२०७६ भदौं ८ गते नेपालगञ्जमा एउटा हृदयविदारक घटना घट्यो। ४० वर्ष पनि नकटेका एउटा वाणिज्य बैंकमा कार्यरत शाखा प्रबन्धकलाई हृदयघात भयो। उनको ज्यान गयो।

लाऊ–लाऊ, खाऊ–खाऊ उमेरकी श्रीमती विधवा भइन्। काखमा बच्चा थियो। उनी गर्भवती थिइन्। आमाको गर्भमै भएको बच्चालाई पनि टुहुरो बनाएर ती कर्मचारीले संसार छाडे। लोग्ने र बुबाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उनले पाएनन्। कारण थियो — बैंकिङ कसुर मुद्दा!

गोल्डटेष्टरले सुन धितो लिँदा नक्कली सुनलाई सक्कली भनेर प्रमाणित गर्ने गर्दिरहिछन्। शाखा प्रबन्धकले उक्त कुरा पत्ता लगाए। उनले सकेसम्म कर्जा तिराएर कर्जा जोखिम न्यनीकरण गराएछन्। कर्जा रकम घटेर करिब ३ करोड २५ लाख रुपैंयाँमा झरेछ। उनले उक्त घटनाबारे व्यवस्थापनलाई पनि जानकारी गराए।

त्यसपछि बैंकिङ कसुर मुद्दा चल्यो। ती कर्मचारीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। २०७६ साउन ८ गते २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनी रिहा भए। तर, निर्दोष हुँदाहुँदै खप्न परेको पीडा उनले सहन सकेनन्। मानसिक तनावले उनलाई गलाउँदै लग्यो। त्यसको एक महिना पछि उनलाई हृदयघात भयो। त्यही घटनाले उनलाई यो संसारबाट टिपेर लग्यो।

करिब ४ वर्ष पछि उक्त मुद्दामा उनले अदालतबाट हालै सफाई पाएको समाचार आएको छ। तर, उनको जीवन अब फर्किँदैन! उनको परिवारले भोगेको पीडा र बगाएको आँसुको मूल्यको सोधभर्ना हुन सक्दैन। निर्दोषहरु कसरी अपर्याप्त अनुसन्धानको सिकार हुन पुग्छन् भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरणमात्रै हो।

घटना पत्ता लगाएर जोखिम न्यनीकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिनेहरुलाई पुरस्कृत गरिनुपर्ने हो। तर, जेल पुगेका अन्य उदाहरण थुप्रै छन्।  

अहिले धितोको मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बारेमा फेरि बहस सुरु भएको छ। धितो भनेको घरजग्गा मात्रै हो भन्ने धेरैलाई लाग्ने गरेको छ। 

बैंकमा राखिएको रकम निक्षेपकर्ताको हो। केही पदाधिकारी र कर्मचारीमा उक्त रकम आफ्नै जस्तै ठान्ने प्रवृति पनि देखिएको छ। केही धितो मूल्यांकनकर्ताले गलत नियतले धितोको अधिक मूल्यांकन गरेका दृष्टान्त पनि छन्। केही ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेको उदाहरण पनि छन्। त्यस्ता गलत कृयाकलाप गर्नेहरुले कानुन अनुसार सजाय भोग्नै पर्दछ। त्यसैले त्यस्ता अक्षम्य कसुरलाई सम्मानित अदालतले प्रमाणित गर्दै आएको पनि छ।

तर, तिनै घटनामा थुप्रै निर्दोषहरु पनि मुछिएका छन्।

कसरी मुछिन्छन् निर्दोषहरु?

कर्जा प्रवाह गर्दा धेरैजनाको संलग्नता हुन्छ। कुनै कर्मचारीले व्यवसाय स्थल, धितो र ऋणीको आवासको निरिक्षण गर्छन्। कुनै कर्मचारीले कर्जा प्रस्तावको विश्लेषण गरि टिप्पणी तयार गर्छन्। कुनै कर्मचारीले भने उक्त प्रस्तावित कर्जा दिन योग्य छ–छैन भनेर जोखिम मूल्यांकन गर्छन्। केही पदाधिकारी र  कर्मचारीले कर्जा स्वीकृत गर्छन्। केही कर्मचारीले कर्जा स्वीकृत भएपछि कर्जा प्रस्ताव पत्र तयार गरि सुरक्षण कागजात गराउँदछन् र कर्जा रकम ऋणीको खातामा राखिदिन्छन्।

कुनै कर्जा प्रवाहमा कसुरजन्य कार्य भएको हुन पनि सक्छ। त्यस्तो कसुर ऋणीबाट भएको हुन सक्छ। मूल्यांकनकर्ताबाट भएको हुन सक्छ।  कर्जा मार्केटिङ गरेर ल्याउने वा अन्य कुनै कर्मचारीबाट भएको पनि हुन सक्छ। कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरु पनि त्यस्तो कसुरमा संलग्न भएको हुन सक्छन्। कहिलेकाँही परिस्थितिले पनि कर्जालाई निष्कृय बनाउन सक्छ।

तर, कर्जा खराब हुने बित्तैकै कर्जा प्रवाह प्रक्रियामा संलग्न भएका सबैले संगठितरुपमा कसुर गरेका छन् भनेर निचोड निकालि हाल्नु हुँदैन। तर कतिपय मुद्दामा त्यस्तै निष्कर्ष निकालेर मुद्दा दायर गरेको देखिएको छ। कर्जा प्रवाहका लागि हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै कसुरमा संलग्न भएका छन् भन्ने ठानिनु हुँदैन। हस्ताक्षर गरेकै भरमा निर्दोश फस्नु हुन्न। गहिरो अध्ययन गरेर निर्दोष नफस्ने गरि मुद्दा चलाइनु पर्नेमा त्यस पक्षलाई कमै ध्यान दिइ मुद्दा दायर गरेको पनि देखिएको छ। 

कानुन प्रदत्त अधिकारको लापरवाहीयुक्त प्रयोग हुनुहुन्न : सर्वोच्च अदालत

‘कसुर गर्ने उम्किनु हुँदैन। निर्दोषलाई फसाइनु हुन्न,’ यो कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। 

बैंकिङ कसुर मुद्दामा निर्दोषलाई फसाइनु हुन्न भन्नेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले धेरै मुद्दामा व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चले एउटा मुद्दामा व्याख्या गर्दै भनेको छ—  कानुन र कानुन प्रदत्त अधिकारको गलत वा लापरवाहीयुक्त प्रयोगबाट व्यक्तिको कानुन प्रदत्त हक र सुविधा अतिक्रमित हुनु हुँदैन भन्ने सार्वजनिक पदाधिकारीले सदैव ख्याल राख्नु पर्दछ। सार्वजनिक जवाहदेहिताको पद सम्हाल्ने पदाधिकारीले कुनै पनि ऐन कानुनद्वारा तोकिएको प्रावधानको सही र समानरुपले पालना र कार्यान्वित गर्नुपर्दछ (ने.का.प., भाग ५८, २०७३ कार्तिक अंक ७)।

के कर्जा प्रवाह गर्दा स्थिर सम्पत्ति धितो अनिवार्यरुपमा लिनु पर्छ?

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) ले स्थिर सम्पत्ति धितोलाई अनिवार्य गरेको छैन।

बाफियाको दफा ५५(२) मा भनिएको छ — बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी लिई आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षा हुने गरि कर्जा प्रवाह गर्नु पर्छ।

तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्था (बैंक) ले कर्जा प्रवाह गर्दा घरजग्गा-स्थिर सम्पत्ति सुरक्षण अनिवार्यरुपमा लिनु पर्छ भन्ने छैन। खुद चालु सम्पत्ति मात्र धितो लिएर पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। र, बैंकहरुले व्यक्तिगत जमानी मात्रका आधारमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्।

तर, बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा केही अनिवार्य व्यवस्थाको अनुपालना भने गर्नै पर्छ। पहिलो, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन। दोस्रो, बैंकको कर्जा नीतिमा कर्जा प्रवाह र धितो सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था। तेस्रो, कर्जाको प्रयोजन  (बाफिया, दफा ५ को उपदफा १)।

अर्को महत्वपूर्ण भनेको : कानुनले अधिकार दिएको छ भन्दैमा लापरवाहीपूर्ण तरिकाले वा गलत नियत राखि कर्जा प्रवाह गर्नु हुँदैन। बैंकिङ अनुशासनमा सम्बद्ध सबै बस्नु पर्छ। र, आफुलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन।

त्यसैले, बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्नु पर्छ। कर्जा सुरक्षित गर्नका लागि आफूले लिएको धितो नियमितरुपमा अनुगमन गर्नु पर्छ। र, कुनै कैफियत देखिएमा तुरुन्तै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने औजारको प्रयोग गरि हाल्नु पर्छ। र, कसैले गलत कार्य गरेको थाहा पाएमा तुरुन्तै उच्च व्यवस्थापन वा सञ्चालक समिति वा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्दछ।

चालुपुँजी कर्जालाई घरजग्गा धितो चाहिन्छ?

चालुपुँजी कर्जा प्रवाह गर्न घरजग्गा धितो आवश्यक पर्दैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ सालमा जारी गरेको चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा भनिएको छ – चालुपुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर र/वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुनेछैन।

२०८० पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरुले ५० खर्ब ८३ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। त्यसमध्ये, चालु सम्पत्ति मात्रको धितोमा ५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा (११.३९ प्रतिशत) प्रवाह भएको छ। घरजग्गा मात्रै धितो हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरुका लागि यो तथ्यांकले नै उत्तर दिन्छ।

व्यक्तिगत जमानीमा मात्रै पनि कर्जा प्रवाह गर्न मिल्छ?

बाफियाले व्यक्तिगत जमानीमा मात्रै पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको सन्दर्भ माथि उल्लेख गरिसकिएको छ। उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमासम्मको विपन्न वर्ग कर्जा, शिक्षा कर्जा, पेशाकर्मीलाई प्रवाह गरिने कर्जा, आदिलाई धितो आवश्यक पर्दैन।

त्यसका अतिरिक्त २० प्रतिशत थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ। तर, त्यस्तो कर्जालाई खाम्ने ‘नेटवर्थ’ विवरण भने लिनु पर्छ। २०८० पुससम्ममा व्यक्तिगत जमानीमा मात्रै ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर्जा (०.६५ प्रतिशत) प्रवाह भएको छ।

प्राथमिक र द्वितीय धितो सम्बन्धी भ्रम

प्रथम र द्वितीय धितोका बारेमा पनि धेरै भ्रम रहेको देखिएको छ। यस सम्बन्धमा प्रष्टरुपमा नबुझी मुद्दा दायर गरेको पनि देखिएको छ।

जुन सम्पत्ति लगानी गर्नका लागि कर्जा प्रवाह गरिन्छ, त्यही धितो राखिन्छ भने त्यसलाई प्रथम धितो भनिन्छ।

उदाहरणका लागि चालुपुँजी कर्जा चल सम्पत्तिमा लगानी गर्नका लागि प्रवाह गरिन्छ। त्यही चल सम्पत्ति ऋणीले बैंकलाई धितो लेखेर दिन्छ भने उक्त चल सम्पत्ति धितोलाई प्राथमिक धितो भनिन्छ। त्यस्तैगरी सवारी साधन खरिद गर्न सवारी साधन कर्जा दिइन्छ। त्यही सवारी साधन बैंकले धितोकोरुपमा लिन्छ। यो प्राथमिक धितो हो।

प्राथमिक धितोको अतिरिक्त ऋणीले थप धितो दिन सक्छ। माथिको उदाहरणमा चल सम्पत्ति वा सवारी साधनका अतिरिक्त ऋणीले घरजग्गा पनि धितो लेखेर दिन सक्छ। त्यसलाई द्वितीय धितो भनिन्छ। उक्त द्वितीय धितोले कर्जा रकमलाई पूर्णतया खाम्न पनि सक्छ, नखाम्न पनि सक्छ। खाम्नै पर्ने वा नखामे पनि हुने भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, कर्जा नीतिमा भएको व्यवस्थामा प्रथम धितोको गुणस्तर आदिमा भर पर्छ।

तर, अनुसन्धान अधिकारीको ध्यान त्यही थप धितोकोरुपमा लिइएको द्वितीय धितोमा मात्र केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा कम धितो लिएर कर्जा प्रवाह गरेको रहेछ भन्ने निचोड निकालिन सक्छ।

त्यसै कारण कुनै कर्मचारीले कसुर नगर्दा नगर्दै पनि कम धितो लिएर कर्जा प्रवाह गरेको भनेर मुद्दा लगाइन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ।

त्यसैले, बाफियामा भएको व्यवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, कर्जा नीति, कर्जा स्वीकृत गर्दा तोकिएका शर्तहरु, संलग्न भएको कर्मचारीको नियत, कर्जा प्रवाह गरेवापत लिएको अनुचित लाभ आदिलाई गहिरोरुपमा अध्ययन गरिनु पर्छ। प्राविधिक कुराका लागि आवश्यक परेमा विज्ञहरुको सहयोग लिइनु पर्छ। त्यसो गरियो भने निर्दोषहरु फस्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ।

प्रथम हक र द्वितीय हक सम्बन्धी भ्रम

कर्जा प्रवाह गर्दा लिइएको धितोमा कर्जा स्वीकृत शर्त अनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको प्रथम वा द्वितीय हक हुन सक्छ।

कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको कर्जा सुरक्षित गर्नका लागि धितोमा कायम रहने पहिलो अधिकारलाई प्रथम हक भनिन्छ। यदि उक्त पहिलो हक भएको बैंकको कर्जा असुल उपर भइ सकेपछि बाँकी रहने धितोमा कायम रहने हकलाई द्वितीय हक भनिन्छ। 

मानौं कि, ‘ए’ बैंकले घरजग्गा धितोमा आफ्नो पहिलो हक कायम हुने गरि १ करोड रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह गरेको रहेछ। त्यस्तै गरि ‘बी’ बैंकले त्यही धितोमा द्वितीय हक कायम हुने गरि ५० लाख रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह गरेको रहेछ।

धितो लिलामी गर्दा १ करोड ३० लाख रुपैंयाँ आएछ। प्रथम हक कायम हुने बैंककै साँवा र व्याज गरेर १ करोड २५ लाख रुपैंयाँ उठाउनु पर्ने रहेछ। यस्तो अवस्थामा धितोमा द्वितीय हक भएको बैंकले उक्त धितोबाट कर्जा असुली गर्नका लागि ५ लाख रुपैंयाँ मात्र पाउँछ।

द्वितीय हक र समानुपातिक हकमा पनि फरक छ

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ को ‘ङ’ मा ‘……तर सुरक्षणको मूल्यले खामेको हदसम्म सहवित्तीयकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दोस्रो हक कायम (पारिपासु) हुने गरि कर्जा दिन वा लिन यो बन्देज लागू हुने छैन’ भनिएको छ। यहाँ ‘दोस्रो हक’ भन्ने शब्दलाई ‘समानुपातिक हक’ भन्ने शब्दले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पारिपासु भनेको दोस्रो हक होइन। पारिपासु भनेको त लगानी गरिएको अनुपातमा बराबर हक लाग्ने व्यवस्था हो।

यसलाई एउटा उदाहरणबाट प्रष्ट पारौं। ‘ए’ बैंकले सहवित्तीयकरण अन्तर्गत ३ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह गरेको रहेछ। त्यस्तैगरि, ‘बी’ बैंकले २ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह गरेको रहेछ। लगानीका आधारमा जम्मा धितोमा ‘ए’ बैंकको ६० प्रतिशत हक हुन्छ। र, ‘बी’ बैंकको ४० प्रतिशत हक हुन्छ। यसमा दोस्रो हक भन्ने कुरै हुँदैन।

विशेषज्ञ टोलीको गठन

बैंकिङ कसुर ऐनको दफा १९(क) मा बैंकिङ सम्बन्धी विषयको विशेषज्ञ समेत संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, अनुसन्धान गर्ने निकायले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राय लिने वा प्रतिनिधि माग गर्ने गरेको सुनिएको छ। तर, बैंकिङ विशेषज्ञ रहेको टोली गठन गरेको सुनिएको छैन।

बैंकिङ अभ्यास गरेका बैंकिङ विशेषज्ञ समेतको टोली गठन गरि अनुसन्धान गरेमा प्राविधिक कुरामा रहेको भ्रमलाई स्पष्ट पार्ने सहयोग गर्ने भएकाले निर्दोष फस्न सक्ने सम्भावना घटेर जाने देखिन्छ।

‘असल नियत’ को परिभाषा

बाफियाको दफा १२४ मा भनिएको छ – ‘……..असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक, बैंक वा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपले जवाफदेही हुने छैनन्’ ।

तर, कस्तो कार्य असल नियतले गरेको भन्ने परिभाषा दिइएको छैन। त्यसैले, असल नियतले कार्य गर्ने कर्मचारीहरुले पनि यस दफाले कल्पना गरेको हित संरक्षणको फाइदा लिन सकेका छैनन्।

स्वभावत प्रचलित ऐन कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा बैंकको कर्जा नीति, कार्यविधि, प्रडक्ट पेपर आदिको परिधि भित्र रही ग्राहक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हित संरक्षण हुने गरि र कुनै पनि गलत मनसाय नराखि आफुलाई प्राप्त अधिकारको सीमा ननाघी गरेको कार्य नै असल नियतले गरेको कार्य हो।

धितो मूल्यांकन र प्रमाणीकरण सम्बन्धी मार्गदर्शन

कर्जा प्रवाह गर्दा लिइने धितोको मूल्यांकन गर्ने विधिमा बैंकहरुबीच एकरुपता छैन। चल सम्पत्ति प्रमाणीकरण गर्ने कार्य पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।

यस सम्बन्धमा मैले पटक पटक कुरा उठाउँदै आएको छु। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिसकेको छैन।

२०७४ सालमा मैले एउटा लेख लेख्दै उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूची तयार गर्ने कार्यको सुरुवात बैंकर्स एशोसिएसनहरुले गर्न सक्छन् भन्ने धारणा राखेको थिएँ। संयोग भन्नु पर्दछ- त्यस लगतैबाट नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले उक्त सूची तयार गरेर सदस्य बैंकलाई उपलब्ध गराउन पनि थाल्यो। नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनको उक्त कार्यको मैले प्रशंसा गर्दै आएको छु।

उच्च पदस्थ व्यक्तिको सूची हरेक संस्थाले तयार गर्ने कार्य खर्चालु मात्रै होइन, प्रभावकारी पनि हुँदैन। यस सम्बन्धमा चालिनुपर्ने कदमका बारेमा मैले आफ्नो पुस्तक ‘बैंकिङ अनुशासन दिगो विकासका लागि’ मा विस्तृतरुपमा लेखेको छु। धितो मूल्यांकनका अप्ठ्याराका बारेमा पनि उक्त पुस्तकमा विस्तृतमा लेखिएको छ।

राष्ट्र बैंकलाई मात्रै पर्खेर बस्नु भन्दा बैंकर्स एशोसिएसनले धितो मूल्यांकन र प्रमाणीकरण सम्बन्धी ‘स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्स्’ बनाएर सदस्य बैंकहरुलाई वितरण गर्न सक्छन्। पछि राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन आए पछि त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गर्न पनि सकिन्छ।

उक्त मार्गदर्शनले काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई मात्रै होइन, अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र बहस गर्ने विद्वान कानुनविदलाई पनि सहयोग हुनेछ। अनि बैंकिङ उद्योगमा धितो सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण हुँदै जानेछ। गलत कार्य गर्नेहरु पनि निरुत्साहित र नियन्त्रित हुँदै जानेछन्।

अन्त्यमा,

दोषी नउम्किऊन्! निर्दोष फस्ने एम्बुस नबनोस् बैंकिङ कसुर ऐनको कार्यान्वयन! धितो मूल्यांकन सम्बन्धी मार्गदर्शन छिट्टै आओस्। बैंकिङ कसुर सम्बन्धी अध्ययन गर्नका लागि बैंकिङ विशेषज्ञ समेत संलग्न अनुसन्धान टोली गठन गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात होस्। कानुन कार्यान्वयनमा सबैको पूर्ण सहयोग होस्। समग्रमा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी घटना घटेर जाऊन्। यही कामना।

(घर्ती बैंकिङ विज्ञ हुन्। उनी साढे दुई दशकदेखि निरन्तर बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध छन्। पछिल्लो समय उनी अध्ययन अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित छन्।)