‘बैंकिङको आवश्यकता छ, बैंकहरुको होइन'- माइक्रोसफ्टका पूर्व अध्यक्ष/प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिल गेट्सले सन् १९९४ मा भनेका यी शब्दहरु आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक लाग्छन्।

बैंकले भौतिक उपस्थितिलाई जनाउँदछ तर बैंकिङले भावनात्मक सम्बन्धलाई पनि समेट्छ। भावनात्मक सम्बन्ध बलियो बन्दै जाँदा बैंक र ग्राहकबीच विश्वासको सम्बन्ध कायम हुन्छ। त्यही विश्वासले ग्राहकको आस्था बैंक प्रति बढाउँछ। दिगो सम्बन्धको विकास हुँदै जान्छ। जुन दिगो सम्बन्धले दुवै पक्षलाई प्रतिफल पनि दिँदै जान्छ।

तर, केही समययता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (बैंक) र केही उद्यमी-व्यवसायीहरु बीचको भावनात्मक सम्बन्धमा ह्रास आउँदै गएको हो कि भन्ने संकेत देखिदै गएको छ।

उद्यमी-व्यवसायीहरुले आरोप लगाउने गरेको सुनिन्छ – बैंकहरुले चर्को ब्याजदर लिने गरेका छन्। परम्परागत साहु-महाजनले जस्तो व्यवहार गर्ने गरेका छन्। ऋणीलाई कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नका लागि पर्याप्त समय नदिइ धितो लिलाम प्रक्रिया आगाडि बढाउने गरेका छन्। शुरुमा सस्तो ब्याजदर प्रदान गरी ग्राहक आकर्षित गर्ने र केही समयपछि कर्जाको ब्याजदर बढाइदिएर नगद प्रवाहको सन्तुलनलाई नै खल्बल्याइदिने गरेका छन्। ऋणीको भावनालाई बुझ्ने गरेका छैनन्।

बैंकर्सहरुले पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ – सकेसम्म सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिएकै छौं। कर्जाको साँवा-ब्याज चुक्ता गर्नका लागि थप समय माग गर्दा सम्भव भएसम्म थप गरिदिएकै छौं। शुल्कमा पनि कटौती गरेकै छौं। सक्दो ब्याज छुट पनि दिएकै छौं। तैपनि कतिपय ऋणीबाट कर्जा नियमित नगरिदिएर दुःख पाएका छौं। र, कतिपय ऋणीलाई जति सेवा सुविधा प्रदान गर्दा पनि वास्तविकता नबुझिदिंदा हामी दुःखी भएका छौं।

प्रसिद्ध लेखक तथा व्यवसायिक परामर्शदाता प्याट्रिक डिक्सन भन्छन् – ‘विश्वास मात्रै एउटा त्यस्तो चिज हो, जुन तपाईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बेच्न सक्नु हुन्छ।’ के बैंकहरुले डिक्सनले भने जस्तै ग्राहकको विश्वास जित्न नसकेकै हो वा ग्राहकहरुको गुनासो अस्वाभाविक हो ? किन उद्यमी-व्यवसायीहरुका संगठनहरुले बैंकहरुले ऋणीहरुलाई अप्ठ्यारोमा पारे भनेर बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेका छन् ? प्रश्नको उत्तर बैंकहरुले खोज्नुपर्ने देखिन्छ।

एउटा पुरानो भनाइ छ- सन्तुष्ट भएको ग्राहकले आफू सन्तुष्ट भएको कुरा आफ्नो साथीलाई मात्र सुनाउन सक्छ। तर, असन्तुष्टले सारा संसारलाई सुनाउँछ। यही भनाइलाई ठ्याक्कै मिल्नेगरी उद्यमी-व्यवसायीहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर, विभिन्न कार्यक्रममा विरोध गरेर र नियमनकारी निकायलाई भेटेर वा पत्र लेखेर विरोध गरिरहेका छन्।

यसरी एक अर्काप्रति बढ्दै गएको भ्रम र अविश्वासले बैंकहरु र उद्यमी व्यवसायीहरु दुवै पक्षलाई राम्रो गर्दैन। त्यसैले, उक्त भ्रमलाई एक आपसमा छलफल गरी एक अर्कालाई बुझाइ प्रष्ट पार्नुपर्ने व्यवसायिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

बैंक र उद्यमी एक अर्काका साझेदार

बैंकहरुले उद्यमी-व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह नगरी आफ्नो व्यवसाय बिस्तार गर्न सक्दैनन्। त्यस्तैगरी, उद्यमी-व्यवसायीले पनि बैंकबाट ऋण नलिएर पनि उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न त सक्छन्, तर वृहतरूपमा व्यवसाय बिस्तार गर्न भने सक्दैनन्।

त्यसैले, बैंकहरु र उद्यमीहरु एक अर्काका व्यवसायिक साझेदार हुन्। साझेदारबीच केही कुरामा असहमति हुन सक्छ। तर, दुवै पक्षको हित हुने गरी व्यवसायिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउदै जानुको विकल्प हुंदैन । यदि सहमति र विश्वासको विन्दुमा आइपुग्न नसकिए दुवै पक्षलाई बेफाइदा हुने यर्थाथलाई नकार्न सकिन्न।

बैंक र निजी क्षेत्रको योगदान

बैंकहरु र उद्यमी-व्यवसायीहरुले आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। फलस्वरुप, उद्यमशीलताको विकास भएको छ। रोजगारी सिर्जना भएको छ। जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोग पुगेको छ। वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहजरुपमा हुँदै गएको छ। राजस्व परिचालन भएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउन सहयोग पुगेको छ। समग्रमा देश विकासमा योगदान पुगेको छ।

नेपालको कर्जा र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बीचको अनुपात अहिले २०७८ पुस मसान्तसम्ममा १०९ प्रतिशत पुगेको छ। यो अनुपात दक्षिण एसियाली देशहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै हो। विश्व बैंकले सन् २०२० सम्मको तथ्यांकका आधारमा प्रकाशित गरेको निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जा र कुल गार्हस्थ उत्पादन बीचको अनुपात उत्साहप्रद रहेको तलको चार्टले पनि देखाउँछ।

निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जा र कुल गार्हस्थ उत्पादन बीचको अनुपात धेरै हुने देशको विकास तुलनात्मकरूपमा बढी भएको देखिन्छ। विकसित देशहरुको यस्तो अनुपात १०० प्रतिशतभन्दा धेरै बढी देखिन्छ।

उदाहरणका लागि कर्जा र कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात हङकङको २३५ प्रतिशत, अमेरिकाको १९१, जापानको १७६, स्वीटजरल्याण्डको १७४ र चीनको १६५ प्रतिशत नाघेको देखिन्छ, जुन कुरा तलको चार्टले पनि पुष्टि गर्दछ

उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा त्यसको प्रभाव प्रत्यक्षरूपमा आर्थिक क्रियाकलापमा पर्दछ। अन्ततः त्यसले देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँछ।

२०५१ सालमा कर्जा तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात जम्मा १३.७ प्रतिशत थियो। किनकी, त्यति बेलासम्म विकास बैंक खुलेका थिएनन्। फाइनान्स कम्पनी पनि १/२ वटा मात्र थिए। वाणिज्य बैंकहरु पनि १०/११ वटा मात्र थिए। अहिले मर्जर-प्राप्तिपछि पनि २७ वाणिज्य बैंक, १७/१७ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी र ६७ लघुवित्त सञ्चालित छन्।

‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा मात्रै ६,१६९ पुगेको छ। त्यसमाथि लघुवित्तका ५ हजार ४६ शाखाले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जम्मा ११ हजार २ सय १५ शाखाले नेपालभर सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। त्यसैले बैंकिङ पहुँच बढ्दै गएको छ र उद्यमशीलता पनि फस्टाउँदै गएको छ।

डा. नीलम तिम्सिनाले १९६५ देखि २०१८ सम्मको ५३ वर्षको समय शृंखला तथ्यांकको विश्लेषणसँगै गरेको अध्ययनले वास्तविक निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जामा १ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ०.४० प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भन्ने निचोड निकालिएको थियो।

त्यस्तैगरी, डा. रमेशचन्द्र पौडेलले सन् १९७५ देखि २०१४ सम्मको ३९ वर्षको समय शृंखला तथ्यांकको विश्लेषण लिएर गरेको अध्ययनमा भनिएको छ- 'निजी क्षेत्रलाई गएको (डोमेस्टिक) कर्जा, बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जाले झण्डै उस्तै र महत्त्वपूर्णरूपले आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँछ।’

यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा निजी क्षेत्रको उद्यमशीलतामा योगदान पुग्छ। यसले देशको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुर्याउने तथ्य अध्ययनका निष्कर्षले प्रष्ट पारेका छन्। त्यसैले देश विकासका सहयात्री बैंकहरु र उद्यमी-व्यवसायीबीच सम्बन्ध थप विश्वासिलो बनाउनु पर्ने देखिन्छ।

बैंक र उद्यमी देश विकासका इन्जिन

आर्थिक सर्वेक्षण २०६४/६५ भन्छ – ‘थप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापनाका कारण वित्तीय सेवा विस्तार भई उद्यमीहरु प्रोत्साहित हुनुका कारण उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको सरकारले उल्लेख गरेको छ।

हामेद अहमद अलमाहादिन लगायत चार शोधकर्ताले सन् १९८० देखि २०१८ सम्मको ३९ वर्षको तथ्यांक लिएर जोर्डनमा एक अध्ययन गरेका थिए। गत मार्च २०२१ मा त्यसबारेको रिपोर्टले बैंकिङ क्षेत्रको विकासले आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएको देखाएको थियो।

तर, कर्जाको ब्याजदर बढेमा भने त्यसले हानिकारक प्रभाव पार्ने र आर्थिक विकासलाई समेत प्रभावित गराउन सक्ने उक्त अध्ययनको निचोड थियो। त्यसैले स्थिर ब्याजदर कायम गर्न ध्यान दिनका लागि उनीहरुले सुझाएका थिए।

त्यस्तैगरी, झियाओक्यिङ चेङ र हान्स डेग्रिसेले चीनका २७ वटा प्रदेशको सन् १९९५ देखि २००३ सम्मको तथ्यांक लिएर अध्ययन गरी नोभेम्वर २००९ मा एक लेख प्रकाशित गरेका थिए। उनीहरुको अध्ययन स्थानीय आर्थिक विकासका लागि बैंकिङ र गैर-बैंकिङ क्षेत्रको कस्तो प्रभाव रहन्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

स्थानीय आर्थिक विकासका लागि बैंकिङ विकासले तथ्यांकीय हिसाबले महत्त्वपूर्णरूपमा र आर्थिक दृष्टिकोणबाट प्रष्टरूपमा प्रभाव पारेको उनीहरुको अध्ययनले देखाएको थियो।

मोहमद सब्बिर आलम लगायत चार जनाले बैंकको कार्यदक्षताले भारतको आर्थिक विकासमा योगदान पुगेको छ छैन भनेर २००९ देखि २०१९ सम्मको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी अध्ययन गरेका थिए। उक्त अध्ययन बारेको लेख गत वर्ष प्रकाशित भएको थियो। जसमा अध्ययनले बैंकको सम्पत्तिमा प्राप्त हुने प्रतिफल र आर्थिक विकासबीच आपसी सम्बन्ध रहेको देखिएको थियो।

उक्त अध्ययन लेखमा बैंकको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमताले पनि आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिए तापनि यसको प्रभाव भने नगण्य देखिएको उल्लेख गरेका थिए ।

त्यस्तैगरी, श्रुतिकृति कौशल र अमलान घोषले वित्तीय संस्था र आर्थिक विकासका सम्बन्धमा भारतको सन् २००४ देखि २०१३ सम्मको समय शृंखला तथ्यांक लिएर अध्ययन गरेका थिए। २०१६ मा गरिएको उक्त अध्ययनमा वित्तीय संस्था र आर्थिक विकासबीच दीर्घकालीन सम्बन्ध रहेको देखिएको थियो। तर, उक्त अध्ययनले भारतमा बैंकिङको संस्थागत विकासमा आपूर्तिको भन्दा पनि मागको हात रहेको निचोड निकालेको थियो।

उक्त अध्ययनको निचोडबाट प्रष्ट हुन्छ, बैंकसँग लगानीयोग्य रकम भएर मात्र हुँदैन, कर्जाका रूपमा उद्यमी-व्यवसायीलाई प्रवाह गरिनु पर्दछ। यसो गर्दा बैंकको सम्पत्तिमा प्रतिफल पनि बढ्छ र आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्छ। आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन बढ्छ।

नेपाल सरकारको आफ्नै सर्वेक्षण प्रतिवेदन र विभिन्न शोधकर्ताले गरेको अध्ययनबाट पनि बैंक तथा उद्यमी-व्यवसायी एक अर्काका साझेदार हुन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यी दुवै पक्ष आर्थिक विकासका इन्जिन हुन् भन्न सजिलै सकिन्छ। त्यसैले दुवै बीचको सम्बन्ध शंकारहित हुनु पर्दछ।

अस्थिर ब्याजदर भ्रमको प्रमुख कारण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७२ मा २ वर्ष भित्रमा ४ गुणाले पुँजी वृद्धि गर्ने नीति आएपछि पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्ने बाटो रोजे। उक्त नीति मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर आएको थियो।

मर्जर तथा प्राप्तिबाट पुँजी पुर्याइएको भए पुँजीसँगै व्यवसाय पनि आउँथ्यो। त्यसैले, व्यवसाय बिस्तारका लागि बैंकहरुलाई दबाब बढी हुँदैनथ्यो। तर, हकप्रद सेयरबाट छोटो समयमा धेरै पुँजी जम्मा भएपछि बैंकहरुको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता बढ्यो। जसले गर्दा छोटो समयमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भयो। यसले पनि तरल सम्पत्ति कम गर्न सहयोग गर्यो। तर, तरल सम्पत्ति कम-बेसी हुनुमा यो मात्र होइन धेरै कारणहरु छन्।

हुन त कर्जा बढ्नु नराम्रो होइन, यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने र आर्थिक विकासमा योगदान दिने कुरा माथि चर्चा गरिसकिएको छ। मुख्यतया छोटो समयमा अत्यधिक कर्जा वृद्धि भने चासोको विषय हो। किनकी, छोटो समयमा ह्वात्तै कर्जा बढ्दा कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्न गर्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।

त्यसै पनि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि नेपालमा पटक-पटक तरलता घटबढ भइराख्ने गरेको छ। तरल सम्पत्ति घट्दा ब्याजदर बढ्ने र बढ्दा ब्याजदर घट्ने भइरहेको छ। यसरी ब्याजदर तल-माथि भइराखे अनुसार बैंकहरुलाई कर्जाको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। जुन कुराले ऋणीहरुलाई दुःखी बनाएको छ।

त्यसै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एक आपसको प्रतिस्पर्धा, नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरमा लगाएको सीमा, शुल्कमा गरेको कटौती वा धेरै सेवा निःशुल्क बनाएको अवस्था, उपलब्ध कोषलाई उचित प्रतिफल दिने तरल सम्पत्तिमा लगानी गर्ने सीमित अवसर आदिले बैंकहरुको प्रति सेयर आम्दानी र प्रतिफल दर घट्दै गइरहेको छ। तर, ऋणीहरुलाई भने बैंकहरुले अत्यधिक कमाएका छन् भन्ने भ्रम रहि नै रहेको छ।

तसर्थ, तरलता समस्याको दिगो समाधान अविलम्ब खोज्नुपर्ने देखिन्छ। तरलता समस्या पटक पटक नबल्झिएमा तुलनात्मकरूपमा ब्याजदरमा स्थिरता आउँछ। ब्याजदरमा स्थिरता आउनेवित्तिकै पटक-पटक ब्याजदर बढाउने वा घटाउने कार्यमा कमी आउँछ। र, ऋणीलाई व्यवसायको नगद प्रवाहको सन्तुलन मिलाउन सहज हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति रहेको भ्रम पनि हट्दै जान्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

समन्वयात्मक सहकार्यको खाँचो

बैंक र व्यवसायीहरु बीचको सम्बन्धलाई थप बलियो र दिगो बनाउनका लागि पहिलो कार्य दुवै पक्ष एउटै टेबलमा बसी एक अर्कालाई वास्तविकता बुझाउनु पर्छ। भ्रम पाल्दै गए झन् बढ्छ।

सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीहरु त्यही कार्यका लागि बस्नु र छलफल गर्न सम्भव नहुन पनि सक्छ। र, त्यसले समाधानको बाटो नपहिल्याउन पनि सक्छ। तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीहरुका साझा संघ-संगठनहरुले समन्वय गरेर दुवै पक्षको प्रतिनिधि रहने गरी एक समिति गठन गरिनु उपयुक्त हुन्छ।

उक्त समितिले अध्ययन गरी सुझाएका समाधानका उपायहरुका सम्बन्धमा एक आपसमा छलफल गरी साझा धारणा बनाइ लागू गर्दै गएमा असहजताहरु सहज हुँदै जान्छन्। र, देश विकासका दुई इन्जिनहरु बैंक तथा व्यवसायीहरुबीचको सम्बन्ध पनि थप प्रगाढ हुँदै जान्छ।

(घर्ती बैंकिङ विज्ञ हुन्। उनी साढे दुई दशकदेखि निरन्तर बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध छन्। पछिल्लो समय उनी अध्ययन अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित छन्। प्रस्तुत लेख उद्योग संगठन मोरङको समृद्धिको यात्रा प्रदेश १ बाट साभार)