… त्यसपछि, ‘जोखिम विविधीकरण योजना’ बनाएर लागु गरियो। साना तथा मझौला उद्यम कर्जा बढाउन उद्यमशील कर्जा योजना ल्याइयो। कृषि कर्जा योजना ल्याइयो। अन्य कर्जा योजना पनि साना-साना कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखेर ल्याइयो।

लघुवित्त विभाग गठन गरियो। त्यतिबेलासम्म राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विभाग अनिवार्यरुपमा गठन गर्नुपर्ने निर्देशन दिइसकेको थिएन। महिलालाई लक्षित गरी महिला लघु उद्यमशील कर्जा ल्याइयो।

त्यतिबेलासम्म महिलालाई प्रवाह गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाइन्थ्यो। एक वर्षमा नै करिब एक हजार ग्राहकलाई उक्त कर्जा प्रवाह भयो। दुई वटामा सामान्यबाहेक कुनै कर्जामा समस्या आएन।

उत्साहित भएर तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई वहाँकै कार्यकक्षमा गएर उक्त सीमालाई ५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइदिन अनुरोध गरेँ। वहाँले डायरीमा टिप्‍नु भयो। पछि मौद्रिक नीति आउँदा उक्त सीमालाई राष्ट्र बैंकले ४ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍यायो।

बैंकको संयन्त्र विस्तारै व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने तर्फ अभ्यस्त हुँदै जान थाल्यो। २०७० असोजसम्ममा ३१ वाणिज्य बैंक थिए। २०७० असार मसान्तसम्ममा राष्ट्र बैंकले तोकेको उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुमध्ये जम्मा कर्जामा उत्पादनशील कर्जाको अंशको प्रतिशतका दृष्टिकोणले हामी ११ औं नम्बरमा पुगेछौं।

सबैभन्दा बढी रियल इस्टेट कर्जा प्रवाह गर्ने भनेर बजारले चिनेको बैंक, विस्तारै अलग्गै धारमा रणनीतिकरुपमा अगाडि बढ्दै गइरहेको थियो। कर्मचारीहरुसँग खुसी साट्नका लागि २०७० असोज २३ गते ६३७ नम्बरको परिपत्र जारी गरेँ र वहाँहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि गरेको प्रयासका लागि बधाई दिँदै उक्त कार्यमा अझै बढी ध्यानकेन्द्रित गर्न अनुरोध गरेँ। 

***

…. कहिलेकाहीँ राष्ट्र बैंक आफूले गरेको निर्णयमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेछ भने पनि निर्णय लिन असाध्यै समय लगाइदिँदो रहेछ।

२०७८ भदौमा राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा ९० प्रतिशत तोक्यो। सीमाभित्र रही कर्जा विस्तार गर्ने संस्थालाई जरिवाना लगाउने निर्णय पनि गर्‍यो। त्यसको मारमा परे, भर्खर–भर्खर समस्याग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर आएका वित्तीय संस्था।

त्यसको एउटा उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। समस्याग्रस्त अवस्थाबाट केही समय अगाडि बाहिर आएको एउटा संस्थासँग तरलता अनुपात करिब ७० प्रतिशतको वरिपरी थियो। अर्थात १०० रुपैयाँ निक्षेप लिएकोमा करिब ७० रुपैयाँ तरल सम्पत्तिको रुपमा थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कम्तीमा २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गरे पुग्थ्यो।

यस्ता संस्थामा निक्षेप परिचालन हुन समय लाग्छ। कर्जा व्यवसायले पनि खासै आकार लिइसकेको हुँदैन। अर्कोतिर उक्त संस्थाले सावधानी अपनाएर साना साना कर्जा प्रवाह गर्दै गएको थियो। त्यसैले, त्यस संस्थासँग प्रशस्त तरल सम्पत्ति थियो, प्रतिशतका दृष्टिकोणबाट सम्भवत बैंकिङ उद्योग कै सबैभन्दा धेरै!

तर, त्यस समयमा उक्त संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको भन्दा केही बढी थियो। उक्त व्यवस्था लागू भएपछि लगानीयोग्य कोष आफूसँग भएर पनि कर्जा लगानी गर्न नपाउने भयो। त्यसैले तरलता अनुपात ३० प्रतिशतभन्दा बढी राख्ने, तर कर्जा निक्षेप अनुपात १०० प्रतिशत नकटाउने सर्तमा कर्जा प्रवाह गर्न दिन औपचारिकरुपमा राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्‍यो।

नेपाल वित्तीय संस्था संघ र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपालले पनि औपचारिकरुपमा पत्र लेखेर समस्याग्रस्त अवस्थाबाट भर्खरै फर्केका वित्तीय संस्थाहरुको हकमा कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमामा पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्‍यो। 

राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो निर्णय फेर्न झन्डै १६ महिना लाग्यो। २०७९ पुस १ गतेदेखि तरल सम्पत्ति २२ प्रतिशत भन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा नाघे पनि हर्जाना नलाग्ने व्यवस्था गर्‍यो।

तर, त्यतिबेलासम्म पर्नु मार परिसकेको थियो। आफूसँग तरल सम्पत्ति थियो, तर कर्जामा लगानी गर्न पाइएन। त्यसबीचमा सामान्य भए पनि दुई पटक कर्जा निक्षेप अनुपात नाघेकोमा उक्त वित्तीय संस्थालाई जरिवाना पनि लागिसकेको थियो।

पत्रपत्रिकाले उच्च प्राथमिकता दिएर जरिवाना लगाइएको समाचार सम्प्रेषण गरे। ‘मरेकोलाई मार्ने’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै भयो। जरिवानाको भार पनि पर्‍यो, प्रतिष्ठा जोखिमको मार पनि पर्‍यो।

  ***

… २०७८ भदौदेखि तरलता अभाव हुन थाल्यो। तरलता अभावको कारक बैंक नै थिए। किनकि बचत निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतसम्म पनि झारेका थिए। त्यसैले निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुँदै गए। बैंकहरुले आव ०७८/७९ को पहिलो ४ महिनामा नै कर्जा ३८० अर्ब रुपैयाँले बढाए। तर, निक्षेप भने ६४ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढ्यो। त्यसले तरलता अभाव थप चर्किने संकेत दियो।

बैंकहरुबीच निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गर्न होडबाजी चल्न थाल्यो। जसले जति पनि ब्याजदर प्रकाशित गरेर बैंकिङ उद्योगलाई त्रसित बनाउन सक्ने सम्भावना बढेर गयो।

ब्याजदर युद्धको फायर चौथो पुस्ताको सनराइज बैंकले खोल्यो। २०७८ असोजको ब्याजदर प्रकाशित गर्दा १०.०७ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर प्रदान गर्ने गरी मुद्दती निक्षेप योजना सार्वजनिक गर्‍यो। यति छिट्टै यसरी ब्याजदर बढ्ने कल्पना बैंकिङ उद्योगले गरेको थिएन।

असोज मसान्तमा बैंकहरुले ब्याज रकम खातामा जम्मा गरिदिन्छन्। त्यो रकम जोड्दा पनि बैंकिङ उद्योगमा २०७८ असारको तुलनामा मात्र २.४५ प्रतिशतले निक्षेप बढ्यो। तर, सनराइज बैंक एक्लैले असोज महिनामा १९ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउन सफल भयो। सनराइज बैंकको भदौको तुलनामा असोजको निक्षेप वृद्धिदर करिब १७ प्रतिशत थियो।

बढीमा ९ प्रतिशतको वरिपरीसम्म पुग्ने आकलन गरिएको निक्षेपको वार्षिक ब्याजदरले १० प्रतिशत नाघ्यो। र, बैंकिङ उद्योगमा मूल्य-युद्ध अझ बढ्ने संकेत देखियो। सनराइज बैंकलाई आक्रामक बैंक मानिदैनथ्यो। बजार विस्तारमा आक्रामक भनेर चिनिएकाहरुको पालो आउँदै थियो।

नभन्दै २०७८ कात्तिकका लागि ब्याजदर प्रकाशित गर्दा, एनआइसी बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११.१० प्रतिशत पुर्‍यायो। यसरी ब्याजदर थप अकासिदै जाने संकेत देखियो।

यस प्रकारले गरिने ब्याजदर वृद्धिले बजारलाई थप त्रसित गराउथ्यो। त्यसैले, सम्भावित त्यस्तो क्रियाकलाप रोक्ने निर्णयमा राष्ट्र बैंक पुग्यो। निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर प्रकाशित गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले भन्दा बढीले परिवर्तन गर्न नपाइने निर्देशन जारी गर्‍यो।

त्यति मात्र होइन, उक्त निर्देशन राष्ट्र बैंकले २०७८ कात्तिक २ गते राति अबेरमात्र जारी गरेको थियो। तर, नयाँ ब्याजदर २०७८ कात्तिक ३ गते वेबसाइटमा प्रकाशित गरी सोही मितिबाट लागू गर्नुपर्ने र २०७८ कात्तिक ५ गते भित्र दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने निर्देशन दियो।

उक्त निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रलाई ततायो। २०७८ कात्तिक ३ गते बिहान बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालको फोन अधिकांश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई विस्तराबाट उठ्न नपाउँदै आयो।

बैंकर्स संघहरु एकजुट भए। वाणिज्य बैंकहरुले २०७८ कात्तिकमा मुद्दती निक्षेपमा ९.३६ प्रतिशतसम्म मात्र वार्षिक ब्याज दिने सहमति गरे। एनआइसी बैंक पनि ९.३६ प्रतिशतमा खुम्चियो। पहिले कम ब्याजदर प्रकाशित गरेका केही बैंक ९.३६ प्रतिशतमा उक्लिए। सनराइज बैंक असोजमा बुक गरेको निक्षेपले अघाएको थियो। त्यसैले उसले मुद्दती निक्षेपमा अरुले कम भन्दा ९.०६ प्रतिशत मात्र प्रकाशित गर्‍यो।

त्यसपछि बैंकर्स संघले बजारलाई त्रसित गराउने गरी ब्याजदर प्रकाशित नगर्ने थप सहमति गरे। तैपनि, निक्षेपको वार्षिक ब्याजदरले १२ प्रतिशत नाघ्यो। त्यसो भएतापनि ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण हुँदै गयो। फाइनान्स कम्पनीहरुको निक्षेपको वार्षिक ब्याजदरले पनि १४ प्रतिशत छोएन।

तर, आफ्नो रणनीतिअनुसार व्यवसायिक निर्णय लिन नपाउने स्थितिको सृजना बैंकहरु आफैंले गरे।

(घर्तीको ‘बैंकिङ अनुशासन, दिगो विकासका लागि’ पुस्तकबाट)