काठमाडौं। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा ठाडो आदेशमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टलाई सबै आर्थिक अपराधबाट ‘क्लिन चिट’ दिए।

भट्ट र उनको समूहले मिलेर गरेको गडबडी पत्ता लगाएर नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्तीय जानकारी इकाईले करिब ३०० पृष्ठको फाइल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाएका थिए।

ओलीको रोजाइमा विभागको महानिर्देशक बनेका सुमन दाहालले गत वैशाख २८ गते भट्टलाई ‘क्लिन चिट’ दिँदै अनुसन्धान गर्नु परे आँफै गर्नु भनेर राष्ट्र बैंक लगायतलाई पत्र पठाए।

‘के उहाँ (भट्ट)ले लागूऔषध बेचेर कमाएको हो? आतंकवादी गतिविधि गरेर कमाएको हो? होइन भने उहाँलाई किन दु:ख दिएको’ भन्दै ओलीले भट्टलाई क्लिन चिट दिन दाहाललाई आदेश दिएका थिए।

सत्ताबाट पोसिएका भट्ट ठेक्कापठ्ठा, हतियारदेखि प्रहरीको रासन खरिद, बीमा कम्पनी र नयाँ स्टकको लाइसेन्स, ठूला सरकारी नियुक्तिसम्म जताततै असुली धन्दामा थिए। विभागको क्लिन चिटपछि उनी खुलमखुला अन्य आर्थिक अपराधमा जोडिन पुगे।

उनको यो अपराधसँग शंकर समूहका शंकरलाल अग्रवाल, उनका छोराहरु सुलभ र साहिल जोडिए। उनीहरुसँग नजोडिइकन राज्यबाट काम गराउन नसकिने अवस्था बन्दै गयो। त्यसपछि अन्य घराना पनि उनीहरुसँग जोडिन पुगे।

ओलीसहित पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, ब्यूरोक्रेसीका उच्चपदस्थ अधिकृतहरु भट्ट समूहको अंगजस्तै बने। 

सरकार, राज्य र प्रशासनसम्म चलाउने हैसियतमा पुगेका भट्टसहितको समूह सजिलो कमाइका लागि नयाँ नयाँ धन्दामा लाग्यो। त्यसमध्ये सजिलो कमाइ थियो- जनताको पैसा ल्याएर आफ्नो सम्पति जोड्ने।

क्लिन चिट पाएपछि भट्टले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको पैसा ल्याएर आफ्नो नाममा सेयर किन्न थाले। जग्गाजमिन जोड्न थाले। उनको समूहमा आबद्ध भएकाहरुले पनि व्यक्तिगत खातामा जसरी जनताको पैसा चलाउन थाले। 

कुशासन र भ्रष्टाचार व्याप्त बन्दै गयो। मान्छेहरु निराश बन्दै गए। त्यही निराशाको परिणाम गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले ओलीसहित पुरानो सत्ता उखेल्यो।

आन्दोलनको बलमा सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार बन्यो। अर्थमन्त्री बने रामेश्वर खनाल। खनालले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सबैखाले आर्थिक अपराध गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न लगाए।

६ महिने कार्यकाल तोकिएको सरकारलाई ब्यूरोक्रेसीले त्यति सहज हिसाबले सहयोग गर्न मानिरहेको थिएन। खनालले केही काबिल अधिकृत छानेर अनुसन्धान गर्न लगाए। 

पुराना आर्थिक अपराधबाट अनुसन्धान थालेको विभागले अनुमान गरेभन्दा ठूलो गडबडी भेट्यो। अनुसन्धानकै क्रममा पाँच पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको पैसा ल्याएर आफ्नो नाममा सेयर किनेको भेटिएपछि यसमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्ने प्रकृया अगाडि बढ्यो।

त्यो बीचमा विभागले भट्ट, सुलभ, साहिललगायत एक दर्जन व्यवसायीलाई बयानका लागि बोलायो। उनीहरुले सर्वसाधारणको धन आफ्नो व्यक्तिगत सम्पति आर्जनमा प्रयोग गरेको प्रतिवेदन विभागलाई अरु चार सरकारी निकायले पनि बुझाए। त्यही आधारमा विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)लाई पत्र लेख्यो।

विभागको पत्रका आधारमा अध्यागमन विभागले १७ गते भट्टको पासपोर्ट रोक्का गरेकामा उनलाई बिहीबार सीआइबीले पक्राउ गरेको छ। सीइबीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि भट्टलाई १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि अदालतको अनुमति लिएर ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने व्यवस्था छ।

भट्ट सुरुवातबाटै आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्ति हुन्। उनका पिता चतुर्भुज भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल परेका थिए। मल काण्डको त्यो मुद्दामा दीपक पनि पिता चतुर्भुजसँगै जेल बसेका थिए।

यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरुको बेडरुमसम्म पहुँच भएका भट्टलाई पक्राउ गरिएकामा सरकारको प्रशंसा भइरहेको छ।

‘स्याबास सरकार सुपर बिचौलिया पकडेकोमा। विगतका प्रधानमन्त्रीहरुको बेडरुमसम्म विना रोकटोक पहुँच भएका सुपर बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिएको खबर आयो। यो ज्यादै खुशीको खबर हो,’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘भूरा माछा, ठूला माछा हुँदै ह्वेल माछासम्म पुगेकोमा सरकारलाई स्याबास भन्न मन लाग्यो।’

भट्टको अपराध यसरी पत्ता लागेको थियो?

राष्ट्र बैंकले वित्तीय जानकारी इकाईमार्फत एउटा सफ्टवेयर चलाउँछ, ‘गोएएमएल’। सामान्यतया, बैंकहरुमा कारोबार गर्दा कालोधन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिका कारोबार गर्दा सफ्टवेयरमा तय गरिएका केही प्यारामिटरमार्फत यो गोएमएलमा रिपोर्ट हुन्छ।

निश्चित मापदण्डभन्दा बाहिर कारोबार भएपछि बैंकमा ‘सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट (एसटीआर)’ सिर्जना हुन्छ। र ती एसटीआर बैंकबाट राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा रिपोर्ट हुन्छ।

ती रिपोर्ट केलाएपछि वित्तीय जानकारी इकाईले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषय देखेमा थप छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउँछ। विभागले छानबिनमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषय देखेमा सम्पत्ति जफत, जेल र जरिवाना गर्न अदालतमा मुद्दा लान्छ।

भयो के भने, २०७८ असार १३ गतेदेखि १६ गतेसम्म जगदम्बा स्टीलको नाममा रहेको बैंक खाताबाट भट्टको बैंक खातामा शंकास्पद ४५ करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर भयो।

फेरि उनले यो खाताबाट आफू एकल सेयरधनी रहेको र कम्पनी रजिष्ट्रारमा ५८५१९/०६५/०६६ दर्ता नम्बर रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिमा असार १७ गतेदेखि साउन ५ गतेसम्म १८ करोड ४० लाख ९५ हजार ५६६ रुपैयाँ रकम जम्मा गरे।

उद्योगी शंकरलाल र भट्ट मिलेर हिमालयन बैंकको ऋण दुरुपयोग गरेको पनि यही बेला खुल्यो। जगदम्बा स्टीलका नाममा हिमालयन बैंकबाट प्रवाह भएको ऋण शंकरलाल र भट्टले मिलेर दुरुपयोग गरेको भेटियो। त्यही आधारमा राष्ट्र बैंक र वित्तीय जानकारी इकाईले अनुसन्धान अगाडि बढाउन भन्दै प्रमाणसहित विभागलाई पत्र लेखे। 

यसबाहेक भट्टले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सबाट सासुआमा अन्जना नेपाललाई ५२ करोडको व्यापार दिएर त्यो पैसा आफ्नै व्यक्तिगत खातामा ल्याएका थिए। यस बारेमा पनि राष्ट्र बैंकले प्रमाणसहित अनुसन्धानका लागि विभागमा पठाएयो। त्यसमा कर्मचारी तहबाट अनुसन्धान पनि भयो। तर सत्तामा पकड भएका कारण उनले ‘क्लिन चिट’ पाए।

तर, नागरिक सरकार आएपछि उनीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढ्यो। त्यसक्रममा पुरानोबाहेक थप गडबडी पनि पत्ता लाग्यो। विभाग स्रोतका अनुसार, क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा पनि भट्टलगायतको संलग्नता देखिएको छ। यसको थप अनुसन्धान अगाडि बढेको छ।

भट्ट र सुलभ-साहिलको सम्बन्ध

नेपालको चर्चित व्यावसायिक घरानामा शंकर ग्रुप पर्छ। यसका प्रमुख हुन शंकरलाल अग्रवाल। उनका छोराहरु सुलभ र साहिल हुन्। सुलभ पहिलेदेखि  आर्थिक रुपमा आपराधिक प्रवृत्तिका भएको उनको केही काण्डले देखाउँछ।

 कोभिडको समयमा ‘थर्मल गन’ को कालोबजारी गर्दागर्दै ‘रङ्गेहात’ पक्राउ परेर थुनामा पुगेका पात्र तिनै सुलभ हुन्। थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँसम्ममा कालोबजारी गरेको आरोपमा २०७६ चैत २५ मा सुलभ पक्राउ परेका थिए ।

पैसा कमाए पनि शंकर ग्रुपको राजनीतिकरूपमा पहुँच थिएन। त्यसैले उनीहरु शक्ति खोज्दै जाँदा भट्टकहाँ पुगे।

भट्ट सत्ता र शक्ति प्रयोगमा त्यतिबेलासम्म स्थापित थिए। त्यसपछि भट्ट र शंकर ग्रुपबीच सम्बन्ध मात्र बढेन, लाइसेन्स, ठेक्का, नियुक्ति, नीतिगत हस्तक्षेपमा जताततै साझेदारी हुन पुग्यो। उनीहरुले नेपा धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण जस्ता नियामक संस्था कब्जा नै गरे। राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा पनि उनीहरुले आफ्नो मान्छे लैजान धेरै नै प्रयास गरे। त्यसमा भने सफल भएनन्।

शंकर ग्रुपसँग मिलेपछि भट्टलाई ‘क्यास फ्लो’ प्राप्त भयो भने शंकर ग्रुपलाई सत्ता र ब्युरोक्रेसीमा पहुँच भएको बलियो शक्ति प्राप्त भयो। त्यसयता उनीहरुको साझेदारीमा अन्य व्यवसायी पनि समेटिँदै गए। उनीहरुले पैसा कमाउन जस्तोसुकै काम पनि गर्न थाले।

पछिल्लो समय यो समूहले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिन राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरिरहेको थियो। अंकित मूल्य सय रुपैयाँको सेयरका लागि यिनीहरुले ३०० रुपैयाँसम्म उठाए। अन्तत: यो प्रोजेक्ट आउन सकेन। भट्ट, सुलभ, साहिलसहित जोडिएर बनेको यो समूह ‘प्रिपेड बिचौलिया’का नामले चिनिन्छ।