विराटनगर । वीरगंजमा शंकर ग्रुपको जगदम्बा स्टील उद्योग छ। उद्योग परिसरभित्र फलामका विभिन्न सामग्री बनाउने युनिट छन्। ती अलग अलग युनिटमा टीएमटी, एङ्गल, च्यानल, राउन्ड लगायत सामग्री बन्छन्।
त्यहाँ एमएस वायर रड बनाउने अलग्गै युनिट पनि छ। हो, यही उद्योगलाई ‘फेबर’ हुने गरि यो पटक पनि बजेट आएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एमएस वायर रडको महसुल पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएका छन्।
पौडेलले मात्रै होइन, यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ मा पनि यसरी नै भन्सार महसुल वृद्धि गरेका थिए। अहिले फेरि शर्माकै पालाको भन्सार नीति आएपछि उद्योगीहरु चकित परेका छन्।
शर्माका पालामा सरकारमा शंकर समूहको राम्रै पहुँच थियो। त्यसैले त २५ वटा उद्योग निरीह र शंकर समूह बलियो देखियो।
शारडा, गोल्छादेखि विशाल ग्रुपको लगानीका तारजाली, ग्याभियन बक्स लगायत बनाउने उद्योग छन्। एमएस वायर रड फलामे मसिनो तार, काँटी, जाली लगायत उत्पादनको मुख्य कच्चा पदार्थ हो।
नेपालमा यस्तो कच्चा पदार्थ जगदम्बाले मात्र उत्पादन गर्दै आएको छ। तर, जगदम्बाले उत्पादन गर्ने रड कम गुणस्तरको भएको भन्दै उद्योगीले आयात गर्दै आएका छन्।
‘हाल नेपालमा एक उद्योगले उत्पादन गरिरहेको एमएस वायर रडको घनत्व कमजोर छ। यहाँ उत्पादित वायर रड एक बन्डलमा ७०० किलोभन्दा हुँदैन। तर, आयातित यही वस्तु एक बन्डलमा अढाई–तीन टनसम्म हुन्छ’, एक उद्योगीले भने, ‘त्यहीकारण हामीले आयात गर्ने गरेका हौं।’
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले एमएस वायर रडको आयात महसुललाई ५ बाट १० प्रतिशत बनाएका थिए।
यसको विरोधमा विराटनगरका उद्योगी र तिनका कामदार सडकमा उत्रिएका थिए। विराटनगरबाट सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी भएपछि शर्माले तत्कालै निर्णय फिर्ता लिएर ५ प्रतिशत नै बनाएका थिए।
अहिले अर्थमन्त्री पौडेलले एमएस वायर रड आयातमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत पुर्याएपछि व्यवसायीहरुले फेरि उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्था आएको बताउन थालेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले परिवर्तित महसुलमा कसैले पनि उद्योग चलाउन नसक्ने बताए। ‘महसुल बढाइएको अवस्थामा बाहिरबाट एमएस वायर रड आयात गर्न सकिंदैन। देशभित्रको उत्पादन स्तरीय छैन। अनि हामीे कसरी उद्योग चलाउने?,’ उनले भने।
शारडाका अनुसार नेपालका सानाठूला गरि २५ वटा उद्योगले भारत र कहिलेकाहीं तेस्रो मुलुकबाट समेत वायर रड आयात गर्दै आएका छन्।
वायर रडबाट तारजाली, जीआई वायर, ग्याभियन बक्स, किल्लाकाँटी, बाइन्डिङ वायर, बाइन्डिङ रड, रिप वायर लगायत वस्तु उत्पादन हुने गर्छ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार एमएस वायर रडलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरेर देशभरि चलेका उद्योगले २ हजार ५०० जनालाई रोजगारी दिएका छन्।
उनले परिवर्तित महसुल उद्योगमैत्री नभएको भन्दै सरकारले निर्णय नसच्लाए २ हजार ५०० श्रमिकको रोजगारी संकटमा पर्ने बताए। ‘सरकारले आर्थिक विधेयकमा गरेको व्यवस्था सच्याउनुपर्छ। संशोधन नगर्ने हो भने उद्योगहरु चल्न सक्दैनन्। रोजगारी गुम्छ,’ उनले भने।
उद्योगीहरुका अनुसार शर्माले जस्तै पौडेलले पनि शंकर समूहको उद्योगलाई अन्तःशुल्कमा समेत ‘फेबर’ गरेका छन्।
अन्य उद्योगले एमएस वायर रड आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा किलोको ४.५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क छ। तयारी वस्तु निर्यात वा आन्तरिक बजारमा बिक्री जे गरे पनि अन्तःशुल्क समायोजन हुन सक्दैन। किनकि निर्यातपछि अन्तःशुल्क समायोजन गर्ने प्रावधान छैन।
त्यस्तै, वायर रडबाट निर्मित वस्तुमा अन्तःशुल्क नभएको हुँदा समायोजन गर्ने ठाउँ छैन। त्यसैले वायर रड प्रयोग गर्ने स्वदेशी उद्योग अन्तःशुल्कको चर्को मारमा छन्।
जगदम्बालाई किलोको ४.५० रुपैयाँ अन्तःशुल्कमा ६० प्रतिशत छुट दिइएको छ। उसले किलोमा २.७० रुपैयाँ छुट पाउँछ, १.८० रुपैयाँ बुझाए हुन्छ। अन्य उद्योगलाई भने छुट छैन।
‘अभिभावक भनिएको सरकारले नै यस्तो पक्षपातपूर्ण र विभेदकारी राजस्व नीति अख्तियार गर्छ भने अब हामीले कोबाट आशा गर्ने?,’ एक उद्योगीले प्रश्न गरे।
