काठमाडौं। लगानीका क्षेत्र पर्याप्त नभएको भन्दै पुँजी बजारमा लगानी बढाइरहेका संस्थागत लगानीकर्ताहरुले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा पैसा हाल्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ।

कर्जाको माग बढ्न नसकेका कारण बैंकहरुले ब्याजदर घटाउँदै आएपछि सेयर बजारमा पैसा थप्न बाध्य भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सरकारले लगानीका क्षेत्र बढाउन लागेको हो।

सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न दिनका लागि कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ। यी कोषले आफूसँग सम्बन्धित ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले तीन वटै कोषले पठाएको मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेको बताए। तीन वटै कोषले लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्न आवश्यक भएको भनेर कानुन संशोधनको मस्यौदा पठाएका थिए। हामीले तीन वटै कोषले पठाएका मस्यौदामा छलफल चलाइरहेका छौं,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको व्यवस्था गर्न कानूनी प्रबन्ध मिलाइने भनेको थियो। यी कोषले आफूखुशी लगानी गर्न पाउँदैनन्, कानुनमा टेकेर लगानी गर्नुपर्छ।

आगामी वर्षको बजेटमा यी तीन कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानीको व्यवस्था गर्न दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गरी मस्यौदामा छलफल गरिरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीले बताए। उनका अनुसार कोषहरुको स्रोत पुँजी निर्माणमा लगाइ उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यसहित कोष सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।

कोषहरुले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दती, सरकारी ऋणपत्र र डिबेञ्चरमा लगानी गर्दै आएका छन्। उनीहरुले योगदानकर्ताहरुलाई विभिन्न कर्जा दिन पाउने व्यवस्था पनि छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रवक्ता दामोदर भण्डारी कर्मचारी कोष सक्दो चाँडो ऐन संशोधनको पक्षमा रहेको बताए।

‘कोष ऐन अनुसार हामीले अहिले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न पाउँदैनौं। लगानीका क्षेत्रम सीमित हुँदा हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। न्यून ब्याजदरका बाबजुद मुद्दतीमा नै पैसा राख्नुपरिरहेको छ। त्यसैले हामीले पठाएको मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले चाँडो टुंग्याएर कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाओस्,’ उनले भने।

कोष सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लानुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि विधेयक संसद्‍मा पुग्छ। संसद्‍का दुवै संशोधनले पारित गरेपछि मात्र कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्ने बाटो खुल्छ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी सुस्त रहेकाले निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेका छन्। हामीले त व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको भन्दा अझ एक प्रतिशत कम पाउँछौं। ब्याजदर तीन प्रतिशत भन्दा पाइरहेका छैनौं। लगानी गर्ने ठाउँ अरु धेरै छैनन्। सेयरमा मात्र पैसा खन्याउने कुरा पनि भएन,’ भण्डारीले भने, ‘लगानीका क्षेत्र सीमित हुँदा आम्दानीमा असर गरिरहेको छ। त्यसैले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटल हाम्रा लागि अप्सन हो।’

बैंकहरुले ब्याजदर घटाउँदै आएपछि चालु आर्थिक वर्ष कोषहरुले सेयर बजारमा सबैभन्दा धेरै लगानी वृद्धि गरेका छन्।कर्मचारी सञ्चय कोषले ९ महिनामा सेयर बजारमा लगानी दोब्बर नै पुर्‍याएको छ। गत असारसम्म सेयर बजारमा ३० अर्ब ७३ करोड लगानी गरेको कोषले चैत मसान्तमा त्यस्तो लगानी ६१ अर्ब २२ करोड पुर्‍याएको छ।

त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषले समेत सेयर बजार र म्यचल फण्डमा लगानी धेरै बढाएका छन्।

यद्यपी, अझै पनि कोषहरुको कूल लगानीको ४२ प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दतीमा छ। कोषहरुले चालु आर्थिक वर्ष चैतसम्म कूल ९ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेकामा ४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दतीमा छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले कुल ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानीमध्ये मुद्दतीमा मात्रै १ खर्ब ७५ अर्ब राखेको छ। त्यसैगरी, नागरिक लगानी कोषको ३ खर्ब ७२ अर्ब लगानीमध्ये १ खर्ब ५४ अर्ब र सामाजिक सुरक्षा कोषले ९९ अर्ब १९ करोड लगानीमध्ये ८३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मुद्दतीमा राखेको छ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि लगानीको दायरा बढाउन ढिला भइसकेको बताउँछन्। उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न दिँदा त्यसले उद्यमशीलता विकासमा सहयोग पुग्ने बताए।

‘तीनवटै कोषसँग ठूलो रकम छ। उनीहरुले लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर अहिले पनि ४० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम न्यून ब्याजदरका बाबजुद पनि मुद्दती निक्षेपमा राखिरहेका छन्। सरकारले उनीहरुलाई उद्यमशीलता विकासमा सहयोग पुग्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने।