काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति आर्थिक विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका करका दर हेरफेर गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। समितिले करका दर हेरफेर गर्ने सरकारको ध्यानाकर्षण नै गराएको छ।
समितिले करका दर हेरफेर गर्न ध्यानाकर्षण गराएको आर्थिक विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ।
समितिले विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुसँगको छलफलपछि करका दर हेरफेर गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। समितिले सरकारलाई आन्तरिक उत्पादन तथा स्वदेशी उद्योग समस्यामा पर्ने गरी राजस्व नीति अवलम्बन नगर्न भनेको छ।
केही उद्योगी व्यवसायीले सरकारको कर नीतिका कारण समस्यामा परेको गुनासो गरेपछि समितिको बुधबार बसेको बैठकले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन गर्ने गरी राजस्व नीति अवलम्बन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सरकारले बजेटमार्फत लिएको कर नीतिको विरोध गर्दै सुनचाँदी व्यवसायी, आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी र फलाम तथा डण्डी उद्योगीले अर्थ समितिलाई गुहारेका थिए।
सुनचाँदी व्यवसायीले सुन, चाँदी, हिरालगायत वस्तुमा दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क र भ्याट हटाउन आन्दोलन नै गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै आयुर्वेदिक औषधिहरूमा भ्याट लगाइएको भन्दै खारेजीका लागि पहल गर्न आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायीले अर्थ समितिमा निवदेन दिएका छन्।
‘वायर रड’ भनिने ग्याबिन तार बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १० प्रतिशत पुर्याइएकामा त्यसलाई रोक्न फलामे छड तथा डण्डी व्यवसायीले पनि अर्थ समितिको सहयोग मागेका छन्।
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले आर्थिक विधेयकमा गरिएका कतिपय करका दरका कारण स्वदेशी उद्योग व्यवसाय धराशायी हुने देखिएका कारण समितिले हेरफेर गर्न आवश्यक ठानेको बताए।
‘आर्थिक विधेयकमा कतिपय करका दर यस्ता छन् जसले स्वदेशभित्र उत्पादन गर्ने उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको छ। आयातलाई बढावा दिने खालका दरहरु छन्। त्यसैले हामी करका दर हेरफेरको पक्षमा उभिएका हौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेका कारण सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो। अन्यथा निर्देशन दिन्थ्यौं।’
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एमएस वायर रडको महसुल पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएका छन्। एमएस वायर रड फलामे मसिनो तार, काँटी, जाली लगायत उत्पादनको मुख्य कच्चा पदार्थ हो। एमएस वायर रड आयातमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत पुर्याएपछि उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
यस्तै आयुर्वेदिक औषधिमा भ्याटले स्वदेशी उत्पादनको बजार सकिने र भारतीय उत्पादनको रजगज हुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। विलासिता कर र भ्याटले सुनचाँदीका गहना नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो हुने हुनाले ग्राहकहरु त्यसतर्फ गइ स्वदेशी बजार चौपट हुने भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीले आर्थिक विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन्।
प्रस्तावित करका दरलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीहरुका विभिन्न संस्थाले दिएको निवेदनमाथि समितिमा छलफल गराइएकामा सत्तारुढ नेकपा एमालेका केही सांसदले भने विरोध गरेका थिए। खासगरी एमाले सांसद सूर्य थापाले आर्थिक विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा समितिले यस विषयमा छलफल चलाउनु नै स्वाभाविक नभएको बताए।
तर, पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत र पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले कर नीति स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण हुने खालको हुनुपर्ने र आर्थिक विधेयकमा रहेका त्रुटि सच्याउनुपर्ने बताएपछि थापा चुप लागेका थिए।
महत र पुनले स्वदेशी उत्पादनलाई समस्या नपर्ने गरी करका दर तय हुनुपर्ने धारणा राखे। कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङ, माओवादी केन्द्रका गंगा कार्की, राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही लगायतले आयातित कच्चा वस्तुमा भन्दा उपभोग्य वस्तुमा बढी कर लगाइएको, अत्यावश्यक वस्तुमासमेत सरकारले भ्याट लगाएको भन्दै विरोध गरे।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई समस्यामा पार्ने गरी करका दरहरू ल्याइएकाले त्यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।
संसद्मा विचाराधीन विधेयकबारे समितिले निर्देशन दिन मिल्छ/मिल्दैन भन्नेबारे सांसदहरूको मत बाझिएपछि बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। आर्थिक विधेयकमाथि संसद्मा छलफल हुन बाँकी छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकले विधेयक स्वीकृत गरेको थियो।
‘तीन वटै क्षेत्रका व्यवसायीहरूले बजेटमार्फत् लिएका करका दर लागू भए स्वदेशी उद्योग समस्यामा पर्ने र ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने बताएका छन्। त्यसैले हामीले व्यवसायीसँगको छलफलपछि स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन गर्नेगरी करका नीति अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हौं,’ सभापति चालिसेले भने, ‘आर्थिक विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ। संसद्बाट पारित हुनुअघि करका दर संशोधन गर्न सकिन्छ। आयातलाई प्रोत्साहन गरेर स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई धराशायी पार्न दिनु त भएन नि।’
सभापति चालिसेले प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथि छलफलका क्रममा पनि करका दर संशोधनका लागि आवाज उठाउने बताए।
