काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने बताएका छन्।
उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबिचको दुरी घटाउनु भएको भन्दै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने बताएका हुन्।
हाल विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहले मात्र भूमि प्रशासन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
‘यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ। यस कार्यमा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भनेका छन्।
