्पनीको संख्या ७९ सम्म पुगेका थिए। अहिले घटेर १७ भएका छन्। त्यसमध्ये पनि दुई वटा समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्। समस्याग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर आएका केही फाइनान्स कम्पनीहरुले व्यवसाय विस्तार गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। फाइनान्स कम्पनीको संख्या अझै केही घट्ने सम्भावना प्रष्ट देखिन्छ।

विकास बैंकको संख्या पनि ९० सम्म पुगेको थियो। अझ नेपाल औद्योगिक विकास निगम समेतलाई जोड्ने हो भने सो संख्या ९१ नै पुगेको थियो। अहिले विकास बैंकको संख्या १७ मा झरेका छन्। ८ वटा विकास बैंक राष्ट्रियस्तरका छन्। दुई वटाको कार्यक्षेत्र एउटा जिल्लामा मात्रै छ। र, बाँकी विकास बैंक ३ जिल्लामा संचालित छन्।

क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकले प्रदेशस्तरसम्म सेवा क्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने नियामकीय व्यवस्था रहेको छ। तर, तिनीहरुले प्रदेशस्तरमा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने रणनीति अझै बनाइसकेको सुनिएको छैन। तिनीहरुलाई १ जिल्ला र ३ जिल्लामा मात्र आधारित भएर दीर्घकालसम्म व्यवसाय गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ। तसर्थ, विकास बैंकको संख्या थप घट्न सक्ने सम्भावना पनि प्रष्ट देखिन्छ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या आफैं घट्दै गइरहेको छ। तसर्थ, उनीहरुका लागि बाध्यात्मक मर्जर नीति ल्याउनु आवश्यक छैन भनेर २०७६ साल वैशाखमा मैले एक लेख लेखेको थिएँ। संयोग भन्नु पर्दछ, त्यस पछि, यी दुई वर्गका वित्तीय संस्थालाई मर्जर र प्राप्तिमा जान राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छैन।

२०७३ पुस २२ मा मन्त्रिपरिषद्ले ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७८’ स्वीकृत गर्‍यो। उक्त रणनीतिको बुँदा नं. ३.१.३ मा, ‘बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बैंकिङ तर्फ अभिमुख गराउन उपयुक्त संरचनाको विकास गर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो। त्यही बुँदालाई टेकेर उक्त रणनीतिको उद्देश्य विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी रहन नदिने हो भनेर अपुष्ट प्रचार गरियो। अधिकांश विकास बैंक त्यसै कारण मर्जर र प्राप्तिमा गए।

फाइनान्स कम्पनीलाई २०७२ सालमा ल्याइएको चुक्ता पुँजी वृद्धि नीति र २०७३ सालमा स्वीकृत गरिएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको असर पर्‍यो। उनीहरुले ‘प्रडक्टस्’ तथा सेवामा नवीनता पनि ल्याउन सकेनन्। धेरै आफैं समस्यामा पनि पर्दै गए। यी लगायतका कारणले फाइनान्स कम्पनीको संख्या पनि घट्दै गयो।

सुरुमा फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकहरु क्रमशः वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ र विकास बैंक ऐन, २०५२ अनुसार स्थापना भएका थिए। २०६३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन आयो। उक्त ऐनले वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तलाई समेट्यो। र, वित्त कम्पनी ऐन र विकास बैंक ऐन स्वतः खारेज भयो।

फाइनान्स कम्पनीहरुले बिराएको बाटो

हायरपर्चेज कर्जा, घर कर्जा आदि प्रवाह गर्ने, घर, गोदाम घर, मेसिन तथा औजार र अन्य चल अचल सम्पत्ति भाडामा लिने दिने कार्यमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने खालका परियोजना, तालिम वा कार्यक्रम संचालन गर्ने, वित्तीय सल्लाहकारको रुपमा कार्य गर्ने, गुठी संचालनको जिम्मा लिएर ‘ट्रष्टी’का रुपमा कार्य गर्ने आदि उद्देश्य राखेर वित्त कम्पनी ऐन ल्याइएको थियो।

वित्त कम्पनीहरुले इजाजतपत्र पनि त्यसरी नै लिएका थिए। तर, वित्त कम्पनीहरुले बाटो बिराउँदै गए। केही असल अभ्यास गरेका फाइनान्स पनि छन्। तथापि, अधिकांशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने केही उदाहरण यहाँ उल्लेख गरिएको छ।

• पहिलो, अधिकांश वित्त कम्पनीले संस्थागत सुशासन कायम गरेनन्। फलस्वरुप, धेरै फाइनान्स कम्पनी समस्याग्रस्त हुन पुगे।
• दोस्रो, जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई बलियो बनाएनन्। अधिकेन्द्रित कर्जा जोखिम बढाउँदै गए। व्यवस्थापन र नियन्त्रण प्रणाली बलियो पनि बनाएनन्।
• तेस्रो, परियोजना संचालन गर्ने, तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने, वित्तीय सल्लाहकारको रुपमा कार्य गर्ने, ट्रष्टीको रुपमा कार्य गर्ने, आदि कार्यका लागि आफ्नो क्षमताको विकास पनि गरेनन्।
• चौथो, मानव संसाधनको विकासमा पर्याप्त ध्यान दिएनन्। मानव संसाधन व्यवस्थापनमा असल अभ्यास नगरेका कारण संचालन जोखिमका घटना पनि अत्याधिक घटे।
• पाँचौ, संस्थागत विकासमा पनि ध्यान दिएनन्।
• छैंटौं, वाणिज्य बैंकले जे काम गर्छन्, त्यहि कार्यमा आफूलाई केन्द्रित गरे। अन्वेषणात्मक वस्तु तथा सेवा बजारमा ल्याउनका लागि अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी कार्यमा त ध्यानै दिएनन्।

यी लगायतका कारणले फाइनान्स कम्पनी संस्थागतरुपमा बलियो भएनन्। बरु, कमजोर हुँदै गए।

फाइनान्स कम्पनीलाई अहिले थपिएको चुनौती

गुणस्तरयुक्त व्यवसाय विस्तार गर्ने पहिलो चुनौती फाइनान्स कम्पनीहरुलाई रहेको छ। फाइनान्स कम्पनीहरु जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्न विगतदेखि नै संघर्ष गर्दै आइरहेका छन्।

त्यसैबीच, २०६० को दशकको सुरुवाती वर्षहरुबाट नै वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले पनि हायरपर्चेज कर्जा, घरकर्जा र अन्य उपभोग्य कर्जामा आफ्नो लगानी केन्द्रित गर्न थाले। त्यसको असर फाइनान्स कम्पनीहरुको व्यवसायमा पर्न थाल्यो। किनकी, फाइनान्स कम्पनीहरुको कर्जाको ब्याजदर तुलनात्मक रुपमा बढी हुन्थ्यो र हुन्छ पनि।

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले फर्काएका र तुलनात्मक रुपमा उच्च जोखिम भएका ग्राहकहरु फाइनान्स कम्पनीमा आउने अवस्था सिर्जना भएर गयो। यस्ता उच्च जोखिम भएका ग्राहकलाई व्यवस्थापन गर्दै व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि फाइनान्स कम्पनीहरुले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

नयाँ ‘प्रडक्ट’ तथा सेवाको विकास गरेर आफूलाई भिन्न रुपमा प्रस्तुत गर्ने दोस्रो चुनौती फाइनान्स कम्पनीहरुलाई रहेको छ।किनकी, अहिले लगभग सबै फाइनान्स कम्पनी ‘मि टू’ प्रडक्ट तथा सेवामा केन्द्रित भएका छन्।

जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउने तेस्रो चुनौती फाइनान्स कम्पनीलाई रहेको छ। केहीले पहिलेको तुलनामा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सुधारेका गरेका छन्। तर, त्यो पर्याप्त छैन।

केहीको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अहिले पनि कमजोर रहेको स्वयं राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। उक्त प्रणालीलाई बलियो गराउन फाइनान्स कम्पनीहरुले ढिला गरे भने फाइनान्स कम्पनीलाई थप मर्जर तथा प्राप्तिमा जान राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउन सक्छ।

सीप तथा क्षमता भएका र अनुभवले खारिएका कर्मचारी भर्ना गर्ने र तिनीहरुलाई ‘रिटेन’ गर्ने चौथो चुनौती फाइनान्स कम्पनीहरुलाई रहेको छ। अपवादलाई छाड्दा, बैंकिङलाई पेसा बनाउनेहरुले पहिलो प्राथमिकता वाणिज्य बैंक र दोस्रोमा विकास बैंकलाई राख्ने गर्दछन्। त्यसपछि छुटेका उम्मेदवारले मात्र फाइनान्स कम्पनीलाई रोज्दछन्। त्यसको असर फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पर्ने गरेको छ।

सहकारी होइन, राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्था हो भनेर आमजनमानसलाई बुझाउनु पर्ने पाँचौं चुनौती फाइनान्स कम्पनीहरुलाई रहेको छ। किनकी सहकारीलाई फाइनान्स भनेर गलत प्रचार गर्ने गरिएको छ। धेरै ग्राहक राष्ट्र बैंकले नै इजाजत दिएको फाइनान्स कम्पनी हो भन्ठानेर सहकारीसँग कारोबार गर्ने पनि गरेको सुनिएको छ। त्यसैले, फाइनान्स कम्पनीहरुलाई स्रोत परिचालन गर्न कठिनाइ हुँदै गइरहेको छ।

फाइनान्सको संख्या त घटेको छ। तर, माथि उल्लेख गरिए जस्ता चुनौतीहरुले फाइनान्स कम्पनीलाई गाह्रो बनाउँदै पनि लगिरहेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर स्रोत परिचालनमा र व्यवसाय विस्तारमा पनि देखिन्छ।

२०६१ सालमा फाइनान्स कम्पनीको निक्षेपमा बजार हिस्सा ६.८ प्रतिशत थियो। २०६६ सालमा उक्त अंश बढेर ८.५ प्रतिशतमा पुग्यो। २०७२ मा सो हिस्सा ४ प्रतिशतमा झर्‍यो। र, अहिले त २ प्रतिशत मात्रमा सीमित भएको छ। बरु, संख्या घटे पनि समग्रमा बजार हिस्साको दृष्टिकोणबाट विकास बैंकहरुलाई धेरै असर परेको देखिँदैन।

विकास बैंकहरुको विकास

कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, तथा अन्य व्यवसायिक रुपले सम्भावना देखिएका उत्पादनशील व्यवसायको स्थापना, विकास, विस्तार र क्षमता एवं उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय साधन तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने, देशको औद्योगिक, व्यापारिक एवं कृषि क्षेत्रको विकासमा गतिशीलता ल्याउने, उपलब्ध सिप, श्रम र पुँजीलाई परिचालन गर्ने, ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य राखेर २०५२ सालमा विकास बैंक ऐन ल्याइएको थियो।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ पहुँच गाउँगाउँमा पुर्‍याउने लक्ष्य लियो। त्यहाँका जनतामा बचत र बैंकिङ बानी बसाउने उद्देश्य पनि राख्यो। त्यसै अनुसार एक जिल्ला, तीन जिल्ला, १० जिल्ला र राष्ट्रिय स्तरमा कार्य क्षेत्र हुने गरि विकास बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र दियो। फलस्वरुप, जम्मा ९१ विकास बैंक खुले।

विकास बैंकले खासगरि सहरोन्मुख क्षेत्रहरुमा बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। साना साना व्यवसायीमा बैंकिङ बानी बसाउने कार्य गरे। स्थानीय क्षेत्रको विकासमा पनि योगदान दिए।

तर, विकास बैंकहरुले ऐनले राखेको उद्देश्यसँग मिल्ने गरि ठ्याक्कै कारोबार गरेनन्। जति कृषि, उद्योग, सेवा व्यवसायको विकास र उत्पादकत्व बढाउन योगदान दिनु पर्थ्यो, त्यति गर्न सकेनन्। उनीहरुको लगानी पनि कम उत्पादनशील क्षेत्रमा नै बढी गयो।

ऐन आएपछि खुलेको निजी क्षेत्रको पहिलो विकास बैंक संस्थागत सुशासनको अभावका कारण छिट्टै समस्याग्रस्त अवस्थामा पुग्यो। र, समस्याबाट बाहिर निस्कन सकेन। चौंथो नं. मा खुलेको युनाइटेड विकास बैंक पनि संस्थागत सुशासन अभाव भएकै कारण समस्याग्रस्त हुन पुग्यो। र, इजाजतपत्र समेत खारेज भयो। त्यस बाहेक अन्य केहि विकास बैंक पनि समस्याग्रस्त हुन पुगे।

धेरै विकास बैंक संस्थागत सुशासन नभएका कारण अप्ठ्यारोमा परे। केहिले ऐनमा भएको व्यवस्थाको मर्म विपरीत हुनेगरि ‘प्रडक्ट्स’ ल्याएकाले पनि अप्ठ्यारोमा परे। केहीमा अधिकेन्द्रिकृत लगानीको समस्या पनि आयो।

२०६१ सालमा निक्षेपमा विकास बैंकहरुको मार्केट सेयर १०.६ प्रतिशत थियो। २०६६ मा घटेर ७.१ प्रतिशतमा आइपुग्यो। फेरि, २०७२ सालमा बढेर १३.३ प्रतिशत पुग्यो। ७३ विकास बैंक घट्दा पनि अहिले पनि विकास बैंकहरुले १० प्रतिशतको बजार हिस्सा कायम गर्न सफल भएका छन्।

विकास बैंकलाई थपिँदै गएको चुनौती

विकास बैंकहरु पनि केही चुनौतीहरुसँग जुधिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न संघर्ष गर्ने अवस्था आउँदै जान थालेको छ। ९ क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक मध्ये ५ विकास बैंकलाई व्यवसाय विस्तार गर्न हम्मे-हम्मे परेको छ। र, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। बाँकीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा टिकिरहन चुनौती थपिँदै गएको छ।

आठ राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको वासलातको आकार विगत ५ वर्षमा एक्कासि बढेको छ। ती बैंकले व्यवस्थापनमा वाणिज्य बैंकमा कार्य गरेका अनुभवी कर्मचारी भित्र्याउँदै लगेका छन्। प्रणालीगत संरचना पनि बलियो बनाउँदै लैजान प्रयासरत देखिन्छन्।

तर, वासलातको आकार बढेसँगै जोखिम पनि थपिँदै गएको छ। ‘प्रडक्टस’ र सेवामा खास नवीनता छैन। कर्जा लगानी कम उत्पादनशील क्षेत्रमा बढिरहेको देखिन्छ। ठूला आकारका कर्जा पनि प्रवाह गर्न थालेका छन्। यस्ता कारणले विकास बैंकहरुलाई जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

आजका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक हिजोका वाणिज्य बैंक भन्दा ठूला छन्। हिजो भन्नाले टाढा जान पनि पर्दैन। वाणिज्य बैंकहरुको २०७५ साल असार र विकास बैंकहरुको २०७९ चैत्रको तथ्यांक लिएर तुलना गरि हेरौंः

२०७९ चैतसम्ममा मुक्तिनाथ विकास बैंकले ९५ अर्ब रुपैयाँ र गरिमाले ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। मुक्तिनाथ विकास बैंकले अहिले प्रवाह गरेको कर्जाको आकार सानो होइन। २०७५ साल असारसम्ममा संचालनमा रहेका वाणिज्य बैंकमध्ये जम्मा ५ वाणिज्य बैंकको कर्जाको आकार मुक्तिनाथ विकास बैंकको भन्दा ठूलो थियो।

त्यस्तैगरि, अहिले विकास बैंकहरुमध्ये दोस्रो धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने विकास बैंक गरिमा हो। त्यति बेला, १२ वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको आकार अहिलेको गरिमा विकास बैंकको भन्दा सानो थियो।

यो तुलनात्मक तथ्यांकले आफैं प्रष्ट पार्दछ, हिजोका वाणिज्य बैंकको तुलनामा आजका विकास बैंक ठूला भइसकेका छन्। तर, त्यतिबेला वाणिज्य बैंकमा बासेल-३ लागू भइसकेको थियो।

हेर्दाहेर्दै र खेलाउँदा खेलाउँदै आफ्नो बच्चा ठूलो भएको अभिभावकले पत्तै पाउँदैनन्। त्यस्तैगरी, हेर्दाहेर्दै विकास बैंकहरु ठूला भइसकेका छन्। त्यसैले, विकास बैंकहरुलाई व्यवसाय विस्तार गर्ने चिन्ता मात्र होइन, थुप्रै चुनौती थपिएर गएको छ।

त्यसका केही उदाहरण यस्ता छन्

• पुँजी र स्रोतको सुनिश्चता गर्ने र कर्जाको गुणस्तर कायम गर्ने
• जोखिम विविधीकरण गर्ने र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको स्तरोन्नति गर्ने,
• मानव संसाधनको विकास गर्ने र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
• सहरी क्षेत्रमा बढाइएको व्यवसायलाई पुनः गाउँ र सहरोन्मुख क्षेत्रमा लैजाने
• अनुपालना र लेखा परीक्षण प्रणालीको थप सबलीकरण गर्ने,
• मुद्दती निक्षेप केन्द्रित स्रोतलाई विविधीकरण गर्ने र संस्थालाई प्रणालीले डोर्‍याउने,
• दिगो विकास बैंकिङ प्रडक्टसलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवसाय विस्तार गर्ने, आदि

राष्ट्र बैंकले भेट्टाएका कमी–कमजोरी

फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकको सुपरिवेक्षणकोक्रममा भेट्टाएका कमी कमजोरीलाई राष्ट्र बैंकले कैफियतका रुपमा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गर्दछ। ती कैफियत समग्रमा हुन्। त्यसैले, ती कैफियतहरुका कारण सबै विकास बैंक र फाइनान्सहरुप्रति एउटै धारणा बनाउन मिल्दैन। तर, त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको तर्फ भने अवश्य संकेत गर्दछ।

राष्ट्र बैंक भन्छ – जोखिम अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कार्य पर्याप्त छैन। संचालक समितिले जोखिम व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त मात्रामा निगरानी पुर्‍याउन सकेका छैनन्। संचालन जोखिम घटना व्यवस्थापन गर्न गरिएका कार्य सन्तोषजनक छैनन्। कर्मचारीहरुले जागिर छोड्ने गरेका कारण संचालन जोखिम थप बढेर गएको छ।

कर्जा नीति र राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भएका व्यवस्था एक अर्कामा मेल खाँदैनन्। कर्जा प्रवाह, अनुगमन, निरीक्षण र व्यवस्थापनमा थुप्रै कमी कमजोरी छन्। आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली जोखिममा आधारित छैन। उच्च व्यवस्थापनको सेवा सुविधा कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग बाँधिने गरिएको छैन।

कर्जा जोखिम, बजार जोखिम, तरलता जोखिम लगायत समग्र जोखिम व्यवस्थापन नीतिहरु छैनन्। आकस्मिक कोष व्यवस्थापन नीति, लगानी नीति, व्यवसाय निरन्तरता नीति, ग्राहक स्वीकार नीति, सूचना प्रविधि नीति, सूचना प्रविधि सुरक्षा नीति आदि बनाइएको छैन।

उत्तराधिकारी योजना, रणनीतिक योजना आदि योजना छैनन्। पर्याप्त कार्यविधि र मार्गदर्शन पनि बनाइएका छैनन्। जोखिम लिने सीमा र त्यस्लाई थेग्न सक्ने सीमा पनि परिभाषित गरिएको छैन।

संचालक समिति सदस्यको योग्यता र अनुभवका बारेमा पनि सधैंजसो विवाद रहने गरेको छ। आपसी सम्बन्धका आधारमा संचालकको नियुक्ति गरिने गरेको छ। गणपूरक संख्या नपुगी पनि संचालक समितिको बैठक बस्ने गरिएको छ। व्यवस्थापनले गर्ने कार्यमा संचालक समिति हाबी हुने गरेको छ। संचालक समितिमा धेरैजसो कर्जा फाइलका बारेमा छलफल हुन्छ। तर, नीति र योजनाका बारेमा पर्याप्त छलफल हुँदैन।

माथि उल्लेख गरिएजस्ता राष्ट्र बैंकले कैफियत जनाएका विषयमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु गम्भीर हुनुपर्दछ। त्यसैले, ती कैफियतहरु सुधार गर्न विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नका लागि ढिला गर्नु हुँदैन।

फाइनान्स कम्पनीको आवश्यक्ता छ?

वाणिज्य बैंकहरु घटेर २१ भइसकेका छन् । २०८० असार भित्रैमा २० मा झर्ने संकेत देखिइसकेको छ। अझै केही वाणिज्य बैंक घट्छन्। साना विकास बैंक अझै घट्छन्। ठूला विकास बैंकहरु आकारका दृष्टिकोणबाट वाणिज्य बैंकहरु जस्तै ठूला हुँदै गएका छन्।

ठूला बैंकमा जान असहज मान्ने ग्राहकहरु पनि प्रशस्तै छन्। त्यस्ता ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्नका फाइनान्स कम्पनी उपयुक्त हुन सक्छन्। त्यसैले, फाइनान्स कम्पनी चाहिँदैन भन्नु युक्तिसंगत देखिँदैन। बरु, तिनीहरु चाहिन्छन्।

भारतले पनि पछिल्लो समयमा त्यस्तो महसुस गर्‍यो। त्यसैले, २०७१ सालमा मात्रै ‘साना फाइनान्स बैंक’ सम्बन्धी नीति ल्याएको थियो। त्यहाँ अहिले १२ ‘साना फाइनान्स बैंक’ संचालनमा छन्।

तर, हामीकहाँ अहिलेकै तरिकाले फाइनान्स कम्पनी संचालन गरेर हुँदैन। अहिलेका फाइनान्स कम्पनी घटेर ८-१० मा झर्नु पर्दछ। यो अनुसन्धानमा आधारित आकलन होइन। तर, बजारको आकार, जोखिम व्यवस्थापनमा गरिनुपर्ने स्तरोन्नति र व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट त्यति संख्यामा फाइनान्स कम्पनी रहनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने अनुमान हो।

तर, तिनीहरुको सूचना प्रविधिमा आधारित ‘सर्भिस आउटलेट’ भने राष्ट्रव्यापी हुनु पर्दछ। सहकारीहरुलाई ‘फाइनान्स’ भनेर गलत तरिकाले ब्रान्डिङ गर्दै लगिएको छ। त्यस्तो गर्न दिइनु हुँदैन। र, फाइनान्स कम्पनीहरुलाई ‘साना फाइनान्स बैंक’ भनेर नामकरण गर्न दिइनु उपयुक्त हुन्छ। ‘साना बैंक’ मात्र पनि भन्न सकिन्छ।

त्यसपछि, यिनीहरुको कार्यक्षेत्र बढी गाउँ र सहरोन्मुख क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गरिनु पर्दछ। त्यस्का लागि धेरै शाखा खोल्नुपर्ने हुन्छ। भारतमा पनि साना फाइनान्स बैंकलाई बैंकहरु नपुगेका ग्रामीण इलाकामा कम्तीमा २५ प्रतिशत शाखा खोल्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।

व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले पुँजी वृद्धि गरिनु पर्दछ। अहिलेको चुक्ता पुँजीलाई कम्तीमा दोब्बर बनाइनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसका लागि कम्तीमा दुई फाइनान्स, एक आपसमा गाभिनुपर्ने नीति बनाउनेतर्फ पनि सोच्न सकिन्छ। छिमेकी देश भारतमा पनि, साना फाइनान्स बैंकलाई १ अर्ब भारतीय रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ।

पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढाएर १५ प्रतिशत बनाउने तर्फ सोच्न सकिन्छ। तर, प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा एउटै ग्राहक वा समूहलाई प्रदान गर्न सकिने सीमालाई घटाएर बढीमा १० प्रतिशत मात्र कायम गरिनु उपयुक्त हुन्छ।

कर्जा प्रवाह गर्दा कृषि, पर्यटन, घरेलु उद्योग, लघु उद्यम, साना तथा मझौला उद्यम, सेवा व्यवसाय र खुद्रा कर्जामा केन्द्रित हुने किसिमले कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ।

एक करोड रुपैयाँ भन्दा कम आकारका कर्जा कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने सर्त राख्न सकिन्छ। समय सापेक्षरुपमा पछि त्यसलाई बढाउँदै लैजान सकिन्छ वा अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित भएर यस्तो सीमा तोक्न सकिन्छ। यस्ता कर्जा बढी ‘नियामकीय खुद्रा कर्जा’ अन्तर्गत प्रवाह हुन सक्ने भएकाले पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढाइए पनि त्यसले असर गर्दैन।

समग्रमा मानव संसाधन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्न, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने गृहकार्य गर्न, रणनीतिक योजना बनाउन, सूचना प्रविधि र अन्य व्यवस्थापकीय प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न, पर्याप्तमात्रा नीति तथा कार्यविधि बनाउन र मर्जर तथा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न गर्न ३ देखि ५ वर्षको समय दिइनु उपयुक्त हुन्छ।

त्यस्तैगरी, क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकले पनि राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीसँग मर्ज गरेर त्यस्तो इजाजतपत्र लिन चाहेमा दिने नीति लिइनु पनि उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तैगरी, केही ठूला लघुवित्तलाई पनि त्यस्तो अवसर दिने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ।
किनकी, यस्तो व्यवस्थाले साना संस्था घट्छन्। राष्ट्रियस्तरमै कार्य क्षेत्र फैलाउने गरि ठूला र बलिया बैंक बन्न सक्दछन्। त्यसो गर्दा राष्ट्र बैंकलाई पनि नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सजिलो हुन्छ। साना ग्राहकलाई सहजरुपमा बैंकिङ सेवा दिन सकिन्छ। गाउँस्तरबाट स्रोत परिचालन गरि विकासमा टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ।

विकास बैंक चाहिन्छ ?

विकास बैंक चाहिन्छ। तर, विकास बैंकहरु स्थापना हुँदाको उद्देश्यमा अहिले केन्द्रित छैनन्। वाणिज्य बैंकहरुले जे कार्य गर्दछन्, त्यही कार्य गर्ने पथमा लम्किरहेका छन्। आकार पनि त्यसरी नै बढाउँदै लगिरहेका छन्।

विगतमा वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भएर व्यवसायमा लुछाचुँडी भयो। त्यस्ले बैंकिङ उद्योगमा समस्या पनि ल्यायो। अहिले संख्या घटेको छ। तर, अझै घटाउनु पर्ने कार्य पनि बाँकी छ।

तर, वाणिज्य बैंकको संख्या घटे पनि, विकास बैंकहरुको व्यवसायको आकार बढ्दै गएको छ। त्यसैले तिनीहरुलाई प्रभावकारीरुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ।

साना तथा मझौला उद्यमलाई देश विकासको ‘इन्जिन’ मानिन्छ। त्यसैले विकास बैंकलाई साना तथा मझौला उद्यम कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित गराउने उद्देश्य राखिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तैगरी, कृषि, उद्योग र सेवा व्यवसायमा कर्जा प्रवाह गर्ने तर्फ उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ।

वाणिज्य बैंकहरुलाई १ करोडसम्मका कर्जा कम्तीमा १५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने भनेर तोकिएको लक्ष्य हटाइनु उपयुक्त हुन्छ। त्यहि प्रकृतिको उपयुक्त लक्ष्य विकास बैंकहरुलाई तोकिनु युक्तिसंगत हुन्छ। यसो गर्दा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच व्यवसाय तानातानको छिनाझपटी घटेर जान्छ। सहीरुपमा विकास बैंकहरुलाई देश विकासको सहयात्री बनाउँदै लैजान पनि सकिन्छ।

विकास बैंकको पनि एकल ग्राहक सीमा पुनरावलोकन गरि अहिले कायम रहेको सीमा घटाइनु पर्दछ। उक्त व्यवस्थाले अधिकेन्द्रित जोखिम घटाउन सहयोग गर्दछ।

अहिले कायम रहेको ‘निर्देशित लगानी लक्ष्य’ कुनै अध्ययन/अनुसन्धानमा आधारित छैन। बिना अध्ययन/अनुसन्धान जम्मा कर्जाको एक निश्चित प्रतिशत विपन्न वर्गमा, कृषिमा, उर्जामा, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह गर्नुपर्ने किसिमको निर्देशनले सही अर्थमा परिणाम ल्याएको छैन।

बरु, लक्ष्य हासिल गर्ने होडले जोखिम र विकृति बढाएको छ। उदाहरणका लागि कृषि कर्जा र विपन्न वर्ग कर्जाले ल्याएको ‘साइड इफेक्ट’लाई लिन सकिन्छ। त्यसैले, राष्ट्र बैंकले निर्देशित लगानी नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ।

माथि उल्लेख गरिएका सुधारात्मक सुझावका अतिरिक्त विकास बैंकहरुले गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरु पनि प्रशस्तै छन् : नीतिगत र प्रणालीगत संरचनाको विकास गर्ने, मानव संसाधन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको स्तरोन्नति गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय असल बैंकिङ अभ्यास लागू गर्ने, आदि कार्यमा विकास बैंकहरुलाई ध्यान केन्द्रित गराइनु उपयुक्त हुन्छ।

समग्रमा बलिया र देशभर संजाल भएका ८/१० वटा विकास बैंक भए अहिले पुग्ने देखिन्छ।

किनकी, हिजो सुरुवाती दिनमा विकास बैंकहरुले गरेका कार्यहरुतर्फ विस्तारै लघुवित्तलाई पनि बानी पार्दै लैजाने हिसाबले हुर्क्याउँदै लैजान गर्नुपर्ने कार्य त बाँकी छँदैछ।

छिमेकी देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्था

छिमेकी देश भारतमा वाणिज्य बैंक, साना वित्त बैंक, भुक्तानी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक र सहकारी बैंक संचालित छन्।

बंगलादेशमा वाणिज्य बैंक, विशिष्टकृत बैंक, गैर–बैंक वित्तीय संस्था र लघुवित छन्।

त्यस्तैगरी, श्रीलंकामा वाणिज्य बैंक, विशिष्टकृत बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवितले बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।

अन्त्यमा,

हाम्रो देशका लागि फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंक दुवै आवश्यक देखिन्छन्। तर, अहिले कायम संख्या अझै घटाइनु पर्दछ। र, तिनीहरुलाई जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टिकोणबाट थप बलिया बनाइनु पर्दछ। तिनीहरुलाई तोकिएको एकल ग्राहक सीमा घटाइनु पर्दछ।

दुवै वर्गका वित्तीय संस्थामा अहिले गर्ने गरेका बैंकिङ अभ्यासमा परिवर्तन ल्याइनु पर्दछ। व्यवसाय विस्तार रणनीतिमा पनि परिवर्तन ल्याइनु पर्दछ। तिनीहरुलाई ग्रामीण र सहरोन्मुख क्षेत्रमा बढी उपस्थिति गराइनु पर्दछ।

प्रणालीगत संरचना थप बलियो बनाइनु पर्दछ। एउटै किसिमको व्यवसायमा तीनै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था लड्ने प्रवृति न्यूनीकरण गर्ने गरि नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ। संस्थागत सुशासन कायम गर्ने गराउने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ।

अन्त्यमा यति भन्न सकिन्छ। फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंक दुवै चाहिन्छन् । तर, माथि विश्लेषण गरिएजस्तै तिनीहरुको संरचनात्मकरुपमै स्तरोन्नति हुनु पर्दछ।

फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंक थप बलिया हुँदै जाऊन्। तिनीहरुले देश विकासमा थप योगदान दिन सकुन्। यही कामना!

(बीएन घर्तीको ‘बैंकिङ अनुशासन’ पुस्तकबाट)

The post कर्णाली विकास बैंक समस्यापछि वहशमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको आवश्यकता, अझै चाहिन्छ? बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीको लेख appeared first on BIZMANDU.

लाऊ–लाऊ, खाऊ–खाऊ उमेरकी श्रीमती विधवा भइन्। काखमा बच्चा थियो। उनी गर्भवती थिइन्। आमाको गर्भमै भएको बच्चालाई पनि टुहुरो बनाएर ती कर्मचारीले संसार छाडे। लोग्ने र बुबाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उनले पाएनन्। कारण थियो — बैंकिङ कसुर मुद्दा!

गोल्डटेष्टरले सुन धितो लिँदा नक्कली सुनलाई सक्कली भनेर प्रमाणित गर्ने गर्दिरहिछन्। शाखा प्रबन्धकले उक्त कुरा पत्ता लगाए। उनले सकेसम्म कर्जा तिराएर कर्जा जोखिम न्यनीकरण गराएछन्। कर्जा रकम घटेर करिब ३ करोड २५ लाख रुपैंयाँमा झरेछ। उनले उक्त घटनाबारे व्यवस्थापनलाई पनि जानकारी गराए।

त्यसपछि बैंकिङ कसुर मुद्दा चल्यो। ती कर्मचारीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। २०७६ साउन ८ गते २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनी रिहा भए। तर, निर्दोष हुँदाहुँदै खप्न परेको पीडा उनले सहन सकेनन्। मानसिक तनावले उनलाई गलाउँदै लग्यो। त्यसको एक महिना पछि उनलाई हृदयघात भयो। त्यही घटनाले उनलाई यो संसारबाट टिपेर लग्यो।

करिब ४ वर्ष पछि उक्त मुद्दामा उनले अदालतबाट हालै सफाई पाएको समाचार आएको छ। तर, उनको जीवन अब फर्किँदैन! उनको परिवारले भोगेको पीडा र बगाएको आँसुको मूल्यको सोधभर्ना हुन सक्दैन। निर्दोषहरु कसरी अपर्याप्त अनुसन्धानको सिकार हुन पुग्छन् भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरणमात्रै हो।

घटना पत्ता लगाएर जोखिम न्यनीकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिनेहरुलाई पुरस्कृत गरिनुपर्ने हो। तर, जेल पुगेका अन्य उदाहरण थुप्रै छन्।  

अहिले धितोको मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बारेमा फेरि बहस सुरु भएको छ। धितो भनेको घरजग्गा मात्रै हो भन्ने धेरैलाई लाग्ने गरेको छ। 

बैंकमा राखिएको रकम निक्षेपकर्ताको हो। केही पदाधिकारी र कर्मचारीमा उक्त रकम आफ्नै जस्तै ठान्ने प्रवृति पनि देखिएको छ। केही धितो मूल्यांकनकर्ताले गलत नियतले धितोको अधिक मूल्यांकन गरेका दृष्टान्त पनि छन्। केही ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेको उदाहरण पनि छन्। त्यस्ता गलत कृयाकलाप गर्नेहरुले कानुन अनुसार सजाय भोग्नै पर्दछ। त्यसैले त्यस्ता अक्षम्य कसुरलाई सम्मानित अदालतले प्रमाणित गर्दै आएको पनि छ।

तर, तिनै घटनामा थुप्रै निर्दोषहरु पनि मुछिएका छन्।

कसरी मुछिन्छन् निर्दोषहरु?

कर्जा प्रवाह गर्दा धेरैजनाको संलग्नता हुन्छ। कुनै कर्मचारीले व्यवसाय स्थल, धितो र ऋणीको आवासको निरिक्षण गर्छन्। कुनै कर्मचारीले कर्जा प्रस्तावको विश्लेषण गरि टिप्पणी तयार गर्छन्। कुनै कर्मचारीले भने उक्त प्रस्तावित कर्जा दिन योग्य छ–छैन भनेर जोखिम मूल्यांकन गर्छन्। केही पदाधिकारी र  कर्मचारीले कर्जा स्वीकृत गर्छन्। केही कर्मचारीले कर्जा स्वीकृत भएपछि कर्जा प्रस्ताव पत्र तयार गरि सुरक्षण कागजात गराउँदछन् र कर्जा रकम ऋणीको खातामा राखिदिन्छन्।

कुनै कर्जा प्रवाहमा कसुरजन्य कार्य भएको हुन पनि सक्छ। त्यस्तो कसुर ऋणीबाट भएको हुन सक्छ। मूल्यांकनकर्ताबाट भएको हुन सक्छ।  कर्जा मार्केटिङ गरेर ल्याउने वा अन्य कुनै कर्मचारीबाट भएको पनि हुन सक्छ। कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरु पनि त्यस्तो कसुरमा संलग्न भएको हुन सक्छन्। कहिलेकाँही परिस्थितिले पनि कर्जालाई निष्कृय बनाउन सक्छ।

तर, कर्जा खराब हुने बित्तैकै कर्जा प्रवाह प्रक्रियामा संलग्न भएका सबैले संगठितरुपमा कसुर गरेका छन् भनेर निचोड निकालि हाल्नु हुँदैन। तर कतिपय मुद्दामा त्यस्तै निष्कर्ष निकालेर मुद्दा दायर गरेको देखिएको छ। कर्जा प्रवाहका लागि हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै कसुरमा संलग्न भएका छन् भन्ने ठानिनु हुँदैन। हस्ताक्षर गरेकै भरमा निर्दोश फस्नु हुन्न। गहिरो अध्ययन गरेर निर्दोष नफस्ने गरि मुद्दा चलाइनु पर्नेमा त्यस पक्षलाई कमै ध्यान दिइ मुद्दा दायर गरेको पनि देखिएको छ। 

कानुन प्रदत्त अधिकारको लापरवाहीयुक्त प्रयोग हुनुहुन्न : सर्वोच्च अदालत

‘कसुर गर्ने उम्किनु हुँदैन। निर्दोषलाई फसाइनु हुन्न,’ यो कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। 

बैंकिङ कसुर मुद्दामा निर्दोषलाई फसाइनु हुन्न भन्नेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले धेरै मुद्दामा व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चले एउटा मुद्दामा व्याख्या गर्दै भनेको छ—  कानुन र कानुन प्रदत्त अधिकारको गलत वा लापरवाहीयुक्त प्रयोगबाट व्यक्तिको कानुन प्रदत्त हक र सुविधा अतिक्रमित हुनु हुँदैन भन्ने सार्वजनिक पदाधिकारीले सदैव ख्याल राख्नु पर्दछ। सार्वजनिक जवाहदेहिताको पद सम्हाल्ने पदाधिकारीले कुनै पनि ऐन कानुनद्वारा तोकिएको प्रावधानको सही र समानरुपले पालना र कार्यान्वित गर्नुपर्दछ (ने.का.प., भाग ५८, २०७३ कार्तिक अंक ७)।

के कर्जा प्रवाह गर्दा स्थिर सम्पत्ति धितो अनिवार्यरुपमा लिनु पर्छ?

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) ले स्थिर सम्पत्ति धितोलाई अनिवार्य गरेको छैन।

बाफियाको दफा ५५(२) मा भनिएको छ — बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी लिई आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षा हुने गरि कर्जा प्रवाह गर्नु पर्छ।

तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्था (बैंक) ले कर्जा प्रवाह गर्दा घरजग्गा-स्थिर सम्पत्ति सुरक्षण अनिवार्यरुपमा लिनु पर्छ भन्ने छैन। खुद चालु सम्पत्ति मात्र धितो लिएर पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। र, बैंकहरुले व्यक्तिगत जमानी मात्रका आधारमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्।

तर, बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा केही अनिवार्य व्यवस्थाको अनुपालना भने गर्नै पर्छ। पहिलो, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन। दोस्रो, बैंकको कर्जा नीतिमा कर्जा प्रवाह र धितो सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था। तेस्रो, कर्जाको प्रयोजन  (बाफिया, दफा ५ को उपदफा १)।

अर्को महत्वपूर्ण भनेको : कानुनले अधिकार दिएको छ भन्दैमा लापरवाहीपूर्ण तरिकाले वा गलत नियत राखि कर्जा प्रवाह गर्नु हुँदैन। बैंकिङ अनुशासनमा सम्बद्ध सबै बस्नु पर्छ। र, आफुलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन।

त्यसैले, बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्नु पर्छ। कर्जा सुरक्षित गर्नका लागि आफूले लिएको धितो नियमितरुपमा अनुगमन गर्नु पर्छ। र, कुनै कैफियत देखिएमा तुरुन्तै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने औजारको प्रयोग गरि हाल्नु पर्छ। र, कसैले गलत कार्य गरेको थाहा पाएमा तुरुन्तै उच्च व्यवस्थापन वा सञ्चालक समिति वा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्दछ।

चालुपुँजी कर्जालाई घरजग्गा धितो चाहिन्छ?

चालुपुँजी कर्जा प्रवाह गर्न घरजग्गा धितो आवश्यक पर्दैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ सालमा जारी गरेको चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा भनिएको छ – चालुपुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर र/वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुनेछैन।

२०८० पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरुले ५० खर्ब ८३ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। त्यसमध्ये, चालु सम्पत्ति मात्रको धितोमा ५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा (११.३९ प्रतिशत) प्रवाह भएको छ। घरजग्गा मात्रै धितो हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरुका लागि यो तथ्यांकले नै उत्तर दिन्छ।

व्यक्तिगत जमानीमा मात्रै पनि कर्जा प्रवाह गर्न मिल्छ?

बाफियाले व्यक्तिगत जमानीमा मात्रै पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको सन्दर्भ माथि उल्लेख गरिसकिएको छ। उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमासम्मको विपन्न वर्ग कर्जा, शिक्षा कर्जा, पेशाकर्मीलाई प्रवाह गरिने कर्जा, आदिलाई धितो आवश्यक पर्दैन।

त्यसका अतिरिक्त २० प्रतिशत थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ। तर, त्यस्तो कर्जालाई खाम्ने ‘नेटवर्थ’ विवरण भने लिनु पर्छ। २०८० पुससम्ममा व्यक्तिगत जमानीमा मात्रै ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर्जा (०.६५ प्रतिशत) प्रवाह भएको छ।

प्राथमिक र द्वितीय धितो सम्बन्धी भ्रम

प्रथम र द्वितीय धितोका बारेमा पनि धेरै भ्रम रहेको देखिएको छ। यस सम्बन्धमा प्रष्टरुपमा नबुझी मुद्दा दायर गरेको पनि देखिएको छ।

जुन सम्पत्ति लगानी गर्नका लागि कर्जा प्रवाह गरिन्छ, त्यही धितो राखिन्छ भने त्यसलाई प्रथम धितो भनिन्छ।

उदाहरणका लागि चालुपुँजी कर्जा चल सम्पत्तिमा लगानी गर्नका लागि प्रवाह गरिन्छ। त्यही चल सम्पत्ति ऋणीले बैंकलाई धितो लेखेर दिन्छ भने उक्त चल सम्पत्ति धितोलाई प्राथमिक धितो भनिन्छ। त्यस्तैगरी सवारी साधन खरिद गर्न सवारी साधन कर्जा दिइन्छ। त्यही सवारी साधन बैंकले धितोकोरुपमा लिन्छ। यो प्राथमिक धितो हो।

प्राथमिक धितोको अतिरिक्त ऋणीले थप धितो दिन सक्छ। माथिको उदाहरणमा चल सम्पत्ति वा सवारी साधनका अतिरिक्त ऋणीले घरजग्गा पनि धितो लेखेर दिन सक्छ। त्यसलाई द्वितीय धितो भनिन्छ। उक्त द्वितीय धितोले कर्जा रकमलाई पूर्णतया खाम्न पनि सक्छ, नखाम्न पनि सक्छ। खाम्नै पर्ने वा नखामे पनि हुने भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, कर्जा नीतिमा भएको व्यवस्थामा प्रथम धितोको गुणस्तर आदिमा भर पर्छ।

तर, अनुसन्धान अधिकारीको ध्यान त्यही थप धितोकोरुपमा लिइएको द्वितीय धितोमा मात्र केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा कम धितो लिएर कर्जा प्रवाह गरेको रहेछ भन्ने निचोड निकालिन सक्छ।

त्यसै कारण कुनै कर्मचारीले कसुर नगर्दा नगर्दै पनि कम धितो लिएर कर्जा प्रवाह गरेको भनेर मुद्दा लगाइन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ।

त्यसैले, बाफियामा भएको व्यवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, कर्जा नीति, कर्जा स्वीकृत गर्दा तोकिएका शर्तहरु, संलग्न भएको कर्मचारीको नियत, कर्जा प्रवाह गरेवापत लिएको अनुचित लाभ आदिलाई गहिरोरुपमा अध्ययन गरिनु पर्छ। प्राविधिक कुराका लागि आवश्यक परेमा विज्ञहरुको सहयोग लिइनु पर्छ। त्यसो गरियो भने निर्दोषहरु फस्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ।

प्रथम हक र द्वितीय हक सम्बन्धी भ्रम

कर्जा प्रवाह गर्दा लिइएको धितोमा कर्जा स्वीकृत शर्त अनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको प्रथम वा द्वितीय हक हुन सक्छ।

कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको कर्जा सुरक्षित गर्नका लागि धितोमा कायम रहने पहिलो अधिकारलाई प्रथम हक भनिन्छ। यदि उक्त पहिलो हक भएको बैंकको कर्जा असुल उपर भइ सकेपछि बाँकी रहने धितोमा कायम रहने हकलाई द्वितीय हक भनिन्छ। 

मानौं कि, ‘ए’ बैंकले घरजग्गा धितोमा आफ्नो पहिलो हक कायम हुने गरि १ करोड रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह गरेको रहेछ। त्यस्तै गरि ‘बी’ बैंकले त्यही धितोमा द्वितीय हक कायम हुने गरि ५० लाख रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह गरेको रहेछ।

धितो लिलामी गर्दा १ करोड ३० लाख रुपैंयाँ आएछ। प्रथम हक कायम हुने बैंककै साँवा र व्याज गरेर १ करोड २५ लाख रुपैंयाँ उठाउनु पर्ने रहेछ। यस्तो अवस्थामा धितोमा द्वितीय हक भएको बैंकले उक्त धितोबाट कर्जा असुली गर्नका लागि ५ लाख रुपैंयाँ मात्र पाउँछ।

द्वितीय हक र समानुपातिक हकमा पनि फरक छ

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ को ‘ङ’ मा ‘……तर सुरक्षणको मूल्यले खामेको हदसम्म सहवित्तीयकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दोस्रो हक कायम (पारिपासु) हुने गरि कर्जा दिन वा लिन यो बन्देज लागू हुने छैन’ भनिएको छ। यहाँ ‘दोस्रो हक’ भन्ने शब्दलाई ‘समानुपातिक हक’ भन्ने शब्दले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पारिपासु भनेको दोस्रो हक होइन। पारिपासु भनेको त लगानी गरिएको अनुपातमा बराबर हक लाग्ने व्यवस्था हो।

यसलाई एउटा उदाहरणबाट प्रष्ट पारौं। ‘ए’ बैंकले सहवित्तीयकरण अन्तर्गत ३ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह गरेको रहेछ। त्यस्तैगरि, ‘बी’ बैंकले २ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह गरेको रहेछ। लगानीका आधारमा जम्मा धितोमा ‘ए’ बैंकको ६० प्रतिशत हक हुन्छ। र, ‘बी’ बैंकको ४० प्रतिशत हक हुन्छ। यसमा दोस्रो हक भन्ने कुरै हुँदैन।

विशेषज्ञ टोलीको गठन

बैंकिङ कसुर ऐनको दफा १९(क) मा बैंकिङ सम्बन्धी विषयको विशेषज्ञ समेत संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, अनुसन्धान गर्ने निकायले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राय लिने वा प्रतिनिधि माग गर्ने गरेको सुनिएको छ। तर, बैंकिङ विशेषज्ञ रहेको टोली गठन गरेको सुनिएको छैन।

बैंकिङ अभ्यास गरेका बैंकिङ विशेषज्ञ समेतको टोली गठन गरि अनुसन्धान गरेमा प्राविधिक कुरामा रहेको भ्रमलाई स्पष्ट पार्ने सहयोग गर्ने भएकाले निर्दोष फस्न सक्ने सम्भावना घटेर जाने देखिन्छ।

‘असल नियत’ को परिभाषा

बाफियाको दफा १२४ मा भनिएको छ – ‘……..असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक, बैंक वा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपले जवाफदेही हुने छैनन्’ ।

तर, कस्तो कार्य असल नियतले गरेको भन्ने परिभाषा दिइएको छैन। त्यसैले, असल नियतले कार्य गर्ने कर्मचारीहरुले पनि यस दफाले कल्पना गरेको हित संरक्षणको फाइदा लिन सकेका छैनन्।

स्वभावत प्रचलित ऐन कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा बैंकको कर्जा नीति, कार्यविधि, प्रडक्ट पेपर आदिको परिधि भित्र रही ग्राहक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हित संरक्षण हुने गरि र कुनै पनि गलत मनसाय नराखि आफुलाई प्राप्त अधिकारको सीमा ननाघी गरेको कार्य नै असल नियतले गरेको कार्य हो।

धितो मूल्यांकन र प्रमाणीकरण सम्बन्धी मार्गदर्शन

कर्जा प्रवाह गर्दा लिइने धितोको मूल्यांकन गर्ने विधिमा बैंकहरुबीच एकरुपता छैन। चल सम्पत्ति प्रमाणीकरण गर्ने कार्य पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।

यस सम्बन्धमा मैले पटक पटक कुरा उठाउँदै आएको छु। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिसकेको छैन।

२०७४ सालमा मैले एउटा लेख लेख्दै उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूची तयार गर्ने कार्यको सुरुवात बैंकर्स एशोसिएसनहरुले गर्न सक्छन् भन्ने धारणा राखेको थिएँ। संयोग भन्नु पर्दछ- त्यस लगतैबाट नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले उक्त सूची तयार गरेर सदस्य बैंकलाई उपलब्ध गराउन पनि थाल्यो। नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनको उक्त कार्यको मैले प्रशंसा गर्दै आएको छु।

उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूची हरेक संस्थाले तयार गर्ने कार्य खर्चालु मात्रै होइन, प्रभावकारी पनि हुँदैन। यस सम्बन्धमा चालिनुपर्ने कदमका बारेमा मैले आफ्नो पुस्तक ‘बैंकिङ अनुशासन दिगो विकासका लागि’ मा विस्तृतरुपमा लेखेको छु। धितो मूल्यांकनका अप्ठ्याराका बारेमा पनि उक्त पुस्तकमा विस्तृतमा लेखिएको छ।

राष्ट्र बैंकलाई मात्रै पर्खेर बस्नु भन्दा बैंकर्स एशोसिएसनले धितो मूल्यांकन र प्रमाणीकरण सम्बन्धी ‘स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्स्’ बनाएर सदस्य बैंकहरुलाई वितरण गर्न सक्छन्। पछि राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन आए पछि त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्न पनि सकिन्छ।

उक्त मार्गदर्शनले काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई मात्रै होइन, अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र बहस गर्ने विद्वान कानुनविदलाई पनि सहयोग हुनेछ। अनि बैंकिङ उद्योगमा धितो सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण हुँदै जानेछ। गलत कार्य गर्नेहरु पनि निरुत्साहित र नियन्त्रित हुँदै जानेछन्।

अन्त्यमा,

दोषी नउम्किऊन्! निर्दोष फस्ने एम्बुस नबनोस् बैंकिङ कसुर ऐनको कार्यान्वयन! धितो मूल्यांकन सम्बन्धी मार्गदर्शन छिट्टै आओस्। बैंकिङ कसुर सम्बन्धी अध्ययन गर्नका लागि बैंकिङ विशेषज्ञ समेत संलग्न अनुसन्धान टोली गठन गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात होस्। कानुन कार्यान्वयनमा सबैको पूर्ण सहयोग होस्। समग्रमा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी घटना घटेर जाऊन्। यही कामना।

(घर्ती बैंकिङ विज्ञ हुन्। उनी साढे दुई दशकदेखि निरन्तर बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध छन्। पछिल्लो समय उनी अध्ययन अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित छन्।)

The post निर्दोष फस्ने एम्बुस नबनोस् बैंकिङ कसुर ऐनको कार्यान्वयन! बीएन घर्तीको लेख appeared first on BIZMANDU.

लघुवित्त विभाग गठन गरियो। त्यतिबेलासम्म राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विभाग अनिवार्यरुपमा गठन गर्नुपर्ने निर्देशन दिइसकेको थिएन। महिलालाई लक्षित गरी महिला लघु उद्यमशील कर्जा ल्याइयो।

त्यतिबेलासम्म महिलालाई प्रवाह गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाइन्थ्यो। एक वर्षमा नै करिब एक हजार ग्राहकलाई उक्त कर्जा प्रवाह भयो। दुई वटामा सामान्यबाहेक कुनै कर्जामा समस्या आएन।

उत्साहित भएर तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई वहाँकै कार्यकक्षमा गएर उक्त सीमालाई ५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइदिन अनुरोध गरेँ। वहाँले डायरीमा टिप्‍नु भयो। पछि मौद्रिक नीति आउँदा उक्त सीमालाई राष्ट्र बैंकले ४ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍यायो।

बैंकको संयन्त्र विस्तारै व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने तर्फ अभ्यस्त हुँदै जान थाल्यो। २०७० असोजसम्ममा ३१ वाणिज्य बैंक थिए। २०७० असार मसान्तसम्ममा राष्ट्र बैंकले तोकेको उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुमध्ये जम्मा कर्जामा उत्पादनशील कर्जाको अंशको प्रतिशतका दृष्टिकोणले हामी ११ औं नम्बरमा पुगेछौं।

सबैभन्दा बढी रियल इस्टेट कर्जा प्रवाह गर्ने भनेर बजारले चिनेको बैंक, विस्तारै अलग्गै धारमा रणनीतिकरुपमा अगाडि बढ्दै गइरहेको थियो। कर्मचारीहरुसँग खुसी साट्नका लागि २०७० असोज २३ गते ६३७ नम्बरको परिपत्र जारी गरेँ र वहाँहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि गरेको प्रयासका लागि बधाई दिँदै उक्त कार्यमा अझै बढी ध्यानकेन्द्रित गर्न अनुरोध गरेँ। 

***

…. कहिलेकाहीँ राष्ट्र बैंक आफूले गरेको निर्णयमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेछ भने पनि निर्णय लिन असाध्यै समय लगाइदिँदो रहेछ।

२०७८ भदौमा राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा ९० प्रतिशत तोक्यो। सीमाभित्र रही कर्जा विस्तार गर्ने संस्थालाई जरिवाना लगाउने निर्णय पनि गर्‍यो। त्यसको मारमा परे, भर्खर–भर्खर समस्याग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर आएका वित्तीय संस्था।

त्यसको एउटा उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। समस्याग्रस्त अवस्थाबाट केही समय अगाडि बाहिर आएको एउटा संस्थासँग तरलता अनुपात करिब ७० प्रतिशतको वरिपरी थियो। अर्थात १०० रुपैयाँ निक्षेप लिएकोमा करिब ७० रुपैयाँ तरल सम्पत्तिको रुपमा थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कम्तीमा २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गरे पुग्थ्यो।

यस्ता संस्थामा निक्षेप परिचालन हुन समय लाग्छ। कर्जा व्यवसायले पनि खासै आकार लिइसकेको हुँदैन। अर्कोतिर उक्त संस्थाले सावधानी अपनाएर साना साना कर्जा प्रवाह गर्दै गएको थियो। त्यसैले, त्यस संस्थासँग प्रशस्त तरल सम्पत्ति थियो, प्रतिशतका दृष्टिकोणबाट सम्भवत बैंकिङ उद्योग कै सबैभन्दा धेरै!

तर, त्यस समयमा उक्त संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको भन्दा केही बढी थियो। उक्त व्यवस्था लागू भएपछि लगानीयोग्य कोष आफूसँग भएर पनि कर्जा लगानी गर्न नपाउने भयो। त्यसैले तरलता अनुपात ३० प्रतिशतभन्दा बढी राख्ने, तर कर्जा निक्षेप अनुपात १०० प्रतिशत नकटाउने सर्तमा कर्जा प्रवाह गर्न दिन औपचारिकरुपमा राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्‍यो।

नेपाल वित्तीय संस्था संघ र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपालले पनि औपचारिकरुपमा पत्र लेखेर समस्याग्रस्त अवस्थाबाट भर्खरै फर्केका वित्तीय संस्थाहरुको हकमा कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमामा पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्‍यो। 

राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो निर्णय फेर्न झन्डै १६ महिना लाग्यो। २०७९ पुस १ गतेदेखि तरल सम्पत्ति २२ प्रतिशत भन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा नाघे पनि हर्जाना नलाग्ने व्यवस्था गर्‍यो।

तर, त्यतिबेलासम्म पर्नु मार परिसकेको थियो। आफूसँग तरल सम्पत्ति थियो, तर कर्जामा लगानी गर्न पाइएन। त्यसबीचमा सामान्य भए पनि दुई पटक कर्जा निक्षेप अनुपात नाघेकोमा उक्त वित्तीय संस्थालाई जरिवाना पनि लागिसकेको थियो।

पत्रपत्रिकाले उच्च प्राथमिकता दिएर जरिवाना लगाइएको समाचार सम्प्रेषण गरे। ‘मरेकोलाई मार्ने’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै भयो। जरिवानाको भार पनि पर्‍यो, प्रतिष्ठा जोखिमको मार पनि पर्‍यो।

  ***

… २०७८ भदौदेखि तरलता अभाव हुन थाल्यो। तरलता अभावको कारक बैंक नै थिए। किनकि बचत निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतसम्म पनि झारेका थिए। त्यसैले निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुँदै गए। बैंकहरुले आव ०७८/७९ को पहिलो ४ महिनामा नै कर्जा ३८० अर्ब रुपैयाँले बढाए। तर, निक्षेप भने ६४ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढ्यो। त्यसले तरलता अभाव थप चर्किने संकेत दियो।

बैंकहरुबीच निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गर्न होडबाजी चल्न थाल्यो। जसले जति पनि ब्याजदर प्रकाशित गरेर बैंकिङ उद्योगलाई त्रसित बनाउन सक्ने सम्भावना बढेर गयो।

ब्याजदर युद्धको फायर चौथो पुस्ताको सनराइज बैंकले खोल्यो। २०७८ असोजको ब्याजदर प्रकाशित गर्दा १०.०७ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर प्रदान गर्ने गरी मुद्दती निक्षेप योजना सार्वजनिक गर्‍यो। यति छिट्टै यसरी ब्याजदर बढ्ने कल्पना बैंकिङ उद्योगले गरेको थिएन।

असोज मसान्तमा बैंकहरुले ब्याज रकम खातामा जम्मा गरिदिन्छन्। त्यो रकम जोड्दा पनि बैंकिङ उद्योगमा २०७८ असारको तुलनामा मात्र २.४५ प्रतिशतले निक्षेप बढ्यो। तर, सनराइज बैंक एक्लैले असोज महिनामा १९ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउन सफल भयो। सनराइज बैंकको भदौको तुलनामा असोजको निक्षेप वृद्धिदर करिब १७ प्रतिशत थियो।

बढीमा ९ प्रतिशतको वरिपरीसम्म पुग्ने आकलन गरिएको निक्षेपको वार्षिक ब्याजदरले १० प्रतिशत नाघ्यो। र, बैंकिङ उद्योगमा मूल्य-युद्ध अझ बढ्ने संकेत देखियो। सनराइज बैंकलाई आक्रामक बैंक मानिदैनथ्यो। बजार विस्तारमा आक्रामक भनेर चिनिएकाहरुको पालो आउँदै थियो।

नभन्दै २०७८ कात्तिकका लागि ब्याजदर प्रकाशित गर्दा, एनआइसी बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११.१० प्रतिशत पुर्‍यायो। यसरी ब्याजदर थप अकासिदै जाने संकेत देखियो।

यस प्रकारले गरिने ब्याजदर वृद्धिले बजारलाई थप त्रसित गराउथ्यो। त्यसैले, सम्भावित त्यस्तो क्रियाकलाप रोक्ने निर्णयमा राष्ट्र बैंक पुग्यो। निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर प्रकाशित गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले भन्दा बढीले परिवर्तन गर्न नपाइने निर्देशन जारी गर्‍यो।

त्यति मात्र होइन, उक्त निर्देशन राष्ट्र बैंकले २०७८ कात्तिक २ गते राति अबेरमात्र जारी गरेको थियो। तर, नयाँ ब्याजदर २०७८ कात्तिक ३ गते वेबसाइटमा प्रकाशित गरी सोही मितिबाट लागू गर्नुपर्ने र २०७८ कात्तिक ५ गते भित्र दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने निर्देशन दियो।

उक्त निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रलाई ततायो। २०७८ कात्तिक ३ गते बिहान बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालको फोन अधिकांश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई विस्तराबाट उठ्न नपाउँदै आयो।

बैंकर्स संघहरु एकजुट भए। वाणिज्य बैंकहरुले २०७८ कात्तिकमा मुद्दती निक्षेपमा ९.३६ प्रतिशतसम्म मात्र वार्षिक ब्याज दिने सहमति गरे। एनआइसी बैंक पनि ९.३६ प्रतिशतमा खुम्चियो। पहिले कम ब्याजदर प्रकाशित गरेका केही बैंक ९.३६ प्रतिशतमा उक्लिए। सनराइज बैंक असोजमा बुक गरेको निक्षेपले अघाएको थियो। त्यसैले उसले मुद्दती निक्षेपमा अरुले कम भन्दा ९.०६ प्रतिशत मात्र प्रकाशित गर्‍यो।

त्यसपछि बैंकर्स संघले बजारलाई त्रसित गराउने गरी ब्याजदर प्रकाशित नगर्ने थप सहमति गरे। तैपनि, निक्षेपको वार्षिक ब्याजदरले १२ प्रतिशत नाघ्यो। त्यसो भएतापनि ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण हुँदै गयो। फाइनान्स कम्पनीहरुको निक्षेपको वार्षिक ब्याजदरले पनि १४ प्रतिशत छोएन।

तर, आफ्नो रणनीतिअनुसार व्यवसायिक निर्णय लिन नपाउने स्थितिको सृजना बैंकहरु आफैंले गरे।

(घर्तीको ‘बैंकिङ अनुशासन, दिगो विकासका लागि’ पुस्तकबाट)

The post बीएन घर्तीको पुस्तकबाट: राष्ट्र बैंकको त्यो सक्रियता अनि ब्याजदर नियन्त्रणमा आयो appeared first on BIZMANDU.

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा रहने लघुवित्तले के साँच्चै ऋणीलाई शोषण गरिरहेका होलान्? लघुवित्तका बारेमा गरिएका अध्ययनले के भन्छ? अहिले देखिएको समस्याको कारण के होला? समस्या निराकरण कसरी गर्न सकिएला? यस्तै-यस्तै प्रश्‍नको उत्तर खोज्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ।

लघुवित्तले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिएर कारोबार गर्छन्। लघुवित्तका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने गरेको छ। नियमन विभागले नियमन गर्दछ र, लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले हरेक संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्दछ।

लघुवित्तले मनपरी गर्न पाउछन्?

लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र अन्य प्रचलित ऐनभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्न पाउँदैनन्। गलत कार्य गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्दछ। 

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबाट कर्जा लिने ऋणीबाट १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको करिब ३ वर्ष हुन लागेको छ। यदि त्योभन्दा बढी ब्याज लिएमा वा तोकेको सीमाभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएमा गुनासो सुनवाइ इकाइमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ। 

राष्ट्र बैंकले कतिपय संस्थालाई बढी लिएको ब्याज र सेवा शुल्क फिर्ता गर्न पनि लगाएको छ। 

अध्ययनमा सेवाग्राहीले कसरी भनेका छन् ‘हामी सन्तुष्ट छौं‘

बैंकिङ एण्ड इन्स्योरेन्स म्यानेजमेन्ट (बीआईएम) ले हालै करिब २२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको र वासलातको आकार करिब २० अर्ब रुपैंयाँ रहेको एक लघुवित्तबाट सेवा लिन छाडी प्रायजसो अन्य संस्थाबाट सेवा लिन थालेका ४ सय ५९ जना सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष भेटेर एक अध्ययन गरेको थियो।

मधेस, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी समेत गरी ४ प्रदेश अध्ययनका लागि छानिएको थियो। भरसक सबै क्षेत्रको भौगोलिक प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले तराई, पहाड र हिमालका समेत गरी १३ जिल्लालाई नमुनाका रुपमा लिइएको थियो।

अध्ययन गर्ने क्रममा उक्त लघुवितको २१ शाखालाई समेटिएको थियो। जम्मा ४५९ जना सेवाग्राही मध्ये ४५७ जना महिला र २ जना पुरुष थिए।

उमेरका हिसाबले २३ वर्षदेखि ७६ वर्षसम्मका र संस्थासँग आबद्धताका दृष्टिकोणबाट १ वर्षदेखि २० वर्षसम्म सेवा लिएर छाडेका सेवाग्राही थिए।

ती पूर्व सेवाग्राहीसँगको कुराकानीले लघुवित्तले आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक जीवनस्तर उकास्नलाई योगदान दिएको देखियो। अपवादबाहेक अहिले चर्को विरोध गरिएजस्तो ती सेवाग्राहीमा असन्तुष्टि देखिएन। अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अधिकांशले भने- हामी सन्तुष्ट छौं।

यो एक संस्था विशेषमा केन्द्रित अध्ययन हो। तथापि, अध्ययनमा देखिएका कैफियतहरु अन्य संस्थाका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छन्। त्यसैले, अन्य लघुवित्तलाई पनि सुधारात्मक निर्णय लिनका लागि यो अध्ययनले सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। अध्ययनले देखाएका केही प्रमुख संकेतहरु निम्नानुसार छन्ः

(क) सेवाग्राही भन्छन्– हाम्रो आर्थिक जीवनस्तर सुध्रियो

समग्रमा ९२ प्रतिशत सेवाग्राहीले लघुवित्तबाट कर्जा लिइ उद्यम गरेपछि आफ्नो आर्थिक जीवनमा प्रगति भएको उल्लेख गरे।

गण्डकी र लुम्बिनीका १०० प्रतिशत र वाग्मतीका ९८ प्रतिशतले आफ्नो आर्थिक जीवन सुधार्नका लागि लघुवित्तको कर्जाले सहयोग गरेको उल्लेख गरे। तर, मधेस प्रदेशका भने ८५ प्रतिशत सेवाग्राहीले मात्र लघुवित्तबाट लिएको कर्जाले आर्थिक अवस्था सुधार्न सहयोग गरेको धारणा राखे।

केहीले भने आफ्नै वा परिवारको स्वास्थ्यमा रकम खर्च गर्नु परेको, बच्चा जन्मिएपछि समय दिन नपाएको, परिवारमा मनमुटाव भएको आदि कारणले उद्यममा असर पुगेकाले आफ्नो आर्थिक जीवनस्तर झन् खस्केको धारणा राखे।

(ख) संस्थाप्रति सकारात्मक धारणा

समग्रमा ९४ प्रतिशत सेवाग्राहीले विभिन्न कारणले उक्त लघुवित्त छाडे तापनि आफूहरुको सकारात्मक धारणा रहेको बताए।

वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीका ९७ प्रतिशत र मधेस प्रदेशका ९० प्रतिशत सेवाग्राहीहरुले संस्थाप्रति सकारात्मक धारणा रहेको बताए। संस्था छाडेपछि उक्त संस्थाका बारेमा सकरात्मक नै धारणा राख्‍नपर्ने थिएन। तथापि, संस्थाप्रति राम्रो सद्‍भाव रहेको देखियो।

समग्रमा, ६ प्रतिशत सेवाग्राहीले भने संस्थाका बारेमा गुनासो गरे। केही गुनासा यस्ता थिएः

• वर्षौ संस्थासँग आबद्ध हुँदा पनि उपहार आदि दिइ प्रोत्साहित नगरेको
• सुत्केरी हुँदा कुनै आर्थिक सहयोग नगरेको
• बचत योजनाहरुका बारेमा प्रष्टसँग नबताएको
• पर्याप्त अन्तरक्रिया नगरेको
• थप कर्जा माग गर्दा नदिएको

(ग) कर्मचारी सेवा सन्तोषजनक, तर सुधार गर्नुपर्ने

समग्रमा जम्मा ८६ प्रतिशत सेवाग्राहीले राम्रो वा त्यो माथिल्लो स्तरको सेवा कर्मचारीबाट प्राप्त भएको बताए।

तर, १४ प्रतिशत सेवाग्राहीले कर्मचारी सेवा नराम्रो भएकाले संस्था छोड्नु परेको धारणा राखे। गण्डकी प्रदेशका ९७ प्रतिशत, वाग्मती र लुम्बिनीका ९४ प्रतिशत र मधेस प्रदेशका ७६ प्रतिशत सेवाग्राहीले राम्रो वा त्यो भन्दा माथिल्लोस्तरको सेवा प्राप्त भएको उल्लेख गरे।

सेवाको गुणस्तरका दृष्टिकोणबाट मधेस प्रदेशमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखियो। 

(घ) सेवा तथा सुविधा सन्तोषजनक, तर अव्यवहारिक पक्ष सुधार गर्नुपर्ने

संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका बारेमा ९१ प्रतिशत सेवाग्राहीले राम्रो र त्यो भन्दा माथिल्लो स्तरको भएको बताए। 

लुम्बिनीका १०० प्रतिशत, वागमती र गण्डकीका ९७ प्रतिशत र मधेस प्रदेशका ८५ प्रतिशत सेवाग्राहीले संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा सुबिधा राम्रो वा त्यो भन्दा माथिल्लो स्तरको भएको उल्लेख गरे। तर, मधेस प्रदेशका १० प्रतिशत सेवाग्राहीमा भने असन्तुष्टि देखियो।

समग्रमा, ८ प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवा सुविधामा अव्यवहारिक व्यवस्था भएको गुनासो गरे। केही उदाहरण यस्ता थिएः

• मासिक किस्ता तिर्न रकम जुटाउन नसक्दा संस्थामा आफैंले अनिवार्यरुपमा गरेको बचत रकमबाट कटाउन अनुरोध गर्दा नमान्ने गरेको।
• समूहको एक जना सदस्यले कर्जा तिर्न नसकेमा बाँकी अन्य सदस्यहरुले पनि कर्जा लिन नसक्ने नीति बनाएको।
• कर्जा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको आदि।  

 (ङ) संस्था परिवर्तन गर्नुको कारण

व्यवहारिक समस्या राख्दा संस्थाले कुरा नसुन्ने, समूह नेताले अर्को संस्थामा जान प्रेरित गर्ने, व्यवसाय वृद्घिसँगै आवश्यक भएको थप कर्जाका लागि अनुरोध गर्दा नसुन्ने, अर्को संस्थाले सस्तोमा कर्जा उपलब्ध गराउने, एक जना सदस्यले कर्जा नतिरे पछि अन्य सदस्यलाई पनि सेवा लिन नसक्ने बनाउने आदि कारणले संस्था छाड्नु परेको उनीहरुले बताए।

कर्मचारीहरुले राम्रो व्यवहार नगर्ने, पुरानो सदस्यलाई विशेष प्राथमिकता नदिने, कर्जा लिने प्रक्रियालाई सहज नबनाउने, सेवाग्राहीसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया नगर्ने, संस्थाले सहयोगी भावना नराख्‍ने आदि कारणहरुले गर्दा पनि संस्था छोड्न बाध्य हुनुपरेको धारण सेवाग्राहीले राखे।

विवाह हुनु, विदेश जानु, बसाई सर्नु आदि जस्ता व्यवहारिक कारणले पनि संस्था परिवर्तन गर्ने गरेको देखियो।

तर, समग्रमा ती सेवाग्राहीले राखेका धारणाले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ रहे पनि लघुवित्तलाई विरोध गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार भने देखिएन। बरु आर्थिक जीवनस्तर उकास्नका लागि लघुवित्तले योगदान गरेकोमा उनीहरु सन्तुष्ट देखिए।

तथापि, अहिले केही समस्या अवश्य देखिएका छन्। यो अवस्था आइपुग्नुका पछाडि एउटा होइन, धेरै कारण छन्। त्यस्ता केही कारणहरुका बारेमा यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छः

(क) नीति लघुवित्तको संख्या घटाउने, तर कार्य थप इजाजतपत्र बाँड्ने

आर्थिक वर्ष २०७२ को मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि नीति ल्यायो। त्यतिबेला जम्मा ३८ लघुवित्त थिए। त्यो संख्या आफैंमा धेरै थियो र घटाउनुपर्ने भइसकेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको इजाजतपत्र बाँड्दै गयो र संख्या ९० नघायो।

लघुवित्तको संख्या वृद्घिले एकअर्काको ग्राहक तान्ने प्रवृत्ति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बढाउने कार्य गर्‍यो।

(ख) ऋणमाथि ऋण थपिनु र बहु-बैंकिङको अभ्यास

लघुवित्तको संख्यामा वृद्घिसँगै उनीहरुको उपस्थिति जताततै बढ्यो। र, एउटै सेवाग्राहीले एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने काम गर्‍यो। २०७६ र २०७७ मा कोभिड-१९ ले आर्थिक क्रियाकलाप घटायो।

कर्जाको किस्ता तिर्ने आम्दानी घटेपछि दुई गलत अभ्यास जन्मियो- पहिलो, एउटा संस्थाबाट लिएको कर्जा नियमित गर्न अर्को संस्थाबाट कर्जा लिने।

दोस्रो, अनौपचारिक माध्यमबाट रकमको जोहो गरी कर्जा तिर्ने र पुनः सोही संस्थाबाट कर्जा लिने। यस्ता गलत अभ्यासले ऋणमाथि ऋण खप्ट्याएर ऋणको भारी गह्रुङ्गो बनाउँदै लग्यो। अनौपचारिक क्षेत्रबाट रकम लिइ कर्जा तिरेपछि पुनः कर्जा नपाउदा विरोध गर्नेहरुको संख्या बढाउदै लग्यो।

लघुवित्तका सेवाग्राहीले एकभन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् भन्ने कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई धेरै पहिलादेखि थाहा थियो। २०७५ सालमा गरेको आफ्नै अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ- ‘नमुनामा परेकामध्ये ६९ प्रतिशतले एकभन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिएका छन्।’ तर, त्यस्को उपचरात्मक कदम भने उस्ले धेरै ढिला गरेर हालै मात्र चाल्यो। 

(ग) असहज समयमा झन् धेरै कर्जा प्रवाह गर्नु

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८९ अर्ब रुपैयाँले बढेको लघुवित्तहरुको कर्जा २०७६/७७ मा कोभिड-१९ लाई नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनका कारण २८ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढ्यो। फलस्वरुप, उनीहरुको लगानीमा प्रतिफल दर पनि २५ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशतमा झर्‍यो।

लकडाउनकै कारण आयात घट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी बढेन। त्यसैले, उनीहरुको लगानीयोग्य कोष पनि बढ्यो। तत्काल केही कर्जा बढाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तलाई रोजे।

सामान्यतया, वाणिज्य बैंकहरुको औसत विपन्न वर्ग कर्जा विगतमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि र ६ प्रतिशतभन्दा तल रहने गरेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६.७३ प्रतिशत र २०७८/७९ मा ६.७१ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा पुगेबाट पनि बैंकहरुले उक्त कर्जा ‘पुस सेल’बाट बढाएको प्रष्ट संकेत देखिन्छ।

स्रोतको जोहो सजिलै भएपछि परिस्थितिको आकलन नगरी लघुवित्तले आक्रामकरूपमा कर्जा बिस्तार गरे। फलस्वरुप, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १०३ अर्ब रुपैंयाँले कर्जा बढाए। र, लगानीमा प्रतिफललाई पनि पुनः बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याए। ऋणीले पनि सहजरुपमा कर्जा पाएपछि खुशी भएर लिए। पछि तिर्न गाह्रो होला कि भन्ने सोचेनन्।

कोभिड-१९ का कारण समूह गठन गर्न, केन्द्र बैठक आदि गर्न सहज अवस्था थिएन। त्यसैले, विद्यमान ग्राहकलाई नै बढी कर्जा दिएको देखिन्छ। जुन कुराको पुष्टि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३९ प्रतिशतले कर्जा वृद्घि हुँदा ग्राहक संख्यामा जम्मा ८ प्रतिशतले वृद्धि हुनुबाट प्रष्ट हुन्छ। जबकी, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २२ प्रतिशत, २०७४/७५ मा १८ प्रतिशत र २०७५/७६ मा ४५ प्रतिशतले ग्राहक संख्यामा वृद्धि भएको थियो।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तले पनि १५ लाख रुपैंयाँसम्मको कर्जा दिन सक्ने नीति ल्यायो। त्यसपछि, उक्त सीमासम्मको पनि कर्जा प्रवाहका कारण पनि लघुवित्तको कर्जाको आकार बढेको देखिन्छ।

तरलता अभावको अवस्थाबाट बैंकिङ उद्योग गुज्रिदा पनि लघुवित्तहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८४ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमासम्मको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि लघुवित्तहरुलाई थोक कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यसले अन्ततः लघुवित्तको कर्जा बढाउने कार्य गरेको संकेत पनि देखिन्छ।

(घ) लगानीमा प्रतिफल दर घट्न नदिने रणनीति

वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको लगानीमा औसत प्रतिफल दर करिब १२/१३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। तर, लघुवित्तहरुको लगानीमा प्रतिफल दर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाहेक औसत २५ देखि ३० प्रतिशतको वरिपरि रहेको देखिन्छ। लगानीमा प्रतिफल दर घट्न नदिनका लागि आक्रामक कर्जा बिस्तारका कारण पनि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो।

स्वीकार गर्नुपर्ने विषय र तय गर्नुपर्ने बाटो

माथि चर्चा गरिएका कारण र आधारबाट प्रष्ट हुन्छ- लघुवित्त मात्र समस्याका कारक होइनन्। बरु, उनीहरुले त सेवाग्राहीको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।

पहिलो कुरा, लघुवित्त नै चाहिदैन भन्ने किसिमले जसरी विरोध गरिएको छ, त्यसमा तथ्यगत आधार छैन। आफैं बिरामी परेका कारण वा परिवारको स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्न परेका कारण वा अन्य विविध कारणले पनि समस्या सिर्जित भएको माथि गरिएको अध्ययनबाट पनि थाहा भयो।

समस्याको मूल कारण पत्ता नलगाइ गरिएको प्रचारले अन्ततः बैंकिङ प्रणाली र हाम्रै बचतलाई नै असर गर्दछ भन्ने वास्तविकता कसैले पनि भुल्नु हुँदैन। बैंकको पैसा निक्षेपकर्ता दुःखले बचाएर जम्मा गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ तिर बचतको ब्याजदर १ प्रतिशतसम्म झारेर ऋणीलाई एकल अंकको ब्याजदर प्रदान गरेको गुण ऋणीले भुल्नु हुँदैन। त्यतिबेला अप्रत्यक्षरुपले खासगरी निक्षेपकर्ताले राहत दिएका हुन् ऋणीलाई। 

दोस्रो कुरा, राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो समीक्षा गर्नु पर्छ। मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेपछि आवश्यकता भन्दा बढी इजाजतपत्र बाँड्नु हुँदैनथ्यो। ६९ प्रतिशत सेवाग्राहीले एकभन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिएको २०७५ मै आफ्नै अध्ययनले भन्दाभन्दै पनि २०७९ सम्म कुनै उपचारात्मक कदम नचालेर बस्नु हुँदैनथ्यो। कोभिड-१९ र धेरै संस्था भएका कारण सबैको स्थलगत निरीक्षण गर्न नसकिएपछि अवस्था सहज भएपछि त्यसलाई व्यापकता दिइनुपर्थ्यो।

गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्यालाई आर्थिक स्तर उकास्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जम्मा कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भनेर ल्याइएको निर्देशन विगतका लागि पूर्णतया आवश्यक थियो। तर, उक्त जनसंख्या घट्दै गएको छ। कतै त्यही निर्देशनका कारण आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइरहेको त छैन ? उक्त नीतिको पनि पुनरावलोकन गर्ने बेला भइसकेको छ। 

तेस्रो कुरा, सहजरुपमा कर्जा पाउदा आफ्नो क्षमता नहेरी बढी पो लिइयो कि ! ऋणीले पनि उक्त पक्षलाई केलाउनु पर्छ। एउटा भन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिएर ऋणको भारी खप्ट्याउदै लगेर गल्ती पो गरियो कि ! उक्त तथ्यलाई पनि मनन गर्नु पर्छ। कोरोनाको मारमा परेर आम्दानीको स्रोत सुक्दा लघुवित्तले कर्जा दिएर अप्ठ्यारो अवस्थाबाट बाहिर ल्याएको वास्तविकतालाई भुल्नु हुँदैन। कर्जा लिदा खुशी भएको क्षण पनि बिर्सनु हुँदैन।

ब्याजदरको असर अन्य ऋणीलाई परेको छ। तर, राष्ट्र बैंकले लगााएको १५ प्रतिशतको सीमाले लघुवित्तका ऋणीलाई मारमा पारेको छैन। यदि हर्जाना ब्याज लगाउने सीमा राष्ट्र बैंकले नतोकीदिएका कारण लघुवित्तले चर्को हर्जना लगाएका छन् भने उजुरी गर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले मिलाएकै छ, उजुरी गर्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंकले फिर्ता गराएको छ, गराउँछ पनि।

चौथो कुरा, लघुवित्तका संस्थापक/संचालक/व्यवस्थापकहरुले पनि बुझ्नु पर्दछ, आवश्यकताभन्दा बढी संस्था स्थापना गरेको तथ्य प्रष्टै छ। लगानीमा प्रतिफल दर घट्न नदिनका लागि आक्रामक कर्जा बिस्तार गरेको पनि तथ्यांक आफैंले बताउँछ। असहज अवस्थामा झन् बढी कर्जा बिस्तार प्रष्टै देखिन्छ।

त्यति मात्र होइन, विगतमा जम्मा आम्दानीको ५ प्रतिशतको वरिपरि रहने अन्य संचालन आम्दानी ७ प्रतिशत नाघेको देखिन्छ। कतै हर्जाना ब्याजलाई उक्त शीर्षकमा लेखांकन गरिएको त छैन, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अव्यवहारिक कार्यविधिलाई व्यवहारिक र सेवाग्राहीमुखी बनाउने, कर्मचारीलाई थप सेवामुखी बनाउने, वर्षौ पहिले चलनमा ल्याइएको समूहगत ग्यारेन्टीमा प्रवाह गरिने कर्जा प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्ने, सेवाग्राहीसँग गरिने अन्तरक्रियात्मक कार्य बढाउने आदिमा लघुवित्तका संचालक र व्यवस्थापनले थप ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।

लाभांश दरमा मात्र केन्द्रित हुने होइन कि, जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रणालीगत संरचना बनाउन र बलियो पार्न लघुवित्तहरु झन् खट्नु पर्ने दिन आइसकेको छ।

मर्जर र प्राप्तिसँगै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घट्दै गएर उचित संख्याको वरिपरि पुग्ने क्रममा छ। लघुवित्तहरुले पनि मर्जर र प्राप्तिलाई अझ बढी प्राथमिकता दिन अब ढिला गर्नु हुँदैन।

ठूला लघुवित्तको वासलातको आकार ३०/४० अर्ब रुपैंयाँको भइसकेको छ। लघुवित्तहरुले प्रवाह गरेको जम्मा कर्जाले सबै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले प्रवाह गरेको कर्जा लगानी जति हुन लागिसकेको छ। तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई दिएको एकीकृत निर्देशन अत्यन्तै संक्षिप्त छ, जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टिकोणबाट अपर्याप्त देखिन्छ। यतातर्फ पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।

अहिलेको कठिन अवस्था धेरै कारणहरुको योगफल हो। त्यसैले, समस्याको निराकरण लघुवित्तलाई विरोध गरेर मात्र पुग्दैन। सम्बद्ध पक्षहरुले आफूबाट भएको कमी-कमजोरी स्वीकार गर्नु पर्छ। सडकबाट विरोध गरेर समस्याको निराकरण हुँदैन। सम्बन्धित पक्षहरु टेबलमा बसेर समस्या समाधान पहिल्याउनु पर्छ।

कोरोनाको समयमा ब्याज छुट दिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई राहत दिएकै हुन्। छलफल गर्दा अहिले पनि त्यस्तै किसिमको उपयुक्त समाधानको बाटो अवश्य तय गर्न सकिन्छ।

(घर्ती बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ हुन्।)

The post लघुवित्त साँच्चै बदमास हुन्? विरोधका आवाज चर्किनुको यस्तो हो कारण, बीएन घर्तीको लेख appeared first on BIZMANDU.

व्यवसायमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने कर्जाको ब्याज तिर्न समस्या आउँछ भनेर उहाँ सदैव कर्जाको केही प्रतिशत रकम छुट्याएर मुद्दतीमा राख्‍ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले, तपाईले ‘क्याल्कुलेटिभ रिस्क’ लिनुहुन्छ भनेर मैले उहाँको सधैं प्रशंसा गर्थे।

कर्जामा चर्को ब्याज लिएर अत्यधिक नाफा कमाएका छन् भनेर अहिले बैंकहरुको चर्को आलोचना भइरहेको छ। आफूले बहन गर्न सक्ने ऋणको भारी मात्र उठाउने ती उद्योगपतिले पनि ‘हामी अप्ठ्यारोमा छौं र बैंकहरुले ब्याजमा बढी मार्जिन राखेका छन्’ भनेपछि मलाई यस सम्बन्ध तथ्यगतरुपमा थप अध्ययन गर्न मन लाग्यो।

के बैंकहरुले बिगतमा भन्दा चर्को ब्याज लिएका छन् ? के ऋणीहरु अप्ठ्यारो पर्नुमा ब्याजदर मात्रै कारक हो ? मुद्रास्फीतिले अप्ठ्यारो पारेका देशहरुमा कर्जाको ब्याजदर कतिसम्म होला ? अब कर्जाको ब्याजदर कस्तो रहला ? अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थिति कहिले सम्ममा सहज होला ?

यस्तै–यस्तै प्रश्‍नहरुको उत्तर तथ्यांकमा आधारित रहेर खोज्ने प्रयास मैले गरेको छु। कर्जामा वाणिज्य बैंकहरुको हिस्सा करिब ९० प्रतिशत रहेकाले अध्ययनमा उनीहरुकै तथ्यांकलाई मुख्य आधार बनाइएको छ।

निक्षेपको लागतः  कर्जाको ब्याजदर बढ्ने मुख्य कारक

वाणिज्य बैंकहरुले कर्जामा लिने औसत ब्याजदर २०७९ पुसमा १२.७९ प्रतिशत पुगेको छ। यसअघि २०७५ असारमा पनि कर्जाको औसत ब्याजदर १२.४७ प्रतिशत पुगेर सोही वर्षको पुसमा १२.२९ प्रतिशतमा झरेको थियो। त्यो दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने हो भने अहिलेको ब्याजदर तुलानात्मकरुपमा केही बढी हो। तर, ब्याजदर बिगतमा पनि यस्तै गरी बढेको थियो।

२०७५ मा तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढेको थियो, मुद्रास्फीतिले कारण होइन। २०७५ पुसमा मुद्रास्फीति दर ४.६० प्रतिशत मात्र थियो, जुन अहिले २०७९ पुसमा ७.२६ प्रतिशत पुगेको छ।

बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर नाफामा केन्द्रित भएकी भएनन् भनेर हेर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर हेर्नु युक्तिसंगत हुन्छ।

बिगत १० वर्षको अवधिमा कर्जा र निक्षेप ब्याजदर बीचको अन्तर भने लगभग घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। हरेक आर्थिक वर्षको खाताबन्दी पछिको तथ्यांकमा आधारित तलको चार्टले पनि सोही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आव २०७६/७७ मा कोभिड-१९ ले पारेको असर कम गर्नका लागि ऋणीहरुलाई १० अर्ब २१ करोड रुपैंयाँ ब्याज छुट दिएका थिए। त्यसैले, उक्त वर्षभन्दा अघिल्ला वर्षहरुमा ५/६ प्रतिशत रहने ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तमा ४.१० प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। जबकी, २०७० असारमा यस्तो अन्तर ६.८४ प्रतिशत, २०७१ असारमा ६.३१ प्रतिशत र त्यसपछि, २०७६ सम्म ५ प्रतिशतभन्दा माथि थियो।

कोभिड-१९ लाई नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनका कारण करिब ३ खर्ब रुपैंयाँले आयात घट्यो। फलस्वरुप, बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम पनि बढ्यो। त्यसैबीच बचत निक्षेपको ब्याज १ प्रतिशतसम्म पनि झारेर बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्नका लागि ‘प्राइसवार’मा ओर्लिए।

परिणामस्वरुप, २०७८ असारमा ब्याजदर अन्तर ३.९७ प्रतिशतमा झर्‍यो। बैंकहरुको उक्त नीतिले बचतकर्तालाई मारमा मात्र पारेन, निरुत्साहित पनि गर्यो। ऋणीहरुलाई भने लाभ नै पुर्‍यायो। तर, आफ्नै लगानीमा प्रतिफल दर भने घटाउने काम गर्‍यो।

केही अपवादबाहेक बिगत केही वर्षयता कात्तिक-मंसिरदेखि बेला-बेलामा तरलता अभाव बढ्ने गरेको छ। र, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर साधारणतया सहज हुने गरेको छ। तर, २०७३ पुसदेखि २०७९ पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकको आधारमा पनि कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याजदर अन्तर लगभग घट्दो क्रममा नै रहेको देखिन्छ। उक्त कुरा तलको तथ्यांकबाट पनि पुष्टि हुन्छः

त्यस्तैगरी, कर्जाको ब्याजदर र आधारदर बीचको अन्तर हेर्दा पनि बैंकहरुले चर्को ब्याजदर लिई ऋणीलाई शोषण गरेका छन् भन्ने आरोपलाई बल पुग्दैन। २०७३ पुसदेखि २०७९ पुससम्मको तथ्यांकमा आधारित तलको चार्टले पनि उक्त तथ्यलाई पुष्टि गर्छ।

२०७३ पुस महिनादेखि २०७९ पुस महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा कर्जाको ब्याजदर र आधार दर बीचको अन्तर २ प्रतिशतको वरिपरि वा त्यो भन्दा तल देखिन्छ। उक्त अन्तर आव २०७७/७८ मा १.९१ र २०७८/७९ मा झन् १.०२ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। आव २०७९/८० मा केही बढेको भए पनि  २०७७/७८ को अन्तर १.९१ प्रतिशतभन्दा तल नै देखिन्छ।

माथिका तथ्यांकका आधारमा बिगतमा भन्दा कम मार्जिन लिएर बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ।

बैंकहरुले अत्यधिक कमाएका हुन् ?

बैंकहरुले लगानीमा प्रतिफल दर घट्न नदिनका लागि कर्जा प्रवाह आक्रामक रूपमा गरे पनि लगानीमा प्रतिफल भने निरन्तर रुपमा घट्दै गइरहेको देखिन्छ।

जोखिम नलिइ मुद्दती निक्षेपमै करिब १२ प्रतिशत र सरकारी बण्डमै ११.५० प्रतिशत ब्याज पाउने अवस्था अहिले रहेको छ। तर, बैंकहरुले जोखिम उठाउँदा पनि २३ प्रतिशतसम्म हासिल गरेको लगानीमा प्रतिफल घट्दै गएर १३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ।

निरन्तर रुपमा घट्दो प्रतिफल दरले बैंकहरुले नै आफ्नो व्यवसायिक रणनीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थातर्फ संकेत गरेको देखिन्छ।

खर्वौ पुँजी र शुल्क आम्दानी, अर्वौ नाफाको प्रमुख कारक

कुनै शंका छैन, बैंकहरुले अर्बौं नाफा गरेका छन्। त्यसको कारण ऋणीलाई चर्को ब्याज लिएरै हो भन्ने तथ्यगत आधार देखिदैन। र, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो लागतको आधारभन्दा बाहिर गएर चर्को ब्याज लिन नपाउने गरी बैंकहरुलाई धेरै कोणहरुबाट बाँधेको छ।

२०७९ पुससम्ममा बैंकहरुको स्वपुँजी ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैंयाँ पुगेको छ, जुन रकम देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १४ प्रतिशत हुन आउँछ।

६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैंयाँ अहिले वार्षिक ११ प्रतिशत आउने गरी मुद्दतीमा राख्‍ने हो भने पनि करिब ७३ अर्ब ५९ करोड आम्दानी हुन्छ। गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले लगभग त्यति नै रकम कमाएका थिए।

अझ नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने बेलामा लगभग सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढाइदिएको थियो। जसले गर्दा शुरुमा प्रकाशित नाफाभन्दा सबै बैंकको घटेको थियो। त्यसलाई पनि हिसाब गर्ने हो भने बैंकहरुको लगानीमा प्रतिफल ११ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ।

वाणिज्य बैंकहरुले आ. ब. ०७८।७९ मा ७४ अर्व ८० करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएका छन् । तर, उनीहरुले ४७ अर्व ४२ करोड रुपैंयाँ शुल्क आम्दानी पनि गरेका छन् । त्यसैले, बैंकहरुले ऋणीलाई नै मारेर अर्वौ कमाएको भन्दा पनि शुल्क आम्दानी र खर्वौ लगानी गरेकाले पनि अर्वौ कमाएको भन्ने आधार बलियो देखिन्छ ।

खप्टिदै आएका समस्या ऋणीहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रमुख कारक

ऋणीहरुले एकपछि अर्को गर्दै समस्या झेल्दै आएका छन्। २०७२ वैशाखमा दुई पटकसम्म शक्तिशाली भूकम्प गयो। त्यसले पारेको असर सेलाउन नपाउदै भारतले नाकाबन्दी लगायो। त्यही वर्षको पुसमा मुद्रास्फीति बढेर १२.१ प्रतिशतसम्म पुग्यो।

उक्त समस्याबाट बाहिर निस्कन नपाउदै फेरि २०७४ बाट तरलता अभाव सिर्जना हुन थाल्यो। २०७४ पुसमा औसत ११.७९ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर २०७५ असारमा १२.४७ प्रतिशतसम्म पुग्यो।

उक्त बढेको ब्याजदरको मारबाट बाहिर आउन नपाउँदै २०७७ चैतबाट कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि लकडाउन भयो। त्यसको मार पनि व्यवसायीहरुलाई पर्यो। तर, सरकारले कुनै राहत प्याकेज ल्याएन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत विद्यमान कर्जाको २० प्रतिशतसम्म सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिदियो। ऋणीहरु खुशी भए र ऋण लिए। तर, उक्त कर्जामध्ये अधिकांश रकम घुमाउरो तरिकाले कर्जाको ब्याज तिर्नमा प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ। यसरी, ऋण माथि ऋण थपिदै खप्टिँदै गयो र ऋणको भारी पनि बढ्दै गयो।

यसैबीच गत २४ फेब्रुअरी २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो। त्यसको असरले संसारभर मुद्रास्फीति बढाइदियो। यता लकडाउन खुल्नेबित्तिकै अत्यधिक आयात बढ्यो। फलस्वरुप, देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जाने परिस्थिति आयो।

त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कतिपय वस्तु आयात गर्दा १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्‍नुपर्ने निर्देशन जारी गर्यो। सरकारले केही वस्तु आयातमा अस्थायी रूपमा रोक लगायो। ती नियन्त्रणात्मक औजारहरुको प्रयोगले पनि सम्बन्धित व्यवसायलाई असर गर्यो। यद्यपि यी दुवै व्यवस्था अहिले हटिसकेको छ। तर, त्यसले पारेको प्रभाव भने अझै पनि कायमै छ।

सरकारले केही वर्षयता योजनाअनुसार विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन। कोभिडका कारण पर्यटकको आगमनमा ह्‍वात्तै कमी आयो र विप्रेषण आप्रवाहमा पनि असर पर्यो। मूल्य बढ्दा कारण बचत प्रभावित भयो र निक्षेप वृद्घिमा पनि असर पर्यो। यी सबै कारणले आर्थिक क्रियाकलाप घटायो र त्यसले ऋणीहरुको व्यवसायलाई पनि धक्का पुर्यायो।

समग्रमा हेर्दा, ब्याजदरको कारण मात्रले होइन, एक पछि अर्को गर्दै खप्टिदै गएको समस्याले ऋणीहरुलाई मर्का पार्दै लगेको हो। दुःखका साथ भन्नु पर्दछ, बैंकहरुले अत्यधिक कमाएका छन् भन्ने भ्रम धेरैलाई परेको छ। ऋणीहरुलाई परेको अप्ठ्यारो जति सबै बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण आएको भन्ने प्रचार पनि हुने गरेको छ। तथ्यले त्यस्तो भन्दैन, तर प्रचार यसरी गरिदैछ की हर कोहीलाई त्यस्तै लाग्न थालिसकेको छ।

अर्कोतर्फ, आर्थिक क्षेत्रको हरेक समस्याको समाधान वित्त नीतिबाट होइन, मौद्रिक नीतिबाट हुनुपर्छ भन्ने संस्कृति पनि विकास हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसैले, अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि विरोध भइरहेको छ, जुन युक्तिसंगत होइन। बरु, राष्ट्र बैंकले त ग्राहक केन्द्रित निर्देशन मात्र जारी गरिरहेको छ। बैंकहरुलाई कसरी कसेको छ र बाँधेको छ भन्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको निर्देशन नं. १५ र २० नै काफी छन्।

अन्य देश पनि परेका छन् मर्कामा

के विकसित के अल्पविकसित, सबै देशको अर्थतन्त्रलाई कोभिड र रुस-युक्रेन युद्घले धक्का दिएको छ। कतिपय देशमा मुद्रास्फीति र कर्जाको ब्याजदर विश्वासै नलाग्नेगरी अकाशिएको देखिन्छ। त्यसका केही उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छः

जिम्बाबेमा अहिले पनि मुद्रास्फीति २०० प्रतिशत भन्दा बढी छ। त्यहाँको केन्द्रिय बैंकले जनवरी २०२३ को पहिलो हप्तामा प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार संस्थागत कर्जाको वार्षिक ब्याजदरले २४२ प्रतिशत र व्यक्तिगत कर्जाले १२५ प्रतिशत नाघेको छ।

अर्जेन्टिनामा जनवरी २०२३ मा मुद्रास्फीति दर ९८.८ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न  केन्द्रिय बैंकले अहिले वार्षिक मौद्रिक नीतिगत दर नै ७५ प्रतिशत कायम गरेर ओभरनाइट रिभर्स रिपोको ब्याजदर ७२ प्रतिशत तोकेको छ।

ब्राजिलमा सन् २०२२ मा उपभोग्य कर्जाको औसत ब्याजदर ५५.८ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यहाँको केन्द्रिय बैंकले २७ जनवरी २०२३ मा प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्ति उल्लेख गरिएअनुसार सन् २०२२ मा नयाँ कर्जाको औसत ब्याजदर २९.९ प्रतिशत थियो।

नेपालमा धेरै चर्चा गरिएको देश श्रीलंकामा मुद्रास्फीति अहिले पनि ५९ प्रतिशत बढी छ। त्यहाँ सन् २०२२ मा कर्जाको ब्याजदर ३० प्रतिशत बढी रहेकोमा अहिले पनि नयाँ कर्जाको औंसत ब्याजदर वार्षिक २६ प्रतिशतभन्दा बढी छ।

ताजिकस्तानमा २०२२ डिसेम्बर र गत जनवरीमा स्वदेशी मुद्रामा प्रदान गरिने कर्जाको औसत भारित ब्याजदर २३.३४ प्रतिशत थियो।

मलावीमा सन् २०२१ को डिसेम्बरमा ११.५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति २०२२ को डिसेम्बरमा २५.४ पुग्यो। फलस्वरुप, केन्द्रिय बैंकको नीतिगत ब्याजदर नै १८ प्रतिशत पुग्यो र कर्जाको ब्याजदरले पनि २४ प्रतिशत नाघ्यो।

आगामी परिदृष्य

आईएमएफ र विश्व बैंकले कोभिड-१९ र रुस-युक्रेनबीचको युद्घको असरको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा चालु वर्ष  २०२३ मा पनि रहने आकलन गरेका छन्। तर, सन् २०२४ पछि भने आर्थिक वृद्घिदर बढ्दै जाने प्रक्षेपण उनीहरुले गरेका छन्।

हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा विभिन्न सूचकहरुले सकारात्मक संकेत दिइरहेका छन्।

२०७८ पुसमा २४१ अर्ब २३ करोड रुपैंयाँले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति अहिले २०७९ पुसमा ९७ अर्ब १० करोड रुपैंयाँले बचतमा छ। गत पुसमा ११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैंयाँ रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति अहिले १३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैंयाँ पुगेको छ।

गत असोजमा ८.५० प्रतिशत पुगेको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अहिले ७.२६ मा झरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने र रोजगारी नवीकरण हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। पर्यटकको संख्या वृद्घि हुँदै गएको छ। चालु आवको प्रथम ६ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २४.३० प्रतिशतले वृद्घि भएको छ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले करिब १.५ प्रतिशत बिन्दुले र वाणिज्य बैंकहरुले १ प्रतिशत विन्दुले निक्षेपको ब्याजदर घटाइसकेका छन्। आगामी महिनाहरुमा ब्याजदर थप घट्न सक्ने संकेत देखिदै गएको छ।

९० प्रतिशत माथि रहेको कर्जा निक्षेप अनुपात ८६ प्रतिशतमा झरेको छ। २१ प्रतिशतसम्म तल ओर्लिएको तरलता अनुपात अहिले २४ प्रतिशतमा उक्लिसकेको छ। २०७९ असारमा ५१ खर्ब ५९ अर्ब रुपैंयाँ रहेको निक्षेप २०७९ भदौमा घटेर ५० खर्ब ९२ अर्ब रुपैंयाँ भइसकेको थियो। २०७९ पुससम्ममा उक्त निक्षेप बढेर ५३ खर्ब ६० अर्ब रुपैंयाँभन्दा बढी भइसकेको छ।

राजस्व आम्दानीले चालु खर्च धान्न नसकेको अवस्था, राजनीतिक अस्थिरता र बैंकहरुको बढ्दै गइरहेको निष्क्रिय कर्जा अवश्य पनि सरोकारका विषय हुन्। तथापि, धेरैजसो सूचकहरुले देशको आर्थिाक अवस्था बिस्तारै सहज हुँदै जाने संकेत दिइरहेका छन्। कर्जाको ब्याजदर पनि बिस्तारै कम हुँदै जाने परिस्थिति निर्माण भइरहेको देखिन्छ ।

अप्ठ्यारो बेलामा कर्जाको ब्याजदर बढेर ऋणको भारी गहुँगो बनाएको पक्कै हो। तर, कर्जाको ब्याजदर अहिलेको समस्याको एक मात्र कारक होइन। ऋणीहरुलाई अहिलेको सिर्जना भएको अप्ठ्यारो परिस्थिति खप्टिदै आएको समस्याहरुको असरको परिणाम हो।

परिस्थिति सहज बन्दै जाने संकेत देखिइरहेको बेला अहिले आत्तिने बेला होइन। एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने सयम पनि पक्कै होइन। अझै केहि समय थप संघर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर, अहिलेको समस्या विस्तारै समाधान हुँदै जाने वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ।

(घर्ती बैंकिङ विज्ञ हुन्)

The post ‘ब्याज बढ्दा निसानामा बैंकर, यस्तो चर्को ब्याज पहिला थिएन ?’ बीएन घर्तीको लेख appeared first on BIZMANDU.

साउन २०७८ मा औसत कर्जाको व्याजदर ८.४८ प्रतिशत मात्र थियो। उक्त ब्याजदर कात्तिक २०७९ मा १२.६५ प्रतिशत पुगेको छ। यसरी बढेको चर्को ब्याजदरले ऋणीहरुलाई अप्ठ्यारो पार्दै लगेको छ।

ब्याजदर बढ्नुको कारण

ब्याजदर बढ्नुका पछाडि थुप्रै कारण छन्। २०७६ देखि सुरु भएको कोभिड-१९ को असरले अझै छुट्कारा दिएको छैन। कोभिड-१९ कै कारण पर्यटक आएनन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्यो। कोभिड-१९ को असर केही सहज हुने वित्तिकै आयात पनि ह्वात्तै बढ्यो। जस्ले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आयो।

रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण बढेको मुद्रास्फीतिले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको छ। त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। २०७८ असोज महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति मात्र ४.२४ थियो। तर, २०७९ असोजसम्म आइपुग्दा आकासिएर ८.५० प्रतिशत पुग्यो। प्रतिशत वृद्धिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने १०० प्रतिशतभन्दा बढी हो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब २५ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। बढ्दो आयात र महँगी कारण बचतकर्ता मारमा परे। आम्दानीको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च हुन पुग्यो। जसले गर्दा बचत बढ्न सकेन।

फलस्वरुप, निक्षेप वृद्धिले पनि गति लिन सकेन। जस्का कारण कर्जा लगानीयोग्य कोषको अभाव हुन पुग्यो। र, बैंकहरुले निक्षेप थप परिचालन गर्ने उद्देश्यले ब्याजदर बढाउँदै लगे। तर, पनि निक्षेप बढेको देखिँदैन। बरु, त्यसको मारमा कर्जामा पर्‍यो। जसले कर्जाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउँदै जाने संकेत देखिन थालेको छ।

बैंकहरु अप्ठ्यारोमा पर्नुको कारण

छोटो समयमा अत्याधिक कर्जा वृद्धि गरेकाले पनि बैंकहरु अहिले अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। २०७२ साल यता आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बाहेक हरेक वर्ष निक्षेप भन्दा कर्जा धेरै रकमले बढ्दै गयो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि कोभिड-१९ का कारणले लगातार ३ महिनाभन्दा बढी लकडाउन गरिएकाले कर्जा प्रवाहमा कमी आएको थियो। यसरी कर्जा ह्वात्तै वृद्धि गरिनुका पछाडि धेरै कारण छन्। त्यसमध्येका प्रमुख ४ कारण छन्ः

पहिलो, २०७२ सालमा चार गुणाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो। जसका कारण बैंकहरुको लगानी गर्ने क्षमता बढ्यो। र, लाभांश दर घट्न नदिनका लागि आक्रामकरुपले कर्जा वृद्धि गर्ने नीति बैंकहरुले लिए। पुँजी वृद्धिका लागि मर्जर र प्राप्तिलाई प्राथमिकता राखिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।

दोस्रो, कोभिड-१९ ले असर पारेका व्यवसायलाई राहत दिनका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो, तर, ल्याएन। नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान कर्जामा २० प्रतिशत कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिदियो। त्यसले अत्यधिक कर्जा बढायो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निक्षेप २१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा भने २८ प्रतिशतले बढ्यो। जसले गर्दा २०७८/७९ लाई नपुग्‍नेगरी लगानीयोग्य कोष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै सिद्दियो।

तेस्रो, निर्देशित कर्जाको सीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बढाउँदै लग्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुपालनाका लागि बैंकहरुले पनि कर्जा बढाउदै लगे। कृषि कर्जा त झन् घुमेर रियल इस्टेट मै पुगेको आशंका पनि गरिएको छ।

स्थिर सम्पत्तिमा लगानी हुन पुगेका कारण कर्जा तिर्ने र फेरि निकाल्ने कार्यमा कमी आउन गयो र त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरुको तरल सम्पत्तीमा पनि पर्न गयो। त्यसैले, ३० प्रतिशतको वरिपरी रहँदा सहज हुने तरल सम्पति २०७८ माघ महिनामा घटेर २१.८७ प्रतिशतमा पुग्यो। यद्यपि २०७९ कात्तिकमा यो तरल सम्पति २४.२० प्रतिशत पुगे पनि कर्जा लगानी गर्नका लागि पर्याप्त हुन भने सकेको छैन।

चौथो, चालु पुँजीका लागि प्रवाह भएका कर्जा पनि घुमेर स्थिर सम्पतिमै लगानी भएको छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा मै उल्लेख गरेको छ। स्थिर सम्पतिमा लगानी भएका कारणले पनि तरलता अभावको समस्या सिर्जित हुँदै गयो।

यसरी–उसरी–जसरी भने पनि अत्यधिकरुपमा वृद्धि भएको कर्जाले अन्ततः रियल इस्टेटको अस्वभाविकरुपमा मूल्यवृद्धि गर्नका लागि मात्रै सहयोग गर्‍यो। अहिले, रियल इस्टेटको खरिदबिक्रीमा आएको कमीले अन्ततः कर्जाको गुणस्तर खस्काउने र तरलता अभावको स्थिति सिर्जना गर्ने कार्य गर्न पुग्यो।

समस्या बाजा बजाएर आउँदैन। हाम्रो आफ्नो देशमै घटेका वा छिमेकी देशमा घटेका वा विश्वमा घटेका घटनाबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्ने हो। तर, नेपालले त्यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेको देखिँदैन। त्यसैले सन् २००७/८ तिर आएको विश्व वित्तीय संकटको कारण यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

विश्व वित्तीय संकटको कारण

विश्व वित्तीय संकटको कारण मुख्यतया २ वटा छन्ः पहिलो, केन्द्रिय बैंकको अस्थिर नीति। र, दोस्रो, बैंकहरुको अदूरदर्शीपूर्ण व्यवसाय विस्तार।

सन् २००० तिर अमेरिकाको केन्द्रिय बैंकले हल्का मन्दीको महसुस गर्‍यो। मन्दीको असर अर्थतन्त्रमा पर्न नदिन फेडरल रिजर्भ बैंकले ‘फेडरल फण्डस् रेट’ लाई सन् २००० को मे महिनादेखि २००१ को डिसेम्बरसम्ममा ११ पटक घटाएर ६.५ प्रतिशतबाट १.७५ प्रतिशतमा पुर्‍यायो। 

फेडरल रिजर्भ बैंकको यस्तो कदमले बैंकिङ उद्योगमा ब्याजदर घटाउने कार्य गर्‍यो। बैंकहरुसँग लगानीयोग्य कोष प्रशस्तरुपमा हुन पुग्यो। जसले गर्दा बैंकहरुले जोखिम बढी भएका ग्राहकहरुलाई पनि कतिपय कर्जाका मापदण्डहरुलाई कमजोर बनाएर कर्जा बढाउने रणनीति अवलम्बन गरे। जस्ले गर्दा घरायसी सामान खरिद कर्जा, सवारीसाधन कर्जा र घर कर्जा अत्याधिकरुपमा बढ्दै गयो।

पहिले साना–साना र पछि ठूला किस्ता हुने गरी कर्जा भुक्तानीका किस्ता तय गर्न थालिए। सुरु–सुरुमा साना साना किस्ता हुने भएकाले सामान्य अवस्थमा कर्जा लिन नसक्ने व्यक्ति पनि कर्जा लिन सक्ने अवस्थामा बैंकहरुकै नीतिले पुर्‍यायो। 

घर कर्जा बढ्दै गएपछि घरजग्गाको मूल्य पनि बढ्दै गयो। घरजग्गाको मूल्य बढेपछि कर्जा असुलीलाई पनि समस्या भएन। किनकि, कर्जा चुक्ता नगरेमा घरजग्गा लिलाम गरेपछि कर्जाको साँवा ब्याज असुली गर्न पुग्थ्यो।

त्यसरी, घर कर्जा बैंकहरुका लागि आकर्षक लगानीको क्षेत्र बन्यो। हेर्दा हेर्दै, सन् १९९० को दशकमा करिब ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेको ‘सबप्राइम मोर्टगेज लोन’ बढेर सन् २००७ मा १५ प्रतिशत पुग्यो।

त्यसैबीच ‘स्क्योरिटिज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसन’ ले पुँजी तथा दायित्व अनुपातलाई घटाइदियो। यस्ले गर्दा, बैंकहरुलाई धितोमा आधारित कर्जामा लगानी बढाउन झन् सहज भयो।

तर, सन् २००४ मा पुग्दा नपुग्दै कर्जा बिग्रिदै जाने र बैंकहरुलाई असर गर्न सक्ने पूर्व चेतावनीका संकेतहरु देखिन थाल्यो। त्यसैले, फेडरल रिजर्भ बैंकले सन् २००४ को जुनदेखि सन् २००६ को जुनसम्ममा १.२५ प्रतिशतमा झारिसकेको ‘फेडरल फण्डस रेट’ लाई पटकपटक बढाएर ५.२५ प्रतिशत पुर्‍यायो।

फेडरल रिजर्भ बैंकको उक्त नीतिले बैंकको ब्याजदर बढाउँदै लग्यो। कर्जाको ब्याजदर महँगो भएपछि सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न ऋणीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो। घरजग्गाको मूल्य पनि उच्च अवस्थामा पुगिसकेको थियो। कर्जा सहजरुपमा पाउन छाडेपछि घरजग्गाको मूल्य पनि घट्न सुरु गर्‍यो।

घरजग्गाको मूल्य यसरी घट्यो की धितो राखिएको घरजग्गा लिलामी गर्दा कर्जा राफसाफ नहुने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो। बढ्दो ब्याजदर र कर्जामा आएको समस्याका कारण बैंकहरुसँग तरल सम्पति पनि कम हुँदै जान थाल्यो। फलस्वरुप, बैंकहरु आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न असमर्थ हुँदै गए।

हेर्दा हेर्दै वर्षौं इतिहास भएका बैंकहरु एकपछि अर्को गर्दै ढल्न थाले। सन् २००८ देखि सन् २०१२ सम्ममा अमेरिकामा मात्रै ४५० भन्दा बढी बैंक असफल भइ बन्द भए। 

बैंकहरुले अत्यधिकरुपमा कर्जा बढाउनु, त्रुटीपूर्ण नीतिगत अवलम्बन गर्नु र केन्द्रिय बैंक नियमनमा चुक्नु आदिलाई रिजर्भ बैंक अफ अष्ट्रेलियाले विश्व वित्तीय संकट आउनुको प्रमुख कारण मानेको छ।

नेपालले नसिकेको पाठ

२०६६ सालमा नेपालमा रियल इस्टेट समस्या आयो। यसले, झण्डै ४ वर्ष समस्यामा पार्‍यो र त्यसको साइड इफेक्ट पछिसम्म पनि रह्‍यो। २०७२ मा विनासकारी भूकम्प आयो। त्यससँगसँगै पुनःनिर्माणका लागि यथेष्ट रकम परिचालित भयो।

भूकम्पपछि घरजग्गाको मूल्य स्थीर रहन्छ भन्ने थियो। तर, त्यसको विपरित जग्गाको मूल्य अकासिँदै गयो र कारोबार पनि बढ्दै गयो।

स्मरण रहोस्, २०७९ कात्तिक मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जम्मा कर्जा लगानी मध्ये ६६.८ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा गएको छ। रियल इस्टेट क्षेत्रमा समस्या आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जालाई प्रभावित गराउने गर्दछ। 

२०७२ सालमा आएको चुक्तापुँजी वृद्धि नीतिका कारण बैंकहरुको पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढ्यो। पुँजी वृद्धि र विनासकारी भूकम्पपछि विदेशबाट पुनःनिर्माणका लागि सहयोग रकम पनि भित्रिएकाले बैंकहरुमा लगानीयोग्य कोष पनि बढ्यो।

बैंकहरुले २०६६ सालको रियल इस्टेट समस्या बिर्सिए। त्यसपछि आएको र पटक पटक बल्झिरहेको तरलता अभावको समस्या पनि बिर्सिए। अमेरिकी बैंकहरुले अत्याधिक कर्जा वृद्धि गर्दा कसरी विश्व वित्तीय संकट निम्तिएको थियो भन्ने पाठ पनि नेपाली बैंकहरुले सिकेनन्।

बैंकहरुले अत्यधिक कर्जा वृद्धि गर्दै गए। जब लगानीयोग्य कोष प्रशस्त मात्रामा थियो, निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतसम्ममा पनि झारेर निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित पारे। निक्षेपकर्ता यसरी निरुत्साहित हुँदा निक्षेप वृद्धिमा ब्रेक लाग्छ वा वृद्धिदर घट्दै जान सक्छ भन्ने तर्फ पनि बैंकहरु सचेत भएनन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अत्यधिक कर्जा वृद्धि गर्ने बैंकहरुको कार्यलाई रोक्नका लागि समय मै नियामकीय औजार प्रयोग गरेन। ढिला गरेर औजारहरुको त प्रयोग गर्‍यो, तर कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त समय दिएन। सम्बन्धित पक्षहरुसँग पर्याप्त छलफल पनि गरेन।

उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात अत्यधिक कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुको नीतिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि थियो। तर, तुरुन्तै लागु गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशनले बजारलाई त्रसित गरायो।

त्यसैगरी, चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७८ चालुपुँजी कर्जाको सही सदुपयोग गराउन र घुमाएर स्थिर सम्पतिमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि ल्याइएको थियो। तर, यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्नका लागि पर्याप्त समय दिइएन।

सम्बन्धित पक्षहरुसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल पनि गरिएन। जस्ले गर्दा व्यवहारिक कठिनाइहरुलाई उक्त मार्गदर्शनमा समेटिएन। त्यसैले, व्यवसायीहरुले अहिले सडकबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको विरोध गरिरहेका छन्।

विगतमा त आफ्नै देशमा घटेको वा विश्वमा घटेका घटनाबाट बैंकहरुले पाठ सिकेनन्। तर, भविष्यमा अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्थाबाट पाठ सिक्दै बैंकहरु थप संयम भएर व्यवसाय विस्तार गर्नेछन्। व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार र सही सदुपयोग गर्ने गरी कर्जा लिनेछन्।

नियमनकारी निकायले पनि समयमै नियामकीय औजारको प्रयोग गर्नेछ। र, यस्ता समस्या समाधानका लागि नियामकीय औजार प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षहरुसँग पनि पर्याप्त मात्रामा छलफल गर्नेछ।

नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ। प्रभावित हुँदा पछि छिट्टै प्रभावित हुन्छ। र, करेक्सन हुँदा पनि छिट्टै रिकभर हुन्छ। बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित समस्या छिट्टै समाधान होस्।

(घर्ती बैंकिङ विज्ञ हुन्। प्रस्तुत लेख राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक पूर्व कर्मचारी संघले प्रकाशित गर्ने ‘अवकाश’ बाट साभार गरिएको हो।)

The post नेपाली बैंकले कहिले पनि विगतबाट सिकेनन् र जहिले समस्या, बीएन घर्तीको लेख appeared first on BIZMANDU.

बैंकले भौतिक उपस्थितिलाई जनाउँदछ तर बैंकिङले भावनात्मक सम्बन्धलाई पनि समेट्छ। भावनात्मक सम्बन्ध बलियो बन्दै जाँदा बैंक र ग्राहकबीच विश्वासको सम्बन्ध कायम हुन्छ। त्यही विश्वासले ग्राहकको आस्था बैंक प्रति बढाउँछ। दिगो सम्बन्धको विकास हुँदै जान्छ। जुन दिगो सम्बन्धले दुवै पक्षलाई प्रतिफल पनि दिँदै जान्छ।

तर, केही समययता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (बैंक) र केही उद्यमी-व्यवसायीहरु बीचको भावनात्मक सम्बन्धमा ह्रास आउँदै गएको हो कि भन्ने संकेत देखिदै गएको छ।

उद्यमी-व्यवसायीहरुले आरोप लगाउने गरेको सुनिन्छ – बैंकहरुले चर्को ब्याजदर लिने गरेका छन्। परम्परागत साहु-महाजनले जस्तो व्यवहार गर्ने गरेका छन्। ऋणीलाई कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नका लागि पर्याप्त समय नदिइ धितो लिलाम प्रक्रिया आगाडि बढाउने गरेका छन्। शुरुमा सस्तो ब्याजदर प्रदान गरी ग्राहक आकर्षित गर्ने र केही समयपछि कर्जाको ब्याजदर बढाइदिएर नगद प्रवाहको सन्तुलनलाई नै खल्बल्याइदिने गरेका छन्। ऋणीको भावनालाई बुझ्ने गरेका छैनन्।

बैंकर्सहरुले पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ – सकेसम्म सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिएकै छौं। कर्जाको साँवा-ब्याज चुक्ता गर्नका लागि थप समय माग गर्दा सम्भव भएसम्म थप गरिदिएकै छौं। शुल्कमा पनि कटौती गरेकै छौं। सक्दो ब्याज छुट पनि दिएकै छौं। तैपनि कतिपय ऋणीबाट कर्जा नियमित नगरिदिएर दुःख पाएका छौं। र, कतिपय ऋणीलाई जति सेवा सुविधा प्रदान गर्दा पनि वास्तविकता नबुझिदिंदा हामी दुःखी भएका छौं।

प्रसिद्ध लेखक तथा व्यवसायिक परामर्शदाता प्याट्रिक डिक्सन भन्छन् – ‘विश्वास मात्रै एउटा त्यस्तो चिज हो, जुन तपाईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बेच्न सक्नु हुन्छ।’ के बैंकहरुले डिक्सनले भने जस्तै ग्राहकको विश्वास जित्न नसकेकै हो वा ग्राहकहरुको गुनासो अस्वाभाविक हो ? किन उद्यमी-व्यवसायीहरुका संगठनहरुले बैंकहरुले ऋणीहरुलाई अप्ठ्यारोमा पारे भनेर बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेका छन् ? प्रश्नको उत्तर बैंकहरुले खोज्नुपर्ने देखिन्छ।

एउटा पुरानो भनाइ छ- सन्तुष्ट भएको ग्राहकले आफू सन्तुष्ट भएको कुरा आफ्नो साथीलाई मात्र सुनाउन सक्छ। तर, असन्तुष्टले सारा संसारलाई सुनाउँछ। यही भनाइलाई ठ्याक्कै मिल्नेगरी उद्यमी-व्यवसायीहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर, विभिन्न कार्यक्रममा विरोध गरेर र नियमनकारी निकायलाई भेटेर वा पत्र लेखेर विरोध गरिरहेका छन्।

यसरी एक अर्काप्रति बढ्दै गएको भ्रम र अविश्वासले बैंकहरु र उद्यमी व्यवसायीहरु दुवै पक्षलाई राम्रो गर्दैन। त्यसैले, उक्त भ्रमलाई एक आपसमा छलफल गरी एक अर्कालाई बुझाइ प्रष्ट पार्नुपर्ने व्यवसायिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

बैंक र उद्यमी एक अर्काका साझेदार

बैंकहरुले उद्यमी-व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह नगरी आफ्नो व्यवसाय बिस्तार गर्न सक्दैनन्। त्यस्तैगरी, उद्यमी-व्यवसायीले पनि बैंकबाट ऋण नलिएर पनि उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न त सक्छन्, तर वृहतरूपमा व्यवसाय बिस्तार गर्न भने सक्दैनन्।

त्यसैले, बैंकहरु र उद्यमीहरु एक अर्काका व्यवसायिक साझेदार हुन्। साझेदारबीच केही कुरामा असहमति हुन सक्छ। तर, दुवै पक्षको हित हुने गरी व्यवसायिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउदै जानुको विकल्प हुंदैन । यदि सहमति र विश्वासको विन्दुमा आइपुग्न नसकिए दुवै पक्षलाई बेफाइदा हुने यर्थाथलाई नकार्न सकिन्न।

बैंक र निजी क्षेत्रको योगदान

बैंकहरु र उद्यमी-व्यवसायीहरुले आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। फलस्वरुप, उद्यमशीलताको विकास भएको छ। रोजगारी सिर्जना भएको छ। जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोग पुगेको छ। वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहजरुपमा हुँदै गएको छ। राजस्व परिचालन भएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउन सहयोग पुगेको छ। समग्रमा देश विकासमा योगदान पुगेको छ।

नेपालको कर्जा र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बीचको अनुपात अहिले २०७८ पुस मसान्तसम्ममा १०९ प्रतिशत पुगेको छ। यो अनुपात दक्षिण एसियाली देशहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै हो। विश्व बैंकले सन् २०२० सम्मको तथ्यांकका आधारमा प्रकाशित गरेको निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जा र कुल गार्हस्थ उत्पादन बीचको अनुपात उत्साहप्रद रहेको तलको चार्टले पनि देखाउँछ।

निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जा र कुल गार्हस्थ उत्पादन बीचको अनुपात धेरै हुने देशको विकास तुलनात्मकरूपमा बढी भएको देखिन्छ। विकसित देशहरुको यस्तो अनुपात १०० प्रतिशतभन्दा धेरै बढी देखिन्छ।

उदाहरणका लागि कर्जा र कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात हङकङको २३५ प्रतिशत, अमेरिकाको १९१, जापानको १७६, स्वीटजरल्याण्डको १७४ र चीनको १६५ प्रतिशत नाघेको देखिन्छ, जुन कुरा तलको चार्टले पनि पुष्टि गर्दछ

उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा त्यसको प्रभाव प्रत्यक्षरूपमा आर्थिक क्रियाकलापमा पर्दछ। अन्ततः त्यसले देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँछ।

२०५१ सालमा कर्जा तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात जम्मा १३.७ प्रतिशत थियो। किनकी, त्यति बेलासम्म विकास बैंक खुलेका थिएनन्। फाइनान्स कम्पनी पनि १/२ वटा मात्र थिए। वाणिज्य बैंकहरु पनि १०/११ वटा मात्र थिए। अहिले मर्जर-प्राप्तिपछि पनि २७ वाणिज्य बैंक, १७/१७ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी र ६७ लघुवित्त सञ्चालित छन्।

‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा मात्रै ६,१६९ पुगेको छ। त्यसमाथि लघुवित्तका ५ हजार ४६ शाखाले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जम्मा ११ हजार २ सय १५ शाखाले नेपालभर सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। त्यसैले बैंकिङ पहुँच बढ्दै गएको छ र उद्यमशीलता पनि फस्टाउँदै गएको छ।

डा. नीलम तिम्सिनाले १९६५ देखि २०१८ सम्मको ५३ वर्षको समय शृंखला तथ्यांकको विश्लेषणसँगै गरेको अध्ययनले वास्तविक निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जामा १ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ०.४० प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भन्ने निचोड निकालिएको थियो।

त्यस्तैगरी, डा. रमेशचन्द्र पौडेलले सन् १९७५ देखि २०१४ सम्मको ३९ वर्षको समय शृंखला तथ्यांकको विश्लेषण लिएर गरेको अध्ययनमा भनिएको छ- 'निजी क्षेत्रलाई गएको (डोमेस्टिक) कर्जा, बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जाले झण्डै उस्तै र महत्त्वपूर्णरूपले आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँछ।’

यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा निजी क्षेत्रको उद्यमशीलतामा योगदान पुग्छ। यसले देशको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुर्याउने तथ्य अध्ययनका निष्कर्षले प्रष्ट पारेका छन्। त्यसैले देश विकासका सहयात्री बैंकहरु र उद्यमी-व्यवसायीबीच सम्बन्ध थप विश्वासिलो बनाउनु पर्ने देखिन्छ।

बैंक र उद्यमी देश विकासका इन्जिन

आर्थिक सर्वेक्षण २०६४/६५ भन्छ – ‘थप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापनाका कारण वित्तीय सेवा विस्तार भई उद्यमीहरु प्रोत्साहित हुनुका कारण उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको सरकारले उल्लेख गरेको छ।

हामेद अहमद अलमाहादिन लगायत चार शोधकर्ताले सन् १९८० देखि २०१८ सम्मको ३९ वर्षको तथ्यांक लिएर जोर्डनमा एक अध्ययन गरेका थिए। गत मार्च २०२१ मा त्यसबारेको रिपोर्टले बैंकिङ क्षेत्रको विकासले आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएको देखाएको थियो।

तर, कर्जाको ब्याजदर बढेमा भने त्यसले हानिकारक प्रभाव पार्ने र आर्थिक विकासलाई समेत प्रभावित गराउन सक्ने उक्त अध्ययनको निचोड थियो। त्यसैले स्थिर ब्याजदर कायम गर्न ध्यान दिनका लागि उनीहरुले सुझाएका थिए।

त्यस्तैगरी, झियाओक्यिङ चेङ र हान्स डेग्रिसेले चीनका २७ वटा प्रदेशको सन् १९९५ देखि २००३ सम्मको तथ्यांक लिएर अध्ययन गरी नोभेम्वर २००९ मा एक लेख प्रकाशित गरेका थिए। उनीहरुको अध्ययन स्थानीय आर्थिक विकासका लागि बैंकिङ र गैर-बैंकिङ क्षेत्रको कस्तो प्रभाव रहन्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

स्थानीय आर्थिक विकासका लागि बैंकिङ विकासले तथ्यांकीय हिसाबले महत्त्वपूर्णरूपमा र आर्थिक दृष्टिकोणबाट प्रष्टरूपमा प्रभाव पारेको उनीहरुको अध्ययनले देखाएको थियो।

मोहमद सब्बिर आलम लगायत चार जनाले बैंकको कार्यदक्षताले भारतको आर्थिक विकासमा योगदान पुगेको छ छैन भनेर २००९ देखि २०१९ सम्मको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी अध्ययन गरेका थिए। उक्त अध्ययन बारेको लेख गत वर्ष प्रकाशित भएको थियो। जसमा अध्ययनले बैंकको सम्पत्तिमा प्राप्त हुने प्रतिफल र आर्थिक विकासबीच आपसी सम्बन्ध रहेको देखिएको थियो।

उक्त अध्ययन लेखमा बैंकको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमताले पनि आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिए तापनि यसको प्रभाव भने नगण्य देखिएको उल्लेख गरेका थिए ।

त्यस्तैगरी, श्रुतिकृति कौशल र अमलान घोषले वित्तीय संस्था र आर्थिक विकासका सम्बन्धमा भारतको सन् २००४ देखि २०१३ सम्मको समय शृंखला तथ्यांक लिएर अध्ययन गरेका थिए। २०१६ मा गरिएको उक्त अध्ययनमा वित्तीय संस्था र आर्थिक विकासबीच दीर्घकालीन सम्बन्ध रहेको देखिएको थियो। तर, उक्त अध्ययनले भारतमा बैंकिङको संस्थागत विकासमा आपूर्तिको भन्दा पनि मागको हात रहेको निचोड निकालेको थियो।

उक्त अध्ययनको निचोडबाट प्रष्ट हुन्छ, बैंकसँग लगानीयोग्य रकम भएर मात्र हुँदैन, कर्जाका रूपमा उद्यमी-व्यवसायीलाई प्रवाह गरिनु पर्दछ। यसो गर्दा बैंकको सम्पत्तिमा प्रतिफल पनि बढ्छ र आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्छ। आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन बढ्छ।

नेपाल सरकारको आफ्नै सर्वेक्षण प्रतिवेदन र विभिन्न शोधकर्ताले गरेको अध्ययनबाट पनि बैंक तथा उद्यमी-व्यवसायी एक अर्काका साझेदार हुन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यी दुवै पक्ष आर्थिक विकासका इन्जिन हुन् भन्न सजिलै सकिन्छ। त्यसैले दुवै बीचको सम्बन्ध शंकारहित हुनु पर्दछ।

अस्थिर ब्याजदर भ्रमको प्रमुख कारण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७२ मा २ वर्ष भित्रमा ४ गुणाले पुँजी वृद्धि गर्ने नीति आएपछि पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्ने बाटो रोजे। उक्त नीति मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर आएको थियो।

मर्जर तथा प्राप्तिबाट पुँजी पुर्याइएको भए पुँजीसँगै व्यवसाय पनि आउँथ्यो। त्यसैले, व्यवसाय बिस्तारका लागि बैंकहरुलाई दबाब बढी हुँदैनथ्यो। तर, हकप्रद सेयरबाट छोटो समयमा धेरै पुँजी जम्मा भएपछि बैंकहरुको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता बढ्यो। जसले गर्दा छोटो समयमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भयो। यसले पनि तरल सम्पत्ति कम गर्न सहयोग गर्यो। तर, तरल सम्पत्ति कम-बेसी हुनुमा यो मात्र होइन धेरै कारणहरु छन्।

हुन त कर्जा बढ्नु नराम्रो होइन, यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने र आर्थिक विकासमा योगदान दिने कुरा माथि चर्चा गरिसकिएको छ। मुख्यतया छोटो समयमा अत्यधिक कर्जा वृद्धि भने चासोको विषय हो। किनकी, छोटो समयमा ह्वात्तै कर्जा बढ्दा कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्न गर्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।

त्यसै पनि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि नेपालमा पटक-पटक तरलता घटबढ भइराख्ने गरेको छ। तरल सम्पत्ति घट्दा ब्याजदर बढ्ने र बढ्दा ब्याजदर घट्ने भइरहेको छ। यसरी ब्याजदर तल-माथि भइराखे अनुसार बैंकहरुलाई कर्जाको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। जुन कुराले ऋणीहरुलाई दुःखी बनाएको छ।

त्यसै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एक आपसको प्रतिस्पर्धा, नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरमा लगाएको सीमा, शुल्कमा गरेको कटौती वा धेरै सेवा निःशुल्क बनाएको अवस्था, उपलब्ध कोषलाई उचित प्रतिफल दिने तरल सम्पत्तिमा लगानी गर्ने सीमित अवसर आदिले बैंकहरुको प्रति सेयर आम्दानी र प्रतिफल दर घट्दै गइरहेको छ। तर, ऋणीहरुलाई भने बैंकहरुले अत्यधिक कमाएका छन् भन्ने भ्रम रहि नै रहेको छ।

तसर्थ, तरलता समस्याको दिगो समाधान अविलम्ब खोज्नुपर्ने देखिन्छ। तरलता समस्या पटक पटक नबल्झिएमा तुलनात्मकरूपमा ब्याजदरमा स्थिरता आउँछ। ब्याजदरमा स्थिरता आउनेवित्तिकै पटक-पटक ब्याजदर बढाउने वा घटाउने कार्यमा कमी आउँछ। र, ऋणीलाई व्यवसायको नगद प्रवाहको सन्तुलन मिलाउन सहज हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति रहेको भ्रम पनि हट्दै जान्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

समन्वयात्मक सहकार्यको खाँचो

बैंक र व्यवसायीहरु बीचको सम्बन्धलाई थप बलियो र दिगो बनाउनका लागि पहिलो कार्य दुवै पक्ष एउटै टेबलमा बसी एक अर्कालाई वास्तविकता बुझाउनु पर्छ। भ्रम पाल्दै गए झन् बढ्छ।

सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीहरु त्यही कार्यका लागि बस्नु र छलफल गर्न सम्भव नहुन पनि सक्छ। र, त्यसले समाधानको बाटो नपहिल्याउन पनि सक्छ। तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीहरुका साझा संघ-संगठनहरुले समन्वय गरेर दुवै पक्षको प्रतिनिधि रहने गरी एक समिति गठन गरिनु उपयुक्त हुन्छ।

उक्त समितिले अध्ययन गरी सुझाएका समाधानका उपायहरुका सम्बन्धमा एक आपसमा छलफल गरी साझा धारणा बनाइ लागू गर्दै गएमा असहजताहरु सहज हुँदै जान्छन्। र, देश विकासका दुई इन्जिनहरु बैंक तथा व्यवसायीहरुबीचको सम्बन्ध पनि थप प्रगाढ हुँदै जान्छ।

(घर्ती बैंकिङ विज्ञ हुन्। उनी साढे दुई दशकदेखि निरन्तर बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध छन्। पछिल्लो समय उनी अध्ययन अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित छन्। प्रस्तुत लेख उद्योग संगठन मोरङको समृद्धिको यात्रा प्रदेश १ बाट साभार)

The post ब्याजदरको किचलोमा बैंक-ऋणी कसरी सम्भव छ समन्वय? बीएन घर्तीको लेख appeared first on BIZMANDU.

त्यस्तो कारवाहीले देशको साखमा असर गर्छ र, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र व्यापारलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्छ।

अहिले उत्तर कोरिया र इरान उच्च जोखिमको सूचीमा छन्। त्यस्तैगरी, पाकिस्तान, म्यान्मार, यूएई, फिलिपिन्स लगायतका २३ देशहरु अनुगमनमा परेकाको सूचीमा छन्।

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, आम विनासकारी हातहतियारको उत्पादनविरुद्ध लड्नका लागि मापदण्ड बनाउने गर्दछ।

विश्वभरका हरेक देशले एफएटीएफले जारी गरेको मापदण्डमा आधारित रहेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्ध लड्नका लागि कानुनी संरचना, संयन्त्र र रणनीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन्।

नेपाल एफएटीएफको सदस्य होइन। तर, यसले एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) को सदस्यता लिएको छ। एपीजी एफएटीएफको सहयोगी सदस्य हो। त्यसैले, एफएटीएफले एपीजीबाट आफ्नो सिफारिस लागू गराउने र नेपालको मूल्यांकन गराउने गर्दछ।

पछिल्लो पटक सन् २०११ को अगष्टमा नेपालको मूल्यांकन गरिएको थियो। त्यसपछि, सन् २०१८ मा मूल्यांकन गर्ने तयारी भए पनि विभिन्न कारणले पछि सर्दै आएको थियो।

एफएटीएफले मूल्यांकन गर्दा आफूले जारी गरेका ४० बुँदे सिफारिसको हरेक बुँदाका बारेमा गरिएको कार्यान्वयनमा आधारित रहेर गर्ने गर्दछ। अनुपालना गरिएको, धेरै हदसम्म अनुपालना गरिएको, आंशिकरूपमा अनुपालना गरिएको, अनुपालना नगरिएको र लागू नहुने भन्ने संकेत दिएर हरेक सिफारिसको कार्यान्वयन भएको/नभएको निचोड निकाल्ने गर्दछ।

त्यस्तैगरी, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मापनका लागि ११ वटा मापदण्डका आधारमा एफएटीएफले मूल्यांकन गर्ने गर्दछ। ती मापदण्ड अनुसार उच्च स्तरको प्रभावकारिता, पर्याप्त स्तरको प्रभावकारिता, मध्यम स्तरको प्रभावकारिता र न्यून स्तरको प्रभावकारितामा वर्गीकृत गरी मूल्यांकन गरिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि पाकिस्तान र म्यानमारलाई अनुगमनमा राखिएका देशहरुको सूचीमा वर्गीकृत गर्दा ११ मापदण्डमध्ये १० मापदण्डमा न्यून स्तरको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता पाइएको मूल्यांकन गरिएको थियो।

माथि उल्लेख गरिएका दुई मूल्यांकनका आधारमा हरेक देशलाई उच्च जोखिममा वा अनुगमनमा राख्ने/नराख्ने निर्णय एफएटीएफले लिने गर्दछ।

मूल्यांकन हुने समय नजिकिएसँगै नेपाल सरकार, नियमनकारी निकाय, सूचक संस्था आदि सबै आवश्यक तयारीका लागि अहिले तातेको देखिन्छ।

विशिष्टकृत संस्थाबाट उच्च पदस्थ व्यक्ति र लक्षित वित्तीय कारवाहीमा परेका आतंककारी व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची तयार पारेमा यसको शुद्धता र पूर्णतामा भर पर्न सकिन्छ। साना ठूला सबै सूचक संस्थालाई ग्राहक पहिचान गर्न सहज हुन्छ। ऐन, नियमावली र निर्देशनमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा एकरुपता आउँछ। समग्रमा यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिम न्यूनीकरण सहयोग पुर्‍याउँछ।

—

यसै सन्दर्भमा यहाँ दुई विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

पहिलो, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्ने र अर्को लक्षित वित्तीय कारवाहीमा परी प्रतिबन्धमा परेका व्यक्ति, संगठन र समूहको सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा।

यी व्यवस्था लागू गर्न सूचक संस्थालाई परेका अप्ठ्यारा र समाधानका लागि सम्भावित उपायका बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने व्यवस्था एफएटीएफले आफ्नो सिफारिस नं. १२ मा गरेको छ। सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा व्यवस्था गरिए अनुसार आफ्ना ग्राहक पहिचान गर्नु पर्दछ। उच्च पदस्थ व्यक्तिको हकमा त झन् हरेक कारोबार गर्दा पहिचान गर्नु पर्दछ (७क-छ)। र, यस्ता ग्राहक पहिचान गर्दा वृहत् ग्राहक पहिचान पद्धति लागू गर्नु पर्दछ।

तर, विदेशी तथा स्वदेशी दुवै किसिमका उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूची सहजरुपमा उपलब्ध छैन। सूची तयार गर्ने कार्य सहज छैन र खर्चालु पनि छ। सूची तयार गर्न विभिन्न निकायको वेबसाइटमा भर पर्नु पर्दछ। तर, वेबसाइटमा नाम र पद बाहेक अरु विवरण पाइदैन। परिचयपत्र नम्बर, जन्ममिति, तीनपुस्ते, ठेगाना आदिको अभावमा नाम मात्रको आधारमा तयार पारिने सूचीले उच्च पदस्थ व्यक्तिको पूर्णरुपमा पहिचान गर्न सहयोग गर्दैन। किनकी मिल्दा जुल्दा नाम थुप्रै हुन्छन्।

वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूची विदेशी एएमएल सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताबाट लिने गरेको सुनिएको छ। अन्य वित्तीय संस्थाले यस्तो सफ्टवेयर जडान गरेको थाहा पाइएको छैन। लगभग सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय एएमएल सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताबाट स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूची लिएको बुझिएको छ। कतिपयले एक्सल सिटमा सूची तयार गरेर राख्ने गरेको बताउँछन्। कतिपय सूचक संस्थाले यस्तो सूची तयार पारेर नराखेको पनि हुन सक्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स, सहकारी, धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्ने फर्म/कम्पनी, विप्रेषण कारोवार गर्ने फर्म/कम्पनी, भुक्तानी सेवा दिने फर्म/कम्पनी, मनी चेन्जर आदि वित्तीय सूचक संस्थाहरु हुन्। लेखापरीक्षक, घरजग्गा खरिदबिक्री गर्ने व्यवसायी, नोटरी पब्लिकको काम गर्ने वकिल, बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी आदि गैर वित्तीय पेसाकर्मी सूचक संस्था हुन्।

एक जना गरिबको घरमा बास बस्ने गरी एक जना पाहुना आएछन्। खाना पकाउन, खान र सुत्न एउटा कोठा मात्र भएको झुपडी थियो। ओढ्ने, ओछ्याउने लुगा थिएन। खाना खाएपछि सुत्ने बेला भयो। श्रीमानले श्रीमतीलाई भने- टाढाबाट आउनु भएको पाहुना थाक्नु भएको होला, बिस्तारा लगाइदेऊ। श्रीमानले धेरै पटक भने, तर बिस्तारा तयार भएन। श्रीमानले बिस्तारा लगाइदेऊ भन्न छाडेनन्। आजित भएर श्रीमतीले भनिन्- 'बिस्तारा लगा, बिस्तरा लगा, एउटा भाको दौरा आफैसँग !'

—

साना सूचक संस्थाले एएमएल सफ्टवेयर जडान गर्न सक्दैनन्, गरेका पनि छैनन्। त्यसो भए पछि सबै सूचक संस्थाले सम्बन्ध स्थापना गर्नु अघि वा कारोबार गर्नु अघि नाम छान्ने कार्य पनि गर्दैनन्। जसले एएमएल सफ्टवेयर जडान गरेका छन्, त्यहां पनि पूर्ण विवरण भएको सूची छैन। त्यसैले, ग्राहक पहिचान गर्ने कार्य पूर्ण र यथार्थपरकरूपमा भएको छैन। यस्तो अपूर्ण कार्यान्वयनले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने कार्य पूर्णरुपमा भएको छैन। र, जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग गरेको पनि छैन।

मैले २०७४ सालमा नै उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूची प्राप्त गर्न गाह्रो भएको प्रसंग उठाउदै उक्त सूची सरकारी निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने विचार गर्दै लेख लेखेको थिएँ। यसरी सरकारी निकायबाट पूर्ण विवरण प्राप्त नहुंदासम्म तत्कालका लागि सम्बन्धित सूचक संस्थाका संघ-संगठनले तयार पारी सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने विचार पनि व्यक्त गरेको थिएँ।

यो पनि पढ्नुस्: बैंकरको मुटु हल्लाउने सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि निर्देशन कसरी पालना गर्ने, बीएन घर्तीको लेख

केही समयपछि नेपाल बैंकर्स एशोसियसनले उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूची तयार गरी सदस्य बैंकलाई उपलब्ध गराउने कार्यको शुरुवात गर्‍यो।

त्यस्तैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा योजना २०७६-२०८१ बनाउँदा यस्तो सूची तयार गर्ने जिम्मेवारी नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युटलाई दिने कार्ययोजना पनि बन्यो (४.१.८)। तर, ३ वर्ष बित्दासम्म पनि उक्त योजनाको कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिएको छैन।

एफएटीएफले सन् २०११ मा मूल्यांकन गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था नभएको र उच्च पदस्थ व्यक्तिको एउटा पनि शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाइमा नपठाइएको कैफियत जनाएको थियो।

सूचक संस्थाले भोग्नु परेको अप्ठ्यारा र पूर्णरुपमा उपलब्ध नभएको तथ्यांकलाई अपवादमा मान्ने हो भने उच्च पदस्थ व्यक्ति पहिचान गर्ने कार्यमा त्यतिबेलाको तुलनामा अहिले भने उल्लेख्य प्रगति भएको छ।

उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रु. ५ करोडसम्मको जरिवाना गर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ सालमै जारी गरेको थियो। त्यसपछि, बैंकर्सको मुटु हल्लाउने निर्देशनको कसरी अनुपालना गर्ने भनेर मैले लेख पनि लेखेको थिएँ।

यो पनि पढ्नुस्: बैंकरको मुटु हल्लाउने सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि निर्देशनको अनुपालना कसरी गर्ने?

त्यस्तैगरी, अन्य नियमनकारी निकायले पनि त्यस्तै प्रकृतिका कडा प्रावधान सहितका निर्देशनहरु जारी गरेका छन्। तर, यस्ता कडा निर्देशनले एउटा नेपाली उखानको झल्को दिन्छ।

एक जना गरिबको घरमा बास बस्ने गरी एक जना पाहुना आएछन्। खाना पकाउन, खान र सुत्न एउटा कोठा मात्र भएको झुपडी थियो। ओढ्ने, ओछ्याउने लुगा थिएन। खाना खाएपछि सुत्ने बेला भयो। श्रीमानले श्रीमतीलाई भने- टाढाबाट आउनु भएको पाहुना थाक्नु भएको होला, बिस्तारा लगाइदेऊ। श्रीमानले धेरै पटक भने, तर बिस्तारा तयार भएन। श्रीमानले बिस्तारा लगाइदेऊ भन्न छाडेनन्। आजित भएर श्रीमतीले भनिन्- 'बिस्तारा लगा, बिस्तरा लगा, एउटा भाको दौरा आफैसँग !'

उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने व्यवस्था एफएटीएफले आफ्नो सिफारिस नं. १२ मा गरेको छ। सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा व्यवस्था गरिए अनुसार आफ्ना ग्राहक पहिचान गर्नु पर्दछ। उच्च पदस्थ व्यक्तिको हकमा त झन् हरेक कारोबार गर्दा पहिचान गर्नु पर्दछ (७क-छ)। र, यस्ता ग्राहक पहिचान गर्दा वृहत् ग्राहक पहिचान पद्धति लागू गर्नु पर्दछ।

—

सम्बन्धित निकायहरु उच्च पदस्थ पदाधिकारीको तथ्यांकको थुप्रोमा बसेका छन्। तर, ती तथ्यांक प्रकाशित गर्दैनन्, उपलब्ध गराउँदैनन्। तर, साना–ठूला सबै सूचक संस्थालाई एकै प्रकृतिले सूची आफैं तयार गर र सोही आधारमा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर भने निर्देशन दिइराखेका छन्। पहिचान नगरे कडा कारवाही गर्छौ भनि राखेका छन्।

निर्देशन अनुपालना गर्ने गराउने जोखिम न्युनीकरण गर्नलाई हो। अनुपालना नभएमा जोखिम हुने देश, निर्देशन दिने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने संस्था सबैलाई हो। त्यसका लागि बाटो खनिदिनु पर्दछ, बाटो देखाइदिनु पर्दछ। तर, सहजैै नपाइने र पाइए पनि पूर्णरूपमा नपाइने विवरणले सही अर्थमा अनुपालना गर्न सहयोग गरेको छैन। साना सूचक संस्थालाई विवरण जुटाउन पनि उत्तिकै गाह्रो छ। त्यसैले, ती निर्देशनहरुले 'बिस्तरा लगा, बिस्तरा लगा, दौैरा आफैसँग' भन्ने उखानको झल्को दिइरहेको छ।

त्यस्तैगरी, एफएटीएफले सिफारिस नं. ५, ६ र ७ मा आतंककारी क्रियाकलाप र आमविनासकारी हातहतियारको उत्पादनमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर र त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

नेपालले यस सम्बन्धमा कानुनी संरचनाका दृष्टिकोणबाट उल्लेख्य कार्य गरेको छ। तर, सूचक संस्थालाई भने यसको कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै चुनौती छ। सूचक संस्था आफैंले आतंककारी व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची तयार पारेर राख्नु पर्दछ।

त्यही सूचीको आधारमा व्यवसायिक सम्बन्ध शुरु अघि वा कुनै कारोबार गर्नु अगाडि र सम्बन्ध स्थापना गरेपछि नियमितरुपमा सूचक संस्थाले आफ्ना ग्राहक प्रतिबन्धित सूचीमा परेका छैनन् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। यदि प्रतिबन्धित सूचीमा परेको पाइए तीन दिनभित्र सम्पत्ति रोक्का राखि सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई जानकारी गराइ त्यसको बोधार्थ वित्तीय जानकारी इकाइलाई पनि दिनु पर्दछ।

ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्‍को बैठकले पारित गरेको आतंककारी व्यक्ति, समूह वा संगठनको प्रतिबन्धित सूची परराष्ट्र मन्त्रालयले अद्यावधिक गरी आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नु पर्दछ। र, उक्त सूची विद्युतीय माध्यमबाट गृह मन्त्रालयलाई पनि उपलब्ध गराउनु पर्दछ (२९ङ)।

गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालय दुबैले सूची प्रकाशित गर्ने पनि गरेका छन्। तर, नेपाल सरकारले प्रतिबन्धित गरेका सूची गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गर्दा मसी उडेर पढ्न नै नसकिने भएका पनि प्रकाशित गर्ने गरेको देखिएको छ।

उदाहरणका लागि उक्त मन्त्रालयले २०७७/०६/१३ मा प्रकाशित गरेको सूचीलाई हेर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् यस लिंकबाट।

यस्तो सूची कसरी पढ्ने, कसरी सूची अद्यावधिक गर्ने र कसरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने? सहज छैन। त्यसैले, सूचक संस्थालाई अनुपालना गर्न चुनौंतीपूर्ण भएको प्रष्टै देखिन्छ। तर, नियमनकारी निकायले यस्को अनुपालना नगरेमा रु. ५ करोडसम्मको जरिवाना मात्र होइन, इजाजतपत्र नै खारेज गर्न सकिने निर्देशन जारी गरेको छ।

तसर्थ, उच्च पदस्थ व्यक्ति र लक्षित वित्तीय कारवाहीको सूचीमा परेका आतंककारी व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची तयार गर्नका लागि निम्न व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छः

पहिलो, नेपाल सरकार वा राष्ट्रिय समन्वय समितिले स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको पूर्ण विवरण सम्बन्धित निकायले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने निर्णय गर्ने वा सम्बन्धित निकाय आफैले स्वस्फूर्तरूपमा यस्तो विवरण प्रकाशित गर्ने व्यवस्था मिलाउने। यस्तो कार्य सबै भन्दा पहिले नियमनकारी निकायबाट शुरु भएमा झन् राम्रो ! पूर्ण विवरण अन्तर्गत नाम, पद, परिचयपत्र नं., जन्ममिति, तीनपुस्ते, स्थायी तथा अस्थायी ठेगाना, आदि अनिवार्यरुपमा हुनुपर्ने र कम्तीमा हरेक महिना अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

यो कार्य एक महिना भित्रमै गर्न सकिन्छ। यस व्यवस्थाले उच्च पदस्थ व्यक्तिको पूर्ण विवरणसहितको सूची तयार पार्न सहज हुन्छ। र, यसले यथार्थपरकरूपमा ग्राहक पहिचान गर्न पनि सहयोग गर्दछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा योजना २०७६-२०८१ बनाउँदा यस्तो सूची तयार गर्ने जिम्मेवारी नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युटलाई दिने कार्ययोजना पनि बन्यो (४.१.८)। तर, ३ वर्ष बित्दासम्म पनि उक्त योजनाको कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिएको छैन।

—

दोस्रो, परराष्ट्र/गृह मन्त्रालयले प्रष्ट बुझिने लक्षित वित्तीय कारवाहीको सूचीमा परेका आतंककारी व्यक्ति, समूह वा संगठनको अद्यावधिक सूची प्रकाशित गर्ने। ऐनमा नै अद्यावधिक सूची भनेकाले पटक पटक टुक्रे सूची होइन कि उक्त सूचीबाट हटेकालाई हटाइ, नयाँलाई थपी अद्यावधिक गरिएको सूची प्रकाशित गर्ने। यसो गर्दा कार्यान्वयन गर्ने सूचक संस्थालाई पनि सहजता हुन्छ।

तेस्रो, विदेशी तथा स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, लक्षित वित्तीय कारवाहीको सूचीमा परेका आतंककारी व्यक्ति, समूह वा संगठन, उच्च जोखिम र अनुगमन परेका देश र अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने भनेर चिनिएका देशहरुको अद्यावधिक सूची प्रकाशित गर्ने विशिष्टकृत संस्थाको स्थापना गर्ने।

कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाले कर्जा सूचना लिन सहज भएको छ। नेपाल क्ल्यिरिङ हाउसको स्थापनाले चेकको कारोबार राफसाफ गर्ने र रकम ट्रान्सफर गर्ने कार्य छिटो छरितो रूपमा भएको छ। त्यही मोडलमा उच्च पदस्थ व्यक्ति र सूचीकृत पक्षको तथ्यांक उपलब्ध गराउने विशिष्टकृत संस्थाको स्थापना गर्न सकिन्छ। यसले सम्बन्धित सबैको कार्यमा सहजता ल्याउने मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्धको लडाइमा पनि सहयोग गर्दछ। आखिर यस्तै-यस्तै अप्ठ्याराका कारण जोखिम बढेमा असर पार्ने हाम्रै वित्तीय प्रणाली र हाम्रै देशलाई हो।

विशिष्टकृत संस्थाबाट उच्च पदस्थ व्यक्ति र लक्षित वित्तीय कारवाहीमा परेका आतंककारी व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची तयार पारेमा यसको शुद्धता र पूर्णतामा भर पर्न सकिन्छ। साना ठूला सबै सूचक संस्थालाई ग्राहक पहिचान गर्न सहज हुन्छ। ऐन, नियमावली र निर्देशनमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा एकरुपता आउँछ। समग्रमा यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिम न्यूनीकरण सहयोग पुर्‍याउँछ।

त्यसका अतिरिक्त उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्बन्धमा ऐनमा भएका केहि व्यवस्थाहरुलाई एकरुपता कायम गर्नको लागि स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि देखिएको छ।

उदाहरणका लागि उच्च राजनीतिज्ञ भनेको को–को हुन्  नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाका उच्च पदाधिकारी भन्नाले कस–कसलाई बुझाउदछ? कति भन्दा बढी नेटवर्थ भएकालाई उच्च नेटवर्थ भएको ग्राहक भन्ने? किनकी अहिले सूचक संस्था आफैले परिभाषित गर्नु पर्दछ। त्यसैले, यस्को परिभाषामा सूचक संस्थाबीच एकरुपता छैन।

सरकार, नियमनकारी निकाय, सूचक संस्था, वित्तीय जानकारी इकाई, कानुन लागू गर्ने निकाय आदि एक्ला-एक्लै होइन कि एकताबद्ध भएर सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्धको लडाइ लड्न सकिन्छ।

एक अर्काका अप्ठ्यारा बुझौं। यस लडाइमा कमी कमजोरी भएमा यसले देशलाई नै पार्ने प्रभावका बारेमा पनि सबैले बुझौं र बुझाऔं। सूचक संस्थाका अप्ठ्यारा बुझेर पनि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक निर्णय लिइएको सुन्न पाइयोस्। यस पटक एफएटीएफले गर्ने मूल्यांकन उपलब्धिमूलक र सन्तोषजनक होस्। यही कामना !

(घर्ती बैंकिङ विज्ञ हुन्। उनी साढे दुई दशकदेखि निरन्तर बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध छन्। पछिल्लो समय उनी अध्ययन अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित छन्।)

The post प्रतिबन्धित र उच्च पदस्थ व्यक्ति पहिचान गर्न लिनुपर्ने तीन निर्णय, बीएन घर्तीको लेख appeared first on BIZMANDU.

सरोकारवालाहरुको पनि सुझाव समेट्ने प्रयास
२०७८ पुसमा ल्याएको मस्यौदामा सरोकारवालाले दिएका केही सुझावहरुलाई समेटेर मार्गनिर्देशन जारी भएको छ।

उदाहरणका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्मका साना कर्जालाई यो मार्गदर्शन लागू नहुने भनिएको छ। साना कर्जाको सीमालाई १ करोडबाट २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी मात्र होइन साना कर्जा प्रवाह गर्ने वाणिज्य बैंक र साना ऋणीलाई पनि सहजता हुने छ। 

साना कर्जाको हकमा बिक्री कारोबारको आधारमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिने कर्जा सीमालाई चालु पुँजी चक्र लगायतको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिने बनाइएको छ। ठूला कर्जाका लागि पनि थपघट भइराख्ने चालु पुँजीकर्जा सीमालाई २० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। 

स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट विवरण प्रमाणित गरी त्रैमासिकरूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। कर्जा स्वीकृत गर्ने व्यक्तिले अनुमानित कारोबारलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई विश्लेषण गरी यथार्थपरक छ/छैन भनी यकिन गरी कर्जा फाइलमा राख्नुपर्ने व्यवस्थामा परिणत गरिएको छ। वर्षमा कम्तिमा एकपटक चालु पुँजी कर्जालाई शून्य मौज्दातमा झार्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षसम्मलाई केही सहज बनाइएको छ। 

मार्गदर्शन आएपछि बैंकहरुले परिपालना त गर्छन् नै। कहिलेकाहीँ त्यसले साइडइफेक्ट पनि ल्याउँछ। उदाहरणका लागि २०७५ सालमा कल निक्षेपका लागि सीमा तोकेपछि उक्त निक्षेप मुद्दती निक्षेपमा परिणत हुन सक्छ र मुद्दती निक्षेप सहजै सञ्चालन गर्ने गरी खोल्न सक्छन् आकलन गरिएको थियो। नभन्दै त्यस्तै भयो। ७ दिनका लागि पनि मुद्दती निक्षेप लिन थालियो। जुनसुकै बेला पनि मुद्दती रसिदबाट रकम निकाल्न सकिने विकृति भित्रियो। अहिले राष्ट्र बैंकको अर्को निर्देशनले यस्तो प्रवृत्ति त हटेको छ। तर, १ वर्षभन्दा कम अवधिमा मुद्दती निक्षेप थुप्रिएको छ। र, मुद्दती निक्षेपको अंश बढेर ५५ प्रतिशत नाघ्न लागेको छ।  

—

किन आयो चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन?

नेपाल सरकारले तयार गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन २०२० मा ठूला संस्थागत कर्जाको माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन सक्ने संकेत गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ- परियोजनामा आवश्यक्ताभन्दा बढी कर्जा लगानीको जोखिम र कर्पोरेट बिजनेसलाई गएको कर्जा अन्यत्र प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम सिर्जना गर्दछ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो स्वपुँजी नराखी कर्जा लिने सम्भावना हुने भएकाले कर्पोरेट संस्थाहरु पुँजी पलायनमा संलग्न हुन सक्दछन्। 

त्यसैले, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य उक्त मार्गदर्शनको राखेको देखिन्छ। 

त्यस्तैगरी, बैंकहरुको चालु पुँजी कर्जा नीतिमा एकरुपता थिएन। र, चालु पुँजी कर्जा लिएर व्याज तिर्न प्रयोग गरिएको छ वा घरजग्गा वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रयोग भइराखेको छ भन्ने आशंका गर्ने गरिएको थियो।

त्यसैले, बैंकहरुको चालु पुँजी कर्जा नीतिमा एकरुपता ल्याउने र कर्जाको उद्देश्य अनुसार सदुयोगिताको सुनिश्चता गर्ने मार्गदर्शनको अर्को उद्देश्य रहेको देखिन्छ। 

बिक्री रकमभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जा लिने कार्यलाई यसले नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ। किनकि, खुद चालु सम्पत्तिको आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह दिने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्नका लागि बिक्री रकम र ड्रइङ पावर समेतका आधारमा सीमा तोक्ने कल्पना गरिएको छ।

कर्जा नवीकरण गर्दै लैजाने परिपाटीले ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमताको सही अर्थमा परीक्षण हुँदैनथ्यो। र, कर्जाको गुणस्तरमा शंका गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो। अब ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता नियमितरुपमा परीक्षण हुँदै जाने देखिन्छ। बिक्री घट्दै जाँदा पनि अनुमानित कारोबारका आधारमा बढी कर्जा लिइ राख्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ। 

मासिक/त्रैमासिकरुपमा खरिद, बिक्री, चल सम्पत्ति, चालु दायित्व आदिको विवरण लिइने र कोर बैंकिङ सफ्टवेयरमा रेकर्ड राखि अनुगमन गरिने भएकाले कर्जाको सुपरिवेक्षण प्रभावकारीरुपमा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। 

कर्जा आवश्यक्ताको मूल्यांकन गर्ने, मासिक/त्रैमासिक विवरण लिने, कर्जा अनुगमन गर्ने जस्ता बैंकहरुले गर्ने कार्यबाट राष्ट्र बैंक सन्तुष्ट नभएको देखिन्थ्यो। 

नयाँ कर्जा खाता सिर्जना गर्दै जाने हो भने खाताको संख्या बढ्ने, कर्जा अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कार्य झन्झटिलो हुने, नयाँ सुरक्षण लिखत गराइ राख्नुपर्ने आदि कार्यले गर्दा सञ्चालन जोखिम बढ्दै जाने सम्भावना रहन्छ र कर्जा सिर्जना गर्दै जाने हो भने यस मार्गदर्शनले राखेको उद्देश्यसँग बाझिन पनि सक्दछ। त्यसैले, यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। 

—

उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२१ मा भनिएको छ- कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरु अनुमानित कारोबार र धितोमा अत्यधिक भर पर्ने गरेको, कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्न प्रदान गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थप चालु पुँजी कर्जा ब्याज तिर्न र अन्य कर्जाको साँवा तिर्न प्रयोग गरेको, भगिनी संस्था/प्रोपराइटर आफैंले कर्जा प्रयोग गर्ने गरेको, कर्जाको उद्देश्य अनुसार कर्जा प्रयोग नभएको, उद्देश्य अनुसार कर्जाको सदुपयोगिताका लागि बैंकहरुबाट कडाइका साथ अनुगमन नभएको, आदि। 

त्यसैले, अब व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कर्जा खाताबाट सोझै ट्रान्सफर गरेर भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ र अन्य खातामा ट्रान्सफर गर्न रोक लगाइएको छ। नगद कारोबारका लागि सीमा तोकिएको छ। यसले, कर्जामा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण र भगिनी संस्था/प्रोपराइटर आफैंले कर्जा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ।

तथापि, मार्गदर्शन जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले कतिपय व्यवहारिक पक्षलाई समेट्न सकेको छैन। त्यसैले, प्रशस्त हिच्की र प्रतिरोध आउने सम्भावना देखिन्छ। 

चल्ती खातामा निर्ब्याजी पैसा राख्ने र कर्जाको ब्याज तिरिराख्ने !

चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने, व्यवसायको सम्पूर्ण नगद प्रवाह र बिक्रीबाट आएको रकम चल्ती खातामार्फत हुनुपर्ने भनिएको छ। 

अहिले आयात/निर्यात कर्जा, अल्पकालीन कर्जा आदि बाहेकमा सामान्यतया चालु पुँजी कर्जा लिएका ऋणीको चल्ती खातामा नै ओभरड्राफ्टको सीमा राखिदिने र चेकबुक पनि जारी गरेर दिने प्रचलन छ। जसले गर्दा ऋणीले बिक्री गरेर प्राप्त गरेको रकम उक्त खातामा सिधैं जम्मा गर्ने गर्दछन् र आवश्यक्ता अनुसार निकाल्ने गर्दछन्। जसले गर्दा ओभरड्राफ्ट खातामा रकम जम्मा गरेपछि कर्जा घट्ने भएकाले ब्याज पनि घट्ने गर्दछ। तर, अब त्यस्तो सहजता हुने भएन। 

यो व्यवस्थाले चल्ती खातामा रकम रहने, तर चालु पुँजी कर्जामा ऋणीले ब्याज भने बहन गरि राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको छ

कोर बैंकिङ सफ्टवेयरमा हरेक दिन साँझ चल्ती खाताबाट कर्जा खातामा रकम जाने र अर्को दिन बिहान कर्जा खाताबाट चल्ती खातामा आउने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्न त सकिन्छ। तर, त्यस्तो व्यवस्थाले अनावश्यक कारोबार बढाउने र हिसाब मिलान गर्ने कार्यलाई झन्झटिलो बनाउने सम्भावना रहन्छ। र, यो मार्गदर्शनले त्यस्तो स्वचालित व्यवस्था गर्ने कल्पना गरेको पनि देखिँदैन। 

त्यस्तैगरी, कर्जाको ब्याज/साँवा भुक्तानीको लागी चालु पुँजी खाता खर्च गरी असुल गर्न पाइने छैन भनिएको छ। कर्जाको रकम ब्याज/साँवा चुक्ताका लागि प्रयोग हुनबाट रोक्नका लागि यो व्यवस्था राम्रो हो। तर, दैनिक बिक्रीबाट आएको रकम, जसमा मुनाफा पनि मिसिएको हुन्छ, ब्याज/साँवा चुक्ताका लागि भनेर चल्ती खातामा राखिराख्नु पर्ने प्रावधान व्यवहारिकरुपमा मिलेको छैन। यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। 

मासिकरुपमा कर्जा सूचना लिएर समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट उपयोग भएको कर्जासम्बन्धी विवरण यकिन गरेर अद्यावधिक गर्न भनिएको छ। कर्जा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने दृष्टिकोणबाट यो राम्रो व्यवस्था हो। तर, सूचना लिने कर्जा सूचना केन्द्रबाट हो। त्यसका लागि शुल्क तिर्नु पर्दछ। यसले, साना ऋणीलाई खर्चको भार बढाउने देखिन्छ। चालु पुँजी कर्जाका लागि स्थिर सम्पत्ति वा घरजग्गा लिनु नपर्ने भनिएको छ। सिद्धान्तत: यो व्यवस्था ठिक भए तापनि चालु सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पूर्णतया परिपक्वता नआइसकेको हाम्रो जस्तो देशमा आवश्यकता अनुसार स्थिर सम्पत्ति वा घरजग्गा थप धितोको रुपमा लिन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था राखिएको भए राम्रै हुन्थ्यो। 

—

बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले कर्जा दिन नपाउने !

चालू सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक र/वा धरौटी बन्धक र/वा धितोबन्धक गरी चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने र चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको घर, जग्गा आदि जस्ता स्थिर र/वा अचल सम्पत्ति सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनेर किटिएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार पनि ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले चालु सम्पत्ति हाइपोथिकेसन गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउदैनन्। उक्त मार्गदर्शनमा सोही कुरा दोहोर्‍याइएको छ। 

हरेक कर्जाको लागि धरौटीबन्धक (प्लेज) गर्न व्यवहारतः सम्भव हुँदैन र यसको चलन लगभग हराउँदै पनि गएको छ। घरजग्गा धितो नलिने भनेपछि दृष्टिबन्धक (मोर्टगेज) गर्ने कुरा पनि भएन। हाइपोथिकेसन गरेर कर्जा दिन पाइँदैन। हाइपोथिकेसन गरेर कर्जा दिन नपाएपछि चल सम्पत्तिको विवरण सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा दर्ता गराउन पाउने कुरा पनि भएन। के यसको अर्थ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले चालू पुँजी कर्जा दिन नपाउने हो त? प्रश्न उठ्छ। यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। 

आवधिक कर्जा तिर्दै गएपछि के गर्ने?

२ करोड रुपैयांँभन्दा बढीको चालू पुँजी कर्जाका लागि अनुमानित वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत थपघट भइराख्ने चालु पुँजी कर्जा र बाँकी आवधिक कर्जा हुनुपर्ने कल्पना गरिएको छ। यस सम्बन्धमा सुरुमा प्रतिरोध आउने सम्भावना भएतापनि कर्जा अनुगमनका दृष्टिकोणबाट यो व्यवस्था राम्रो हो। साना तथा मझौला कर्जामा हामी आफैंले पनि लागू गरेको अनुभव छ।

यसलाई लागू गर्न झन्झटिलो भए तापनि केही फाइदा छन्। जस्तै, हरेक फर्म/कम्पनीमा हरदम रहने चालु सम्पत्तिलाई आधार बनाएर यस्तो आवधिक कर्जा दिन सकिन्छ। नियमितरुपमा किस्ता तिर्दै जाने भएकाले ऋणीलाई अनुशासनमा राख्न सकिन्छ। कर्जाको अनुगमन कर्जा खाताबाट नै हुने भएकाले कर्जा नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग गर्दछ। 

तर, आवधिक कर्जा तिर्दै जाने र कारोबार बढ्दै जाने हुँदा ठूला व्यवसायका लागि थप चालु पुँजी आवश्यक्ता पर्ने हुन्छ। तर, त्यसका लागि नयाँ कर्जा सिर्जना गरी पूरानो कर्जा चुक्ता गर्ने हो वा थप कर्जाका लागि नयाँ कर्जा खाता खोल्ने हो वा कसरी व्यवस्था मिलाउने भन्ने सन्दर्भमा मार्गदर्शन मौन छ। बरु वास्तविक कारोबार कम भएमा कर्जा सीमा घटाउनुपर्ने कुरा भने समेटेको छ। 

नयाँ कर्जा खाता सिर्जना गर्दै जाने हो भने खाताको संख्या बढ्ने, कर्जा अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कार्य झन्झटिलो हुने, नयाँ सुरक्षण लिखत गराइ राख्नुपर्ने आदि कार्यले गर्दा सञ्चालन जोखिम बढ्दै जाने सम्भावना रहन्छ र कर्जा सिर्जना गर्दै जाने हो भने यस मार्गदर्शनले राखेको उद्देश्यसँग बाझिन पनि सक्दछ। त्यसैले, यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। 

‘वान साइज फिट्स अल’ भन्ने नीति !

कर्जाको आवश्यकता व्यवसायको प्रकार, नगद सञ्चालन चक्र/चालु पुँजी चक्र आदिले निर्धारण गर्ने गर्दछ। तर, कारोबारका आधारमा सबै प्रकारका व्यवसायलाई कर्जा सीमा तोक्ने मार्गदर्शन व्यवहारिक देखिँदैन। र, यो मार्गदर्शनले ‘वान साइज फिट्स अल’ भन्ने नीति अवलम्बन गरेको संकेत दिन्छ। 

उदाहरणका लागि चिनी उद्योग, राइस मिल, मैदा मिल आदिलाई मौसम आधारित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुका लागि आवधिक कर्जा बढी र थपघट गर्ने कर्जा कम गर्दा अप्ठ्यारो हुन सक्छ। आवश्यक नभएकालाई पनि दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह हुन गएमा यसले झन् अर्को साइड इफेक्ट ल्याउन सक्छ। यस सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। 

कर्जा नवीकरण गर्दै लैजाने परिपाटीले ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमताको सहि अर्थमा परिक्षण हुँदैनथ्यो। र, कर्जाको गुणस्तरमा शंका गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो। अब ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता नियमितरुपमा परीक्षण हुँदै जाने देखिन्छ। बिक्री घट्दै जाँदा पनि अनुमानित कारोबारका आधारमा बढी कर्जा लिइ राख्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ। 

—

अन्य सरोकारका विषयहरु

५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिएका ऋणीबाट प्रमाणित विवरण मासिकरुपमा र त्योभन्दा बढी कर्जा लिने ठूला ऋणीबाट त्रैमासिक रुपमा आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित विवरण लिने भनिएको छ।

ठूला ऋणीबाट त झन् मासिकरुपमा विवरण लिनुपर्ने हो। साना ऋणीको तुलनामा उनीहरुको लेखाप्रणाली पनि व्यवस्थित हुन्छ। तसर्थ, ठूला ऋणीका हकमा त्रैमासिकरुपमा आन्तरिक लेखा परिक्षकबाट प्रमाणित विवरण लिए पनि मासिकरुपमा ऋणीबाट प्रमाणित विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।

ड्रइङ पावर गणना विधीका बारेमा बोलिएको छैन। कस्ता मौज्दातलाई गणना नगर्ने, औसतमा कति दिनभन्दा बढीको बक्यौतालाई लिनुपर्ने रकममा समावेश नगर्ने आदि केही भनिएको छैन। लिनुपर्ने रकम सम्बन्धी कम्पनीको नीति, उद्योगको प्रकार, वस्तु तथा सेवाको किसिम आदिले भर पार्ने भए तापनि बैंकहरु बीच ड्रइङ पावर  गणना बिधिमा एकरुपता ल्याउनका लागि विधि उल्लेख गरिनु पर्दथ्यो।

चालु पुँजी कर्जाको परिभाषा नै दिइएको छैन। प्रचलनमा रहेका चालु पुँजी कर्जाका प्रकारलाई नसमेटी संकुचितरुपमा केही कर्जाका प्रकार मात्र उल्लेख गरिएको छ। 

मासिक विवरण लिँदा के-के लिनु पर्दछ। मौज्दात विवरण लिँदा के-के उल्लेख गरिनु पर्दछ, लिनुपर्ने रकमको विवरणमा के-के खुलाउनु पर्दछ, त्यससम्बन्धमा पनि केही बोलिएको छैन। 

मासिकरुपमा कर्जा सूचना लिएर समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट उपयोग भएको कर्जासम्बन्धी विवरण यकीन गरेर अद्यावधिक गर्न भनिएको छ। कर्जा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने दृष्टिकोणबाट यो राम्रो व्यवस्था हो। तर, सूचना लिने कर्जा सूचना केन्द्रबाट हो। त्यसका लागि शुल्क तिर्नु पर्दछ। यसले, साना ऋणीलाई खर्चको भार बढाउने देखिन्छ। 

चालु पुँजी कर्जाका लागि स्थिर सम्पत्ति वा घरजग्गा लिनु नपर्ने भनिएको छ। सिद्धान्तत: यो व्यवस्था ठिक भए तापनि चालु सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पूर्णतया परिपक्वता नआइसकेको हाम्रो जस्तो देशमा आवश्यकताअनुसार स्थिर सम्पत्ति वा घरजग्गा थप धितोको रुपमा लिन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था राखिएको भए राम्रै हुन्थ्यो। 

किनकि, विस्तृतरुपमा चल सम्पत्तिको विवरण लिने र सोही अनुसार मासिकरुपमा सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा दर्ता गर्ने संस्कृतिको विकास भइसकेको छैन। वाणिज्य बैंकहरुले सामान्यतया वार्षिकरुपमा तर सारांशमा दर्ता गर्ने अभ्यास सुरु गरेको भए तापनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले यो सुरु गरेका छैनन्। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुबीच चल सम्पत्ति धितो लिन पाउने कि नपाउने, लिए कसरी लिने भन्ने सन्दर्भमा अन्योल कायमै रहेको व्यहोरा माथि उल्लेख गरि सकिएको छ। 

कर्जाको ब्याज/साँवा भुक्तानीको लागी चालु पुँजी खाता खर्च गरी असुल गर्न पाइने छैन भनिएको छ। कर्जाको रकम ब्याज/साँवा चुक्ताका लागि प्रयोग हुनबाट रोक्नका लागि यो व्यवस्था राम्रो हो। तर, दैनिक बिक्रीबाट आएको रकम, जसमा मुनाफा पनि मिसिएको हुन्छ, ब्याज/साँवा चुक्ताका लागि भनेर चल्ती खातामा राखिराख्नु पर्ने प्रावधान व्यवहारिकरुपमा मिलेको छैन। यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। 

—

मार्गदर्शन आएपछि बैंकहरुले परिपालना त गर्छन् नै। कहिलेकाहीँ त्यसले साइडइफेक्ट पनि ल्याउँछ। उदाहरणका लागि २०७५ सालमा कल निक्षेपका लागि सीमा तोकेपछि उक्त निक्षेप मुद्दती निक्षेपमा परिणत हुन सक्छ र मुद्दती निक्षेप सहजै संचालन गर्ने गरी खोल्न सक्छन् भन्ने आकलन गरिएको थियो। हेर्नुहोस् सो सम्बन्धी लेख- कल डिपोजिट सीमा तोक्दा के होला साइड इफेक्ट? बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीको लेख

नभन्दै त्यस्तै भयो। ७ दिनका लागि पनि मुद्दती निक्षेप लिन थालियो। जुनसुकै बेला पनि मुद्दती रसिदबाट रकम निकाल्न सकिने विकृति भित्रियो। अहिले राष्ट्र बैंकको अर्कोे निर्देशनले यस्तो प्रवृत्ति त हटेको छ। तर, १ वर्षभन्दा कम अवधिमा मुद्दती निक्षेप थुप्रिएको छ। र, मुद्दती निक्षेपको अंश बढेर ५५ प्रतिशत नाघ्न लागेको छ।  

यस मार्गदर्शनको कार्यान्वयनको क्रममा पनि कारोबारका आधारमा सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने र आवधिक चालु पुँजी कर्जा पनि दिनुपर्ने व्यवस्थाले हरेक वर्ष पहिले लिएको कर्जा चुक्ता गर्ने र नयाँ कर्जा सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति भित्रिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। वर्षको एकपटक ७ दिनसम्म कर्जा शून्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले उक्त कर्जा चुक्ता गर्नका लागि अनौपचारिक क्षेत्रको सरणमा पुग्नुपर्ने अवस्था त कतै आउदैन भनेर शंका गर्न सकिने ठाउँ पनि रहन्छ। 

त्यस्तैगरी, सहजरुपमा संचालन भएका व्यवसायमा एक्कासि यस्तो व्यवस्था लागु गर्दा चालु पुँजी व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने वा कर्जा निष्क्रिय हुन गइ अत्याधिक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्न जाने त होइन भन्ने चिन्ता गर्ने ठाउँ पनि देखिन्छ। 

समग्रमा भन्ने हो भने सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर/सुझाव लिएर ल्याइएको भए तापनि यो मार्गदर्शनलाई व्यवहारिक बनाउन अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तथापि, दीर्घकालमा यसले बैंकिङ उद्योगलाई सकारात्मकरुपमा प्रभाव पार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

स्थिर सम्पत्ति र घरजग्गा धितो मूल्यांकनमा एकरुपता ल्याउनका लागि मार्गदर्शन ल्याउन भनेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको ४ वर्ष भइसक्यो, तर अझै आएको छैन। आशा गरौं, उक्त सम्बन्धी मार्गदर्शन पनि छिट्टै आउनेछ!

(घर्ती बैंकिङ विज्ञ हुन्। उनी साढे दुई दशकदेखि निरन्तर बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध छन्। पछिल्लो समय उनी अध्ययन अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित छन्।)

The post चालु पुँजी कर्जा: के कर्जा लिन झन् गाह्रो हुन्छ? बीएन घर्तीको लेख appeared first on BIZMANDU.

कोरोनाको असरबाट बैंकहरु पनि प्रभावित थिए। ऋणीलाई सरकारले राहत दिनु पर्थ्यो तर एउटा प्रभावितबाट अर्को प्रभावितलाई सहयोग गर्न लगाइयो। तैपनि, बैंकहरुले सहर्ष स्वीकार गर्दै राहत पुर्‍याउने कार्यमा योगदान गरे।

कोरोनाको कहर आउनुअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए। तर, कोरोना नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरिएका कारण व्यवसायिक कारोबार अवरुद्ध भयो। र, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा बैंकहरुको नाफा २४ प्रतिशतले घटेर ५५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा झर्‍यो।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नाफा बढेर ६९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ त पुग्यो तर, दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कमाएको रकमलाई पनि भेट्टाउन सकेन। जबकी बैंकहरुको स्वपुँजी भने ११२ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभिभावक नेपाल राष्ट्र बैंक हो। वित्तीय प्रणाली राम्रो हुँदा जस र नराम्रो हुँदा अपजस आउने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै हो। केन्द्रिय बैंकले राजनैतिक नेतृत्व जस्तो भावनात्मक निर्णय गर्नु पनि हुँदैन।

—

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले ब्याजकर बाहेक २०८ अर्ब रुपैयाँ आयकर उठायो। त्यसमा चारै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको योगदान करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो। अर्थात, जम्मा आयकरमा बैंकहरुले करिब १७ प्रतिशत योगदान गरे। यो सानो योगदान पक्कै होइन।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ब्याज आयकर २२ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ। यो रकममा ९० प्रतिशतभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै योगदान रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। किनकी, बचत तथा ऋण सहकारीको बचत परिचालन अंश करिब १० प्रतिशत मात्रै छ। बैंकहरुले ५७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्मचारी खर्च गरेका छन्। कर्मचारी खर्चबाट पनि अर्बौ रुपैयाँ सरकारलाई आयकर गएको छ।

२०५२ सालमा कर्जा तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन बीचको अनुपात जम्मा १३.७ प्रतिशत थियो। अहिले १०८ प्रतिशत नाघिसकेको छ (यद्यपि बिगत ५ वर्षमा ह्वात्तै बढेको यो अनुपातका बारेमा छुट्टै चर्चा गरिनु जरुरी छ)। यसरी बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरेका कारण आर्थिक गतिविधि बढेको छ। देश विकासमा पनि टेवा पुगेको छ।

बैंकहरुले प्रत्यक्षरूपमै करिब ७० हजार कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छन् अन्य अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि दिएका छन्।

अहिले बैंकिङमा क्रेडिट रिस्क, अपरेसनल रिस्क, मार्केट रिस्क (लिक्विडिटी, फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज र प्राइसिङ) आदि जोखिम विद्यमान छँदैछन्। अब ‘पर्सेप्सनल रिस्क’ थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरु प्रति बढ्दै गएको ‘पर्सेप्सनल रिस्क’ न्यूनीकरण गर्नका लागि सम्बद्ध पक्षलाई वास्तविक तथ्य बुझाउँदै जानेछ। बैंकहरुप्रति बढ्दै गएको भ्रम पनि घट्दै जाने, आशा गरौं।

—

पर्सेप्सनल रिस्क जन्मियो

बैंकहरुले यसरी देश र समाजलाई योगदान गर्दा गर्दै पनि उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने सकरात्मक देखिँदैन। अर्थात, ‘जुन हलोले जोत्छ, त्यही हलोको टाउकोमा ठोक्ने’ भन्ने उखान जस्तै ! बैंकहरुले अचाक्ली धेरै नाफा कमाएका छन्, ऋणीसँग चर्को ब्याज असुली गर्ने गरेका छन्, धेरै सेवा शुल्क लिने गरेका छन् भन्ने भ्रम धेरैलाई परेको छ।

२०७८ मंसिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशत छ। तैपनि, ऋणीहरुले मंसिर महिनासम्ममा एकल अंक अर्थात औसतमा ९.२९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाइरहेका छन्। जबकी, औसत निक्षेपको ब्याजदर ६.२४ प्रतिशत छ। यो तथ्यांकले पनि स्प्रेड दर ३.०५ प्रतिशतमा सीमित भएको देखाउँछ।

सर्वसाधारणलाई भ्रम पर्नु स्वाभाविकै हो। तर, वास्तविकता बुझेका व्यवसायिक संगठनलाई पनि त्यस्तै लाग्ने गरेको छ। त्यसैले, स्प्रेड दर घटाउनु पर्‍यो भनेर चर्को आवाज पटक पटक उठ्ने गरेको छ। वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रको वृहत् ज्ञान भएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेत त्यस्तै लागेको छ। वहाँले भनेको सुनियो- बैंकहरुको नाफा बढेको बढ्यै छ। त्यसैले गम्भीर हस्तक्षेपको खाँचो छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बजारको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी र सूक्ष्म व्यवस्थापनको झल्को दिने गरी स्प्रेड दर घटाउँदै र शुल्कमा कैंची लगाउँदै लगेको छ। आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरेर कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय आदि क्षेत्रमा तोकिएको सीमासम्मको कर्जा प्रवाह गर्नलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ।

बैंकहरुले असल कर्जालाई हालको व्यवस्था अनुसार १.३० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्दछ। बैंकसँग भएको रकम सबै लगानी हुन सक्दैन। केही निष्क्रिय पनि रहन्छन्। त्यसैले, २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिएर कर्जा प्रवाह गर्ने भनेको मुनाफा कमाउने होइन कि लगभग समाज सेवा गरे जस्तै हो। त्यसो भए तापनि, देशलाई योगदान दिनका लागि बैंकहरुले सहर्ष राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुपालना गरिरहेका छन्।

२०७२ मा २ वर्षभित्र चार गुणाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति नआउँदासम्म बैंकहरुको लगानीमा प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा माथि थियो। अहिले, करिब १२ प्रतिशतको वरिपरिसम्म झरिसकेको छ। स्मरण रहोस्, जोखिम नउठाइ पनि अहिले मुद्दतीमा निक्षेप राखेमा १० प्रतिशतको वरीपरि प्रतिफल आउने गरेको छ।

—

निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने वित्तिकै कर्जाको ब्याजदर बढाउन पाइँदैन। कर्जाको ब्याजदर बढाउन ३ महिना कुर्नु पर्दछ। त्यसमा पनि, अघिल्लो त्रैमाससँग तुलना गर्दा बढेको औसत ब्याजदर मात्र बढाउन पाइन्छ।

यस्तै-यस्तै कारणले बैंकहरुको नाफा दिनानुदिन संकुचित हुँदै गइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई ४.४ प्रतिशतसम्मको स्प्रेड कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, पुस २०७८ मा आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर २.९२ प्रतिशतमा झरिसकेको छ।

प्रति सेयर आम्दानी र लगानीमा प्रतिफल घट्दै गइरहेको छ। तैपनि, बैंकहरुले अत्याधिक नाफा कमाए भन्न छोडिएको देखिँदैन। बरु, यस्तो धारणा व्यक्त गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। यसरी बैंकहरुप्रति बढ्दै गइरहेको नकारात्मक धारणाले बैंकिङ उद्योगमा ’सेप्सनल रिस्क’ लाई जन्माएको छ।

के बैंकहरुले साँच्चै अचाक्ली नाफा कमाएका छन् त? होइन भने किन भ्रम बढ्दै गइरहेको छ? यस्त-यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास यहाँ गरिएको छः

अपूर्ण समाचार प्रकाशित/प्रसारित

बैंकहरुले वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने बित्तिकै अर्बौं रुपैयाँ नाफा उल्लेख गरेर समाचार प्रकाशित प्रसारित हुन्छन् । ती समाचारमा कति लगानी गर्दा त्यति नाफा भएको हो वा लगानीमा प्रतिफल कति छ ? बिगतको तुलनामा घटेको हो वा बढेको हो आदि पक्षलाई कमै समेटिन्छ। पाठकलाई अर्बौं रकममा ध्यान जान्छ। र, चर्को ब्याज असुल गरेर बैंकहरुको नाफा बढेको बढ्यै छ भन्ने भ्रम पर्न जान्छ।

उदाहरणका लागि मंसिर मसान्त २०७८ सम्ममा बैंकहरुको स्वपुँजी ६७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम भनेको देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १६ प्रतिशत हो। त्यति धेरै रकम लगानी गरेपछि मात्र अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमाइ भएको हो। लगानीलाई हेरिन्न, मात्र अर्ब (अंक) रकमलाई हेरिन्छ र गलत धारणा बनाइन्छ भन्ने संकेत माथिको तथ्यांकले प्रष्ट पार्दछ।

निरन्तर घट्दो लगानीमा प्रतिफल

२०७२ मा २ वर्षभित्र चार गुणाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति नआउँदासम्म बैंकहरुको लगानीमा प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा माथि थियो। अहिले, करिब १२ प्रतिशतको वरिपरिसम्म झरिसकेको छ। स्मरण रहोस्, जोखिम नउठाइ पनि अहिले मुद्दतीमा निक्षेप राखेमा १० प्रतिशतको वरीपरि प्रतिफल आउने गरेको छ। बैंकहरुको लगानीमा प्रतिफल घट्दै गइरहेको तथ्य तलको चार्टले पनि पुष्टि गर्दछ।

बैंकहरु पारदर्शी भएर वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्छन्। पारदर्शी भएका कारण उनीहरुलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गरिनु पर्ने हो। तर, बैंकहरुलाई झन् चारैतिरबाट तारो बनाइएको छ। यस ‘पर्सेप्सनल रिस्क’ लाई समयमै न्यूनीकरण गर्न सकिएन भने ‘सुनको अण्डा दिने कुखुरालाई आजै काटेर सिध्याए’ को कथाको जस्तै परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न !

—

विश्वका कतिपय बैंकहरुको लगानीमा प्रतिफल नेपालका बैंकहरुको भन्दा धेरै माथि रहेको र औसत प्रतिफल पनि झण्डै झण्डै उस्तै उस्तै देखिन्छ।

उदाहरणका लागि २०२० मा बंगलादेशको सिटी बैंकको १४.८ प्रतिशत र पाकिस्तानको हबिब बैंकको १४.४ प्रतिशत थियो। २०२१ को तेस्रो त्रैमासमा श्रीलंकाको बैंक अफ सिलोनको २२.१ प्रतिशत थियो।

बेलायतबाट प्रकाशित हुने पत्रिका ‘द बैंकर’ ले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने ‘टप थाउजेन्ड्स’ बैंकको सूचीमा ९ वर्षदेखि पहिलो नम्बरमा सूचीकृत हुँदै आएको चीनको इण्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंकको २०२१ मा लगानीमा प्रतिफल ११.८१ प्रतिशत थियो। त्यस्तैगरी, विश्वको पाँच ठूला बैंक मध्येको एक जेपी मोर्गन एण्ड चेजको १९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

‘द बैंकर’ पत्रिकाले हालै प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार २०२१ मा मध्य तथा पूर्वी यूरोपका बैंकहरुको लगानीमा प्रतिफल १०.३० प्रतिशत, ल्याटिन अमेरिकामा १०.४९ प्रतिशत, चीनमा ९.६४ प्रतिशत, अफ्रिकामा ९.३९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

नमुनाका रूपमा लिइएका माथिका तथ्यांकले पनि १२ प्रतिशतको वरिपरि रहेको नेपालका बैंकहरुको लगानीमा प्रतिफल औसतमा धेरै होइन भन्ने तर्फ संकेत गर्दछ।

घट्दो प्रतिसेयर आम्दानी

२०७३ मा औसतमा ३० रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी घटेर अहिले १८/१९ रुपैयाँको वरीपरि आइसकेको छ। केही वर्षयता प्रतिसेयर आम्दानी निरन्तररूपमा घटेको तथ्य तलको चार्टले पनि पुष्टि गर्दछः

बैंकहरुले वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने वित्तिकै अर्बौं रुपैयाँ नाफा उल्लेख गरेर समाचार प्रकाशित, प्रसारित हुन्छन् । ती समाचारमा कति लगानी गर्दा त्यति नाफा भएको हो वा लगानीमा प्रतिफल कति छ ? बिगतको तुलनामा घटेको हो वा बढेको हो आदि पक्षलाई कमै समेटिन्छ। पाठकलाई अर्बौं रकममा ध्यान जान्छ। र, चर्को ब्याज असुल गरेर बैंकहरुको नाफा बढेको बढ्यै छ भन्ने भ्रम पर्न जान्छ।

—

यो तथ्यांक हेर्दा प्रतिसेयर आम्दानी त धेरै रहेछ भन्ने भ्रम पर्न सक्छ। प्रतिसेयर आम्दानी चुक्ता पुँजीमा निकालिने हुनाले स्वाभाविकरूपमा धेरै आउँछ। उदाहरणका लागि २०७८ मंसिर मसान्तको तथ्यांक हेर्दा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ३३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने जसमा स्वपुँजी ६१९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। बैंकमा रहेको रिजर्भ, सञ्चित मुनाफा आदि सेयरधनीको आफ्नै कोष हो।

घट्दो शुल्क आम्दानी

बैंकिङ व्यवसायमा शुल्क आम्दानीको अंश बढ्दै जानुलाई राम्रो मानिन्छ। तर, नेपाली वाणिज्य बैंकहरुको जम्मा आम्दानीमा शुल्क आम्दानी भने २०७३ सालयता (२०७८ सालको अपवादलाई छाड्ने हो भने) निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ। यो कुरा तलको चार्टले पनि पुष्टि गर्दछः

प्रतिसेयर आम्दानी र लगानीमा प्रतिफल घट्दै गइरहेको छ। तैपनि, बैंकहरुले अत्याधिक नाफा कमाए भन्न छोडिएको देखिँदैन। बरु, यस्तो धारणा व्यक्त गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। यसरी बैंकहरुप्रति बढ्दै गइरहेको नकारात्मक धारणाले बैंकिङ उद्योगमा ’पर्सेप्सनल रिस्क’ लाई जन्माएको छ।

—

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुल्कमा कैंची चलाएका कारण र बैंकहरु एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने होडबाजी गर्दै शुल्क कटौती गर्दै गएकाले शुल्क आम्दानी घट्दै गएको देखिन्छ।

छिमेकी देशका बैंकहरुको शुल्क आम्दानीको अनुपात हेर्दा हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शुल्क आम्दानी अत्यन्तै न्यून देखिन्छ। अलि पुरानो भए तापनि ‘ग्लोबल इकोनोमी डटकम’ ले २०१७ मा प्रकाशित गरेको तथ्यांकले पनि त्यस्तै संकेत गर्दछः

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था (बैंक) हरुले कोरोना प्रभावित ऋणीहरुलाई करिब १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ब्याज छुट दिए। यसरी बैंकका प्रत्येक सेयरधनीले चुक्ता पुँजीको करिब २ प्रतिशत अप्रत्यक्षरूपमा ऋणीलाई सहयोग गरे। बैंक कर्मचारीहरुले पनि आफूले पाउने १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बोनस गुमाएर अप्रत्यक्ष भए पनि ऋणीहरुलाई राहत पुर्‍याए।

—

यसरी विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा बैंकहरुले चर्को ब्याजदर लिएको देखिँदैन। त्यसै पनि ब्याजदर चर्को लिन सक्ने ठाउँ नेपाल राष्ट्र बैंकले छोडिदिएकै छैन। चर्को सेवा शुल्क लिन सक्ने अवस्था पनि छैन। किनकी, कतिपय सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने बनाएको छ। र, कतिपय सेवा शुल्कमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको छ।

बैंकहरु पारदर्शी भएर वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्छन्। पारदर्शी भएका कारण उनीहरुलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गरिनु पर्ने हो। तर, बैंकहरुलाई झन् चारैतिरबाट तारो बनाइएको छ। यो ‘पर्सेप्सनल रिस्क’लाई समयमै न्यूनीकरण गर्न सकिएन भने ‘सुनको अण्डा दिने कुखुरालाई आजै काटेर सिध्याएको कथा'को जस्तै परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न!

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभिभावक नेपाल राष्ट्र बैंक हो। वित्तीय प्रणाली राम्रो हुँदा जस र नराम्रो हुँदा अपजस आउने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै हो। केन्द्रिय बैंकले राजनैतिक नेतृत्व जस्तो भावनात्मक निर्णय गर्नु पनि हुँदैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि संयमित भएर व्यवसाय बिस्तार गर्ने छन् र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न उत्प्रेरित गर्ने किसिमको कार्य गर्ने छैनन्। अहिले बैंकिङमा क्रेडिट रिस्क, अपरेसनल रिस्क, मार्केट रिस्क (लिक्विडिटी, फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज र प्राइसिङ) आदि जोखिम विद्यमान छँदैछन्। अब ‘पर्सेप्सनल रिस्क’ थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरु प्रति बढ्दै गएको ‘पर्सेप्सनल रिस्क’ न्यूनीकरण गर्नका लागि सम्बद्ध पक्षलाई वास्तविक तथ्य बुझाउँदै जानेछ। बैंकहरुप्रति बढ्दै गएको भ्रम पनि घट्दै जानेछ, आशा गरौं।

(घर्ती बैंकिङ विज्ञ हुन्। उनी साढे दुई दशकदेखि निरन्तर बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध छन्। पछिल्लो समय उनी अध्ययन अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित छन्।)

The post बैंकमा ‘पर्सेप्सनल रिस्क’:राजनीतिज्ञ-उद्यमीले भनेजस्तो नाफा बढी हो? बीएन घर्तीको लेख appeared first on BIZMANDU.

यो प्राविधिक विषय भएकाले बैंकिङसँग असम्बन्धितहरुलाई बुझ्न केही गाह्रो पनि हुन सक्छ। त्यसैले वित्तीय उत्तोलन अनुपात (लिभरेज रेसियो) का बारेमा सरलीकृतरूपमा चर्चा गर्ने प्रयास मैले यहाँ गरेको छु। 

बासेल-३ ले बैंकिङ जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि बासेल-२ ले कल्पना गरेका बाहेकका थप केही औजार प्रयोग गर्ने परिकल्पना गरेको छ। 

ती मध्येका केही औजारहरु हुन्- क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर, काउन्टर साइक्लिकल बफर, लिभरेज रेसियो, लिक्विडिटी रेसियो आदि।  

बासेल सम्बन्धी आधारभूत जानकारीका लागि बासेल- १, २ र ३ का बारेमा लेखिएको संलग्न लेख पढ्न अनुरोध गर्दछु। 

• बैंक डुबेपछि जन्मियो वासेल–१ र २, वित्तीय संकटले ३ आयो, बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीको लेख

त्यसपछि, लिभरेज रेसियो लागू गर्नका कारण बुझ्न थप सहज हुने मैले ठानेको छु। 

लिभरेज रेसियोमा प्रवेश गर्नु अघि पुँजी पर्याप्तता अनुपातका बारेमा थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। 

आकार बढेसँगै जोखिम पनि स्वाभाविकरूपमा बढ्छ। त्यसैले, प्रणालीगत दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण संस्था (सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट फाइनान्सियल इन्ष्टिच्युसन) घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्न अब नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिला गर्नु हुँदैन। बैंकिङ प्रणालीमा आउने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न एउटा औंजारले मात्र पुग्दैन। धेरै औजारहरुको संयुक्त प्रयोगबाट जोखिमहरुलाई नियन्त्रण, न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्दै लैजान सकिन्छ। सम्बद्ध सबै पक्षको संयुक्त पहलमा यी अप्ठ्यारा सुल्झ्याउदै जान सकिन्छ।

—

पुँजी पर्याप्तता अनुपात किन?

बैंकले स्वपुँजी नलगाइ निक्षेप तथा अन्य स्रोतको मात्र परिचालन गरी व्यवसाय बिस्तार गर्दा निक्षेपकर्ता तथा अन्य साहुहरुको हित संरक्षण नहुन सक्छ। त्यसैले, बासेलले न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्ने कल्पना गरेको छ। 

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था (बैंक) हरुले अहिले कम्तिमा ११ प्रतिशत न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नु पर्दछ। यसको अर्थ हुन्छ, बैंकहरुले कम्तीमा ११ रुपैयाँ स्वपुँजी लगाएपछि मात्रै १०० रुपैयाँ बराबरको जोखिम सम्पत्ति बढाउन सक्दछन्। 

कर्जा प्रवाह गर्नु भनेको जोखिम उठाउनु हो। त्यसैले कर्जालाई जोखिम सम्पत्ति भनिन्छ। कारोबार गर्दा सञ्चालन जोखिम हुन्छ। विदेशी मुद्रा आफ्नै भल्टमा राख्दा बजार जोखिम बढ्छ।   

बैंकको जम्मा पुँजीलाई जम्मा जोखिम भारित सम्पत्तिले भाग गरी १०० ले गुणन गरेर पुँजी पर्याप्तता अनुपात निकालिन्छ। प्रत्येक सम्पत्तिलाई कति जोखिम भार दिने भनेर नियमनकारी निकायले तय गरिदिएको हुन्छ। 

कर्जा जोखिम भारित सम्पत्ति, सञ्चालन जोखिम भारित सम्पत्ति, बजार जोखिम भारित सम्पत्ति र नियमनकारी निकायले थप गर्न लगाएको जोखिम सम्पत्ति समेतको योगफल, जम्मा जोखिम भारित सम्पत्ति हो। 

प्रडक्ट, कारोबार आदिका लागि जोखिम भार कायम गर्नका लागि सम्बन्धित प्रडक्ट/कारोबारमा अन्तरनिहित जोखिम, विगतको अनुभव, यससँग सम्बन्धित मान्यता, बासेल मार्गदर्शन आदिका आधारमा जोखिम भार तोकिएको हुन्छ। र, विभिन्न देशले विभिन्न मापदण्डका आधारमा विभिन्न दर तोक्ने गरेको पाइन्छ। 

उदाहरणका लागि १ करोड रुपैंयाँको साना तथा मझौला कर्जा दिइएको रहेछ भने यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिम भार ७५ प्रतिशत तोकेको छ। किनकि यो कर्जालाई तुलनात्मकरूपमा कम जोखिमपूर्ण मानिन्छ। तसर्थ, जोखिम सम्पत्ति १ करोड रुपैंयाँ भए तापनि जोखिम भारित सम्पत्ति भने घटेर ७५ लाख रुपैंयाँ हुन्छ। तर, तोकिएको मापदण्ड भने पूरा गरेको हुनु पर्दछ। 

त्यही १ करोड रुपैंयाँ, यदि कुनै व्यक्तिलाई रियल स्टेट कर्जाको रूपमा दिइएको रहेछ र उक्त कर्जा निष्कृयमा परिणत भएको रहेछ भने जोखिम भार १५० प्रतिशत हुन्छ। किनकी, यो कर्जालाई बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ। यहाँ जोखिम सम्पत्ति त १ करोड रुपैयाँ नै हुन्छ। तर, जोखिम भारित सम्पत्ति भने बढेर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन पुग्छ।

पहिलोको तुलनामा दोस्रो उदाहरणमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात घट्छ, किनकी जोखिम सम्पत्तिभन्दा जोखिम भारित सम्पत्ति तुलनात्मक रूपमा धेरै छ। 

पुँजीलाई थोरैले भन्दा धेरै जोखिम भारित सम्पत्तिले भाग गर्दा पुँजी पर्याप्तता अनुपात घट्छ। र, बैंकको जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता पनि घट्छ।  

त्यसैले, बैंकको कस्ता प्रकृतिका प्रडक्टहरु बेच्ने र कस्तो पोर्टफोलियो बनाउने भन्ने कार्य योजना अनुसार पुँजी पर्याप्तता अनुपातको व्यवस्थापन हुन्छ, जोखिम विविधिकरण हुन्छ र त्यसै अनुरुप मुनाफा पनि कम वा बढी आर्जन हुन सक्छ। 

समग्रमा भन्ने हो भने पुँजी पर्याप्तता अनुपातले बैंकलाई गणनात्मक (क्यालकुलेटिभ्) रुपमा जोखिम उठाउन लगाइ नियन्त्रण गर्ने गर्दछ।  

लिभरेज रेसियो के हो?

लिभरेज रेसियो 'लिभर' भन्ने शब्दबाट आएको हो। लिभर (गल) को प्रयोग कुनै वस्तु माथि उठाउन वा गह्रौं वस्तु हटाउन/पल्टाउन प्रयोग गरिन्छ। जति धेरै माथि उठायो, गल झिकीदियो भने उक्त वस्तु त्यति नै जोड्ले भुइँमा पछारिन्छ। 

त्यस्तैगरी, फर्म/कम्पनीले पुँजीका अतिरिक्त कर्जा लिएर व्यवसाय बिस्तार गर्दछन्/वासलात बढाउछन्। तर, यसले जोखिम पनि बढाउँदछ। जति धेरै कर्जा लियो, त्यति धेरै 'लिभरेज्ड' हुँदै जान्छ। 

कर्जा र पुँजीको अनुपात निकालेर कुनै कम्पनी 'लिभरेज्ड' छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। स्वपुँजीको तुलनामा असाध्यै धेरै कर्जा भएको कम्पनीलाई 'हाइली लिभरेज्ड' वा 'हाइली गियर्ड' कम्पनी भनिन्छ। 

लिभरेज रेसियो विभिन्न किसिमका हुन्छन्। उदाहरणका लागि फाइनान्सियल लिभरेज रेसियो र अपरेटिङ लिभरेज रेसियो आदि। 

जसरी कुनै गाडी बढी गियरमा दौडाउनु भनेको तुलनात्मकरूपमा बढी जोखिम लिनु हो, त्यसरी नै कम्पनीलाई 'हाइली लिभरेज्ड' अवस्थामा सञ्चालन गर्नु भनेको निकै बढी जोखिम उठाउनु हो। 

बैंकहरुलाई 'हाइली लिभरेज्ड' अवस्थामा सञ्चालन हुन नदिनका लागि बासेल-३ ले लिभरेज रेसियोको अवधारणा ल्याएको छ। जसअनुसार, कुनै पनि बैंकले लिभरेज रेसियो ३ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्नु पर्दछ। तर, देश अनुसार, यो दर फरक-फरक हुन सक्छ। 

ढिलो किन नहोस्, नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो। जसले गर्दा अब निक्षेपभन्दा कर्जा बढी प्रवाह हुने कार्यमा नियन्त्रण हुने देखिन्छ। यद्यपि स्वपुँजीलाई पनि सम्पत्ति बढाउन प्रयोग गर्न पाइनु पर्दछ भन्ने आवाज उठ्न सक्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर, अहिले यस्तै अप्रिय तर अत्यावश्यक निर्णय नलिइ नहुने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो। 

—

लिभरेज रेसियो किन?

पुँजी पर्याप्तता अनुपातले बैंकको नोक्सानी वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई देखाउँछ। लिभरेज रेसियोले बैंकसँग भएको स्वपुँजीले अधिकतम कतिसम्म नोक्सानीलाई खाम्न सक्दछ भन्ने संकेत गर्दछ। 

पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकले पर्याप्त स्वपुँजी व्यवस्था नगरी कर्जा वृद्धि गर्न सक्दैन। कारोबार बढाउन पाउँदैन। र, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम उठाउन सक्दैन। यही नियन्त्रण प्रणालीले गर्दा बैंक स्वनियमनमा बस्छ। र, बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने मानिन्छ। 

तर, बैंकले आफूले प्रवाह गरेका कर्जालाई कर्मचारीहरुमा ज्ञानको अभावले वा कुनै त्रुटिले वा अन्य कुनै कारणले जोखिम भार बढी दिनु पर्नेमा कम दिइएको रहेछ भने पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढी देखिन्छ। 

बढी पुँजी पर्याप्तता अनुपात देखिएपछि बैंकले थप जोखिम उठाउदै जान सक्छ। क्षमता नहुँदा नहुँदै पनि बढी कर्जा प्रवाह हुन सक्छ। र, बैंकलाई 'हाइली लिभरेज्ड' बनाउन सक्छ। यसरी पुँजी पर्याप्तता अनुपातले घटाउन नसकेको जोखिम लिभरेज रेसियोले न्यूनीकरण गर्न सक्छ। 

कुनै बैंकले बढी जोखिम भार दिनुपर्ने सम्पत्तिलाई कम जोखिम भार देखाएर बढी पुँजी पर्याप्तता अनुपात देखाउन सक्छ। तर, वासलातमा देखिने सम्पत्ति वा वासलात बाहिरका कारोबारलाई त कम देखाउन सक्दैन। लिभरेज रेसियो निकाल्दा प्राथमिक पुँजीलाई पूरै सम्पत्तिले भाग गर्नु पर्दछ। जति सम्पत्ति बढ्दै गयो, लिभरेज रेसियो कम हुँदै जान्छ। 

नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पूँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा बढी भए तापनि, यदि लिभरेज रेसियो ४ प्रतिशतभन्दा कम हुने हो भने थप जोखिम उठाउन (मानौं कर्जा प्रवाह गर्न) बैंकले सक्दैन। 

यसरी, पुँजी पर्याप्तता अनुपातले रोक्न नसकेको जोखिमलाई लिभरेज रेसियोले न्यूनीकरण गर्न योगदान दिन्छ। त्यसैले, यस लिभरेज रेसियोलाई 'ब्याक स्टपिङ टुल्स' पनि भनिन्छ।  

लिभरेज रेसियोको व्याख्या गर्दा किन झुक्किन्छन्?

कुनै कम्पनीको हकमा उक्त कम्पनीले कति कर्जा लिएको छ भन्ने आधारमा 'लिभरेज्ड' छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। त्यसैले, उक्त अवस्था थाहा पाउनका लागि कर्जालाई स्वपुँजीले भाग गरिन्छ। 

मानौं यो अनुपात १० आयो। यस्को अर्थ, स्वपुँजीको तुलनामा १० गुणा बढी कर्जा लिएको रहेछ भन्ने देखिन्छ। अर्थात, कर्जा रकमको तुलनामा स्वपुँजी १० प्रतिशत मात्रै रहेछ।  

तर, बैंकको काम नै कर्जा प्रवाह गर्ने हो। त्यसैले, बैंकले प्रवाह गरेको कर्जालाई त बैंकको जोखिम सम्पत्ति भनिन्छ, दायित्व होइन। 

तसर्थ, यहाँ कर्जा प्रवाहका आधारमा होइन, वासलातमा देखाउने र नदेखाउने सम्पत्तिमा स्वपुँजी (कोर क्यापिटल) को अंश कति छ भन्ने थाहा पाउनका लागि लिभरेज रेसियो निकालिन्छ। 

तसर्थ, बैंकको लिभरेज रेसियो निकाल्नका लागि प्राथमिक पुँजीलाई नियमनकारी निकायले तोकिदिए अनुसारको जम्मा सम्पत्तिले भाग गरिन्छ र १०० ले गुणन गरिन्छ। मानौं यो ५ प्रतिशत आयो। यसको अर्थ हुन्छ, बैंकको जम्मा सम्पत्तिमा स्वपुँजीको अंश ५ प्रतिशत रहेछ। 

बैंकको हकमा स्वपुँजीलाई सम्पत्तिले भाग गरिने हुनाले लिभरेज रेसियो बढी आउनु भनेको बढी नोक्सानी खाम्न सक्ने रहेछ भन्ने देखिने हो। 

तर, यही कुरा यदि कुनै कम्पनीको कर्जा पुँजी अनुपात निकाल्दा अनुपातको अंक बढी आउनु भनेको त कम्पनी उच्च जोखिममा रहेछ भन्ने अर्थ लाग्दछ। 

तसर्थ, यी दुई तथ्य हेक्का राख्न छुटाउँदा, कुनै बैंकको लिभरेज रेसियो धेरै देखियो भने उक्त बैंक बढी जोखिममा रहेछ भन्ने अर्थ लगाइन सक्छ, झुक्किन सकिन्छ।  

लिभरेज रेसियो कति कायम गर्नु पर्दछ?

वाणिज्य बैंकहरुमा लिभरेज रेसियो लागू गर्ने चरण (ट्रान्जिसन पिरियड) मा रहेको छ। अहिले, लिभरेज रेसियो कम्तीमा ४ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने भनेर तोकिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन ०१९/२० अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले औसतमा ८.१५ प्रतिशत लिभरेज रेसियो कायम गरेका छन्। यसर्थ, नेपालका वाणिज्य बैंकहरु सम्भावित जोखिम घटनाबाट हुने नोक्सानी वहन गर्न सक्ने अवस्थामा छन् भन्ने संकेत उक्त तथ्यांकले गर्दछ। 

उदाहरणका लागि (सेप्टेम्बर ३०, २०२१ सम्मको तथ्यांकको आधारमा) छिमेकी देश भारतको एचडीएफसी बैंकको लिभरेज रेसियो ११.२३ प्रतिशत छ। बैंक अफ बरोडाको ६.२२ प्रतिशत छ। चीनको ठूलो बैंक इण्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंकको ६.२२ प्रतिशत छ। 

कुनै बैंकले बढी जोखिम भार दिनुपर्ने सम्पत्तिलाई कम जोखिम भार देखाएर बढी पुँजी पर्याप्तता अनुपात देखाउन सक्छ। तर, वासलातमा देखिने सम्पत्ति वा वासलात बाहिरका कारोबारलाई त कम देखाउन सक्दैन। लिभरेज रेसियो निकाल्दा प्राथमिक पुँजीलाई पूरै सम्पत्तिले भाग गर्नु पर्दछ। जति सम्पत्ति बढ्दै गयो, लिभरेज रेसियो कम हुँदै जान्छ। 

—

सीडी रेसियो किन?

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत तोकेपछि बजारमा यस सम्बन्धमा व्यापक चर्चा हुने गरेको छ। र, यही नीतिका कारण तरलता अभाव भएको भन्ने हल्ला पनि गरिन्छ। तर, तथ्यांकले त्यसो भन्दैन। 

यो अनुपात नल्याएको भए पनि बैंकहरुको तरलता अनुपात त २० प्रतिशतको हाराहारीमा आउन थालिसकेको थियो। कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकले पनि त्यसै भन्छ। यो नीति नल्याएको भए पनि बैंकहरु कर्जा वृद्धि गर्न संघर्ष पर्ने अवस्था आइसकेका थिए। 

पुँजी पर्याप्तता अनुपात र लिभरेज रेसियोका पनि आफ्नै सीमा छन्।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा २ वर्ष भित्रमा चार गुणाले चुक्ता पुँजी बढाउने नीति ल्याएपछि बैंकहरु आम्दानी बढाउनका लागि कर्जा बढाउनु पर्ने चापमा परे। 

सामान्यतया, अघिल्ला वर्षहरुभन्दा पछिल्ला वर्षहरुमा कर्जा वृद्धि दर घट्नुपर्ने हो। किनकि आधार रकम ठूलो हुँदै जाँदा सोही दरमा व्यवसाय वृद्धि गर्न गाह्रो हुन्छ। तर, हामीकहाँ त्यही दर वा सोभन्दा बढी दरमा कर्जा बढ्दै गयो। निक्षेपको वृद्धि दरभन्दा कर्जाको वृद्धि माथि हुँदै गयो। तल देखाइएको तथ्यांकले पनि त्यही पुष्टि गर्दछः  

१० वर्षको तथ्यांक केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ र ०७६/७७ मा बाहेक हरेक वर्ष निक्षेपभन्दा कर्जा वृद्धि दर बढी छ।

आ.व. २०७६/७७ मा कोभिड-१९ का कारण गरिएको लकडाउनका कारण कर्जा प्रवाह वृद्धि दर घटेको थियो। त्यस कारण तरलता केही सहज पनि भयो। 

तर, बैंकहरुले नाफा घट्न नदिने चक्करमा 'ओभररियाक्ट' गरे। र, बचतको ब्याजदर घटाएर १ प्रतिशतसम्म पनि झारे। बैंकका निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने यस्ता क्रियाकलापले तरलता संकट निम्तिन सक्छ भन्ने संकेत त २०७७ भदौमै देखिएको थियो।

(हेर्नुहोस् यस सम्बन्धी लेख)।

निक्षेपको ब्याजदरमा बैंकहरुको बन्चरोः जरा काटेर फल टिप्ने रणनीति, बीएन घर्तीको लेख

त्यति मात्र होइन एकै आ. व. मा २८ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त थिएन। 

भर्खरै चार गुणाले पुँजी बढाएका कारण पुँजी पर्याप्तता अनुपात प्रशस्त थियो। त्यसैले, गत ५ वर्षमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न पुँजी पर्याप्तता अनुपातले सकेन। 

नेपाली बैंकहरुको पुँजी संरचनामा स्वपुँजीको मात्रा अत्यधिक भएकाले लिभरेज रेसियोले पनि लगाम लगाउने बेला भइसेकको थिएन। त्यसैले कर्जा प्रवाह बढ्दै गयो। 

यसरी स्रोत परिचालनको तुलनामा अत्यधिक कर्जा वृद्धि गर्दा बैंकिङ उद्योगमा तरलता अभावको अवस्था आयो (तरलता अभावको कारण एउटा होइन, धेरै छन्। यस सम्बन्धमा पछि छुट्टै चर्चा गर्ने छु)। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले छोटो समयमा अत्यधिक पुँजी वृद्धि गर्ने योजना नल्याएको भए, सायद यसरी अत्यधिक कर्जा वृद्धि हुने थिएन। बैंकहरुले बिस्तारै हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति माग गर्थे। कुनै बैंकले २५ प्रतिशत, कुनैले ५० प्रतिशत यस्तै-यस्तै गरी हकप्रदका लागि अनुरोध गर्थे। प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्थ्यो। 

बैंकहरुले पनि पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई ख्याल गर्दैै कर्जा वृद्धि गर्थे। सानो पुँजी हुने भएकाले प्रतिफल दिनका लागि अत्यधिक व्यवसाय बिस्तार गर्नुपर्ने दबाबमा पनि बैंकहरु पर्ने थिएनन्। जसले गर्दा, कर्जा पनि अस्वाभाविकरूपमा वृद्धि हुँदैनथ्यो। 

त्यसैले, ढिलो किन नहोस्, नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो। जसले गर्दा अब निक्षेपभन्दा कर्जा बढी प्रवाह हुने कार्यमा नियन्त्रण हुने देखिन्छ। यद्यपि स्वपुँजीलाई पनि सम्पत्ति बढाउन प्रयोग गर्न पाइनु पर्दछ भन्ने आवाज उठ्न सक्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर, अहिले यस्तै अप्रिय तर अत्यावश्यक निर्णय नलिइ नहुने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो।

पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकले पर्याप्त स्वपुँजी व्यवस्था नगरी कर्जा वृद्धि गर्न सक्दैन। कारोबार बढाउन पाउँदैन। र, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम उठाउन सक्दैन। यही नियन्त्रण प्रणालीले गर्दा बैंक स्वनियमनमा बस्छ। र, बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने मानिन्छ। 

— 

र, अन्त्यमा,

बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले धेरै चुनौंती र अप्ठ्यारा छन्। कुनै बैंक आफैंले निम्त्याएका छन्। कुनै बाह्य वातावरणका कारणले आएका छन्। र, कुनै नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिले ल्याएका साइड इफेक्टका कारण सिर्जित छन्। 

जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टिकोणबाट बैंकहरु हिजोभन्दा झन् सबल भएका छन्। तर, आकार बढेको छ। 

आकार बढेसँगै जोखिम पनि स्वाभाविकरूपमा बढ्छ। त्यसैले, प्रणालीगत दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण संस्था (सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट फाइनान्सियल इन्ष्टिच्युसन) घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्न अब नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिला गर्नु हुँदैन। 

बैंकिङ प्रणालीमा आउने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न एउटा औंजारले मात्र पुग्दैन। धेरै औजारहरुको संयुक्त प्रयोगबाट जोखिमहरुलाई नियन्त्रण, न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्दै लैजान सकिन्छ। सम्बद्ध सबै पक्षको संयुक्त पहलमा यी अप्ठ्यारा सुल्झ्याउदै जान सकिन्छ।

The post बैंकहरुको ‘लिभरेज रेसियो’ बढ्दा जोखिम बढ्छ? बीएन घर्तीको लेख appeared first on BIZMANDU.

हिन्दुहरुको महान चाड दसैं घरदैलोमा आइसकेको छ। त्यसैले हिन्दु धर्मालम्बीहरु दसैंको तयारीमा जुटिसकेका छन्। विदेश जानेहरु स्वदेश फिर्न थालेका छन्। स्वदेशमा बस्नेहरु पनि कर्मथलोबाट जन्मथलोतिर जाने तयारीमा जुट्न थालेका छन्। घर, मठ मन्दिर रंगाइदै छन्। गाउँघरका बाटामा वर्षाका पानीले बनाएका खाल्डा पुर्न थालिएको छ। बाटाहरु सफा गर्ने कार्यले पनि तीव्रता पाइसकेको छ।  

दसैंमा दक्षिणा दिनका लागि भरसक नयाँ नोट जुटाउने गरिन्छ। सर्बसाधारणले नयाँ नोट उपलब्ध गराइदिनका लागि बैंक कर्मचारीहरुलाई फोन गर्न थालिसकेका छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बर्सेनि झण्डै १२/१५ अर्ब रुपैयाँको नयाँ नोट आफैं र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने गर्दछ। यसरी बजारमा पठाइएका नोटहरु दसैंको टीकासँगै लत्पतिछन्। त्यतिमात्र होइन, जतनपूर्वक नराख्नाले छिटै झुत्रा पनि भइहाल्छन्। कतिपयले त नोटमा अनावश्यक रूपमा लेख्छन्। केरमेट गर्दछन्। र, मुद्राको आयु घटाउँदछन्। तर, अब नयाँ संहिता आएसँगै यसरी केरमेट गरेमा भने सजायको भागिदार हुनुपर्ने भएको छ।

मुद्रा सम्बन्धि कसुर
२०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लागू भएको छ। त्यस्तैगरी, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ पनि लागू भएको छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न पेसाकर्मीले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्। केही पेसाकर्मीले प्रत्यक्षरूपमा विरोध पनि जनाइसकेका छन्।
 

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/4953264-NRB-Notice-Not-to-Write-on-Notes.js”, {
width: 810,
height: 450,
sidebar: false,
text: false,
pdf: false,
container: “#DV-viewer-4953264-NRB-Notice-Not-to-Write-on-Notes”
});

मुद्रा सम्बन्धि कसुरलाई पनि फौजदारी कसुर भनि परिभाषित गरिएको छ। अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २५६ देखि दफा २६६ अन्तर्गत मुद्रा सम्बन्धी कसुरका बारेमा उल्लेख गरिएको छ।

खोटा मुद्रा बनाउने, चलन गर्ने गराउनेदेखि लिएर बैंक नोटमा लेख्ने वा कोर्नेसम्मलाई सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।  

मुद्रा भनेको के हो ?
करेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनी अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, क्रेडिट कार्ड आदिलाई मुद्रा भनिन्छ। यसका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी उल्लेख गरेका अन्य यस्तै प्रकारका मौद्रिक उपकरणलाई पनि मुद्रा भनिन्छ।

कस्तो मुद्रालाई खोटा मुद्रा भनिन्छ?
अनधिकृत रूपमा बनाइएका नक्कली मुद्रालाई खोटा मुद्रा (काउन्टरफिट करेन्सी) भनिन्छ। ती नक्कली मुद्रा झट्ट हेर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंक वा विदेशी सरकार वा अधिकार प्राप्त विदेशी संस्थाले निकालेको हो भन्ने भान पार्ने खालको देखिन्छ। 

त्यसैले, खोटा मुद्रा भए पनि सक्कलीजस्तै देखिने भएकाले झुक्किएर विश्वास गर्न पुगिने सम्भावना रहन्छ। कसैले रकम दियो भने गन्ने चलन हुन्छ। तर, सक्कली वा नक्कली कस्तो हो भनेर नियालेर हेर्ने बानी हुँदैन। विशेष सीप नभएसम्म पत्ता लगाउन पनि सकिदैन। सर्वसाधारण मात्र होइन बैंकका कर्मचारीहरुलाई पनि नक्कली मुद्रा चिन्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ। सजिलै चिन्न पनि सकिँदैन। विशेष सीप भएका पनि झुक्किने सम्भावना रहिरहन्छ। 

बैंकमा ठूलो मात्रामा नगद आएको हुन्छ। सबै एकएक गनेर बस्न सकिँदैन। त्यसैले नगद गन्न नोट काउन्टिङ मेसिनको साहयता लिइन्छ। र, उक्त प्याकेटलाई काउन्टरफिट नोट डिटेक्टिङ मेसिनमा राखिन्छ। तर, मेसिनले कहिलेकाँही कुनै संकेत नदिन पनि सक्छ। कुनै संस्थामा नोट डिटेक्टिङ मेसिन नहुन पनि सक्दछ। त्यसैले, प्याकेट भित्र नक्कली रहेछ भने पत्ता नलाग्न पनि सक्दछ।   

खोटा मुद्रा चलन गरे कस्तो सजाय हुन्छ?
कसैले खोटा मुद्रा हो भन्ने जानीजानी सद्दे सरह चलन गर्ने नियतले त्यस्तो मुद्रा खरिद वा बिक्री गरेमा, निकासी वा पैठारी गरेमा, लेनदेन गरेमा, सद्दे सरह चलनमा ल्याएमा वा त्यसको उद्योग गरेमा वा आफूसँग राखेमा त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ।  

नोटलाई च्यातेमा वा नोटमा कोरेमा वा लेखेमा कस्तो सजाय हुन्छ?
बैंक नोटलाई काम नलाग्ने गरी च्यातेमा वा कसैले बैंक नोटमा लेखेमा वा कोरेमा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र ५ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ। 

कहाँनेर छ जोखिम?
जानीजानी खोटा मुद्रा प्रयोग गरे वा आफूसँग राखेमा मात्र कसुर गरेको ठहरिने हो। तर, जानीजानी गरेको हो होइन भन्ने छुट्टयाउने आधार जजमेन्टल मात्र हुन्छ। कहिलेकाँही थाहा नै नपाइकन पनि त्यस्तो कुरामा फस्न सकिने यथार्थतालाई नकार्न सकिँदैन।  

एउटा उदाहरण लिऔं। मानौं कि शरीरको तापक्रम मापन गर्दा थर्मामिटरले १०१ डिग्री फरेनहाइट देखायो। सबैलाई थाहा छ समान्य अवस्थामा मानिसको शरीरमा औसत तापक्रम ९८.६ डिग्रीभन्दा तल हुने गर्दछ। तर यहाँ १०१ डिग्री देखियो। त्यसैले, ज्वरो आएको रहेछ भनेर किटेर भन्न सकिन्छ। 

तर, नोटमा केरमेट अर्कैले गरेको हुन सक्दछ। खोटा मुद्रा अर्कैले मिसाएर दिएको हुन सक्दछ। पछिल्लो पटक बैंक नोट होल्ड गर्ने व्यक्तिलाई 'केरमेट तिमीबाट नै भएको हो, नक्कली नोट तिमीसँग भएकाले तिमी यसमा संलग्न छौं' भनेर स्थापित गराउन खोजियो भने त्यहाँनेर डरलाग्दो जोखिम भने हुन सक्दछ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खोटा मुद्रा पहिचान गर्नका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई तालिम दिन्छन्। खोटा मुद्रा पहिचान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने औंजारहरु पनि नगद विभागका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदछन्। 

तैपनि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु खोटा मुद्रा पहिचान गर्न संघर्ष गर्दछन्। त्यसैले यहाँ प्रश्न उठ्छ कि सर्वसाधारणले कसरी खोटा मुद्राको पहिचान गर्ने? कसरी यस्ता जोखिमबाट बच्ने?

अझ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिहरुले पनि १०० वटा नपुगेको खुद्रा नोटको प्याकेटमा कति नोट छ भनेर हेक्का राख्नका लागि नोटमा अंक लेखिहाल्ने बानी हुन्छ। उदाहरणका लागि खुद्रा नोट ७० वटा रहेछ भने ७० लेख्ने चलन चल्दै आएको छ। अब कसैले नोटमा लेख्यो भने पनि सजाय भोग्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। 

सफा नोट नीति
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७  साउनबाट नै सफा नोट नीति लागू गरिसकेको छ। त्यसपछि केरमेट गरिएका नोट सर्कुलेसन जाँदैनन्। तर, पनि अझै कोरिएका र लेखिएका नोटहरु छ्याप्छ्याप्ती नै भेटिन्छन्। 

हामीले हाम्रो पर्समा राखेका नोटहरु निकालेर हेर्‍यौं भने पनि धेरै नोट लेखिएका नै भेटिन्छन्। अब, त्यस्ता नोट लिने कि नलिने? त्यसैले नोटलाई सफापूर्वक राख्न र केरमेट नगर्नका लागि व्यापकरूपमा जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रम गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ। 

कसरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने?
बैंक नोटलाई कसरी सफा राख्ने र जतन गर्ने भन्ने एउटा पाटो छ। अर्कोतिर खोटा मुद्रा लिन र दिनबाट बच्नु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित त गरेको छ। दसैंका बेलामा अलि बढी नै प्राथमिकताका साथ चेतनामूलक सन्देश पनि प्रकाशन र प्रसारण गर्ने गर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सफा नोट नीति पूर्णतया लागू गर्न निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। 

तर, घर घरमा र जनजनमा यो सन्देश नपुगेसम्म नोटमा केरमेट गर्ने क्रम रोकिँदैन। त्यसैले यसलाई अभियानका रूपमा सबै सम्बद्ध पक्षले लैजानु पर्दछ। यसो गर्न सकियो भने पक्कै पनि खोटा मुद्रा प्रयोग हुन नदिने र नोटलाई जतन गर्ने कार्यमा टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के गर्न सक्दछन्?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सफा र झुत्रा नोटलाई सर्टिङ गरी नेपाल राष्ट्र बैंक पठाउने गर्दछन्। शंकास्पद नोट पाइएमा त्यसलाई पहिचान गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउँछन्। 
 

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/4953265-Process-to-Identify-Fake-Notes-2.js”, {
width: 810,
height: 450,
sidebar: false,
text: false,
pdf: false,
container: “#DV-viewer-4953265-Process-to-Identify-Fake-Notes-2”
});

तर, नोट सर्टिङ कार्यमा मात्र सीमित नरहेर मुद्रा सम्बन्धी जनचेतना जगाउने कार्य गर्न सकिन्छ। यसका लागि तालिम प्राप्त र विशेष सीप भएका कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक उत्तरदायित्व वा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय वा टोल सुधार समिति वा उपभोक्ता समिति वा नगरपालिका वा गाउँपालिका आदि कार्यालयमा गएर यस्ता कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। 

बचत गर्नु पर्दछ भन्ने खालका कार्यक्रम मात्र वित्तीय साक्षरता अन्तर्गतका कार्यक्रम होइनन्। मुद्रा सम्बन्धी जनचेतना जगाउने कार्यक्रम लिएर सर्वसाधरणका बीच पुग्न सकियो भने पनि बैंकको ब्राण्डिङ भइहाल्छ। त्यसपछि, सर्वसाधारणहरु त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्था खोज्दै पुगिहाल्छन्।   

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका मात्रै झण्डै ४ हजार ५ सय शाखा पुग्न लागिसकेका छन्। एउटा शाखाले एउटा कार्यक्रम मात्रै गरे पनि झण्डै ४ हजार ५ सय वटा कार्यक्रम आयोजना हुन जान्छ। र, त्यस्ता कार्यक्रमलाई नीरन्तरता दिन सकियो भने धेरै ठूलो जनसमूहलाई चेतना जगाउन सकिन्छ। 

ती कार्यक्रम गरिएका विद्यालयका शिक्षक/विद्यार्थीहरुले वा उपभोक्ता समितिका व्यक्तिहरुले वा टोल सुधार समितिका व्यक्तिहरुले थप कार्यक्रम चलाएर व्यापकता दिन सक्छन्। र, बिस्तारै मुद्रालाई जतन गर्ने र खोटा मुद्राबाट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यले अभियानको रूप लिन सक्दछ। 

हामीले संयुक्त प्रयासबाट नोट छाप्दा खर्च हुने ठूलो धनराशीमा कमी ल्याउन सक्दछौं। हामी सबैले सफा नोट प्रयोग गर्न पाउँदछौं। खोटा मुद्राबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै जान पनि सक्दछौं। 

The post अर्कैले केरमेट गरेको नगद नोट समाउँदा पनि जेल जानु पर्ने!, बैंकिङ विज्ञ बिएन घर्तीको लेख appeared first on BIZMANDU.

आधारभूत तलबको २० प्रतिशत पेन्सन योजनामा र ८.३३ प्रतिशत अवकाश कोषमा सम्बन्धित कर्मचारी कै नाममा जम्मा हुन जाने हो। कर्मचारीको मृत्यु भएमा पनि, त्यहि कर्मचारीको अन्तिम आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम मासिक पेन्सनको रुपमा भुक्तानी दिने व्यवस्था रहेको छ। यहाँनिर पनि धेरै तलब खानेहरुले चित्त दुखाउनु पर्ने ठाउँ छैन। 

—

दुर्घटना पूर्व सूचना दिएर घट्दैन। जब घट्छ, क्षणभरमै सुन्दर संसारलाई भताभुंग पारिदिन सक्छ। टाढा जानु पर्दैन, घरको कमाउने व्यक्ति कोभिडका कारण गुमाएका आश्रितहरुलाई सोधे मात्र पनि पुग्छ। 

२०७० सालमा मलाई पनि अकल्पनीय दुर्घटनाहरुले घेर्‍यो। दुःखद परिस्थितिको सामना गर्दै थिएँ, २०७० साल पुस १६ गते साँझ अचानक अकल्पनीय समाचार सुनेँ। म बेहोस भएछु। साथीहरुले गाडीमा राखेर अस्पताल लैजादै हुनुहुँदो रहेछ। 

मलाई बाटोमै होस आयो। त्यसपछि, मेरो मुखबाट निस्किएको पहिलो वाक्य थियो-  मलाई सस्तो अस्पतालमा लैजानुस् है। दोस्रो थियो- अब मेरा बाल बच्चा भोकै मर्ने भए। चिन्ता थियो, अस्पतालमा लाग्ने खर्च र आश्रितहरु प्रतिको जिम्मेवारी !

साथीहरुको मन ठूलो ! एक जनाले भन्नु भयो- यो बेला चिन्तै नगर्नुस्, मेरो घरमा जे पाक्छ, तपाईको घरमा पनि त्यही पाक्छ। त्यो एउटा वाक्यले सबै कुरा गुमेजस्तो गरी निरीह भएको मलाई ठूलो राहत मिलेको थियो। 

मलाई मुर्छित बनाएको समाचारका बारेमा यहाँ चर्चा गर्न अहिले उपयुक्त ठानिन। तर, म संयोगले बाँचे ! मृत्यु नै भएको भए…। बेरोजगार श्रीमती, पालन पोषण गर्नुपर्ने वैद्ध बुबा, अनि नाबालक छोरीहरुको बिचल्ली हुने प्रष्ट थियो।  

कथंकदाचित कमाउने व्यक्तिको मृत्यु भएमा आश्रितलाई जीवन यापन गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि चाहिने हो- सामाजिक सुरक्षा। 

अंगभंग भइ श्रम गर्न जान नसक्ने अवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने हो- सामाजिक सुरक्षा। 

वृद्ध अवस्थामा कसरी ज्यान पाल्ने होला भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुनका लागि सहारा हो- सामाजिक सुरक्षा। 

बिरामी भइहाले वा दुर्घटना भइहाले औषधोपचार गर्नका लागि चाहिने हो- सामाजिक सुरक्षा। 

त्यसैले, सामाजिक सुरक्षा दिनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ (ऐन) र उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष संचालन कार्यविधि २०७५ (कार्यविधि) ल्याइएको हो।

विरोधका स्वर
त्यस हो भने त, सामाजिक सुरक्षा योजनाले जताततै प्रशंसा पाउनु पर्ने हो। तर, आलोचना खेपिरहेको छ। रोजगारदाता र कर्मचारीहरुलाई योजनामा सहभागी हुन आउ भन्दा खुशी हुँदै जानु पर्ने हो। तर, विरोधको स्वर चर्किएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोष (कोष) ले कर्मचारीले त्यहाँ जम्मा गरेको रकम खाइदिन्छ। कर्मचारीको मृत्यु भएमा योगदान गरेको रकम फिर्ता दिँदैन। यस्तै–यस्तै अपुष्ट समाचारले अहिले समाचार पत्र र सामाजिक सञ्जाल छाएको भेटिन्छ।

ऐन र कार्यविधिमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबाट गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको पनि देखिएको छ। आखिर किन यस्तो भएको होला त?

म कानुनको विद्यार्थी होइन। त्यसैले, ऐन कानुनका विषयका सन्दर्भमा म विशेष सजग हुन चाहन्छु। त्यस सम्बन्धमा कानुनका ज्ञाताहरुबाट नै प्रष्ट्याइनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मात्र करिब २५ वर्षदेखि बैंकिङ उद्योगमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपले संलग्न हुँदै आएकाले बैंकिङ उद्योगले चासो गरेका विषयमा विश्लेषण गर्ने प्रयास मैले गरेको छु।  

नराम्रो मात्र छ?
के सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएका सबै व्यवस्थाहरु कर्मचारीमैत्री छैनन् त? त्यस्तो पनि होइन, धेरै राम्रा व्यवस्थाहरु पनि छन्। 

त्यसो भए, के सरकारले व्यापक प्रचार गरेर शुरुवात गरे जस्तै ऐन र कार्यविधिमा युगान्तकारी व्यवस्था मात्रै छन् त? त्यस्तो पनि देखिँदैन। कतिपय व्यवस्था व्यवहारिक छैनन्। र, कतिपय व्यवस्था लागू गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुसँग व्यापक छलफल नगरेको छनक प्रष्ट देखिन्छ। र, प्रष्ट्याउनु पर्ने विषयहरु पनि भेटिन्छ।

कुनै पनि नयाँ व्यवस्था लागू गर्न खोज्दा, प्रारम्भिक हिच्कीहरु आउनु वा प्रतिरोध हुनु स्वभाविकै हो। त्यस्लाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। अर्को पक्षलाई नबुझी आफ्नो कुरा मात्र ठीक भन्ने दृष्टिकोणले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्दैन। यो दुवै पक्षको हकमा लागू हुन्छ।

कोषमा भएका राम्रा पक्षहरु
सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुँदाको एउटा सुन्दर पक्ष छ हो-  कथंकदाचित कर्मचारी (योगदानकर्ता) को मृत्यु भएमा (भगवान नगरुन्, त्यस्तो नहोस्) आश्रित परिवारको बिचल्ली हुँदैन। 

त्यस्तो दुःखद घटना भइहाले पनि आश्रितलाई जीवन निर्वाह गर्न योजनाले सहयोग गर्दछ। निजी कम्पनीमा सेवा गरेको व्यक्तिले अवकाशपछि पनि मासिक रुपमा पेन्सन प्राप्त गर्ने आधार यस व्यवस्थाले बनाएको छ। 

पेन्सन खान सरकारी जागिर नै खानु पर्दछ भन्ने थियो। कतिपय नीजी कम्पनीमा काम गर्नेहरु आज जागिर छोड्नु परे, भोलि रित्तो हात घर जानु पर्दथ्यो। तर, यसले त्यो अवस्थालाई सुरक्षित बनाएको छ। 

हो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्ता संगठित संस्थामा काम गर्नेहरुलाई तात्विक भिन्नता गरेको छैन, बरु सुविधा घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपेको छ। यस सम्बन्धमा तल छुट्टै चर्चा गर्नेछु। 

ऐनको दफा १७ ले कोषलाई यस्तो आदेश दिने अधिकार दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७६ साउनबाट लागू भइसकेको हो। कोषमा आबद्ध भएको भए ती कर्मचारीका आश्रितले पेन्सन लगाएतका सुविधा पाउँथे। त्यसैलाई आधार बनाइ कोषले बैंकहरु पत्र काट्यो। आश्रित परिवारका दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो गलत निर्देशन होइन। तर, के यो निर्णय व्यवहारिक छ त? के कोषले सम्बन्धित बैंकसँग पर्याप्त छलफल गर्‍यो त? योगदानमा आधारित भन्ने, अनि कोषमा आबद्ध भइ योगदान शुरु नभइ सकेको अवस्थामा यस्तो आदेश दिन मिल्छ त? यस्ता प्रश्नहरुको प्रष्ट उत्तर भने कोषले दिनुपर्ने हुन्छ।  

—

सामाजिक सुरक्षा योजनाका केही राम्रा व्यवस्थाहरु यस्ता छन्ः
१. आश्रितमध्ये पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगार नभएमा जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा पनि मृतक कर्मचारीले खाइपाइ आएको आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत पेन्सन आजीवन पाउँदछ (कार्यविधिको दफा १५)। 

त्यस्तो पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी समाप्त हुन गयो, तर वृद्धावस्था अन्तर्गतको निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने अवस्था रहेनछ भने कोषमा निवेदन दिएर निवृत्तिभरण सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, उक्त पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा भने यो सुविधा पाउँदैन। 

२. त्यस्तैगरी, मृतक कर्मचारीका सन्ततिले १८ वर्षसम्म अन्तिम आधारभूत तलबको ४० प्रतिशत शैक्षिकवृत्ति पाउँछन् (दफा १६)। 

अध्ययन जारी राखेमा २१ वर्षसम्म नै यस्तो शैक्षिकवृत्ति पाउँछन्। विवाह गरेमा वा पढाइ छाडेमा भने यस्तो सुविधा पाउँदैनन्। र, एकभन्दा बढी सन्तान भएमा दामासाहीले उक्त सुविधा लिन पाउँछन्। 

३. त्यस्तैगरी, मृतक कर्मचारीको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोरा वा छोरी रहेनछन्, तर निजसँग आश्रित बाबुआमा रहेछन् भने आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निजहरुले मासिकरूपमा जीवनकालभर पाउँछन् (दफा १७)।

तर, वैकल्पिक रोजगार रहेछ भने यस्तो सुविधा पाउदैनन्। र, बाबु आमा दुवै जीवित भएमा दुवैलाई दामासाहीले दिने व्यवस्था रहेको छ। 

४. जुनसुकै कारणले कर्मचारीको मुत्यु भएमा वा स्थायी वा अस्थायी असक्षमता सुविधा पाएसकेपछि मृत्यु भए पनि निजको अन्तिम संस्कारको लागि आश्रित परिवार वा हकवालालाई २५ हजार रुपैयाँ एक मुष्ठरूपमा अन्तिम संस्कारलाई दिने व्यवस्था छ (दफा १८) ।

५. रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था छ (दफा ११)।

६. रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएको कर्मचारीले काममा नफर्केसम्म र स्थायी असक्षमता भएको भए असक्षमताको अनुपातमा निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिकरूपमा जीवनकालभर निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ (दफा ११ को उपदफा ३ र ४)। 

राम्रा पक्षहरु हुँदाहुँदै पनि माथि उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरुमा राखिएका सर्तहरुले त्यसको सुन्दर पक्षलाई कम गर्ने कार्य गरेको छ। 

उदाहरणका लागि वैकल्पिक रोजगार भएमा आश्रितलाई पेन्सन नदिने, पति वा पत्नी नभएमा छोरा वा छोरीमा पेन्सन नसर्ने, पेन्सन लिन शु्रु गरेको व्यक्ति १८० महिनासम्म पेन्सन लिइ सकेपछि मृत्यु भएमा आश्रितले पेन्सन नपाउने, आदि। 

कर्मचारीहरुका  प्रमुख चासोहरु 
१. योगदानमा आधारित भन्ने, तर योगदान अनुसार सुविधा भएन

आधारभूत तलबको २० प्रतिशत पेन्सन योजनामा र ८.३३ प्रतिशत अवकाश कोषमा सम्बन्धित कर्मचारी कै नाममा जम्मा हुन जाने हो। कर्मचारीको मृत्यु भएमा पनि, त्यहि कर्मचारीको अन्तिम आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम मासिक पेन्सनको रुपमा भुक्तानी दिने व्यवस्था रहेको छ। यहाँनिर पनि धेरै तलब खानेहरुले चित्त दुखाउनु पर्ने ठाउँ छैन। 

बाँकी २.६७ प्रतिशतले अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन गरिएको छ। त्यसमध्ये पनि कर्मचारीका तर्फबाट १ प्रतिशत पहिलेदेखि काट्दै आइएको थियो। तर,केही सुविधा आएको थिएन। अब बरु त्यो रकम योगदान गरेवापत सुविधा उपभोग गर्न पाइन्छ। 

मात्र, औषधोपचार जस्ता सुविधामा धेरै योगदान गर्ने र कम योगदान गर्नेलाई पनि बराबर सुविधा व्यवस्था गरिएको छ।  

मुख्य कुरा विभिन्न क्षेत्रले अहिले दिएका सेवा सुविधा एकनासका छैनन्। त्यसैले, अवकाश कोष र/वा उपदान दिन शुरुवात नगरेका र त्यस किसिमका दुवै सुविधा दिने व्यवस्था गरिरहेका सबै क्षेत्रलाई एउटै योजनामा समेट्न खोज्दा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ।

ऐनको दफा ११ मा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी योगदानकर्ताको कामको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा फरक फरक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन गर्न सकिने भनिएको छ। 

यसो गरेको भए बरु अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठाएका धेरै चासोको सम्बोधन हुन्थ्यो। यद्यपि संचालन झन्झट बढ्ने भएतापनि, ऐनको उक्त व्यवस्थालाई कोषले खुल्ला राख्दा धेरै चासोहरुको सम्बोधन हुने दखिन्छ। 

२. कोषमा आबद्ध भएखाइपाइ आएको सुविधा घट्छ

अहिले पनि बैंकहरुले १० प्रतिशत कर्मचारीको आधारभूत तलबबाट काटी १० प्रतिशत रोजगारदाताले थपी २० प्रतिशत अवकाश कोषमा जम्मा हुन्छ। 

श्रम ऐनमा भएको न्यूनतम ब्यवस्था नघट्ने गरी संस्थाका आ–आफ्ना नीति अनुसार उपदानका लागि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जति धेरै वर्ष सेवा गर्‍यो, त्यति धेरै उपदान हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि २५ वर्ष सेवा गर्‍यो भने अवकाशका बेलामा कम्तीमा ५० महिनाको अवकाश हुने बेलाको आधारभूत तलबका आधारमा उपदान बुझ्न सक्दछ। यसरी यसलाई आकर्षक मानिन्थ्यो। र, राम्रो कार्य गरी उच्च तहमा पुग्नेलाई त झनै राम्रो हुन्थ्यो। 

अहिले शुरुबाट नै आधारभूत तलबको ८.३३ प्रतिशत अवकाश कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको छ, जुन एक वर्षमा १ महिना बराबरको तलब हुन आउछ। हो, यहि कारणले कर्मचारीहरुले सेवा सुविधा घट्छ भनिरहेका छन्। 

नयाँ आउनेहरुको त कोषमा जम्मा हुने बित्तिकै प्रतिफल आउन शुरु गर्ने भयो। त्यसले गर्दा फरक पर्दैन। तर, पुराना कर्मचारीहरु, जो सेवा अवधिका आधारमा प्रत्येक सेवा वर्ष बराबार २ महिना (वा कर्मचारी विनियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार धेरै वा थोरै) को आधारभूत तलब बराबरको उपदान पाउने अवस्थामा पुग्दै थिए, उनीहरुको त १ सेवा बर्ष बराबर १ महिना बराबरको तलबमा झर्ने भयो!

धेरै संस्थाको १० देखि १५ वर्ष काम गरेकालाई प्रत्येक सेवा वर्ष बराबर १ महिनाको तलब दिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तसर्थ, यो पनि त्यति ठूलो समस्या होइन। 

मात्र, यसका लागि रोजगारदाताले एक नीति बनाइ पुराना कर्मचारीका लागि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने न्यूनतम रकम जम्मा गरी बाँकी रकम कर्मचारीहरुलाई सुविधा घट्न नदिने व्यवस्था मिलाएमा यो असन्तुष्टिको पनि सम्बोधन हुने देखिन्छ।

यस्तै असन्तुष्टि मेडिकल इन्स्योरेन्स/जीवन बीमा पनि छ, यस सम्बन्धमा पनि रोजगारदाताले अहिले खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने व्यवस्था मिलाउन सक्दछ। 

३. दोहोरो कर लाग्ने हो!

यसमा प्रष्टता छैन। तर, आयकर ऐन, आयकर नियमावली, आयकर निर्देशिका र आर्थिक विधेयक हेर्दा- दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था भेटिएन। 

पहिले उपदानका लागि व्यवस्था गरिने रकम, अब अवकाश कोषमा पठाउँदा थोरै आम्दानी हुने वर्गलाई फरक पर्दैन। किनकी सामाजिक सुरक्षा कोषको अवकाश कोषमा रकम जम्मा गर्दा पाँच लाख रूपैयाँ वा निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाइमा जुन घटी हुन्छ, सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ। 

तर, घटाउन पाउने रकमभन्दा अवकाश कोषमा मासिक आधारभूत तलबको ८.३३ प्रतिशतका दरले जम्मा गर्ने रकम बढी भएमा बढी भए जति रकम कर योग्य आयमा जोडिन्छ। 

कुनै कर्मचारीले अहिले नै ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नपर्ने गरी आम्दानी गरेको रहेछ भने यसरी जोडिने रकममा पनि अहिले नै ३६ प्रतिशतले कर तिर्न पर्ने भयो। 

जबकी, अवकाश कोषमा सहभागी नभइ उपदान बुझ्ने हो भने १५ प्रतिशतले कर तिरे पुग्थ्यो। त्यसैले, बढि आम्दानी हुनेहरुलाई तिर्नुपर्ने कर रकम भने बढ्ने देखिन्छ। त्यसै कारण, दोहोरो कर लाग्ने भयो, ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्दा पनि अप्रत्यक्षरुपबाट कर उठाउन लाग्यो भनेर विरोध गरिएको हो। 

सामाजिक सुरक्षा कोषले अवकाश कोषमा जम्मा हुने रकमलाई पहिलेको भन्दा बढी (१५ प्रतिशत) कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएका छौं भनेर आयकर ऐन, आयकर नियमावली वा आर्थिक विधेयकको बुँदा देखाउन सकेको छैन।

तर, अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट भुक्तानी गर्दा ५ लाख रुपैयाँ वा जम्मा रकमको ५० प्रतिशतमध्ये, जुन बढी हुन्छ, त्यसमा कर लाग्दैन। र,  बाँकीमा जम्मा ५ प्रतिशत कर लाग्दछ भनेर मात्र, अहिले १५ प्रतिशतभन्दा बढि कर तिर्दै आएका समुहलाई सन्तुष्टि गर्ने ठाउँ देखिँदैन।

त्यसैले, व्यवहारिकरूपमा कर्मचारीहरुलाई पर्न गएको यस मारका बारेमा सरकारलाई प्रष्ट्याएको छैन। यस्लाई प्रष्ट्याइएमा, पहिलेभन्दा बढी कर नलाग्ने व्यवस्था सरकारले गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। 

के सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएका सबै व्यवस्थाहरु कर्मचारीमैत्री छैनन् त? त्यस्तो पनि होइन, धेरै राम्रा व्यवस्थाहरु पनि छन्। त्यसो भए, के सरकारले व्यापक प्रचार गरेर शुरुवात गरे जस्तै ऐन र कार्यविधिमा युगान्तकारी व्यवस्था मात्रै छन् त? त्यस्तो पनि देखिँदैन। कतिपय व्यवस्था व्यवहारिक छैनन्। र, कतिपय व्यवस्था लागू गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुसँग व्यापक छलफल नगरेको छनक प्रष्ट देखिन्छ। र, प्रष्ट्याउनु पर्ने विषयहरु पनि भेटिन्छ।

—

४. पेन्सन वा अवकाश कोष रोज्न नपाइने!
अहिले २०७८ असार मसान्तसम्ममा आबद्ध भएमा पेन्सन योजना वा अवकाश कोष वा दुवै योजना रोज्न सक्ने अवसर दिइएको छ। तर, २०७८ साउनबाट पेन्सन र अवकाश कोष दुवै योजनामा सहभागी हुनु पर्दछ। यहि बाध्यात्मक व्यवस्थाले कर्मचारीलाई असन्तुष्ट बनाएको छ। 

योजना रोज्न पाउने व्यवस्थालाई सकिन्छ भने सदैव, होइन भने पनि कम्तीमा शुरुवाती केही वर्षलाई निरन्तरता दिन सकिए मात्रै पनि असन्तुष्टिको धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने देखिन्छ। 

५. पेन्सनमा ८.३३ प्रतिशत र अवकाश कोषमा २० प्रतिशत गरे हुँदैन?

अहिले अवकाश कोषमा आधारभूत तलबको २० प्रतिशत जम्मा गर्ने गरिएको छ। त्यसैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको अवकाश योजनामा जम्मा गरी ८.३३ प्रतिशतलाई पेन्सन योजनामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि कर्मचारीहरुबाट कम प्रतिरोध आउँथ्यो। 

यस मागलाई कोषले पनि बिचार गरेमा त्यति फरक पर्दैन। किनकी, आखिरमा पेन्सन योजना कोषमा जम्मा गरेको रकम र त्यसमा प्रतिफल जोडी आएको कुल रकमलाई तोकिएको अंकले भाग गरेर मासिकरुपमा पेन्सन दिने हो। 

त्यसो गर्न सकिए, कर्मचारीहरुको अहिलेको असन्तुष्टिको सम्बोधन हुन्छ। किनकी, अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम र सो रकममा प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने रकम कर्मचारीले अवकाश लिएमा वा उस्को रोजगारीको अन्त्यमा भएमा कर्मचारीले नै एकमुष्ठरुपमा भुक्तानी पाउदछ। र कथंम कदाचित मृत्यु भएमा हकवालाले एकमुष्ठ भुक्तानी पाउदछन् (कार्यबिधीको दफा २३ (२)।

ठूलो रकम अवकाश कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुंदा अवकाशको समयमा उक्त रकम पाइने हुनाले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्दछ।

यसो गर्दा सामाजिक सुरक्षाको मर्मसँग त मेल खाँदैन। तर, कर्मचारीले नै थोरै पेन्सन लिन चाहन्छ भने यस्लाई स्वैच्छिक बनाउनेतर्फ कोषले सोच्दा के बिग्रिन्छ र? सुधार र संशोधन गर्ने ठाउँ त सदैव रहन्छ नै। 

६. कर्मचारीको मृत्यु भएमा पेन्सन योजना र अवकाश कोषमा रहेको रकम कोषले नदिने!

यो हल्ला कसरी चल्यो थाहा छैन! कोषमा आबद्ध भइ योगदान रकम जम्मा गर्न थालेपछि कर्मचारीको मृत्यु भएमा पेन्सन योजना र अवकाश कोषमा रहेको रकम तथा त्यसमा प्रतिफल जोडी एकमुष्टरुपमा हकवालाले पाउँदछन् (कार्यविधिको दफा २१ख)। 

यसका अतिरिक्त, माथि राम्रा पक्षहरु बारे उल्लेख गर्दा भने जस्तै, पति वा पत्नीले पेन्सन, सन्ततिले शैक्षिकवृत्ति र बाबुआमाले जीवनयापनका लागि मासिक रकम पाउँछन्। 

तर, अहिले यस्तो रकम आश्रित/हकवालाले पाउँदैनन् भन्ने किसिमका धारणाहरु व्यक्त भएको पाइएको छ। ती हल्ला/धारणा ऐन र कार्यविधिमा भएका व्यवस्थासँग मेल खाँदैनन्। 

कर्मचारी जिवीत नै भए पेन्सन योजनामा २० प्रतिशतका दरले मासिकरुपमा जम्मा भएको रकम र त्यस्मा आउने प्रतिफललाई १६० ले भाग गरी आउने रकम मासिकरुपमा पेन्सन पाउछ  (कार्यबिधीको दफा २१ र २२) । यो कर्मचारी कै रकम हो, कर्मचारीले नै पाउने हो। 

अवकाश कोषमा मासिक ८.३३ प्रतिशतले जम्मा गरेको रकम पनि अवकाश लिंदा स्वयं कर्मचारीले पाउने हो (कार्यबिधी २३.२)?

यसरी दुबै पेन्सन र अवकाश कोष योजनामा आबद्ध कर्मचारीजीबित रहेमा आफैले र मृत्यु भएमा हकवालाले त्यहौ जम्मा गरिएको र सो को प्रतिफल पाउने भए पछि, कसरी सामाजिक सुरक्षा कोषले रकम खाइदिने भयो र ?

तर, कार्यबिधीका दफा २१, २२ र २३ राम्रोसंग अध्ययन गर्न छुटेकाले त्यसो भनेको हुनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । मैले बुझेसम्म कोषले खाने भन्ने कुरै आउदैन । यस्लाई कोषले प्रष्ट्याउनु जरुरी छ ।

७. कोषले मृतक कर्मचारीका आश्रितलाई लाखौं रुपैयाँ दिनु भनी पत्र काट्यो, तर के आबद्ध भएको भए त्यत्रो रकम आफैंले दिन्थ्यो त?

ऐनको दफा १७ ले कोषलाई यस्तो आदेश दिने अधिकार दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७६ साउनबाट लागू भइसकेको हो। कोषमा आबद्ध भएको भए ती कर्मचारीका आश्रितले पेन्सन लगाएतका सुविधा पाउँथे। त्यसैलाई आधार बनाइ कोषले बैंकहरु पत्र काट्यो। आश्रित परिवारका दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो गलत निर्देशन होइन। 

तर, के यो निर्णय व्यवहारिक छ त? के कोषले सम्बन्धित बैंकसँग पर्याप्त छलफल गर्‍यो त? योगदानमा आधारित भन्ने, अनि कोषमा आबद्ध भइ योगदान शुरु नभइ सकेको अवस्थामा यस्तो आदेश दिन मिल्छ त? यस्ता प्रश्नहरुको प्रष्ट उत्तर भने कोषले दिनुपर्ने हुन्छ।  

८. सरकारी कर्मचारीलाई काखमा, निजी क्षेत्रकालाई पाखामा!

सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष सेवा नगर्दै अवकाश भएमा एक मुष्ट रकम लिएर जान पाउँछन् (निवृत्तिभरण ऐन २०७५, दफा १२)। र, २० वर्ष सेवा पूरा गरी सेवा निवृत्त भएमा पेन्सन पाउँछन्। तर, निजी क्षेत्रका लागि ६० वर्षसम्म कुर्नु पर्दछ।  

उदाहरणका लागि कुनै कर्मचारी २० वर्षको उमेरमा सेवा शुरु गर्‍यो र ४० वर्षमा अवकाश लियो भने, पेन्सन पाउनका लागि अर्को २० वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। यो अमिल्दो व्यवस्था देखिन्छ। 

हुनत सरकारी सेवा र निजी सेवा फरक–फरक सेवा हुन्। ४० वर्षको उमेर त सक्रिय उमेर हो अर्को सेवा शुरु गर्न सकिहालिन्छ। पेन्सन चाहिने त बुढेसकाललाई हो। त्यसै पनि सामाजिक सुरक्षा भनेको वृद्ध अवस्थाका लागि चाहिने हो। अन्य देशमा पनि सामाजिक सुरक्षा ६० वर्षपछि नै छ। 

तथापि, सरकारले भन्न सक्नु पर्दछ- निजी क्षेत्रमा काम गर्ने पनि मेरा नै छोराछोरी नै हुन्। काखापाखा गर्दिन। त्यसैले, यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ।  

९. सरकारी सेवामा भन्दा थोरै पेन्सन!

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको पेन्सन भनिएको योगदानमा आधारित हो। सरकारी सेवा पेन्सनको गणना जम्मा सेवा वर्षलाई आखिरी तलबले गुणन गरेर ५० ले भाग गरेर निकालिन्छ। 

कुनै व्यक्ति १८ वर्षको उमेरमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरी ४० वर्ष सेवा गरी निवृत्त भयो भने आखिरी तलबको ८० प्रतिशतसम्म मासिक पेन्सन पाउने सम्भावना हुँदो रहेछ। 

तर, सामाजिक सुरक्षा योजनामा कुनै कर्मचारी ४० वर्ष नै काम गर्‍यो, कोषले वार्षिक ७ प्रतिशतसम्मको प्रतिफल दिन सक्यो र कम्तीमा वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले मात्र पनि तलब बढ्न सक्यो भन्ने आधारमा हिसाब गर्दा आखिर तलबको १५० प्रतिशतसम्म भुक्तानी हुन सक्ने सम्भावना देखिँदो रहेछ। 

यसरी, लामो सेवा गर्न सकियो भने, बीच-बीचमा सेवा अवरुद्ध भएन भने (निजी सेवामा त भइ राख्दछ), कोषले न्यूनतम प्रतिफलको प्रत्याभूति गर्न सक्यो भने र तलब वृद्धि पनि भइराख्यो भने त सरकारी सेवामा भन्दा बढी पेन्सन आउँदो रहेछ, सामाजिक सुरक्षा पेन्सन योजना पनि। 

यस्को कारण पनि छ, सामाजिक सुरक्षा योजनामा तलबको मासिक २० प्रतिशत जम्मा गरिन्छ। सरकारी पेन्सन योजनमा १२ प्रतिशत (कर्मचारीको ६ प्रतिशत र सरकारले थप्ने ६ प्रतिशत) जम्मा हुन्छ। 

१०. लोग्ने पनि गुमाउने, अनि भोकै मर्ने!

कार्यविधिको दफा २४ (ग) मा भनिएको छ- कुनै योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिनाको नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी नभएको वा निवृत्तिभरण पाउने अवस्था नभएमा मृतकको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताले पाइरहेको निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम आजिवन निवृत्तभरण प्रदान गरिनेछ।

यसो हेर्दा आश्रितको हित गरे जस्तै देखिन्छ। तर, त्यस्तो छैन। पेन्सन ६० वर्षबाट पाइन्छ। १८० महिना भनेको १५ वर्ष हो। मानौं मृतकले १८० महिनाको पेन्सन लिइ सकेको रहेछ, अर्थात ७५ वर्ष सम्ममा। र, त्यसपछि उसको मृत्यु भयो भने त उस्को पति वा पत्नीले पेन्सन पाउने भएन। 

पतिको साथ पनि छुट्ने, खाने आयस्रोत पनि खोसिने? यो त कसरी सामाजिक सुरक्षा भयो र? यो पक्षलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले सम्बोधन गर्नै पर्दछ। 

११.कर्मचारी संचय कोषमा नै रहन किन नपाउने?
कर्मचारी संचय कोष अवकाश कोषका लागि स्थापना भएको हो। सामाजिक सुरक्षा कोष- सामाजिक सुरक्षाका लागि। यिनीहरुले, संचालन गर्ने योजना नै फरक छन्। उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले पेन्सन योजना पनि संचालन गरेको छ। 

त्यसैले, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष एक अर्काका परिपूरक होइनन्। 

१२. कर्मचारी संचय कोषले दिने सुविधा भन्दा पनि थोरै?
कर्मचारी संचय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सुविधा आ–आफ्नो प्रकृति अनुसार फरक हुनु स्वभाविकै हो। तर, ती दुवै संस्थाले दिने सुविधालाई तुलना गरी हेर्दा त्यति भिन्नता देखिँदैन। 

हेर्नुहोस् तुलनात्मक चार्ट

मुख्य कुरा विभिन्न क्षेत्रले अहिले दिएका सेवा सुबिधा एकनासका छैनन्। त्यसैले, अवकाश कोष वा उपदान दिन शुरुवात नगरेका र त्यस किसिमका दुवै सुविधा दिने व्यवस्था गरिरहेका सबै क्षेत्रलाई एउटै योजनामा समेट्न खोज्दा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ।

—

बरु, सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सुविधा राम्रो हो जस्तो देखिन्छ। केहि कुरामा भने सामाजिक सुरक्षा कोषले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने देखिन्छ। जस्तै, कर्मचारीलाई २ वर्षबाट नै कर्जा सुविधा दिने व्यबस्था मिलाए के फरक पर्छ र? ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरे पनि कहाँ जोखिम बढ्छ र?

१३. विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई सौताको व्यवहार!

कोषको रकम वाणिज्य बैंकमा राख्ने भनिएको छ। अस्पताललाई औषधोपचारको भुक्तानी गर्दा पनि वाणिज्य बैंकमा भएको खातामार्फत गरिने भनिएको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क्रमशः 'ख' र 'ग' वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था हुन्। 

नेपाल सरकारले आफ्नो सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लाई २०७६/१/३० मा संशोधन गरेर यी वित्तीय संस्थाले जारी गरेका बैंक ग्यारेण्टी पनि स्वीकार गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेको छ। 

राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुको औसत चुक्ता पुँजी नै ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ। १/२ वटालाई छाडेर सबै फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ। तसर्थ, कोषले बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई सौताको व्यवहार गर्नु जरुरी छैन।  

१४. सामूहिक सौदाबाजी गर्न नपाइने!

श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार श्रमिकहरुले आफ्ना सेवा सुविधाका सम्बन्धमा रोजगारदातासँग सामूहिक सौदाबाजी गर्दछन्। 

तर, ऐनको दफा ६४ मा- यो ऐन वा यो ऐन अनुसार बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी व्यवस्था वा सम्झौताले प्रभाव पार्ने छैन'  भनिएको छ। 

यस व्यवस्थाले सामूहिक सौदाबाजी गर्न नै नपाइने हो की भन्ने कर्मचारीहरुलाई लागेको छ। ऐनमा लेखिएका शब्दहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनाका मर्मलाई मार्ने गरी कुनै सामूहिक सौदाबाजी नहुन् भन्ने आसय राखेको देखिन्छ। तथापि, यस सम्बन्धमा कोषले प्रष्ट पारी शंका निवारण गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। 

१५. योजनाको स्थगन गरी बिचल्ली पार्ने!

कार्यविधिको दफा ३४ मा भनिएको छ- यस सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने भएमा वा थप सुविधा दिन नसकिने भएमा सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला पनि कुनै थप सुविधा वा यो सुरक्षा योजनालाई स्थगन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ।

यस दफाले धेरैलाई त्रसित बनाएको छ। तर, यस्ता योजना ल्याउँदा यस्तो व्यवस्था गरिने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो। 

उदाहरणका लागि कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१९ को दफा २७ मा कर्मचारी संचय कोष विघटन हुन सक्ने र सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकारले लिने भनिएको छ। 

तर, कार्यविधिमा सम्पूर्ण दायित्व लिने कुरा नबोल्दा कर्मचारी सशंकित भएका हुन् र कार्यविधिले यस्तो भन्न पनि सक्दैन। तर, ऐनको दफा ६२ मा कुनै योजना अन्तर्गत रकम उपलब्ध गराउन कोषमा रकम नभएमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निरन्तरता दिने दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ भनिएको छ। र, कोषको दफा ६३ मा विघटन भएमा सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ भनिएको छ।  

तथापि, यस सम्बन्धमा कोषले कर्मचारीहरुलाई आश्वस्त पार्न सक्नु पर्दछ।  

र, अन्त्यमा
माथि गरिएको चर्चाका आधारमा भन्न सकिन्छ, जति विरोध गरिएको छ, त्यति खराब व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा योजनामा छैनन्। तर, सुधार गर्नुपर्ने र चासो सम्बोधन गर्ने ठाउँहरु पनि प्रशस्त छन्। 

सरकार त अभिभावक हो। सरोकारवाला पक्षलाई सम्झाउने, बुझाउनु कर्तव्य पनि उसैको हो। त्यसैले, सरोकारवालाहरुसँग कोषले छलफल बढाउनु पर्दछ। आफ्ना पक्षमा कुनै कमी कमजोरी भएमा सम्बोधन पनि गर्नु पर्दछ। 

जसका लागि योजना ल्याइएको छ, उसैलाई त्रसित गराएर योजना लागू गर्न खोज्दा त कसरी सकारात्मक समर्थन पाउन सकिन्छ र ?

आशा गरौं, कोष एक कदमपछि हटेको, सरोकारवालाहरु एक कदम अघि बढेको सुन्न पाइनेछ। सामाजिक सुरक्षाले कल्पना गरेका अवधारणाको सही अर्थमा लागू भएको खबर सुनिनेछ। सबै राम्रो होस्, यहि कामना! 

(घर्ती बैंकिङ विज्ञ हुन्।)

The post जसका लागि ल्याइयो, उसैलाई त्रसित गराउँदा सामाजिक सुरक्षाको विरोध, बीएन घर्तीको लेख appeared first on BIZMANDU.

दसैंको सन्दर्भ परेकाले पुन: प्रकाशित गरिएको छ। कोभिड संक्रमणको जोखिम उच्च भएकाले नोट आदानप्रदान नगर्दा नै राम्रो।

हिन्दुहरुको महान चाड दसैं घरदैलोमा आइसकेको छ। त्यसैले हिन्दु धर्मालम्बीहरु दसैंको तयारीमा जुटिसकेका छन्। विदेश जानेहरु स्वदेश फिर्न थालेका छन्। स्वदेशमा बस्नेहरु पनि कर्मथलोबाट जन्मथलोतिर जाने तयारीमा जुट्न थालेका छन्। घर, मठ मन्दिर रंगाइदै छन्। गाउँघरका बाटामा वर्षाका पानीले बनाएका खाल्डा पुर्न थालिएको छ। बाटाहरु सफा गर्ने कार्यले पनि तीव्रता पाइसकेको छ।  

दसैंमा दक्षिणा दिनका लागि भरसक नयाँ नोट जुटाउने गरिन्छ। सर्बसाधारणले नयाँ नोट उपलब्ध गराइदिनका लागि बैंक कर्मचारीहरुलाई फोन गर्न थालिसकेका छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बर्सेनि झण्डै १२/१५ अर्ब रुपैयाँको नयाँ नोट आफैं र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने गर्दछ। यसरी बजारमा पठाइएका नोटहरु दसैंको टीकासँगै लत्पतिछन्। त्यतिमात्र होइन, जतनपूर्वक नराख्नाले छिटै झुत्रा पनि भइहाल्छन्। कतिपयले त नोटमा अनावश्यक रूपमा लेख्छन्। केरमेट गर्दछन्। र, मुद्राको आयु घटाउँदछन्। तर, अब नयाँ संहिता आएसँगै यसरी केरमेट गरेमा भने सजायको भागिदार हुनुपर्ने भएको छ।

मुद्रा सम्बन्धि कसुर
२०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लागू भएको छ। त्यस्तैगरी, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ पनि लागू भएको छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न पेसाकर्मीले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्। केही पेसाकर्मीले प्रत्यक्षरूपमा विरोध पनि जनाइसकेका छन्।
 

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/4953264-NRB-Notice-Not-to-Write-on-Notes.js”, {
width: 810,
height: 450,
sidebar: false,
text: false,
pdf: false,
container: “#DV-viewer-4953264-NRB-Notice-Not-to-Write-on-Notes”
});

मुद्रा सम्बन्धि कसुरलाई पनि फौजदारी कसुर भनि परिभाषित गरिएको छ। अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २५६ देखि दफा २६६ अन्तर्गत मुद्रा सम्बन्धी कसुरका बारेमा उल्लेख गरिएको छ।

खोटा मुद्रा बनाउने, चलन गर्ने गराउनेदेखि लिएर बैंक नोटमा लेख्ने वा कोर्नेसम्मलाई सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।  

मुद्रा भनेको के हो ?
करेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनी अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, क्रेडिट कार्ड आदिलाई मुद्रा भनिन्छ। यसका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी उल्लेख गरेका अन्य यस्तै प्रकारका मौद्रिक उपकरणलाई पनि मुद्रा भनिन्छ।

कस्तो मुद्रालाई खोटा मुद्रा भनिन्छ?
अनधिकृत रूपमा बनाइएका नक्कली मुद्रालाई खोटा मुद्रा (काउन्टरफिट करेन्सी) भनिन्छ। ती नक्कली मुद्रा झट्ट हेर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंक वा विदेशी सरकार वा अधिकार प्राप्त विदेशी संस्थाले निकालेको हो भन्ने भान पार्ने खालको देखिन्छ। 

त्यसैले, खोटा मुद्रा भए पनि सक्कलीजस्तै देखिने भएकाले झुक्किएर विश्वास गर्न पुगिने सम्भावना रहन्छ। कसैले रकम दियो भने गन्ने चलन हुन्छ। तर, सक्कली वा नक्कली कस्तो हो भनेर नियालेर हेर्ने बानी हुँदैन। विशेष सीप नभएसम्म पत्ता लगाउन पनि सकिदैन। सर्वसाधारण मात्र होइन बैंकका कर्मचारीहरुलाई पनि नक्कली मुद्रा चिन्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ। सजिलै चिन्न पनि सकिँदैन। विशेष सीप भएका पनि झुक्किने सम्भावना रहिरहन्छ। 

बैंकमा ठूलो मात्रामा नगद आएको हुन्छ। सबै एकएक गनेर बस्न सकिँदैन। त्यसैले नगद गन्न नोट काउन्टिङ मेसिनको साहयता लिइन्छ। र, उक्त प्याकेटलाई काउन्टरफिट नोट डिटेक्टिङ मेसिनमा राखिन्छ। तर, मेसिनले कहिलेकाँही कुनै संकेत नदिन पनि सक्छ। कुनै संस्थामा नोट डिटेक्टिङ मेसिन नहुन पनि सक्दछ। त्यसैले, प्याकेट भित्र नक्कली रहेछ भने पत्ता नलाग्न पनि सक्दछ।   

खोटा मुद्रा चलन गरे कस्तो सजाय हुन्छ?
कसैले खोटा मुद्रा हो भन्ने जानीजानी सद्दे सरह चलन गर्ने नियतले त्यस्तो मुद्रा खरिद वा बिक्री गरेमा, निकासी वा पैठारी गरेमा, लेनदेन गरेमा, सद्दे सरह चलनमा ल्याएमा वा त्यसको उद्योग गरेमा वा आफूसँग राखेमा त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ।  

नोटलाई च्यातेमा वा नोटमा कोरेमा वा लेखेमा कस्तो सजाय हुन्छ?
बैंक नोटलाई काम नलाग्ने गरी च्यातेमा वा कसैले बैंक नोटमा लेखेमा वा कोरेमा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र ५ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ। 

कहाँनेर छ जोखिम?
जानीजानी खोटा मुद्रा प्रयोग गरे वा आफूसँग राखेमा मात्र कसुर गरेको ठहरिने हो। तर, जानीजानी गरेको हो होइन भन्ने छुट्टयाउने आधार जजमेन्टल मात्र हुन्छ। कहिलेकाँही थाहा नै नपाइकन पनि त्यस्तो कुरामा फस्न सकिने यथार्थतालाई नकार्न सकिँदैन।  

एउटा उदाहरण लिऔं। मानौं कि शरीरको तापक्रम मापन गर्दा थर्मामिटरले १०१ डिग्री फरेनहाइट देखायो। सबैलाई थाहा छ समान्य अवस्थामा मानिसको शरीरमा औसत तापक्रम ९८.६ डिग्रीभन्दा तल हुने गर्दछ। तर यहाँ १०१ डिग्री देखियो। त्यसैले, ज्वरो आएको रहेछ भनेर किटेर भन्न सकिन्छ। 

तर, नोटमा केरमेट अर्कैले गरेको हुन सक्दछ। खोटा मुद्रा अर्कैले मिसाएर दिएको हुन सक्दछ। पछिल्लो पटक बैंक नोट होल्ड गर्ने व्यक्तिलाई 'केरमेट तिमीबाट नै भएको हो, नक्कली नोट तिमीसँग भएकाले तिमी यसमा संलग्न छौं' भनेर स्थापित गराउन खोजियो भने त्यहाँनेर डरलाग्दो जोखिम भने हुन सक्दछ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खोटा मुद्रा पहिचान गर्नका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई तालिम दिन्छन्। खोटा मुद्रा पहिचान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने औंजारहरु पनि नगद विभागका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदछन्। 

तैपनि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु खोटा मुद्रा पहिचान गर्न संघर्ष गर्दछन्। त्यसैले यहाँ प्रश्न उठ्छ कि सर्वसाधारणले कसरी खोटा मुद्राको पहिचान गर्ने? कसरी यस्ता जोखिमबाट बच्ने?

अझ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिहरुले पनि १०० वटा नपुगेको खुद्रा नोटको प्याकेटमा कति नोट छ भनेर हेक्का राख्नका लागि नोटमा अंक लेखिहाल्ने बानी हुन्छ। उदाहरणका लागि खुद्रा नोट ७० वटा रहेछ भने ७० लेख्ने चलन चल्दै आएको छ। अब कसैले नोटमा लेख्यो भने पनि सजाय भोग्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। 

सफा नोट नीति
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७  साउनबाट नै सफा नोट नीति लागू गरिसकेको छ। त्यसपछि केरमेट गरिएका नोट सर्कुलेसन जाँदैनन्। तर, पनि अझै कोरिएका र लेखिएका नोटहरु छ्याप्छ्याप्ती नै भेटिन्छन्। 

हामीले हाम्रो पर्समा राखेका नोटहरु निकालेर हेर्‍यौं भने पनि धेरै नोट लेखिएका नै भेटिन्छन्। अब, त्यस्ता नोट लिने कि नलिने? त्यसैले नोटलाई सफापूर्वक राख्न र केरमेट नगर्नका लागि व्यापकरूपमा जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रम गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ। 

कसरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने?
बैंक नोटलाई कसरी सफा राख्ने र जतन गर्ने भन्ने एउटा पाटो छ। अर्कोतिर खोटा मुद्रा लिन र दिनबाट बच्नु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित त गरेको छ। दसैंका बेलामा अलि बढी नै प्राथमिकताका साथ चेतनामूलक सन्देश पनि प्रकाशन र प्रसारण गर्ने गर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सफा नोट नीति पूर्णतया लागू गर्न निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। 

तर, घर घरमा र जनजनमा यो सन्देश नपुगेसम्म नोटमा केरमेट गर्ने क्रम रोकिँदैन। त्यसैले यसलाई अभियानका रूपमा सबै सम्बद्ध पक्षले लैजानु पर्दछ। यसो गर्न सकियो भने पक्कै पनि खोटा मुद्रा प्रयोग हुन नदिने र नोटलाई जतन गर्ने कार्यमा टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के गर्न सक्दछन्?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सफा र झुत्रा नोटलाई सर्टिङ गरी नेपाल राष्ट्र बैंक पठाउने गर्दछन्। शंकास्पद नोट पाइएमा त्यसलाई पहिचान गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउँछन्। 
 

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/4953265-Process-to-Identify-Fake-Notes-2.js”, {
width: 810,
height: 450,
sidebar: false,
text: false,
pdf: false,
container: “#DV-viewer-4953265-Process-to-Identify-Fake-Notes-2”
});

तर, नोट सर्टिङ कार्यमा मात्र सीमित नरहेर मुद्रा सम्बन्धी जनचेतना जगाउने कार्य गर्न सकिन्छ। यसका लागि तालिम प्राप्त र विशेष सीप भएका कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक उत्तरदायित्व वा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय वा टोल सुधार समिति वा उपभोक्ता समिति वा नगरपालिका वा गाउँपालिका आदि कार्यालयमा गएर यस्ता कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। 

बचत गर्नु पर्दछ भन्ने खालका कार्यक्रम मात्र वित्तीय साक्षरता अन्तर्गतका कार्यक्रम होइनन्। मुद्रा सम्बन्धी जनचेतना जगाउने कार्यक्रम लिएर सर्वसाधरणका बीच पुग्न सकियो भने पनि बैंकको ब्राण्डिङ भइहाल्छ। त्यसपछि, सर्वसाधारणहरु त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्था खोज्दै पुगिहाल्छन्।   

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका मात्रै झण्डै ४ हजार ५ सय शाखा पुग्न लागिसकेका छन्। एउटा शाखाले एउटा कार्यक्रम मात्रै गरे पनि झण्डै ४ हजार ५ सय वटा कार्यक्रम आयोजना हुन जान्छ। र, त्यस्ता कार्यक्रमलाई नीरन्तरता दिन सकियो भने धेरै ठूलो जनसमूहलाई चेतना जगाउन सकिन्छ। 

ती कार्यक्रम गरिएका विद्यालयका शिक्षक/विद्यार्थीहरुले वा उपभोक्ता समितिका व्यक्तिहरुले वा टोल सुधार समितिका व्यक्तिहरुले थप कार्यक्रम चलाएर व्यापकता दिन सक्छन्। र, बिस्तारै मुद्रालाई जतन गर्ने र खोटा मुद्राबाट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यले अभियानको रूप लिन सक्दछ। 

हामीले संयुक्त प्रयासबाट नोट छाप्दा खर्च हुने ठूलो धनराशीमा कमी ल्याउन सक्दछौं। हामी सबैले सफा नोट प्रयोग गर्न पाउँदछौं। खोटा मुद्राबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै जान पनि सक्दछौं। 

The post अर्कैले केरमेट गरेको नोट समाउँदा पनि जेल जानु पर्ने !, बैंकिङ विज्ञ बिएन घर्तीको लेख appeared first on BIZMANDU.

निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा एक निश्चित सीमाभन्दा बढ्नु हुँदैन भनेर बैंकर्स एकजुट भएका थिए। तर, ब्याजदर अस्वभाविकरूपमा घटाइदा पनि एक निश्चत दर भन्दा तल जान नदिनका लागि संगठित हुनुपर्ने हो। तर, त्यसो गर्ने काम भएको सुनिएको छैन। नियमनकारी निकायले पनि त्यतातिर ध्यान दिन भ्याइसकेको छैन। तर, घोडा भागेपछि तबेलाको ढोका लगाउन दौडिने परम्परा यसपटक तोडिए हुन्थ्यो ! 

—

अहिले मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशत बढी छ। अर्थात, हिजो १०० रुपैयाँमा पाइने वस्तु तथा सेवालाई आज १०६ रुपैयाँ तिर्नु पर्छ। 

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था (बैंक) ले साधारण बचतमा वार्षिक ब्याजदर २ प्रतिशत मात्र दिने गरि पनि घटाइसकेका छन्। र, मुद्दती निक्षेपको दर पनि घटाएर ७ प्रतिशतको वरिपरी ल्याइससकेका छन्।  

प्रष्ट छ- बचतमा प्राप्त हुने ब्याजले मूल्यवृद्धिलाई धान्दैन। निसन्देह, बैंकहरुको यस्तो प्रतिक्रियात्मक कदमले बचतकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ। 

बिगत एक/दुई महिनामा ब्याजदर घटाउन गरिएका निर्णय हेर्दा ब्याजदर अझै घट्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। 

यसरी नै ब्याजदर घटाउँदै लगिए बचतकर्ताको मनस्थिति परिवर्तन हुन सक्छ। र, बैंकमा निक्षेप राख्ने सट्टा सरकार नियमनकारी निकायको प्राथमिकता नपरेको क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउन सक्छन्। त्यसले पुन तरलता समस्या फर्किन सक्ने सम्भावना बढाउँछ।  

किन चाले बैंकहरुले प्रतिक्रियात्मक कदम?
कोरोना भाइरसले सयौंको ज्यान मात्र लिएन, उद्योग व्यवसायलाई पनि ठूलो धक्का दियो। फल्स्वरुप, कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनु पर्दछ भन्ने माग बढ्यो र बैंकहरु दबाबमा परे। बैंकहरुले पनि त्यसैगरी कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने प्रयास गरे। 

लकडाउनको असरले कर्जाको ब्याज आशातीतरूपमा असुल हुन सकेन। साँवाको किस्ता पनि अपेक्षाअनुरूप आएन। निष्क्रिय कर्जा बढ्यो। थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाले खुद नाफा घटायो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तेस्रो त्रैमासको चैत मसान्तमै बुझाएमा ब्याज रकमको १० प्रतिशत छुट दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दियो। फेरि, चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशत कम गरेर चौथो त्रैमासको व्याज कायम गर्न पुनः निर्देशन दियो। यी दुवै निर्देशनले बैंकको आम्दानी घटायो। 

लकडाउनकै कारण चालु पुँजीका लागि थप प्रवाह भएका कर्जा बाहेक लगभग नयाँ कर्जा गएनन्। प्रतीतपत्र कम खुले। बैंक ग्यारेन्टी पनि थोरै जारी भए। यसरी ब्याज र शुल्क दुवै आम्दानी खुम्चियो। त्यसैले, बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाइ खर्च कटौती गर्ने बाटो रोज्न बाध्य हुन पुगे।  

व्यवसायीहरुलाई राहत सरकारले दिनु पर्दथ्यो। तर, बैंकहरुलाई घुमाउरो तरिकाले ब्याज छुट दिएर राहत दिन लगाइयो। बैंकहरु प्रतिक्रियात्मकरूपमा निक्षेपको ब्याजदर अस्वभाविकरूपमा घटाइदिए।  

नियमनकारी निकायको निर्देशन मान्नै पर्यो। सबैंको संघ संगठन छ, तर निक्षेपकर्ताको छैन। विरोध पनि गर्दैनन्। त्यसैले, निक्षेपको ब्याज घटाउन बैंकहरुलाई सहज पनि भयो। तर, राष्ट्र बैंकले अध्ययनगरी आवश्यक परे नियमनकारी औंजार प्रयोग गर्ने काम भने बाँकी नै छ। 

बैंकमा कसरी तरल सम्पत्ति बढ्यो?
२०७६ असारमा निक्षेप ३३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ थियो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा निक्षेप करिब ३.५ प्रतिशतले बढ्यो र, ३४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुग्यो। त्यतिबेलासम्म बैंकहरु तरलता व्यवस्थापनका लागि संघर्ष गर्दै थिए। 

त्यसैले बचत खातामा ७/८ प्रतिशतसम्म वार्षिक ब्याज दिने गरी आश्चर्यजनक निक्षेप योजनाहरु ल्याइरहेका थिए। र, १०.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिनेगरी ऋणपत्र पनि जारी गरिरहेका थिए। 

२०७६ पुसतिर छिमेकी देश चीनलाई कोरोनाले हत्तु बनाइरहेको थियो। त्यतिबेला, नेपाली बैंकिङ उद्योगको कर्जा र निक्षेप तथा पुँजीको अनुपात ७७ प्रतिशत बढी थियो। र, राष्ट्र बैंकले तोकेको ८० प्रतिशतको सीमा नजिक नजिक पुगिसकेको थियो। 

तरल सम्पत्ति र निक्षेपबीचको अनुपात पनि २३ प्रतिशत थियो। र, राष्ट्र बैंकले तोकेको २० प्रतिशत भन्दा तल आउन नपाइने सीमाको बोर्डरलाइनको नजिक पुगिसकेको थियो।  

असार २०७७ मा आइपुग्दा निक्षेप १७ प्रतिशत बढीले वृद्धि भइ ३९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। तर, कर्जा भने उक्त १ वर्षको अवधिमा १२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भइ ३२ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। 

कर्जा र निक्षेप तथा पुँजीको अनुपात ७० प्रतिशत भन्दा तल झर्‍यो। तरल सम्पत्ति र निक्षेपबीचको अनुपात पनि बढेर २९ प्रतिशत पुग्यो। यसरी बैंकहरुमा तरल सम्पत्ति बढ्न पुग्यो। 

हाम्रो अर्थ व्यवस्था आयातमुखी र विप्रेषण निर्भर छ। गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको १४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा झण्डै १६ प्रतिशतले घटेर आयात ११ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चियो। 

यसरी आयात गरिएका वस्तु तथा सेवामा लगानीका लागि कर्जाको माग भएन। तर, यसले अप्ठ्यारो अवस्थामा देशको शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक राखिराख्न भने योगदान दियो।  

हुन त ब्याजदर बजारले आफैं निर्धारण गर्छ भन्ने तर्क गरिएला। माग बढ्दा मूल्य बढ्छ, आपूर्ति बढ्दा मूल्य घट्छ भन्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको व्याख्या पनि गरिएला। तर, एक हिउँदले जाडो जाँदैन। कहिलेकाँही व्यवहारिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ- निक्षेपको ब्याजदर अस्वभाविकरूपमा अकाशिन नदिन अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको सट्टा व्यवहारिक आवश्यकतालाई जोड दिए जस्तैगरी। 

—

कोरोनाका कारण विप्रेषणलाई ठूलो धक्का लाग्छ भन्ने धेरैको आकलन थियो। तर, मात्र ४ अर्ब रुपैयाँले घट्यो। विदेशी मुद्राका हिसाबले विप्रेषण अलि धेरैले घटेको हो। तर, यूएस डलर र नेपाली रुपैयाँको औसत विनिमयदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशतले बढेको थियो। यसले केही बढी रकम आएको देखियो। 

अर्को कुरा, गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिना रकम पठाइसकेका थिए। पूर्णतया लकडाउन नभएका र नगद नै राहत पाएका नेपालीहरुले पछिल्लो ४ महिनामा पनि रकम पठाइराखे। त्यसैले, विप्रेषणमा ठूलो असर देखिएन। विप्रेषणका दृष्टिकोणबाट चालु आर्थिक वर्ष चुनौतीपूर्ण रहन सक्छ। 

लकडाउनका कारण नयाँ परियोजनामा लगानी भएन। निमार्णाधीन परियोजनाका काम पनि ठप्प भए। त्यसैले रकमको आवश्यकता परेन। घर, गाडी आदि जस्ता कर्जामा पनि लकडाउनका समयमा लगानी भएन। 

यस बीचमा भोजभतेर भएनन्। होटल रेष्टुरेन्टमा गएर गर्ने खर्चमा कमी आयो। सर्वसाधारणले पनि के पर्छ के पर्छ भनेर लत्ताकपडा आदिमा खर्च गरेनन्। पैसा बचाएर राखे। यस्तै-यस्तै कारणले गर्दा बैंकमा गएर निक्षेप जम्मा भयो। 

१७ प्रतिशतको निक्षेप वृद्धि स्वभाविकै हो। मात्र कर्जा प्रवाहमा कमी आएकाले प्रशस्त तरलता देखिएको मात्र हो। तर, यही कारणले गर्दा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर ह्वात्तै घटाए। र, एक अर्काका कर्जा तानातान गर्न फेरि लागे। कर्जा स्वाप शुल्क कर्जा प्रवाह गर्दा लिन पाइने अधिकतम शुल्कको २० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाइने भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनले त कर्जा तानातान गर्न लिस्नोकै काम गर्‍यो। स्वाप गर्नका लागि पनि नयाँ कर्जाका लागि जति नै सेवा शुल्क लाग्ने भए यस्तो तँछाडमछाड हुने थिएन।   

प्रतिक्रियात्मक कदमले ब्युँतिन सक्छ तरलता समस्या 
नेपाली बैंकिङ उद्योग बिगत करिब १५ वर्षमा ३ पटक तरलताको समस्याबाट गुज्रिसकेको छ। २०६४ साल तिर साधारण बचतको ब्याजदर १ प्रतिशतसम्म र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतसम्म झरेको थियो। आयात कर्जाको ब्याजदर घटेर ५.७५ प्रतिशतसम्म आएको थियो।    

२०६४ सालको पुस महिनातिर निक्षेप पाउन गाह्रो हुन थाल्यो। तर, यसैबीच बचतको ब्याजदर करिब ५ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर करिब ७ प्रतिशतको वरिपरि उक्लियो। तरलता समस्या झण्डै ९ महिनासम्म कायम रहेर केही सहज भयो। 

तर, २०६३ साल तिरबाटै सेयर, रियलस्टेट आदिमा लगानी बढ्दै गइरहेको थियो। २०६६ साल पुसमा राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट क्षेत्रका लागि सीमा तोक्यो। त्यसपछि तरलता समस्या पुनः बल्झियो र करिब २ वर्ष बैंकिङ उद्योगलाई अप्ठ्यारोमा पार्‍यो। २०७० सालमा संविधानसभाको पुनः चुनावपछि तरलता सहज हुँदै गयो।  

राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ वर्ष भित्रमा ४ गुणाले बढाउने नीति ल्यायो। त्यसपछि, बैंकहरु आक्रामकरूपमा कर्जा बिस्तार गर्न लागे। जसले गर्दा २०७५ मा फेरि तरलता समस्या आयो, जुन २०७६ साल पुससम्म कायमै थियो। 

निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा एक निश्चित सीमाभन्दा बढ्नु हुँदैन भनेर बैंकर्स एकजुट भएका थिए। तर, ब्याजदर अस्वभाविकरूपमा घटाइदा पनि एक निश्चत दर भन्दा तल जान नदिनका लागि संगठित हुनुपर्ने हो। तर, त्यसो गर्ने काम भएको सुनिएको छैन। नियमनकारी निकायले पनि त्यतातिर ध्यान दिन भ्याइसकेको छैन। तर, घोडा भागेपछि तबेलाको ढोका लगाउन दौडिने परम्परा यस पटक तोडिए हुन्थ्यो! 

हुनत ब्याजदर बजारले आफैं निर्धारण गर्छ भन्ने तर्क गरिएला। माग बढ्दा मूल्य बढ्छ, आपूर्ति बढ्दा मूल्य घट्छ भन्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको व्याख्या पनि गरिएला। तर, एक हिउँदले जाडो जाँदैन। कहिलेकाँही व्यवहारिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ- निक्षेपको ब्याजदर अस्वभाविकरूपमा अकाशिन नदिन अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको सट्टा व्यवहारिक आवश्यक्तालाई जोड् दिए जस्तैगरी। 

अहिले माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न कारणका अतिरिक्त आयात घट्दा कर्जा कम उपयोग कम भएको हो। अहिले देशको सबै ठाउँमा लकडाउन छैन। यस्ले पूर्णतया लकडाउनको समयमा भन्दा केही आर्थिक क्रियाकलाप बढाएको छ। कोरोनाले अत्याधिक असर पुर्‍याएको वीरगन्ज, विराटनगर, काठमाडौं आदि जस्ता क्षेत्रमा पनि केही कम हुँदै जान्छ कि जस्तो संकेत देखिँदै छ। 

यो हप्ताको तथ्यांकले मृत्यु र संक्रमित हुनेको संख्या तुलनात्मकरूपमा केही घट्दै गइरहेको र निको हुनेको संख्या बढदै गइरहेको देखाएको छ। यो माहामारी बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै जानेछ भन्ने आशा गरौं। 

माहामारी नियन्त्रण हुँदै गएपछि कर्जाको माग बढ्छ। त्यतिबेला चाहिने निक्षेप नै हो। त्यसैले निक्षेप अनुत्पादक क्षेत्र तर्फ जान नदिन सजग हुनुपर्ने बेला अहिले नै हो। असहज परिस्थितिमा बाँच्ने र बचाउने हो। मुनाफा बढाउने दिन त ढिलो चाँडो आइहाल्छ नै। 

बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने माहुरीले फूल रस जम्मा गरे जस्तै गरी ३ करोड २५ लाख खाताबाट जम्मा भएको रकम हो निक्षेप । त्यति धेरै खाताबाट रकम जम्मा गर्दा बल्ल १५ लाख ऋणीले ऋण पाएका छन् ।

कतिपय बुढाबुढीहरु खेतवारी बेचेर बैंकमा पैसा राखेका छन् । त्यसैबाट आउने व्याजले तिनीहरुको घर चल्ने हो । कतिले गौंथलीले गुड लगाउन माटो ओसारे जस्तैगरी थोरै थोरै पैसा जम्मा गरेर घर बनाउने सपना सजाएका छन्, छोराछोरी पढाउने योजना बुनेका छन् । तर, यसरी अस्वभाविकरुपमा व्याज घटाएर धेरै निक्षेपकर्ताको मर्म मै प्रहार भएको छ ।

बिगतमा व्याजदर अस्वभाविकरूपमा घटाउदा तरलता, रियलस्टेट जस्ता समस्या आएका थिए । बिगतका समस्याबाट बाहिर निस्किन बैंकिङ उद्योगलाई ठूलै संघर्ष गर्न परेको थियो । त्यसैले, बिगतका अप्ठ्यारा दिन नभुलौं !

अन्त्यमा, 

जाँदैमा एक हिउँद सधैंलाई जाडो कसरी कट्ला
काट्दै गए रुखको जरा फल पनि कसरी बच्ला !!

The post निक्षेपको ब्याजदरमा बैंकहरुको बन्चरोः जरा काटेर फल टिप्ने रणनीति, बीएन घर्तीको लेख appeared first on BIZMANDU.