काठमाडौं। सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध निर्माणका लागि गत जेठ २५ गते टेण्डर आह्वान गरियो।

पटेल-रमण जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको साढे ६ महिनापछि ३० दिनको समय दिएर नयाँ बोलपत्र आह्वान गरिएकामा ठेक्काका लागि आवेदन भर्ने म्याद चौथोपटक थपेर भदौ १० गतेसम्म पुर्‍याइयो।

तर, ठेक्काका लागि कतिवटा कम्पनीले कति रकम प्रस्ताव गरेका छन् भन्ने बाहिर आउनुअघि गम्भीर छेडखानी भएको पाइयो। ठेक्कामा लागि आवेदन दिंदा केही निर्माण कम्पनीले गडबडी गरेको देखियो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय(पीपीएमओ)ले सञ्चालन गर्ने विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (इ-जीपी)मा आवेदन बुझाउने क्रममा निर्माण कम्पनीले सहज रुपमा प्रवेश गरेर अर्को कम्पनीको बिड रकम नै परिवर्तन गरेको भेटियो।

‘इ-जीपीभित्र पसेर एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीको रकम नै घटबढ गरेको भेटियो। धेरै ठूलो अराजकता ल्याएको भेटिएपछि प्रणाली बन्द गर्ने निर्णय भएको हो,’ पीपीएमओका एक उच्च अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने।

ती अधिकारीका अनुसार पीपीएमओमा सचिव विश्वबाबु पुडासैनी सरुवा भएर आएपछि प्रणालीभित्र भएको छेडखानीलाई समाधान गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

पुडासैनीले इ-जीपीमा भएको छेडखानीका विषयमा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई जानकारी गराए। मुख्यसचिव कार्की र सचिव पुडासैनीले अर्को कम्पनीको ठेक्का रकम नै हेरफेर गरिएको विषय निक्कै संवेदनशील भएको निष्कर्ष निकाले। त्यसपछि भदौ ११ गते इ-जीपी बन्द गरियो।

‘मुख्यसचिवज्यूको छलफलका आधारमा विषयको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी इ-जीपी बन्द गरिएको हो,’ कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने।

स्रोतका अनुसार पुडासैनीले प्रणाली सुरक्षित बनाउनका लागि लाग्ने समयका बारेमा कार्यालयको प्राविधिक टिमलाई सोधे। उनले खरिद प्रणाली धेरै समय बन्द गर्न नहुने भन्दै एक साताभित्र सल्टाउन भने।

‘विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। कम्तीमा एक साताभित्र प्रणाली सुरक्षित गरेर ठेक्का खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउनतर्फ लाग्नुहोला,’ सचिव पुडासैनीले प्राविधिक कर्मचारीलाई भने। तर, प्राविधिकहरुले कम्तीमा पनि दुई साता लाग्ने जवाफ दिए।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा भएका अरु ठूला ठेक्कामा पनि छेडखानी भएको अनुमान गरिएको छ। ‘जोसुकै छिरेर जे पनि गर्न सक्ने भएपछि ठेक्कामा छेडखानी भएको हुनसक्छ,’ पीपीएमओका ती अधिकारीले भने, ‘हामीले विधिभन्दा बाहिर गएर भइरहेको काम कारबाही रोक्नैपर्छ। त्यही भएर अहिले इ-जीपी बन्द गरेर त्यसमा अब कसैले पनि चलखेल गर्न नसक्ने गरी सुरक्षित बनाउनका लागि काम भइरहेको छ।’

विद्युतीय खरिद प्रणाली बन्द गरेर अहिले बोलपत्र, आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र हार्डकपीमार्फत हेर्ने काम भइरहेको छ।

कर्णालीको खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले समेत इ-जीपी प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम उच्च रहेको र प्रणाली सुधार तथा मर्मत सम्भार भइरहेको भन्दै पहिले आह्वान गरिएका बोलपत्र रद्द गरी हार्डकपीमार्फत पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना जारी गरेको छ। यस्ता सूचना अहिले हरेक दिन पत्रपत्रिकामा आउन थालेका छन्।

इ-जीपी बन्द भएपछि अनलाइनबाट बोलपत्र आह्वान गरिएका कतिपय ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित भएका छन्। कतिपय सार्वजनिक निकायले यसअघि जारी गरेका बोलपत्र रद्द गरी हार्डकपीमार्फत पुनः आह्वान गर्न थालेका छन्। एउटै ठेक्काको प्रक्रिया दोहोरिंदा सार्वजनिक निकायको समय र प्रशासनिक लागत बढ्न पुगेको छ।

डिजिटल प्रणालीबाट घरमै बसेर बोलपत्र पेस गर्ने सुविधा अहिले उपलब्ध नरहेका कारण व्यवसायीलेलाई कागजात बुझाउन सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमै पुग्नु परिरहेको छ।

पीपीएमओले प्रणालीमा मर्मत सम्भार र सुधारको काम सम्पन्न नभएसम्म इ-जीपीमा रहेका तथा नयाँ प्रकाशन हुने बोलपत्र, आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्रको प्रक्रिया हार्डकपीमार्फत अघि बढाउन सकिने जनाएको छ।

पीपीएमओका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यले टेन्डरमा हार्डकपी पेस गरेर ठेक्का लगाउन सकिने विकल्प मात्रै प्रदान गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार ठेक्का पछि गर्दा पनि हुने र हतार नभए इ-जीपी सिस्टम खुलेपछि टेन्डर गर्न सकिनेछ।  

प्रणालीमा देखिएको गम्भीर सुरक्षा समस्यालाई समाधान गरेर सकेसम्म छिटो सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको आचार्यले बताए।

उनका अनुसार इ-जीपी प्रणालीमा मुख्य समस्या साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित देखिएको छ। अहिले सरकारी संयन्त्रभित्रकै सूचना प्रविधि विज्ञहरुलाई परिचालन गरेर प्रणालीमा देखिएको समस्या पहिचान र समाधानको काम भइरहेको छ।

‘इ-जीपीमा देखिएको सुरक्षा समस्या सामान्य प्राविधिक मात्रै होइन। मुख्य समस्या भनेको सिस्टमको सेक्युरिटीमा कैफियत भेटिनु हो। क्रिटिकल समस्या आएको छ। त्यसैले दक्ष प्राविधिक खटाउँदा पनि समय लागेको हो,’ आचार्यले भने, ‘सरकारी तथा सिस्टम अडिट र दाताबाट समेत यो सिस्टम सुरक्षित नभएको प्रतिवेदन आएकाले सिस्टम बन्द गरेर सुरक्षित बनाउन लागिएको हो।’

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा विकास गरिएको यो प्रणालीमा प्रयोग भएको प्रविधि अहिले पुरानो भइसकेको छ। समयअनुसार प्रणालीलाई अपग्रेड गरिएको थिएन।

आचार्यका अनुसार समस्या साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित भए पनि यकिन भएको छैन। ‘यो समस्या समाधान गर्न अझ राम्रा आइटी विज्ञ चाहिने अवस्था आउन सक्छ। अहिलेसम्म समस्या पत्ता लगाउनै गाह्रो भइरहेको छ। समस्या पत्ता लगाएपछि मात्रै समाधानको कुरा होला,’ आचार्यले भने।

यसअघि पनि इ-जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएर बोलपत्रका विवरण तथा आर्थिक प्रस्तावमा हेरफेर गरिएको प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो। प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण तथा अडिटमा समेत गम्भीर कमजोरी देखिएको थियो। त्यही कारण अहिले प्रणाली नै बन्द गरेर सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

निर्माण व्यवसायी पहिल्यै पक्राउ

इ-जीपी प्रणाली ह्याकिङ गरेर बोलपत्र पेस गरेको दाबी गर्दै प्रहरीले गत वैशाखमा एक दर्जन निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै बोलपत्रका कागजात परिवर्तन गरिएको भेटिएको भन्दै १० जना निर्माण व्यवसायीसहित १३ जना शंकास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)को अनुसन्धानले इ-जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएर बोलपत्रमा आर्थिक प्रस्ताव नै परिवर्तन गरिएको अर्को गम्भीर तथ्य बाहिर ल्याएको थियो।

सीआइबीले यस्तो पहुँच सन् २०२३ देखि नै प्रयोग भइरहेको र बोलपत्रका गोप्य विवरण हेर्ने, आर्थिक प्रस्तावमा हेरफेर गर्ने तथा त्यसबाट लाभ लिने काम भएको दाबी गरेको थियो।