काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले १८० मेगावाट बिजुली किन्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
मंगलबार प्राधिकरणको संचालक समितिले पीटीसी इन्डियासँग बिजुली खरिद नगर्ने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयको माइन्युट भने हुन बाँकी छ। सिलवाल आएको ४ दिनपछि असोज १० गते पीटीसी इन्डियासँग १८० मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय भएको थियो।
स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले पठाएको प्रस्ताव ३ महिना बित्दा समेत भारतबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा बिजुली ल्याउने निर्णय भएको हो। प्राधिकरणले जनवरीदेखि मेसम्मका लागि आवश्यक बिजुली ल्याउन प्रस्ताव गरेको थियो।
‘भारतबाट ३ महिनासम्म पनि अप्रुभल नआएपछि विकल्पको रुपमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने निर्णय भएको हो,’ एक संचालकले बिजमाण्डूसँग भने, ‘भारतीय पक्षबाट अप्रुभल नआउनु भनेको स्वत: रद्द नै हो।’
अब प्राधिकरणले यो प्रक्रियाबाट ल्याउँदा सुरुमा आफूलाई आवश्यक पर्ने बिजुलीको टेण्डर आह्वान गर्ने छ। जसमा भारतमा बिजुली व्यापार गरिरहेका कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन्। टेण्डरमा सस्तो बिडिङ गर्नेको बिजुली प्राधिकरणले किन्नेछ।
स्रोतका अनुसार यसरी बिजुली ल्याउँदा अरुभन्दा सस्तो पर्नेछ। यो माध्यमबाट बिजुली ल्याउन कम्तीमा एक महिना लाग्नेछ।
पीटीसी इन्डियासँग बिजुली खरिदको निर्णय विवादमा परेको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्री बनेपछि कुलमान घिसिङले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाउँदै सिलवाललाई प्राधिकरणमा ल्याएका थिए।
सिलवाल आएपछि प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियासँग बिजुली किन्ने निर्णय गर्दै प्रस्ताव पठाएको थियो। शाक्यका पालामा सस्तोमा प्रस्ताव पठाएको पीटीसीसँग महँगोमा किन्नेगरी निर्णय गरेको भन्दै विवादमा परेको थियो। तर, ऊर्जामन्त्री कुलमानले शाक्यको कार्यकालमा समयमा निर्णय नगर्दा महँगो परेको जिकिर गरेका थिए।
किन विवादित भयो बिजुली खरिद?
प्राधिकरणले भारतको उर्जा विनिमय बजार (आइएक्स)बाट ‘डे अहेड’ र ‘रियल टाइम’ बजार तथा विद्युत् आदानप्रदान संयन्त्रमार्फत बिजुली आयात गर्दै आएको छ।
द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत् खरिदका लागि भारतीय सरकारी संस्थाहरूको समेत लगानी रहेको पीटीसी इन्डिया र भारतीय सरकारी निकाय एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग गत साउन १३ गते प्रस्ताव माग गरिएको थियो। त्यतिबेला हितेन्द्रदेव प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री थिए।
पीटीसीबाट प्रसारण तथा अन्य शुल्क र चुहावटसहित साउन २३ गते प्रति युनिट ६.७४ भारुमा विद्युत् दिने प्रस्ताव आयो। एनभीभीएनले प्रति युनिट ७.७० भारुमा विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव गर्यो।
प्राधिकरणको तत्कालीन संचालक समिति र व्यवस्थापनले समयमा निर्णय नगरेका कारण पीटीसीको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान सकेन। भदौ १३ भित्र सम्झौता गर्नुपर्ने पीटीसीको प्रस्ताव प्राधिकरणको अनिर्णयका कारण स्वतः रद्द भएको थियो।
हिउँदको माग आन्तरिक उत्पादनले नधान्ने भएका कारण प्राधिकरणले पुनः प्रस्ताव माग्यो। त्यतिखेर पनि हितेन्द्रदेव नै कार्यकारी निर्देशक थिए। पीटीसीबाट प्रति युनिट ६.९५ र एनभीभीएनबाट प्रति युनिट ७.६७ भारुको संशोधित प्रस्ताव आयो।
त्यतिखेर भने कुलमान ऊर्जामन्त्री बनिसकेका थिए। उनले हितेन्द्रदेवलाई हटाएर असोज ५ गते मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए।
सिलवालले जिम्मेवारी सम्हालेपछि बसेको प्राधिकरणको संचालक समितिको पहिलो बैठकले एनभीभीएनको तुलनामा प्रति युनिट ०.७२ भारु कम भएका कारण पीटीसीसँग १८० मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेको थियो।
शाक्यले ल्याए पाँच महिनाकै प्रस्ताव
सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित भएपछि प्राधिकरण फर्केका शाक्यले पहिलो संचालक समिति बैठकमा आफूलाई बदनाम गर्न मात्रै तीन महिनाको बिजुलीको रेट ल्याएको आरोप लगाएका कुलमानमाथि काउन्टर दिएको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार शाक्यले मंगलबारको बैठकमा भारतीय सरकारी निकाय एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन)बाट जनवरीदेखि मेसम्मकै बिजुली ल्याउनसक्ने दाबी गरेका थिए। शाक्यको दाबीका विषयमा भने संचालक समिति बैठकमा धेरै छलफल भएन।
पुस ६ गतेको संचालक समिति बैठकमा कुलमानले भारतबाट नआउने लगभग निश्चित भइसकेको बिजुली आफूले ल्याउने वातावरण बनाएकामा महँगोमा किनेको भनेर आफ्नो बदनाम गराउन खोजेको भन्दै कड्किएका थिए।
‘हामीलाई भारतको बिजुली जनवरीबाट चाहिन्छ। तर, अहिलेसम्म बिजुली किन्ने हाम्रो प्रस्ताव भारतमा स्वीकृत हुन सकेको छैन। भारतमा स्वीकृत गराउन नै २ महिना लाग्छ। अहिले नयाँ प्रस्ताव मागेर जनवरीबाट बिजुली ल्याउन सक्नुहुन्छ?’ कुलमानले सोधेका थिए, ‘भारतबाट नआउने निश्चित भइसकेको बिजुली ल्याउनका लागि मैले पहल गर्दा महँगोमा किन्न लागेको भनेर मेरो बद्नाम गराउन खोज्ने?’
उनले आफूलाई बदनाम गर्नकै लागि व्यक्तिगत इमेलबाट रेट मागेको आरोप लगाउँदै त्यो रेट संचालक समितिमा राख्नुअघि संचारमाध्यममा दिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए।
