'लिभरेज रेसियो' बैंकिङ जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रयोग गरिने एउटा औजार हो। नेपाली बैकिङ उद्योगमा केही दिनदेखि यस बारेमा बहस चल्न थालेको छ। बहसको फायर भने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्युले आर्थिक पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै खोल्नु भएको थियो।  

यो प्राविधिक विषय भएकाले बैंकिङसँग असम्बन्धितहरुलाई बुझ्न केही गाह्रो पनि हुन सक्छ। त्यसैले वित्तीय उत्तोलन अनुपात (लिभरेज रेसियो) का बारेमा सरलीकृतरूपमा चर्चा गर्ने प्रयास मैले यहाँ गरेको छु। 

बासेल-३ ले बैंकिङ जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि बासेल-२ ले कल्पना गरेका बाहेकका थप केही औजार प्रयोग गर्ने परिकल्पना गरेको छ। 

ती मध्येका केही औजारहरु हुन्- क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर, काउन्टर साइक्लिकल बफर, लिभरेज रेसियो, लिक्विडिटी रेसियो आदि।  

बासेल सम्बन्धी आधारभूत जानकारीका लागि बासेल- १, २ र ३ का बारेमा लेखिएको संलग्न लेख पढ्न अनुरोध गर्दछु। 

• बैंक डुबेपछि जन्मियो वासेल–१ र २, वित्तीय संकटले ३ आयो, बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीको लेख

त्यसपछि, लिभरेज रेसियो लागू गर्नका कारण बुझ्न थप सहज हुने मैले ठानेको छु। 

लिभरेज रेसियोमा प्रवेश गर्नु अघि पुँजी पर्याप्तता अनुपातका बारेमा थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। 

आकार बढेसँगै जोखिम पनि स्वाभाविकरूपमा बढ्छ। त्यसैले, प्रणालीगत दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण संस्था (सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट फाइनान्सियल इन्ष्टिच्युसन) घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्न अब नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिला गर्नु हुँदैन। बैंकिङ प्रणालीमा आउने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न एउटा औंजारले मात्र पुग्दैन। धेरै औजारहरुको संयुक्त प्रयोगबाट जोखिमहरुलाई नियन्त्रण, न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्दै लैजान सकिन्छ। सम्बद्ध सबै पक्षको संयुक्त पहलमा यी अप्ठ्यारा सुल्झ्याउदै जान सकिन्छ।

—

पुँजी पर्याप्तता अनुपात किन?

बैंकले स्वपुँजी नलगाइ निक्षेप तथा अन्य स्रोतको मात्र परिचालन गरी व्यवसाय बिस्तार गर्दा निक्षेपकर्ता तथा अन्य साहुहरुको हित संरक्षण नहुन सक्छ। त्यसैले, बासेलले न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्ने कल्पना गरेको छ। 

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था (बैंक) हरुले अहिले कम्तिमा ११ प्रतिशत न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नु पर्दछ। यसको अर्थ हुन्छ, बैंकहरुले कम्तीमा ११ रुपैयाँ स्वपुँजी लगाएपछि मात्रै १०० रुपैयाँ बराबरको जोखिम सम्पत्ति बढाउन सक्दछन्। 

कर्जा प्रवाह गर्नु भनेको जोखिम उठाउनु हो। त्यसैले कर्जालाई जोखिम सम्पत्ति भनिन्छ। कारोबार गर्दा सञ्चालन जोखिम हुन्छ। विदेशी मुद्रा आफ्नै भल्टमा राख्दा बजार जोखिम बढ्छ।   

बैंकको जम्मा पुँजीलाई जम्मा जोखिम भारित सम्पत्तिले भाग गरी १०० ले गुणन गरेर पुँजी पर्याप्तता अनुपात निकालिन्छ। प्रत्येक सम्पत्तिलाई कति जोखिम भार दिने भनेर नियमनकारी निकायले तय गरिदिएको हुन्छ। 

कर्जा जोखिम भारित सम्पत्ति, सञ्चालन जोखिम भारित सम्पत्ति, बजार जोखिम भारित सम्पत्ति र नियमनकारी निकायले थप गर्न लगाएको जोखिम सम्पत्ति समेतको योगफल, जम्मा जोखिम भारित सम्पत्ति हो। 

प्रडक्ट, कारोबार आदिका लागि जोखिम भार कायम गर्नका लागि सम्बन्धित प्रडक्ट/कारोबारमा अन्तरनिहित जोखिम, विगतको अनुभव, यससँग सम्बन्धित मान्यता, बासेल मार्गदर्शन आदिका आधारमा जोखिम भार तोकिएको हुन्छ। र, विभिन्न देशले विभिन्न मापदण्डका आधारमा विभिन्न दर तोक्ने गरेको पाइन्छ। 

उदाहरणका लागि १ करोड रुपैंयाँको साना तथा मझौला कर्जा दिइएको रहेछ भने यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिम भार ७५ प्रतिशत तोकेको छ। किनकि यो कर्जालाई तुलनात्मकरूपमा कम जोखिमपूर्ण मानिन्छ। तसर्थ, जोखिम सम्पत्ति १ करोड रुपैंयाँ भए तापनि जोखिम भारित सम्पत्ति भने घटेर ७५ लाख रुपैंयाँ हुन्छ। तर, तोकिएको मापदण्ड भने पूरा गरेको हुनु पर्दछ। 

त्यही १ करोड रुपैंयाँ, यदि कुनै व्यक्तिलाई रियल स्टेट कर्जाको रूपमा दिइएको रहेछ र उक्त कर्जा निष्कृयमा परिणत भएको रहेछ भने जोखिम भार १५० प्रतिशत हुन्छ। किनकी, यो कर्जालाई बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ। यहाँ जोखिम सम्पत्ति त १ करोड रुपैयाँ नै हुन्छ। तर, जोखिम भारित सम्पत्ति भने बढेर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन पुग्छ।

पहिलोको तुलनामा दोस्रो उदाहरणमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात घट्छ, किनकी जोखिम सम्पत्तिभन्दा जोखिम भारित सम्पत्ति तुलनात्मक रूपमा धेरै छ। 

पुँजीलाई थोरैले भन्दा धेरै जोखिम भारित सम्पत्तिले भाग गर्दा पुँजी पर्याप्तता अनुपात घट्छ। र, बैंकको जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता पनि घट्छ।  

त्यसैले, बैंकको कस्ता प्रकृतिका प्रडक्टहरु बेच्ने र कस्तो पोर्टफोलियो बनाउने भन्ने कार्य योजना अनुसार पुँजी पर्याप्तता अनुपातको व्यवस्थापन हुन्छ, जोखिम विविधिकरण हुन्छ र त्यसै अनुरुप मुनाफा पनि कम वा बढी आर्जन हुन सक्छ। 

समग्रमा भन्ने हो भने पुँजी पर्याप्तता अनुपातले बैंकलाई गणनात्मक (क्यालकुलेटिभ्) रुपमा जोखिम उठाउन लगाइ नियन्त्रण गर्ने गर्दछ।  

लिभरेज रेसियो के हो?

लिभरेज रेसियो 'लिभर' भन्ने शब्दबाट आएको हो। लिभर (गल) को प्रयोग कुनै वस्तु माथि उठाउन वा गह्रौं वस्तु हटाउन/पल्टाउन प्रयोग गरिन्छ। जति धेरै माथि उठायो, गल झिकीदियो भने उक्त वस्तु त्यति नै जोड्ले भुइँमा पछारिन्छ। 

त्यस्तैगरी, फर्म/कम्पनीले पुँजीका अतिरिक्त कर्जा लिएर व्यवसाय बिस्तार गर्दछन्/वासलात बढाउछन्। तर, यसले जोखिम पनि बढाउँदछ। जति धेरै कर्जा लियो, त्यति धेरै 'लिभरेज्ड' हुँदै जान्छ। 

कर्जा र पुँजीको अनुपात निकालेर कुनै कम्पनी 'लिभरेज्ड' छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। स्वपुँजीको तुलनामा असाध्यै धेरै कर्जा भएको कम्पनीलाई 'हाइली लिभरेज्ड' वा 'हाइली गियर्ड' कम्पनी भनिन्छ। 

लिभरेज रेसियो विभिन्न किसिमका हुन्छन्। उदाहरणका लागि फाइनान्सियल लिभरेज रेसियो र अपरेटिङ लिभरेज रेसियो आदि। 

जसरी कुनै गाडी बढी गियरमा दौडाउनु भनेको तुलनात्मकरूपमा बढी जोखिम लिनु हो, त्यसरी नै कम्पनीलाई 'हाइली लिभरेज्ड' अवस्थामा सञ्चालन गर्नु भनेको निकै बढी जोखिम उठाउनु हो। 

बैंकहरुलाई 'हाइली लिभरेज्ड' अवस्थामा सञ्चालन हुन नदिनका लागि बासेल-३ ले लिभरेज रेसियोको अवधारणा ल्याएको छ। जसअनुसार, कुनै पनि बैंकले लिभरेज रेसियो ३ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्नु पर्दछ। तर, देश अनुसार, यो दर फरक-फरक हुन सक्छ। 

ढिलो किन नहोस्, नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो। जसले गर्दा अब निक्षेपभन्दा कर्जा बढी प्रवाह हुने कार्यमा नियन्त्रण हुने देखिन्छ। यद्यपि स्वपुँजीलाई पनि सम्पत्ति बढाउन प्रयोग गर्न पाइनु पर्दछ भन्ने आवाज उठ्न सक्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर, अहिले यस्तै अप्रिय तर अत्यावश्यक निर्णय नलिइ नहुने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो। 

—

लिभरेज रेसियो किन?

पुँजी पर्याप्तता अनुपातले बैंकको नोक्सानी वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई देखाउँछ। लिभरेज रेसियोले बैंकसँग भएको स्वपुँजीले अधिकतम कतिसम्म नोक्सानीलाई खाम्न सक्दछ भन्ने संकेत गर्दछ। 

पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकले पर्याप्त स्वपुँजी व्यवस्था नगरी कर्जा वृद्धि गर्न सक्दैन। कारोबार बढाउन पाउँदैन। र, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम उठाउन सक्दैन। यही नियन्त्रण प्रणालीले गर्दा बैंक स्वनियमनमा बस्छ। र, बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने मानिन्छ। 

तर, बैंकले आफूले प्रवाह गरेका कर्जालाई कर्मचारीहरुमा ज्ञानको अभावले वा कुनै त्रुटिले वा अन्य कुनै कारणले जोखिम भार बढी दिनु पर्नेमा कम दिइएको रहेछ भने पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढी देखिन्छ। 

बढी पुँजी पर्याप्तता अनुपात देखिएपछि बैंकले थप जोखिम उठाउदै जान सक्छ। क्षमता नहुँदा नहुँदै पनि बढी कर्जा प्रवाह हुन सक्छ। र, बैंकलाई 'हाइली लिभरेज्ड' बनाउन सक्छ। यसरी पुँजी पर्याप्तता अनुपातले घटाउन नसकेको जोखिम लिभरेज रेसियोले न्यूनीकरण गर्न सक्छ। 

कुनै बैंकले बढी जोखिम भार दिनुपर्ने सम्पत्तिलाई कम जोखिम भार देखाएर बढी पुँजी पर्याप्तता अनुपात देखाउन सक्छ। तर, वासलातमा देखिने सम्पत्ति वा वासलात बाहिरका कारोबारलाई त कम देखाउन सक्दैन। लिभरेज रेसियो निकाल्दा प्राथमिक पुँजीलाई पूरै सम्पत्तिले भाग गर्नु पर्दछ। जति सम्पत्ति बढ्दै गयो, लिभरेज रेसियो कम हुँदै जान्छ। 

नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पूँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा बढी भए तापनि, यदि लिभरेज रेसियो ४ प्रतिशतभन्दा कम हुने हो भने थप जोखिम उठाउन (मानौं कर्जा प्रवाह गर्न) बैंकले सक्दैन। 

यसरी, पुँजी पर्याप्तता अनुपातले रोक्न नसकेको जोखिमलाई लिभरेज रेसियोले न्यूनीकरण गर्न योगदान दिन्छ। त्यसैले, यस लिभरेज रेसियोलाई 'ब्याक स्टपिङ टुल्स' पनि भनिन्छ।  

लिभरेज रेसियोको व्याख्या गर्दा किन झुक्किन्छन्?

कुनै कम्पनीको हकमा उक्त कम्पनीले कति कर्जा लिएको छ भन्ने आधारमा 'लिभरेज्ड' छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। त्यसैले, उक्त अवस्था थाहा पाउनका लागि कर्जालाई स्वपुँजीले भाग गरिन्छ। 

मानौं यो अनुपात १० आयो। यस्को अर्थ, स्वपुँजीको तुलनामा १० गुणा बढी कर्जा लिएको रहेछ भन्ने देखिन्छ। अर्थात, कर्जा रकमको तुलनामा स्वपुँजी १० प्रतिशत मात्रै रहेछ।  

तर, बैंकको काम नै कर्जा प्रवाह गर्ने हो। त्यसैले, बैंकले प्रवाह गरेको कर्जालाई त बैंकको जोखिम सम्पत्ति भनिन्छ, दायित्व होइन। 

तसर्थ, यहाँ कर्जा प्रवाहका आधारमा होइन, वासलातमा देखाउने र नदेखाउने सम्पत्तिमा स्वपुँजी (कोर क्यापिटल) को अंश कति छ भन्ने थाहा पाउनका लागि लिभरेज रेसियो निकालिन्छ। 

तसर्थ, बैंकको लिभरेज रेसियो निकाल्नका लागि प्राथमिक पुँजीलाई नियमनकारी निकायले तोकिदिए अनुसारको जम्मा सम्पत्तिले भाग गरिन्छ र १०० ले गुणन गरिन्छ। मानौं यो ५ प्रतिशत आयो। यसको अर्थ हुन्छ, बैंकको जम्मा सम्पत्तिमा स्वपुँजीको अंश ५ प्रतिशत रहेछ। 

बैंकको हकमा स्वपुँजीलाई सम्पत्तिले भाग गरिने हुनाले लिभरेज रेसियो बढी आउनु भनेको बढी नोक्सानी खाम्न सक्ने रहेछ भन्ने देखिने हो। 

तर, यही कुरा यदि कुनै कम्पनीको कर्जा पुँजी अनुपात निकाल्दा अनुपातको अंक बढी आउनु भनेको त कम्पनी उच्च जोखिममा रहेछ भन्ने अर्थ लाग्दछ। 

तसर्थ, यी दुई तथ्य हेक्का राख्न छुटाउँदा, कुनै बैंकको लिभरेज रेसियो धेरै देखियो भने उक्त बैंक बढी जोखिममा रहेछ भन्ने अर्थ लगाइन सक्छ, झुक्किन सकिन्छ।  

लिभरेज रेसियो कति कायम गर्नु पर्दछ?

वाणिज्य बैंकहरुमा लिभरेज रेसियो लागू गर्ने चरण (ट्रान्जिसन पिरियड) मा रहेको छ। अहिले, लिभरेज रेसियो कम्तीमा ४ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने भनेर तोकिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन ०१९/२० अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले औसतमा ८.१५ प्रतिशत लिभरेज रेसियो कायम गरेका छन्। यसर्थ, नेपालका वाणिज्य बैंकहरु सम्भावित जोखिम घटनाबाट हुने नोक्सानी वहन गर्न सक्ने अवस्थामा छन् भन्ने संकेत उक्त तथ्यांकले गर्दछ। 

उदाहरणका लागि (सेप्टेम्बर ३०, २०२१ सम्मको तथ्यांकको आधारमा) छिमेकी देश भारतको एचडीएफसी बैंकको लिभरेज रेसियो ११.२३ प्रतिशत छ। बैंक अफ बरोडाको ६.२२ प्रतिशत छ। चीनको ठूलो बैंक इण्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंकको ६.२२ प्रतिशत छ। 

कुनै बैंकले बढी जोखिम भार दिनुपर्ने सम्पत्तिलाई कम जोखिम भार देखाएर बढी पुँजी पर्याप्तता अनुपात देखाउन सक्छ। तर, वासलातमा देखिने सम्पत्ति वा वासलात बाहिरका कारोबारलाई त कम देखाउन सक्दैन। लिभरेज रेसियो निकाल्दा प्राथमिक पुँजीलाई पूरै सम्पत्तिले भाग गर्नु पर्दछ। जति सम्पत्ति बढ्दै गयो, लिभरेज रेसियो कम हुँदै जान्छ। 

—

सीडी रेसियो किन?

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत तोकेपछि बजारमा यस सम्बन्धमा व्यापक चर्चा हुने गरेको छ। र, यही नीतिका कारण तरलता अभाव भएको भन्ने हल्ला पनि गरिन्छ। तर, तथ्यांकले त्यसो भन्दैन। 

यो अनुपात नल्याएको भए पनि बैंकहरुको तरलता अनुपात त २० प्रतिशतको हाराहारीमा आउन थालिसकेको थियो। कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकले पनि त्यसै भन्छ। यो नीति नल्याएको भए पनि बैंकहरु कर्जा वृद्धि गर्न संघर्ष पर्ने अवस्था आइसकेका थिए। 

पुँजी पर्याप्तता अनुपात र लिभरेज रेसियोका पनि आफ्नै सीमा छन्।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा २ वर्ष भित्रमा चार गुणाले चुक्ता पुँजी बढाउने नीति ल्याएपछि बैंकहरु आम्दानी बढाउनका लागि कर्जा बढाउनु पर्ने चापमा परे। 

सामान्यतया, अघिल्ला वर्षहरुभन्दा पछिल्ला वर्षहरुमा कर्जा वृद्धि दर घट्नुपर्ने हो। किनकि आधार रकम ठूलो हुँदै जाँदा सोही दरमा व्यवसाय वृद्धि गर्न गाह्रो हुन्छ। तर, हामीकहाँ त्यही दर वा सोभन्दा बढी दरमा कर्जा बढ्दै गयो। निक्षेपको वृद्धि दरभन्दा कर्जाको वृद्धि माथि हुँदै गयो। तल देखाइएको तथ्यांकले पनि त्यही पुष्टि गर्दछः  

१० वर्षको तथ्यांक केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ र ०७६/७७ मा बाहेक हरेक वर्ष निक्षेपभन्दा कर्जा वृद्धि दर बढी छ।

आ.व. २०७६/७७ मा कोभिड-१९ का कारण गरिएको लकडाउनका कारण कर्जा प्रवाह वृद्धि दर घटेको थियो। त्यस कारण तरलता केही सहज पनि भयो। 

तर, बैंकहरुले नाफा घट्न नदिने चक्करमा 'ओभररियाक्ट' गरे। र, बचतको ब्याजदर घटाएर १ प्रतिशतसम्म पनि झारे। बैंकका निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने यस्ता क्रियाकलापले तरलता संकट निम्तिन सक्छ भन्ने संकेत त २०७७ भदौमै देखिएको थियो।

(हेर्नुहोस् यस सम्बन्धी लेख)।

निक्षेपको ब्याजदरमा बैंकहरुको बन्चरोः जरा काटेर फल टिप्ने रणनीति, बीएन घर्तीको लेख

त्यति मात्र होइन एकै आ. व. मा २८ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त थिएन। 

भर्खरै चार गुणाले पुँजी बढाएका कारण पुँजी पर्याप्तता अनुपात प्रशस्त थियो। त्यसैले, गत ५ वर्षमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न पुँजी पर्याप्तता अनुपातले सकेन। 

नेपाली बैंकहरुको पुँजी संरचनामा स्वपुँजीको मात्रा अत्यधिक भएकाले लिभरेज रेसियोले पनि लगाम लगाउने बेला भइसेकको थिएन। त्यसैले कर्जा प्रवाह बढ्दै गयो। 

यसरी स्रोत परिचालनको तुलनामा अत्यधिक कर्जा वृद्धि गर्दा बैंकिङ उद्योगमा तरलता अभावको अवस्था आयो (तरलता अभावको कारण एउटा होइन, धेरै छन्। यस सम्बन्धमा पछि छुट्टै चर्चा गर्ने छु)। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले छोटो समयमा अत्यधिक पुँजी वृद्धि गर्ने योजना नल्याएको भए, सायद यसरी अत्यधिक कर्जा वृद्धि हुने थिएन। बैंकहरुले बिस्तारै हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति माग गर्थे। कुनै बैंकले २५ प्रतिशत, कुनैले ५० प्रतिशत यस्तै-यस्तै गरी हकप्रदका लागि अनुरोध गर्थे। प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्थ्यो। 

बैंकहरुले पनि पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई ख्याल गर्दैै कर्जा वृद्धि गर्थे। सानो पुँजी हुने भएकाले प्रतिफल दिनका लागि अत्यधिक व्यवसाय बिस्तार गर्नुपर्ने दबाबमा पनि बैंकहरु पर्ने थिएनन्। जसले गर्दा, कर्जा पनि अस्वाभाविकरूपमा वृद्धि हुँदैनथ्यो। 

त्यसैले, ढिलो किन नहोस्, नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो। जसले गर्दा अब निक्षेपभन्दा कर्जा बढी प्रवाह हुने कार्यमा नियन्त्रण हुने देखिन्छ। यद्यपि स्वपुँजीलाई पनि सम्पत्ति बढाउन प्रयोग गर्न पाइनु पर्दछ भन्ने आवाज उठ्न सक्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर, अहिले यस्तै अप्रिय तर अत्यावश्यक निर्णय नलिइ नहुने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो।

पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकले पर्याप्त स्वपुँजी व्यवस्था नगरी कर्जा वृद्धि गर्न सक्दैन। कारोबार बढाउन पाउँदैन। र, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम उठाउन सक्दैन। यही नियन्त्रण प्रणालीले गर्दा बैंक स्वनियमनमा बस्छ। र, बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने मानिन्छ। 

— 

र, अन्त्यमा,

बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले धेरै चुनौंती र अप्ठ्यारा छन्। कुनै बैंक आफैंले निम्त्याएका छन्। कुनै बाह्य वातावरणका कारणले आएका छन्। र, कुनै नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिले ल्याएका साइड इफेक्टका कारण सिर्जित छन्। 

जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टिकोणबाट बैंकहरु हिजोभन्दा झन् सबल भएका छन्। तर, आकार बढेको छ। 

आकार बढेसँगै जोखिम पनि स्वाभाविकरूपमा बढ्छ। त्यसैले, प्रणालीगत दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण संस्था (सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट फाइनान्सियल इन्ष्टिच्युसन) घोषणा गरेर कार्यान्वयन गर्न अब नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिला गर्नु हुँदैन। 

बैंकिङ प्रणालीमा आउने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न एउटा औंजारले मात्र पुग्दैन। धेरै औजारहरुको संयुक्त प्रयोगबाट जोखिमहरुलाई नियन्त्रण, न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्दै लैजान सकिन्छ। सम्बद्ध सबै पक्षको संयुक्त पहलमा यी अप्ठ्यारा सुल्झ्याउदै जान सकिन्छ।