काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिले ऊर्जा प्रवर्धकहरूलाई राहत दिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले मौद्रिक नीतिले केही सकारात्मक आशा जगाएको बताए।
मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
‘अहिले बैंकले ब्याजलाई नाफाको रुपमा जोड्न मिल्दैन। त्यसले गर्दा प्रवर्धक कम्पनीले इक्वीटीबाट नै ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न कारणवस् आयोजनाको अवधि लम्बिएको खण्डमा त्यो ब्याज तिर्न समस्या हुने देखिन्छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि माग गर्दै आएका थियौँ।’
यसअघिको व्यवस्थामा आयोजनाले बत्ति बालेपछिमात्र ब्याजलाई क्यापिटलाइज गर्ने व्यवस्था थियो।
