भदौ २०७८ बाट बैंकहरुमा लगानीयोग्य कोषको अभाव देखिन थालेको थियो। तर, करिब डेढ बर्ष बित्दा पनि उक्त समस्यामा प्रष्टरुपमा देखिने गरी सुधार आइसकेको छैन।

साउन २०७८ मा औसत कर्जाको व्याजदर ८.४८ प्रतिशत मात्र थियो। उक्त ब्याजदर कात्तिक २०७९ मा १२.६५ प्रतिशत पुगेको छ। यसरी बढेको चर्को ब्याजदरले ऋणीहरुलाई अप्ठ्यारो पार्दै लगेको छ।

ब्याजदर बढ्नुको कारण

ब्याजदर बढ्नुका पछाडि थुप्रै कारण छन्। २०७६ देखि सुरु भएको कोभिड-१९ को असरले अझै छुट्कारा दिएको छैन। कोभिड-१९ कै कारण पर्यटक आएनन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्यो। कोभिड-१९ को असर केही सहज हुने वित्तिकै आयात पनि ह्वात्तै बढ्यो। जस्ले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आयो।

रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण बढेको मुद्रास्फीतिले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको छ। त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। २०७८ असोज महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति मात्र ४.२४ थियो। तर, २०७९ असोजसम्म आइपुग्दा आकासिएर ८.५० प्रतिशत पुग्यो। प्रतिशत वृद्धिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने १०० प्रतिशतभन्दा बढी हो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब २५ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। बढ्दो आयात र महँगी कारण बचतकर्ता मारमा परे। आम्दानीको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च हुन पुग्यो। जसले गर्दा बचत बढ्न सकेन।

फलस्वरुप, निक्षेप वृद्धिले पनि गति लिन सकेन। जस्का कारण कर्जा लगानीयोग्य कोषको अभाव हुन पुग्यो। र, बैंकहरुले निक्षेप थप परिचालन गर्ने उद्देश्यले ब्याजदर बढाउँदै लगे। तर, पनि निक्षेप बढेको देखिँदैन। बरु, त्यसको मारमा कर्जामा पर्‍यो। जसले कर्जाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउँदै जाने संकेत देखिन थालेको छ।

बैंकहरु अप्ठ्यारोमा पर्नुको कारण

छोटो समयमा अत्याधिक कर्जा वृद्धि गरेकाले पनि बैंकहरु अहिले अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। २०७२ साल यता आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बाहेक हरेक वर्ष निक्षेप भन्दा कर्जा धेरै रकमले बढ्दै गयो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि कोभिड-१९ का कारणले लगातार ३ महिनाभन्दा बढी लकडाउन गरिएकाले कर्जा प्रवाहमा कमी आएको थियो। यसरी कर्जा ह्वात्तै वृद्धि गरिनुका पछाडि धेरै कारण छन्। त्यसमध्येका प्रमुख ४ कारण छन्ः

पहिलो, २०७२ सालमा चार गुणाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो। जसका कारण बैंकहरुको लगानी गर्ने क्षमता बढ्यो। र, लाभांश दर घट्न नदिनका लागि आक्रामकरुपले कर्जा वृद्धि गर्ने नीति बैंकहरुले लिए। पुँजी वृद्धिका लागि मर्जर र प्राप्तिलाई प्राथमिकता राखिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।

दोस्रो, कोभिड-१९ ले असर पारेका व्यवसायलाई राहत दिनका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो, तर, ल्याएन। नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान कर्जामा २० प्रतिशत कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिदियो। त्यसले अत्यधिक कर्जा बढायो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निक्षेप २१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा भने २८ प्रतिशतले बढ्यो। जसले गर्दा २०७८/७९ लाई नपुग्‍नेगरी लगानीयोग्य कोष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै सिद्दियो।

तेस्रो, निर्देशित कर्जाको सीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बढाउँदै लग्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुपालनाका लागि बैंकहरुले पनि कर्जा बढाउदै लगे। कृषि कर्जा त झन् घुमेर रियल इस्टेट मै पुगेको आशंका पनि गरिएको छ।

स्थिर सम्पत्तिमा लगानी हुन पुगेका कारण कर्जा तिर्ने र फेरि निकाल्ने कार्यमा कमी आउन गयो र त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरुको तरल सम्पत्तीमा पनि पर्न गयो। त्यसैले, ३० प्रतिशतको वरिपरी रहँदा सहज हुने तरल सम्पति २०७८ माघ महिनामा घटेर २१.८७ प्रतिशतमा पुग्यो। यद्यपि २०७९ कात्तिकमा यो तरल सम्पति २४.२० प्रतिशत पुगे पनि कर्जा लगानी गर्नका लागि पर्याप्त हुन भने सकेको छैन।

चौथो, चालु पुँजीका लागि प्रवाह भएका कर्जा पनि घुमेर स्थिर सम्पतिमै लगानी भएको छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा मै उल्लेख गरेको छ। स्थिर सम्पतिमा लगानी भएका कारणले पनि तरलता अभावको समस्या सिर्जित हुँदै गयो।

यसरी–उसरी–जसरी भने पनि अत्यधिकरुपमा वृद्धि भएको कर्जाले अन्ततः रियल इस्टेटको अस्वभाविकरुपमा मूल्यवृद्धि गर्नका लागि मात्रै सहयोग गर्‍यो। अहिले, रियल इस्टेटको खरिदबिक्रीमा आएको कमीले अन्ततः कर्जाको गुणस्तर खस्काउने र तरलता अभावको स्थिति सिर्जना गर्ने कार्य गर्न पुग्यो।

समस्या बाजा बजाएर आउँदैन। हाम्रो आफ्नो देशमै घटेका वा छिमेकी देशमा घटेका वा विश्वमा घटेका घटनाबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्ने हो। तर, नेपालले त्यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेको देखिँदैन। त्यसैले सन् २००७/८ तिर आएको विश्व वित्तीय संकटको कारण यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

विश्व वित्तीय संकटको कारण

विश्व वित्तीय संकटको कारण मुख्यतया २ वटा छन्ः पहिलो, केन्द्रिय बैंकको अस्थिर नीति। र, दोस्रो, बैंकहरुको अदूरदर्शीपूर्ण व्यवसाय विस्तार।

सन् २००० तिर अमेरिकाको केन्द्रिय बैंकले हल्का मन्दीको महसुस गर्‍यो। मन्दीको असर अर्थतन्त्रमा पर्न नदिन फेडरल रिजर्भ बैंकले ‘फेडरल फण्डस् रेट’ लाई सन् २००० को मे महिनादेखि २००१ को डिसेम्बरसम्ममा ११ पटक घटाएर ६.५ प्रतिशतबाट १.७५ प्रतिशतमा पुर्‍यायो। 

फेडरल रिजर्भ बैंकको यस्तो कदमले बैंकिङ उद्योगमा ब्याजदर घटाउने कार्य गर्‍यो। बैंकहरुसँग लगानीयोग्य कोष प्रशस्तरुपमा हुन पुग्यो। जसले गर्दा बैंकहरुले जोखिम बढी भएका ग्राहकहरुलाई पनि कतिपय कर्जाका मापदण्डहरुलाई कमजोर बनाएर कर्जा बढाउने रणनीति अवलम्बन गरे। जस्ले गर्दा घरायसी सामान खरिद कर्जा, सवारीसाधन कर्जा र घर कर्जा अत्याधिकरुपमा बढ्दै गयो।

पहिले साना–साना र पछि ठूला किस्ता हुने गरी कर्जा भुक्तानीका किस्ता तय गर्न थालिए। सुरु–सुरुमा साना साना किस्ता हुने भएकाले सामान्य अवस्थमा कर्जा लिन नसक्ने व्यक्ति पनि कर्जा लिन सक्ने अवस्थामा बैंकहरुकै नीतिले पुर्‍यायो। 

घर कर्जा बढ्दै गएपछि घरजग्गाको मूल्य पनि बढ्दै गयो। घरजग्गाको मूल्य बढेपछि कर्जा असुलीलाई पनि समस्या भएन। किनकि, कर्जा चुक्ता नगरेमा घरजग्गा लिलाम गरेपछि कर्जाको साँवा ब्याज असुली गर्न पुग्थ्यो।

त्यसरी, घर कर्जा बैंकहरुका लागि आकर्षक लगानीको क्षेत्र बन्यो। हेर्दा हेर्दै, सन् १९९० को दशकमा करिब ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेको ‘सबप्राइम मोर्टगेज लोन’ बढेर सन् २००७ मा १५ प्रतिशत पुग्यो।

त्यसैबीच ‘स्क्योरिटिज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसन’ ले पुँजी तथा दायित्व अनुपातलाई घटाइदियो। यस्ले गर्दा, बैंकहरुलाई धितोमा आधारित कर्जामा लगानी बढाउन झन् सहज भयो।

तर, सन् २००४ मा पुग्दा नपुग्दै कर्जा बिग्रिदै जाने र बैंकहरुलाई असर गर्न सक्ने पूर्व चेतावनीका संकेतहरु देखिन थाल्यो। त्यसैले, फेडरल रिजर्भ बैंकले सन् २००४ को जुनदेखि सन् २००६ को जुनसम्ममा १.२५ प्रतिशतमा झारिसकेको ‘फेडरल फण्डस रेट’ लाई पटकपटक बढाएर ५.२५ प्रतिशत पुर्‍यायो।

फेडरल रिजर्भ बैंकको उक्त नीतिले बैंकको ब्याजदर बढाउँदै लग्यो। कर्जाको ब्याजदर महँगो भएपछि सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न ऋणीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो। घरजग्गाको मूल्य पनि उच्च अवस्थामा पुगिसकेको थियो। कर्जा सहजरुपमा पाउन छाडेपछि घरजग्गाको मूल्य पनि घट्न सुरु गर्‍यो।

घरजग्गाको मूल्य यसरी घट्यो की धितो राखिएको घरजग्गा लिलामी गर्दा कर्जा राफसाफ नहुने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो। बढ्दो ब्याजदर र कर्जामा आएको समस्याका कारण बैंकहरुसँग तरल सम्पति पनि कम हुँदै जान थाल्यो। फलस्वरुप, बैंकहरु आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न असमर्थ हुँदै गए।

हेर्दा हेर्दै वर्षौं इतिहास भएका बैंकहरु एकपछि अर्को गर्दै ढल्न थाले। सन् २००८ देखि सन् २०१२ सम्ममा अमेरिकामा मात्रै ४५० भन्दा बढी बैंक असफल भइ बन्द भए। 

बैंकहरुले अत्यधिकरुपमा कर्जा बढाउनु, त्रुटीपूर्ण नीतिगत अवलम्बन गर्नु र केन्द्रिय बैंक नियमनमा चुक्नु आदिलाई रिजर्भ बैंक अफ अष्ट्रेलियाले विश्व वित्तीय संकट आउनुको प्रमुख कारण मानेको छ।

नेपालले नसिकेको पाठ

२०६६ सालमा नेपालमा रियल इस्टेट समस्या आयो। यसले, झण्डै ४ वर्ष समस्यामा पार्‍यो र त्यसको साइड इफेक्ट पछिसम्म पनि रह्‍यो। २०७२ मा विनासकारी भूकम्प आयो। त्यससँगसँगै पुनःनिर्माणका लागि यथेष्ट रकम परिचालित भयो।

भूकम्पपछि घरजग्गाको मूल्य स्थीर रहन्छ भन्ने थियो। तर, त्यसको विपरित जग्गाको मूल्य अकासिँदै गयो र कारोबार पनि बढ्दै गयो।

स्मरण रहोस्, २०७९ कात्तिक मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जम्मा कर्जा लगानी मध्ये ६६.८ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा गएको छ। रियल इस्टेट क्षेत्रमा समस्या आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जालाई प्रभावित गराउने गर्दछ। 

२०७२ सालमा आएको चुक्तापुँजी वृद्धि नीतिका कारण बैंकहरुको पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढ्यो। पुँजी वृद्धि र विनासकारी भूकम्पपछि विदेशबाट पुनःनिर्माणका लागि सहयोग रकम पनि भित्रिएकाले बैंकहरुमा लगानीयोग्य कोष पनि बढ्यो।

बैंकहरुले २०६६ सालको रियल इस्टेट समस्या बिर्सिए। त्यसपछि आएको र पटक पटक बल्झिरहेको तरलता अभावको समस्या पनि बिर्सिए। अमेरिकी बैंकहरुले अत्याधिक कर्जा वृद्धि गर्दा कसरी विश्व वित्तीय संकट निम्तिएको थियो भन्ने पाठ पनि नेपाली बैंकहरुले सिकेनन्।

बैंकहरुले अत्यधिक कर्जा वृद्धि गर्दै गए। जब लगानीयोग्य कोष प्रशस्त मात्रामा थियो, निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतसम्ममा पनि झारेर निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित पारे। निक्षेपकर्ता यसरी निरुत्साहित हुँदा निक्षेप वृद्धिमा ब्रेक लाग्छ वा वृद्धिदर घट्दै जान सक्छ भन्ने तर्फ पनि बैंकहरु सचेत भएनन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अत्यधिक कर्जा वृद्धि गर्ने बैंकहरुको कार्यलाई रोक्नका लागि समय मै नियामकीय औजार प्रयोग गरेन। ढिला गरेर औजारहरुको त प्रयोग गर्‍यो, तर कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त समय दिएन। सम्बन्धित पक्षहरुसँग पर्याप्त छलफल पनि गरेन।

उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात अत्यधिक कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुको नीतिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि थियो। तर, तुरुन्तै लागु गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशनले बजारलाई त्रसित गरायो।

त्यसैगरी, चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७८ चालुपुँजी कर्जाको सही सदुपयोग गराउन र घुमाएर स्थिर सम्पतिमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि ल्याइएको थियो। तर, यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्नका लागि पर्याप्त समय दिइएन।

सम्बन्धित पक्षहरुसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल पनि गरिएन। जस्ले गर्दा व्यवहारिक कठिनाइहरुलाई उक्त मार्गदर्शनमा समेटिएन। त्यसैले, व्यवसायीहरुले अहिले सडकबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको विरोध गरिरहेका छन्।

विगतमा त आफ्नै देशमा घटेको वा विश्वमा घटेका घटनाबाट बैंकहरुले पाठ सिकेनन्। तर, भविष्यमा अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्थाबाट पाठ सिक्दै बैंकहरु थप संयम भएर व्यवसाय विस्तार गर्नेछन्। व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार र सही सदुपयोग गर्ने गरी कर्जा लिनेछन्।

नियमनकारी निकायले पनि समयमै नियामकीय औजारको प्रयोग गर्नेछ। र, यस्ता समस्या समाधानका लागि नियामकीय औजार प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षहरुसँग पनि पर्याप्त मात्रामा छलफल गर्नेछ।

नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ। प्रभावित हुँदा पछि छिट्टै प्रभावित हुन्छ। र, करेक्सन हुँदा पनि छिट्टै रिकभर हुन्छ। बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित समस्या छिट्टै समाधान होस्।

(घर्ती बैंकिङ विज्ञ हुन्। प्रस्तुत लेख राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक पूर्व कर्मचारी संघले प्रकाशित गर्ने ‘अवकाश’ बाट साभार गरिएको हो।)