नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ साल आषाढ ३० गते एकिकृत निर्देशिका नं. १९ खारेज गरी नयाँ जारी गर्यो। 
 

उक्त निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भएका व्यवस्था अनुसार अनुपालना नभएमा १० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो। र, उक्त कडा निर्देशनले बैकिङ्ग क्षेत्रलाई तरङ्गित गरायो।  

 

यो लेखको पहिलो भाग हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस।
 

त्यसपछि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी बिरुद्ध लड्नका लागि तयार पारिएका नीति तथा कार्यबिधि पुनरावलोकन गर्न वा नयाँ तयार पार्न र आवश्यक सयन्त्र बनाउन लागि परेका छन्। 

 

यसबीचमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संचालक समिति, २ प्रतिशतभन्दा बढि शेयर भएका शेयरधनी र वरिष्ठ व्यवस्थापनका बीच अन्तरक्रिया गर्ने कार्य सम्पन्न गरेका छन्। कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने र क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्य पनि गर्दै आएका छन्। 

 

उच्च पदस्थ पदाधिकारी पहिचान गर्ने र संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले सम्पत्ति रोक्का गर्न भनेका व्यक्ति, संस्था र समुहको सूचि तयार गरी त्यस्को जाँच गर्ने संयन्त्र तयार गर्ने, ग्राहक पहिचान पद्धतिलाई शसक्त बनाउने आदि जस्ता कार्यलाई पनि तीब्रता दिएका छन्।  

 

तर कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने माथि उल्लेखित कार्यलाई तीब्रता दिन बाँकी नै रहेको पनि बुझिएको छ। 

 

किन जारी गर्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा निर्देशन?

बासेल समितिले एएमएल इन्डेक्स प्रकाशित गर्ने गर्दछ। २०१७ मा प्रकाशित इन्डेक्स अनुसार बढि जोखिमयुक्तदेखि कम जोखिमयुक्त देशको सूचिमा ७.५७ जोखिम अंकका साथ नेपाल १४औं स्थानमा रहेको छ। 

 

इरान पहिलो र अफगानिस्तान दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। ३.०४ जोखिम अंकसहित १४६औं स्थानमा रहेको फिन्ल्याण्ड सबैभन्दा कम जोखिमपूर्ण श्रेणीमा सूचिकृत हुन सफल भएको छ। सार्क देशहरुमा श्रीलंका २५औं स्थानमा, पाकिस्तान ४६औं स्थानमा, बंगलादेश ८२औं स्थानमा र भारत ८८औं स्थानमा रहेका छन्। 

 

यी सूचकहरुले नेपाल धेरै नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको र सार्क देशहरुमा पनि नेपालभन्दा अरु देश कम जोखिमपूर्ण रहेको देखाउँछ। र, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी बिरुद्ध लड्ने कार्यमा नेपालले धेरै नै कार्य गर्न बाँकी रहेको प्रष्ट्याउँछ पनि। 

 

त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले आफुले नियमन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कडा निर्देशन दिएको हो भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। 

 

के बैंकहरु तातेर मात्रै पुग्छ ?

अहँ पुग्दैन । यहाँ सम्बद्ध पक्षहरुको संयुक्त र समन्वयात्मक प्रयाशले मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धि जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

 

राष्ट्रिय समन्वय समिति, वित्तीय जानकारी इकाई, नियमनकारी निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकायहरु, सूचक संस्था आदि सबैले आ—आफ्ना भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न बाँकी रहेको कुरा बासेल इन्डेक्सले देखाउँदछ। 

 

सबै सम्बद्ध पक्षले समन्वयात्मक रुपमा कार्य गरेमा भने उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। तर, विडम्वना सूचक संस्थाहरुमध्ये पनि सबैले प्रभावकारी रुपमा कार्य गरेको जस्तो देखिँदैन। 

 

को हुन सूचक संस्था ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २ (स) मा सूचक संस्था भन्नाले “वित्तीय संस्था”  र “गैर वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसाय” लाई बुझाउँदछ भनेर परिभाषित गरिएको छ।

 

त्यस्तै गरी सोहि ऐनको दफा २ (ब) र २ (ढ) मा “वित्तीय संस्था” र “गैर वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसाय” अन्तर्गत कस्ता संस्था र व्यक्तिहरु पर्दछन् भनेर तिनीहरुले गर्ने कार्यको लामो सूचि उल्लेखत गरिएको छ। 

 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको परिभाषामा उल्लेख गरिएका कार्यलाई आधार मान्दा तल उल्लेख गरिएका संस्था तथा व्यक्तिहरुले सूचक संस्थाको जिम्मेवारी निवार्ह गर्नु पर्ने देखिन्छः 

 

 

सूचक संस्थाहरु मध्ये कारोवारको ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अवस्य ओगट्दछन्। तिनीहरु मात्र तातेर पुग्दैन भन्ने कुरा भने माथि उल्लेख गरिएका केहि प्रमुख सूचक संस्थाहरुको सूचिले पनि प्रस्ट पार्दछ।

  

सहज छैन अद्याबधिक गर्ने कार्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ साल आषाढ मसान्तसम्ममा खोलेका खातालाई २०७५ साल आषाढ महिनासम्ममा ग्राहक र वास्तविक धनी पहिचान सम्पुष्टिको पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ। कतिपय बैंकका खाता नै १०/१५ लाख छन्। 

 

ती सबै खाता पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गरी सक्नका लागि १ बर्षको समय काफी नहुन सक्छ। किनभने यस्मा धेरै नै व्यवहारिक कठिनाई हुन्छन्। उक्त खाता अद्याबधिक गर्दा खाता खोल्ने समयमा ग्राहकबाट लिइएको निवेदन निकालेर कम्तीमा निम्न कार्यहरु गर्नु पर्ने हुन्छः 

 

 

एउटा खाता अद्याबधिक गर्दा कम्तीमा पनि माथि उल्लेख गरिए जति कुराको जाँच गर्नु पर्ने हुन्छ। सबै ठीक ठाक रहेछ भने त प्रकृया सकियो। 

 

तर, विवरण र कागजात लिनु पर्ने रहेछ वा बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति लागू गर्नु पर्ने रहेछ भने एउटा खाता अद्यावधिक गर्न महिनौं लाग्न पनि सक्दछ। अद्यावधिक गरेर मात्र पुग्दैन।  अद्यावधिक गरेको पुष्टि हुने कागजात संलग्न गरेर पनि राख्नु पर्दछ। 

 

के हो बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति?

सामान्य विरामी हुँदा बिरामीलाई साधारण निगरानीमा राखिन्छ। तर, उक्त बिरामीको अवस्था नाजुक भएमा आइसीयुमा राखिन्छ। सामान्य अवस्थामा एक्सरे गरे पुग्नेमा, त्यसबाट वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन नसकेमा एमआरआई गरिन्छ। 

 

त्यस्तै कम जोखिमयुक्त ग्राहकलाई सरलीकृत ग्राहक पहिचान पद्धति, साधारण र मध्यम जोखिमयुक्त ग्राहकलाई साधारण ग्राहक पहिचान पद्धति र उच्च जोखिमयुक्त ग्राहकलाई बृहत ग्राहक पहिचान पद्धतिको अवलम्बन गरिन्छ। 

 

कस्ता ग्राहकलाई बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति लागू गर्नु पर्दछ?

बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति लागू गर्नु पर्ने केहि प्रमुख ग्राहकहरु निम्न अनुसार छन्ः 

बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति अन्तर्गत के गरिन्छ?

सम्बन्धित ग्राहक, एकाघरका परिवार र सम्बन्धित पक्षहरुको केवाइसी विवरण र पहिचान हुने कागजात लिइन्छ। ती सबैलाई एकै समूहमा राखिन्छ। उच्च जोखिमयुक्त भएकाले खाता खोल्नु अघि केन्द्रिय कार्यालयको स्वीकृति लिइन्छ। तिनीहरुले गर्ने प्रत्येक कारोवारको अनुगमन गरिन्छ। त्यस्ता ग्राहकका विवरण प्रत्येक बर्ष पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गरिन्छ। सम्पत्तिको स्रोत पहिचान गरिन्छ। कारोबारको उद्देश्यको जानकारी लिइन्छ। कारोवारको अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागी सीमा निर्धारण गरिन्छ। 

 

बैंकहरु पनि प्रष्ट छैनन् 

हामीसँगै भएको समयमा मेरो एक जना मीत्रलाई एउटा बाणिज्य बैंकबाट खाता अद्याबधिक गर्नका लागि नागरिकता र फोटो लिएर आउनुस भनेर फोन आयो। 

 

हामी गयौं। बुझ्दा नागरिकताको प्रतिलिपि प्रष्टरुपमा बुझिने रहेछ। फोटो पनि रहेछ। केवाइसी विवरण पनि रहेछ। निवेदनमा पनि सबै विवरण भरिएको रहेछ। हस्ताक्षर पनि भएको रहेछ। समग्रमा सबै ठीक ठाक नै रहेछ। 

 

नागरिकता र फोटो चाहिने अवस्था थिएन। नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन अनुसार अद्याबधिक गर्नु पर्ने भएकाले चाहिएको बताइयो। 

 

अनावश्यकरुपमा कागजात मात्रै थप्नु ग्राहक पहिचान अद्याबधिक गर्ने कार्य होइन। पुनः नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर थप्दै गएर ग्राहक पहिचान पद्धति लागू गरिने पनि होइन। यस्ता कुरामा सूचक संस्थाहरु आफैमा प्रष्ट हुनु पर्दछ।

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अफ्ठ्याराहरु के छन्?

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशिका नं. १९ मा रहेका व्यवस्थाहरु अक्षरश पालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य सम्बद्ध सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो।

 

तथापि ऐन, नियमावली र निर्देशनमा रहेका व्यवस्थाहरु लागू गर्न क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धेरै व्यवहारिक कठिनाइहरु सामना गरिरहेका छन्। 

 

उदाहरणका लागि उच्च पदस्थ पदाधिकारीको पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १० लाखदेखि ५ करोड रुपैंयाँसम्मको जरीवाना गर्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ। 

 

तर, उच्च पदस्थ पदाधिकारीको पहिचान गर्नका लागि ग्राहकबाट सूचना लिएर, सार्बजनिक रुपमा, सामाजिक सन्जालमा र व्यवसायिकरुपमा उलब्ध सूचनालाई आधार मानेर गर्न निर्देशन दिइएको छ। 

 

मानौं कि कुनै ग्राहक उच्च पदस्थ पदाधिकारी रहेछ। तर, उस्ले उक्त जानकारी दिएन। त्यस्तो अवस्थामा भर पर्ने त अन्य सूचनामा नै हो। तर, सार्वजनिकरुपमा उपलब्ध हुने विवरण भेट्न गाह्रो हुन्छ। भेटिए पनि पर्याप्त हुँदैन। 

 

उदाहरणका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल उच्च पदस्थ पदाधिकारी अन्तर्गत पर्नु हुन्छ। यो नाम गरेका मानिस त सयौं हुन सक्छन्। तर माधवकुमार नेपालको तीन पुस्ते, ठेगाना, जन्म मिति आदि पाइयो भने ती विवरणलाई बैंकले जडान गर्ने एएमएल सफ्टवेयरमा अद्याबधिक गरेर राखिन्छ। 

 

जब कुनै नयाँ व्यक्ति ग्राहक बन्न आयो भने विवरण भर्दै गइन्छ। उक्त नाम र विवरण स्क्यानिङ्ग गर्दा मेल खाएको नखाएको आधारमा उच्च पदस्थ पदाधिकारी भए नभएको खुट्टयाउन सकिन्छ। 

 

नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेभसाइट हेर्दा प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको मात्र विवरण भेटिन्छ। तैपनि ती विवरण्मा तीन पुस्ते उल्लेख गरिएको छैन।

 

छिमेकी देश भारत सरकारको वेभसाइटमा उच्च पदस्थ पदाधिकारीको विस्तृत विवरण भेटिन्छ। 

 

पर्याप्तरुपमा उपलब्ध नभएको विवरणको आधारमा व्यवसायिकरुपमा उपलब्ध विवरण खरिद गरे पनि त्यो पूर्णतया उद्देश्य पूरा गर्ने खालको हुँदैन। 

 

भोलि नियमनकारी निकायले निरिक्षण गर्दा कुनै उच्च पदस्थ पदाधिकारी भनेर पहिचान गर्नु पर्ने ग्राहकलाई पहिचान नगरी मध्यम जोखिमयुक्त ग्राहकमा वर्गीकृत गरिएको भेट्टाउन सक्छ। अब उच्च पदस्थ पदाधिकारी पहिचान नगरेको भने जरिवानाका लागि पत्र काट्न सक्छ। अनुपालनाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्दा गर्दै पनि यस्तो अवस्था आउन सक्छ। 

 

को हुन उच्च पदस्थ पदाधिकारी ?

ऐनमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय उच्च पदस्थ पदाधिकारीका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय उच्च पदस्थ पदाधिकारी अन्तर्गत निम्न ग्राहक पर्दछन्ः 

ऐनमा उल्लेख गरिएका बाहेक पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य पदाधिकारीलाई उच्च पदस्थ अधिकारीका रुपमा परिभाषित गरी नीति र कार्यबिधि बनाउन सक्दछन्। 

 

उच्च पदस्थ पदाधिकारीको विवरण सरकारले कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ?

तीन पुस्ते, पूरा ठेगाना, जन्म मिति आदि नभएको नाम मात्र भएको उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सूचिलाई आधार मानेर गरिएको “नेम स्क्यानिङ्ग” ले सहिरुपमा उच्च पदस्थ पदाधिकारी पहिचान गर्न सघाउँदैन।   

 

सरकारले सबै उच्च पदस्थ पदाधिकारीको विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाएमा यस्ले ऐन, नियमावली र निर्देशनको पालना गर्न सहजता थप्दछ। अनुपालनामा शुद्धता (एकुरेसी) पनि हुन सक्छ। ती विवरण तयार गर्ने अद्यावधिक गर्ने कार्य सरकारले चाहेमा सहजै र तुरुन्तै गर्न सक्छ पनि।

 

एक क्षणलाई मानौं सरकारले ढिला गर्यो।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबैं मिलेर आ–आफ्ना संघ मार्फत एकरुपता ल्याउने गरी सयन्त्र तयार पार्ने कार्य अगाडि बढाउने बारेमा पनि सोच्न सक्छन्। 

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबैं मिलेर गए भने ऐनमा उल्लेख गरिएका अतिरिक्त अरु कस कसलाई उच्च पदस्थ अधिकारी मानेर जाने भन्ने कुरामा पनि एकरुपता ल्याउन सक्छन्। यस्ले सबैलाई होस्टेमा हैंसे मिलाउन सहयोग गर्दछ पनि। 

 

अबको बाटो 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त अन्य सबै सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि बलिया सयन्त्र बनाउन लागि पर्नु पर्दछ। 

 

अन्य सूचक संस्थालाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकायहरु पनि नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै ससक्त रुपमा अनुपालना गराउन लाग्नु पर्दछ। 

 

नेपाल सूचिकृत भएको जोखिमको स्तरमा सुधार ल्याउने हो भने केहि पक्षहरु मात्र तातेर पुग्दैन। सम्बद्घ सबै पक्षले समन्वयात्मक रुपमा प्रयास गर्नु पर्दछ। फलस्वरुप, अर्को पटक मूल्यांकन हुंदा नेपालको जोखिम अंक घट्न सक्छ।