काठमाडौं। विद्युत नियमन आयोगले वितरण प्रणालीमा समान पहुँच दिन ल्याएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन केही ढिला हुने भएको छ। आवश्यक सहायक निर्देशिका (सब्सेकोइन्टी डाइरेक्टिभ) चाहिने भएकाले समय लाग्ने भएको हो।

आयोगले जलविद्युत कम्पनीले अब ग्राहकलाई सिधै बिजुली बेच्न पाउने गरि ‘विद्युत प्रसारण तथा वितरणमा खुल्ला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका’ ल्याएको छ। उक्त निर्देशिकालाई कार्यान्वयनका लागि थप सहायक निर्देशिका तयारी भइरहेको छ। तयार भएर कार्यान्वयनमा आउन करिब तीन महिना लाग्ने भएको आयोगले जनाएको छ।

निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि ‘सब्सेकोइन्सी डाइरेक्टिभ’ बनाउने काम भइरहेको आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए।  ‘हामीले निर्देशिका जारी गर्‍यौं। त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि केही सब्सेकोइन्टी डिरेक्टिभहरु आवश्यक हुन्छ। अहिले हामीले ६/७ वाट सब्सेकोइन्टी डिरेक्टिभहरुमा काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

उनका अनुसार ‘सब्सेकोइन्टी डिरेक्टिभ’ तयारीको काममा करिब ३ महिना लाग्ने देखिएको छ। ‘हामीले निर्देशिका जारी भएको १२० दिनभित्र सब्सेकोइन्टी डारेक्टिभ तयार गर्ने भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘सोही अनुसार काम भइरहेको छ। अब तीन महिनाभित्र सब काम सकिन्छ।’

के के डकुमेन्ट तयार गर्दै आयोग?

डिभिएसन सेटलमेन्ट, गुनासो सुनावाइ, क्याप्टिभ पावर प्लान्ट, मिटरिङ कोड, कनेक्टीभिटी गाइड लाइन, पीपीएको मोडालिटी, अप्रेसन प्रोसेस लगताएका सब्सेकोइन्टी डिरेक्टिभ बनाउने काम भइरहेको धितालले बताए। ‘हामीले तीनवटा जतिको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेका छौं। अब अरुमा पनि धामधम काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निर्धारित समयमा नै सबै काम सम्पन्न गर्छौं।’

प्रसारण ट्यारिफमा पनि काम भइरहेको छ। ‘अहिले भएको संरचना हर्ने हो भने धेरै जसो प्राधिकरणको छ,’ उनले भने, ‘अब उद्योगीले  सिधै हाइड्रोपावरसँग बिजुली लिन चाहेको खण्डमा प्राधिकरणको प्रसारण संरचना प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो प्रयोग गरेवापत कति महसुल तिर्नुपर्छ भनेर हामीले ह्विलिङ चार्जको निकाल्ने काम पनि सँगसँगै गरिरहेका छौं।’

निर्देशिकामा ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना, न्युनतम १ मेगावाट क्षमता भएका क्याप्टिभ आयोजना र कन्ट्रयाक्ट इनर्जी ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी भई ३३ केभी वा सो भन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई विद्युतमा भेदभावरहित खुल्ला पहुँचको सेवा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

खुल्ला पहुँचको निवेदन बुझ्ने र आवश्यक कारवाही गरी खुल्ला पहुँच प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली संचालन विभागलाई नोडल एजेन्सीको रुपमा तोकिएको छ। नोडल एजेन्सीले विस्तृत कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। खुल्ला पहुँच प्राप्तिका सर्त उल्लेख भएको प्रसारण वा वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति र खुल्ला पहुँच ग्राहकबीच हुने सम्झौताको नमुना नोडल एजेन्सीले निर्माण गर्नेछ।

धितालका अनुसार अहले उक्त सहायक निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको छ।

विशेषज्ञहरूले खुल्ला पहुँच निर्देशिका कार्यान्वयनले विद्युत बजारमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसले उद्योगी र व्यापारिक उपभोक्ताले सिधै हाइड्रोपावर आयोजना वा अन्य उत्पादकसँग बिजुली खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नेछ।

नोडल एजेन्सीको निगरानीमा संचालित कार्यविधिले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ भने प्रसारण र वितरण संरचनामा उचित ह्विलिङ शुल्क लागू गरिनेछ। यसरी गर्दा ग्राहकको लागत घट्ने, आपूर्ति सहज हुने र बजारमा नवप्रवर्तनको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यान्वयनपछि निर्देशिका दिगो र प्रभावकारी बन्ने विश्वास आयोग र उद्योगी दुवैको छ।