निक्षेपको ब्याजदरमा बैंकहरुको बन्चरोः जरा काटेर फल टिप्ने रणनीति, बीएन घर्तीको लेख


निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा एक निश्चित सीमाभन्दा बढ्नु हुँदैन भनेर बैंकर्स एकजुट भएका थिए। तर, ब्याजदर अस्वभाविकरूपमा घटाइदा पनि एक निश्चत दर भन्दा तल जान नदिनका लागि संगठित हुनुपर्ने हो। तर, त्यसो गर्ने काम भएको सुनिएको छैन। नियमनकारी निकायले पनि त्यतातिर ध्यान दिन भ्याइसकेको छैन। तर, घोडा भागेपछि तबेलाको ढोका लगाउन दौडिने परम्परा यसपटक तोडिए हुन्थ्यो ! 

---

अहिले मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशत बढी छ। अर्थात, हिजो १०० रुपैयाँमा पाइने वस्तु तथा सेवालाई आज १०६ रुपैयाँ तिर्नु पर्छ। 

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था (बैंक) ले साधारण बचतमा वार्षिक ब्याजदर २ प्रतिशत मात्र दिने गरि पनि घटाइसकेका छन्। र, मुद्दती निक्षेपको दर पनि घटाएर ७ प्रतिशतको वरिपरी ल्याइससकेका छन्।  

प्रष्ट छ- बचतमा प्राप्त हुने ब्याजले मूल्यवृद्धिलाई धान्दैन। निसन्देह, बैंकहरुको यस्तो प्रतिक्रियात्मक कदमले बचतकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ। 

TaTa
TVS

बिगत एक/दुई महिनामा ब्याजदर घटाउन गरिएका निर्णय हेर्दा ब्याजदर अझै घट्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। 

यसरी नै ब्याजदर घटाउँदै लगिए बचतकर्ताको मनस्थिति परिवर्तन हुन सक्छ। र, बैंकमा निक्षेप राख्ने सट्टा सरकार नियमनकारी निकायको प्राथमिकता नपरेको क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउन सक्छन्। त्यसले पुन तरलता समस्या फर्किन सक्ने सम्भावना बढाउँछ।  

किन चाले बैंकहरुले प्रतिक्रियात्मक कदम?
कोरोना भाइरसले सयौंको ज्यान मात्र लिएन, उद्योग व्यवसायलाई पनि ठूलो धक्का दियो। फल्स्वरुप, कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनु पर्दछ भन्ने माग बढ्यो र बैंकहरु दबाबमा परे। बैंकहरुले पनि त्यसैगरी कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने प्रयास गरे। 

लकडाउनको असरले कर्जाको ब्याज आशातीतरूपमा असुल हुन सकेन। साँवाको किस्ता पनि अपेक्षाअनुरूप आएन। निष्क्रिय कर्जा बढ्यो। थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाले खुद नाफा घटायो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तेस्रो त्रैमासको चैत मसान्तमै बुझाएमा ब्याज रकमको १० प्रतिशत छुट दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दियो। फेरि, चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशत कम गरेर चौथो त्रैमासको व्याज कायम गर्न पुनः निर्देशन दियो। यी दुवै निर्देशनले बैंकको आम्दानी घटायो। 

लकडाउनकै कारण चालु पुँजीका लागि थप प्रवाह भएका कर्जा बाहेक लगभग नयाँ कर्जा गएनन्। प्रतीतपत्र कम खुले। बैंक ग्यारेन्टी पनि थोरै जारी भए। यसरी ब्याज र शुल्क दुवै आम्दानी खुम्चियो। त्यसैले, बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाइ खर्च कटौती गर्ने बाटो रोज्न बाध्य हुन पुगे।  

व्यवसायीहरुलाई राहत सरकारले दिनु पर्दथ्यो। तर, बैंकहरुलाई घुमाउरो तरिकाले ब्याज छुट दिएर राहत दिन लगाइयो। बैंकहरु प्रतिक्रियात्मकरूपमा निक्षेपको ब्याजदर अस्वभाविकरूपमा घटाइदिए।  

नियमनकारी निकायको निर्देशन मान्नै पर्यो। सबैंको संघ संगठन छ, तर निक्षेपकर्ताको छैन। विरोध पनि गर्दैनन्। त्यसैले, निक्षेपको ब्याज घटाउन बैंकहरुलाई सहज पनि भयो। तर, राष्ट्र बैंकले अध्ययनगरी आवश्यक परे नियमनकारी औंजार प्रयोग गर्ने काम भने बाँकी नै छ। 

बैंकमा कसरी तरल सम्पत्ति बढ्यो?
२०७६ असारमा निक्षेप ३३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ थियो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा निक्षेप करिब ३.५ प्रतिशतले बढ्यो र, ३४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुग्यो। त्यतिबेलासम्म बैंकहरु तरलता व्यवस्थापनका लागि संघर्ष गर्दै थिए। 

त्यसैले बचत खातामा ७/८ प्रतिशतसम्म वार्षिक ब्याज दिने गरी आश्चर्यजनक निक्षेप योजनाहरु ल्याइरहेका थिए। र, १०.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिनेगरी ऋणपत्र पनि जारी गरिरहेका थिए। 

२०७६ पुसतिर छिमेकी देश चीनलाई कोरोनाले हत्तु बनाइरहेको थियो। त्यतिबेला, नेपाली बैंकिङ उद्योगको कर्जा र निक्षेप तथा पुँजीको अनुपात ७७ प्रतिशत बढी थियो। र, राष्ट्र बैंकले तोकेको ८० प्रतिशतको सीमा नजिक नजिक पुगिसकेको थियो। 

तरल सम्पत्ति र निक्षेपबीचको अनुपात पनि २३ प्रतिशत थियो। र, राष्ट्र बैंकले तोकेको २० प्रतिशत भन्दा तल आउन नपाइने सीमाको बोर्डरलाइनको नजिक पुगिसकेको थियो।  

असार २०७७ मा आइपुग्दा निक्षेप १७ प्रतिशत बढीले वृद्धि भइ ३९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। तर, कर्जा भने उक्त १ वर्षको अवधिमा १२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भइ ३२ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। 

कर्जा र निक्षेप तथा पुँजीको अनुपात ७० प्रतिशत भन्दा तल झर्‍यो। तरल सम्पत्ति र निक्षेपबीचको अनुपात पनि बढेर २९ प्रतिशत पुग्यो। यसरी बैंकहरुमा तरल सम्पत्ति बढ्न पुग्यो। 

हाम्रो अर्थ व्यवस्था आयातमुखी र विप्रेषण निर्भर छ। गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको १४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा झण्डै १६ प्रतिशतले घटेर आयात ११ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चियो। 

यसरी आयात गरिएका वस्तु तथा सेवामा लगानीका लागि कर्जाको माग भएन। तर, यसले अप्ठ्यारो अवस्थामा देशको शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक राखिराख्न भने योगदान दियो।  

हुन त ब्याजदर बजारले आफैं निर्धारण गर्छ भन्ने तर्क गरिएला। माग बढ्दा मूल्य बढ्छ, आपूर्ति बढ्दा मूल्य घट्छ भन्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको व्याख्या पनि गरिएला। तर, एक हिउँदले जाडो जाँदैन। कहिलेकाँही व्यवहारिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ- निक्षेपको ब्याजदर अस्वभाविकरूपमा अकाशिन नदिन अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको सट्टा व्यवहारिक आवश्यकतालाई जोड दिए जस्तैगरी। 

---

कोरोनाका कारण विप्रेषणलाई ठूलो धक्का लाग्छ भन्ने धेरैको आकलन थियो। तर, मात्र ४ अर्ब रुपैयाँले घट्यो। विदेशी मुद्राका हिसाबले विप्रेषण अलि धेरैले घटेको हो। तर, यूएस डलर र नेपाली रुपैयाँको औसत विनिमयदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशतले बढेको थियो। यसले केही बढी रकम आएको देखियो। 

अर्को कुरा, गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिना रकम पठाइसकेका थिए। पूर्णतया लकडाउन नभएका र नगद नै राहत पाएका नेपालीहरुले पछिल्लो ४ महिनामा पनि रकम पठाइराखे। त्यसैले, विप्रेषणमा ठूलो असर देखिएन। विप्रेषणका दृष्टिकोणबाट चालु आर्थिक वर्ष चुनौतीपूर्ण रहन सक्छ। 

लकडाउनका कारण नयाँ परियोजनामा लगानी भएन। निमार्णाधीन परियोजनाका काम पनि ठप्प भए। त्यसैले रकमको आवश्यकता परेन। घर, गाडी आदि जस्ता कर्जामा पनि लकडाउनका समयमा लगानी भएन। 

यस बीचमा भोजभतेर भएनन्। होटल रेष्टुरेन्टमा गएर गर्ने खर्चमा कमी आयो। सर्वसाधारणले पनि के पर्छ के पर्छ भनेर लत्ताकपडा आदिमा खर्च गरेनन्। पैसा बचाएर राखे। यस्तै-यस्तै कारणले गर्दा बैंकमा गएर निक्षेप जम्मा भयो। 

१७ प्रतिशतको निक्षेप वृद्धि स्वभाविकै हो। मात्र कर्जा प्रवाहमा कमी आएकाले प्रशस्त तरलता देखिएको मात्र हो। तर, यही कारणले गर्दा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर ह्वात्तै घटाए। र, एक अर्काका कर्जा तानातान गर्न फेरि लागे। कर्जा स्वाप शुल्क कर्जा प्रवाह गर्दा लिन पाइने अधिकतम शुल्कको २० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाइने भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनले त कर्जा तानातान गर्न लिस्नोकै काम गर्‍यो। स्वाप गर्नका लागि पनि नयाँ कर्जाका लागि जति नै सेवा शुल्क लाग्ने भए यस्तो तँछाडमछाड हुने थिएन।   

प्रतिक्रियात्मक कदमले ब्युँतिन सक्छ तरलता समस्या 
नेपाली बैंकिङ उद्योग बिगत करिब १५ वर्षमा ३ पटक तरलताको समस्याबाट गुज्रिसकेको छ। २०६४ साल तिर साधारण बचतको ब्याजदर १ प्रतिशतसम्म र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतसम्म झरेको थियो। आयात कर्जाको ब्याजदर घटेर ५.७५ प्रतिशतसम्म आएको थियो।    

२०६४ सालको पुस महिनातिर निक्षेप पाउन गाह्रो हुन थाल्यो। तर, यसैबीच बचतको ब्याजदर करिब ५ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर करिब ७ प्रतिशतको वरिपरि उक्लियो। तरलता समस्या झण्डै ९ महिनासम्म कायम रहेर केही सहज भयो। 

तर, २०६३ साल तिरबाटै सेयर, रियलस्टेट आदिमा लगानी बढ्दै गइरहेको थियो। २०६६ साल पुसमा राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट क्षेत्रका लागि सीमा तोक्यो। त्यसपछि तरलता समस्या पुनः बल्झियो र करिब २ वर्ष बैंकिङ उद्योगलाई अप्ठ्यारोमा पार्‍यो। २०७० सालमा संविधानसभाको पुनः चुनावपछि तरलता सहज हुँदै गयो।  

राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ वर्ष भित्रमा ४ गुणाले बढाउने नीति ल्यायो। त्यसपछि, बैंकहरु आक्रामकरूपमा कर्जा बिस्तार गर्न लागे। जसले गर्दा २०७५ मा फेरि तरलता समस्या आयो, जुन २०७६ साल पुससम्म कायमै थियो। 

निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा एक निश्चित सीमाभन्दा बढ्नु हुँदैन भनेर बैंकर्स एकजुट भएका थिए। तर, ब्याजदर अस्वभाविकरूपमा घटाइदा पनि एक निश्चत दर भन्दा तल जान नदिनका लागि संगठित हुनुपर्ने हो। तर, त्यसो गर्ने काम भएको सुनिएको छैन। नियमनकारी निकायले पनि त्यतातिर ध्यान दिन भ्याइसकेको छैन। तर, घोडा भागेपछि तबेलाको ढोका लगाउन दौडिने परम्परा यस पटक तोडिए हुन्थ्यो! 

हुनत ब्याजदर बजारले आफैं निर्धारण गर्छ भन्ने तर्क गरिएला। माग बढ्दा मूल्य बढ्छ, आपूर्ति बढ्दा मूल्य घट्छ भन्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको व्याख्या पनि गरिएला। तर, एक हिउँदले जाडो जाँदैन। कहिलेकाँही व्यवहारिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ- निक्षेपको ब्याजदर अस्वभाविकरूपमा अकाशिन नदिन अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको सट्टा व्यवहारिक आवश्यक्तालाई जोड् दिए जस्तैगरी। 

अहिले माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न कारणका अतिरिक्त आयात घट्दा कर्जा कम उपयोग कम भएको हो। अहिले देशको सबै ठाउँमा लकडाउन छैन। यस्ले पूर्णतया लकडाउनको समयमा भन्दा केही आर्थिक क्रियाकलाप बढाएको छ। कोरोनाले अत्याधिक असर पुर्‍याएको वीरगन्ज, विराटनगर, काठमाडौं आदि जस्ता क्षेत्रमा पनि केही कम हुँदै जान्छ कि जस्तो संकेत देखिँदै छ। 

यो हप्ताको तथ्यांकले मृत्यु र संक्रमित हुनेको संख्या तुलनात्मकरूपमा केही घट्दै गइरहेको र निको हुनेको संख्या बढदै गइरहेको देखाएको छ। यो माहामारी बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै जानेछ भन्ने आशा गरौं। 

माहामारी नियन्त्रण हुँदै गएपछि कर्जाको माग बढ्छ। त्यतिबेला चाहिने निक्षेप नै हो। त्यसैले निक्षेप अनुत्पादक क्षेत्र तर्फ जान नदिन सजग हुनुपर्ने बेला अहिले नै हो। असहज परिस्थितिमा बाँच्ने र बचाउने हो। मुनाफा बढाउने दिन त ढिलो चाँडो आइहाल्छ नै। 

बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने माहुरीले फूल रस जम्मा गरे जस्तै गरी ३ करोड २५ लाख खाताबाट जम्मा भएको रकम हो निक्षेप । त्यति धेरै खाताबाट रकम जम्मा गर्दा बल्ल १५ लाख ऋणीले ऋण पाएका छन् ।

कतिपय बुढाबुढीहरु खेतवारी बेचेर बैंकमा पैसा राखेका छन् । त्यसैबाट आउने व्याजले तिनीहरुको घर चल्ने हो । कतिले गौंथलीले गुड लगाउन माटो ओसारे जस्तैगरी थोरै थोरै पैसा जम्मा गरेर घर बनाउने सपना सजाएका छन्, छोराछोरी पढाउने योजना बुनेका छन् । तर, यसरी अस्वभाविकरुपमा व्याज घटाएर धेरै निक्षेपकर्ताको मर्म मै प्रहार भएको छ ।

बिगतमा व्याजदर अस्वभाविकरूपमा घटाउदा तरलता, रियलस्टेट जस्ता समस्या आएका थिए । बिगतका समस्याबाट बाहिर निस्किन बैंकिङ उद्योगलाई ठूलै संघर्ष गर्न परेको थियो । त्यसैले, बिगतका अप्ठ्यारा दिन नभुलौं !

अन्त्यमा, 

जाँदैमा एक हिउँद सधैंलाई जाडो कसरी कट्ला
काट्दै गए रुखको जरा फल पनि कसरी बच्ला !!


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell