आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था (बैंक) हरुले कोरोना प्रभावित ऋणीहरुलाई करिब १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ब्याज छुट दिए। यसरी बैंकका प्रत्येक सेयरधनीले चुक्ता पुँजीको करिब २ प्रतिशत अप्रत्यक्षरूपमा ऋणीलाई सहयोग गरे। बैंक कर्मचारीहरुले पनि आफूले पाउने १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बोनस गुमाएर अप्रत्यक्ष भए पनि ऋणीहरुलाई राहत पुर्‍याए।

कोरोनाको असरबाट बैंकहरु पनि प्रभावित थिए। ऋणीलाई सरकारले राहत दिनु पर्थ्यो तर एउटा प्रभावितबाट अर्को प्रभावितलाई सहयोग गर्न लगाइयो। तैपनि, बैंकहरुले सहर्ष स्वीकार गर्दै राहत पुर्‍याउने कार्यमा योगदान गरे।

कोरोनाको कहर आउनुअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए। तर, कोरोना नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरिएका कारण व्यवसायिक कारोबार अवरुद्ध भयो। र, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा बैंकहरुको नाफा २४ प्रतिशतले घटेर ५५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा झर्‍यो।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नाफा बढेर ६९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ त पुग्यो तर, दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कमाएको रकमलाई पनि भेट्टाउन सकेन। जबकी बैंकहरुको स्वपुँजी भने ११२ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभिभावक नेपाल राष्ट्र बैंक हो। वित्तीय प्रणाली राम्रो हुँदा जस र नराम्रो हुँदा अपजस आउने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै हो। केन्द्रिय बैंकले राजनैतिक नेतृत्व जस्तो भावनात्मक निर्णय गर्नु पनि हुँदैन।

—

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले ब्याजकर बाहेक २०८ अर्ब रुपैयाँ आयकर उठायो। त्यसमा चारै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको योगदान करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो। अर्थात, जम्मा आयकरमा बैंकहरुले करिब १७ प्रतिशत योगदान गरे। यो सानो योगदान पक्कै होइन।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ब्याज आयकर २२ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ। यो रकममा ९० प्रतिशतभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै योगदान रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। किनकी, बचत तथा ऋण सहकारीको बचत परिचालन अंश करिब १० प्रतिशत मात्रै छ। बैंकहरुले ५७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्मचारी खर्च गरेका छन्। कर्मचारी खर्चबाट पनि अर्बौ रुपैयाँ सरकारलाई आयकर गएको छ।

२०५२ सालमा कर्जा तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन बीचको अनुपात जम्मा १३.७ प्रतिशत थियो। अहिले १०८ प्रतिशत नाघिसकेको छ (यद्यपि बिगत ५ वर्षमा ह्वात्तै बढेको यो अनुपातका बारेमा छुट्टै चर्चा गरिनु जरुरी छ)। यसरी बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरेका कारण आर्थिक गतिविधि बढेको छ। देश विकासमा पनि टेवा पुगेको छ।

बैंकहरुले प्रत्यक्षरूपमै करिब ७० हजार कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छन् अन्य अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि दिएका छन्।

अहिले बैंकिङमा क्रेडिट रिस्क, अपरेसनल रिस्क, मार्केट रिस्क (लिक्विडिटी, फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज र प्राइसिङ) आदि जोखिम विद्यमान छँदैछन्। अब ‘पर्सेप्सनल रिस्क’ थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरु प्रति बढ्दै गएको ‘पर्सेप्सनल रिस्क’ न्यूनीकरण गर्नका लागि सम्बद्ध पक्षलाई वास्तविक तथ्य बुझाउँदै जानेछ। बैंकहरुप्रति बढ्दै गएको भ्रम पनि घट्दै जाने, आशा गरौं।

—

पर्सेप्सनल रिस्क जन्मियो

बैंकहरुले यसरी देश र समाजलाई योगदान गर्दा गर्दै पनि उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने सकरात्मक देखिँदैन। अर्थात, ‘जुन हलोले जोत्छ, त्यही हलोको टाउकोमा ठोक्ने’ भन्ने उखान जस्तै ! बैंकहरुले अचाक्ली धेरै नाफा कमाएका छन्, ऋणीसँग चर्को ब्याज असुली गर्ने गरेका छन्, धेरै सेवा शुल्क लिने गरेका छन् भन्ने भ्रम धेरैलाई परेको छ।

२०७८ मंसिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशत छ। तैपनि, ऋणीहरुले मंसिर महिनासम्ममा एकल अंक अर्थात औसतमा ९.२९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाइरहेका छन्। जबकी, औसत निक्षेपको ब्याजदर ६.२४ प्रतिशत छ। यो तथ्यांकले पनि स्प्रेड दर ३.०५ प्रतिशतमा सीमित भएको देखाउँछ।

सर्वसाधारणलाई भ्रम पर्नु स्वाभाविकै हो। तर, वास्तविकता बुझेका व्यवसायिक संगठनलाई पनि त्यस्तै लाग्ने गरेको छ। त्यसैले, स्प्रेड दर घटाउनु पर्‍यो भनेर चर्को आवाज पटक पटक उठ्ने गरेको छ। वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रको वृहत् ज्ञान भएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेत त्यस्तै लागेको छ। वहाँले भनेको सुनियो- बैंकहरुको नाफा बढेको बढ्यै छ। त्यसैले गम्भीर हस्तक्षेपको खाँचो छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बजारको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी र सूक्ष्म व्यवस्थापनको झल्को दिने गरी स्प्रेड दर घटाउँदै र शुल्कमा कैंची लगाउँदै लगेको छ। आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरेर कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय आदि क्षेत्रमा तोकिएको सीमासम्मको कर्जा प्रवाह गर्नलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ।

बैंकहरुले असल कर्जालाई हालको व्यवस्था अनुसार १.३० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्दछ। बैंकसँग भएको रकम सबै लगानी हुन सक्दैन। केही निष्क्रिय पनि रहन्छन्। त्यसैले, २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिएर कर्जा प्रवाह गर्ने भनेको मुनाफा कमाउने होइन कि लगभग समाज सेवा गरे जस्तै हो। त्यसो भए तापनि, देशलाई योगदान दिनका लागि बैंकहरुले सहर्ष राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुपालना गरिरहेका छन्।

२०७२ मा २ वर्षभित्र चार गुणाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति नआउँदासम्म बैंकहरुको लगानीमा प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा माथि थियो। अहिले, करिब १२ प्रतिशतको वरिपरिसम्म झरिसकेको छ। स्मरण रहोस्, जोखिम नउठाइ पनि अहिले मुद्दतीमा निक्षेप राखेमा १० प्रतिशतको वरीपरि प्रतिफल आउने गरेको छ।

—

निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने वित्तिकै कर्जाको ब्याजदर बढाउन पाइँदैन। कर्जाको ब्याजदर बढाउन ३ महिना कुर्नु पर्दछ। त्यसमा पनि, अघिल्लो त्रैमाससँग तुलना गर्दा बढेको औसत ब्याजदर मात्र बढाउन पाइन्छ।

यस्तै-यस्तै कारणले बैंकहरुको नाफा दिनानुदिन संकुचित हुँदै गइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई ४.४ प्रतिशतसम्मको स्प्रेड कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, पुस २०७८ मा आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर २.९२ प्रतिशतमा झरिसकेको छ।

प्रति सेयर आम्दानी र लगानीमा प्रतिफल घट्दै गइरहेको छ। तैपनि, बैंकहरुले अत्याधिक नाफा कमाए भन्न छोडिएको देखिँदैन। बरु, यस्तो धारणा व्यक्त गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। यसरी बैंकहरुप्रति बढ्दै गइरहेको नकारात्मक धारणाले बैंकिङ उद्योगमा ’सेप्सनल रिस्क’ लाई जन्माएको छ।

के बैंकहरुले साँच्चै अचाक्ली नाफा कमाएका छन् त? होइन भने किन भ्रम बढ्दै गइरहेको छ? यस्त-यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास यहाँ गरिएको छः

अपूर्ण समाचार प्रकाशित/प्रसारित

बैंकहरुले वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने बित्तिकै अर्बौं रुपैयाँ नाफा उल्लेख गरेर समाचार प्रकाशित प्रसारित हुन्छन् । ती समाचारमा कति लगानी गर्दा त्यति नाफा भएको हो वा लगानीमा प्रतिफल कति छ ? बिगतको तुलनामा घटेको हो वा बढेको हो आदि पक्षलाई कमै समेटिन्छ। पाठकलाई अर्बौं रकममा ध्यान जान्छ। र, चर्को ब्याज असुल गरेर बैंकहरुको नाफा बढेको बढ्यै छ भन्ने भ्रम पर्न जान्छ।

उदाहरणका लागि मंसिर मसान्त २०७८ सम्ममा बैंकहरुको स्वपुँजी ६७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम भनेको देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १६ प्रतिशत हो। त्यति धेरै रकम लगानी गरेपछि मात्र अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमाइ भएको हो। लगानीलाई हेरिन्न, मात्र अर्ब (अंक) रकमलाई हेरिन्छ र गलत धारणा बनाइन्छ भन्ने संकेत माथिको तथ्यांकले प्रष्ट पार्दछ।

निरन्तर घट्दो लगानीमा प्रतिफल

२०७२ मा २ वर्षभित्र चार गुणाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति नआउँदासम्म बैंकहरुको लगानीमा प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा माथि थियो। अहिले, करिब १२ प्रतिशतको वरिपरिसम्म झरिसकेको छ। स्मरण रहोस्, जोखिम नउठाइ पनि अहिले मुद्दतीमा निक्षेप राखेमा १० प्रतिशतको वरीपरि प्रतिफल आउने गरेको छ। बैंकहरुको लगानीमा प्रतिफल घट्दै गइरहेको तथ्य तलको चार्टले पनि पुष्टि गर्दछ।

बैंकहरु पारदर्शी भएर वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्छन्। पारदर्शी भएका कारण उनीहरुलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गरिनु पर्ने हो। तर, बैंकहरुलाई झन् चारैतिरबाट तारो बनाइएको छ। यस ‘पर्सेप्सनल रिस्क’ लाई समयमै न्यूनीकरण गर्न सकिएन भने ‘सुनको अण्डा दिने कुखुरालाई आजै काटेर सिध्याए’ को कथाको जस्तै परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न !

—

विश्वका कतिपय बैंकहरुको लगानीमा प्रतिफल नेपालका बैंकहरुको भन्दा धेरै माथि रहेको र औसत प्रतिफल पनि झण्डै झण्डै उस्तै उस्तै देखिन्छ।

उदाहरणका लागि २०२० मा बंगलादेशको सिटी बैंकको १४.८ प्रतिशत र पाकिस्तानको हबिब बैंकको १४.४ प्रतिशत थियो। २०२१ को तेस्रो त्रैमासमा श्रीलंकाको बैंक अफ सिलोनको २२.१ प्रतिशत थियो।

बेलायतबाट प्रकाशित हुने पत्रिका ‘द बैंकर’ ले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने ‘टप थाउजेन्ड्स’ बैंकको सूचीमा ९ वर्षदेखि पहिलो नम्बरमा सूचीकृत हुँदै आएको चीनको इण्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंकको २०२१ मा लगानीमा प्रतिफल ११.८१ प्रतिशत थियो। त्यस्तैगरी, विश्वको पाँच ठूला बैंक मध्येको एक जेपी मोर्गन एण्ड चेजको १९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

‘द बैंकर’ पत्रिकाले हालै प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार २०२१ मा मध्य तथा पूर्वी यूरोपका बैंकहरुको लगानीमा प्रतिफल १०.३० प्रतिशत, ल्याटिन अमेरिकामा १०.४९ प्रतिशत, चीनमा ९.६४ प्रतिशत, अफ्रिकामा ९.३९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

नमुनाका रूपमा लिइएका माथिका तथ्यांकले पनि १२ प्रतिशतको वरिपरि रहेको नेपालका बैंकहरुको लगानीमा प्रतिफल औसतमा धेरै होइन भन्ने तर्फ संकेत गर्दछ।

घट्दो प्रतिसेयर आम्दानी

२०७३ मा औसतमा ३० रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी घटेर अहिले १८/१९ रुपैयाँको वरीपरि आइसकेको छ। केही वर्षयता प्रतिसेयर आम्दानी निरन्तररूपमा घटेको तथ्य तलको चार्टले पनि पुष्टि गर्दछः

बैंकहरुले वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने वित्तिकै अर्बौं रुपैयाँ नाफा उल्लेख गरेर समाचार प्रकाशित, प्रसारित हुन्छन् । ती समाचारमा कति लगानी गर्दा त्यति नाफा भएको हो वा लगानीमा प्रतिफल कति छ ? बिगतको तुलनामा घटेको हो वा बढेको हो आदि पक्षलाई कमै समेटिन्छ। पाठकलाई अर्बौं रकममा ध्यान जान्छ। र, चर्को ब्याज असुल गरेर बैंकहरुको नाफा बढेको बढ्यै छ भन्ने भ्रम पर्न जान्छ।

—

यो तथ्यांक हेर्दा प्रतिसेयर आम्दानी त धेरै रहेछ भन्ने भ्रम पर्न सक्छ। प्रतिसेयर आम्दानी चुक्ता पुँजीमा निकालिने हुनाले स्वाभाविकरूपमा धेरै आउँछ। उदाहरणका लागि २०७८ मंसिर मसान्तको तथ्यांक हेर्दा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ३३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने जसमा स्वपुँजी ६१९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। बैंकमा रहेको रिजर्भ, सञ्चित मुनाफा आदि सेयरधनीको आफ्नै कोष हो।

घट्दो शुल्क आम्दानी

बैंकिङ व्यवसायमा शुल्क आम्दानीको अंश बढ्दै जानुलाई राम्रो मानिन्छ। तर, नेपाली वाणिज्य बैंकहरुको जम्मा आम्दानीमा शुल्क आम्दानी भने २०७३ सालयता (२०७८ सालको अपवादलाई छाड्ने हो भने) निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ। यो कुरा तलको चार्टले पनि पुष्टि गर्दछः

प्रतिसेयर आम्दानी र लगानीमा प्रतिफल घट्दै गइरहेको छ। तैपनि, बैंकहरुले अत्याधिक नाफा कमाए भन्न छोडिएको देखिँदैन। बरु, यस्तो धारणा व्यक्त गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। यसरी बैंकहरुप्रति बढ्दै गइरहेको नकारात्मक धारणाले बैंकिङ उद्योगमा ’पर्सेप्सनल रिस्क’ लाई जन्माएको छ।

—

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुल्कमा कैंची चलाएका कारण र बैंकहरु एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने होडबाजी गर्दै शुल्क कटौती गर्दै गएकाले शुल्क आम्दानी घट्दै गएको देखिन्छ।

छिमेकी देशका बैंकहरुको शुल्क आम्दानीको अनुपात हेर्दा हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शुल्क आम्दानी अत्यन्तै न्यून देखिन्छ। अलि पुरानो भए तापनि ‘ग्लोबल इकोनोमी डटकम’ ले २०१७ मा प्रकाशित गरेको तथ्यांकले पनि त्यस्तै संकेत गर्दछः

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था (बैंक) हरुले कोरोना प्रभावित ऋणीहरुलाई करिब १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ब्याज छुट दिए। यसरी बैंकका प्रत्येक सेयरधनीले चुक्ता पुँजीको करिब २ प्रतिशत अप्रत्यक्षरूपमा ऋणीलाई सहयोग गरे। बैंक कर्मचारीहरुले पनि आफूले पाउने १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बोनस गुमाएर अप्रत्यक्ष भए पनि ऋणीहरुलाई राहत पुर्‍याए।

—

यसरी विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा बैंकहरुले चर्को ब्याजदर लिएको देखिँदैन। त्यसै पनि ब्याजदर चर्को लिन सक्ने ठाउँ नेपाल राष्ट्र बैंकले छोडिदिएकै छैन। चर्को सेवा शुल्क लिन सक्ने अवस्था पनि छैन। किनकी, कतिपय सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने बनाएको छ। र, कतिपय सेवा शुल्कमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको छ।

बैंकहरु पारदर्शी भएर वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्छन्। पारदर्शी भएका कारण उनीहरुलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गरिनु पर्ने हो। तर, बैंकहरुलाई झन् चारैतिरबाट तारो बनाइएको छ। यो ‘पर्सेप्सनल रिस्क’लाई समयमै न्यूनीकरण गर्न सकिएन भने ‘सुनको अण्डा दिने कुखुरालाई आजै काटेर सिध्याएको कथा'को जस्तै परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न!

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभिभावक नेपाल राष्ट्र बैंक हो। वित्तीय प्रणाली राम्रो हुँदा जस र नराम्रो हुँदा अपजस आउने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै हो। केन्द्रिय बैंकले राजनैतिक नेतृत्व जस्तो भावनात्मक निर्णय गर्नु पनि हुँदैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि संयमित भएर व्यवसाय बिस्तार गर्ने छन् र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न उत्प्रेरित गर्ने किसिमको कार्य गर्ने छैनन्। अहिले बैंकिङमा क्रेडिट रिस्क, अपरेसनल रिस्क, मार्केट रिस्क (लिक्विडिटी, फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज र प्राइसिङ) आदि जोखिम विद्यमान छँदैछन्। अब ‘पर्सेप्सनल रिस्क’ थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरु प्रति बढ्दै गएको ‘पर्सेप्सनल रिस्क’ न्यूनीकरण गर्नका लागि सम्बद्ध पक्षलाई वास्तविक तथ्य बुझाउँदै जानेछ। बैंकहरुप्रति बढ्दै गएको भ्रम पनि घट्दै जानेछ, आशा गरौं।

(घर्ती बैंकिङ विज्ञ हुन्। उनी साढे दुई दशकदेखि निरन्तर बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध छन्। पछिल्लो समय उनी अध्ययन अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित छन्।)