काठमाडौं। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टले नियुक्ति दिलाएका अर्को नियामक निकायका प्रमुखको योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
भट्टको चाहना अनुसार नियुक्त भएका नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यता छानबिनका लागि सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेको केही दिनपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठेको हो।
‘प्रिपेड समूह’लाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने एजेन्डासहित सन्तोषनारायण गत मंसिर दोस्रो साता सेबोन अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले सेबोन अध्यक्षका लागि पुँजीबजारसम्बन्धी ७ वर्षको अनुभव चाहिने व्यवस्था गरेकामा सन्तोषनारायणसँग त्यो योग्यता नै नरहेको भनी प्रश्न उठेको हो।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐनले तोकेको योग्यता सन्तोषनारायणसँग नरहेको भन्दै छानबिनको मागसहित शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
‘नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम अध्यक्षको नियुक्ति गर्दा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजीबजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ।
तर, सन्तोषनारायणसँग ऐनले तोकेबमोजिम योग्यता नै नरहेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। उजुरी अख्तियारले शुक्रबार नै दर्ता गरेको छ।
सन्तोषनारायणको अनुभवको योग्यता माग्दा अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको थियो।
सन्तोषनारायण गत मंसिर ११ गते सेबोन अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। उनलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने दौडमा रहेका इन्फिनिटी होल्डिङसका अध्यक्ष दीपक भट्टको चाहनामा सरकारले अध्यक्ष बनाएको थियो। भट्ट र सन्तोषनारायणबीच आर्थिक लेनदेन रहेको यसअघि नै खुलासा भइसकेको छ।
भट्टकै चाहना अनुसार फागुन दोस्रो साता बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका ओझा असार ३० गतेदेखि निलम्बनमा छन्। उनले अध्यक्षका लागि योग्यताको फर्जी कागजात बुझाएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फर्जी कागजातका आधारमा नियुक्ति दिएको भन्दै सिफारिस समितिका सदस्यलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ओझामाथि छानबिनका लागि पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो।
भट्टको चाहनामा सेबोन अध्यक्ष नियुक्त भएका सन्तोषनारायण यसअघि आइपीओ अनुमतिमा बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन मागेको विषयलाई लिएर विवादित भएका थिए।
ऊर्जा उद्यमीहरूले सन्तोषनारायणमाथि बिचौलिया खटाएर आइपीओ अनुमतिमा ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको संगठितरुपमा नै सार्वजनिक गरेका थिए।
यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारले कमिसन मागेको विषयमा सन्तोषनारायणसँग बयान समेत लिइसकेको छ।
