काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गुणस्तरीय विद्युतका लागि फिडरमा लगानी गर्ने लगायतका योजना अगाडि सारेका छन्।

शाक्यले ऊर्जा समस्या समाधान र सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि एजेण्डाहरू सार्वजनिक गर्दै विद्युतको गुणस्तरीयतालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। अहिले अत्यधिक ट्रिपिङको समस्याबारे आवाज उठिरहँदा शाक्यले आफूहरू लोडसेडिङमा नभई गुणस्तरीय विद्युतको योजनामा बढी केन्द्रित भएका बताएका छन्।

‘हामी भदौदेखि हरेक महिना हामीले गरेका सुधारको अपडेट दिन सक्ने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

उनले उद्योगमा भएको लोडसेडिङ अहिले हटेको दाबी गर्दै अन्य ठाउँमा भने पहिला र अहिले पनि लोडसेडिङ नभएको उल्लेख गरे। उनले विद्युतको गुणस्तरीयताका लागि अनुगमनमा पनि ध्यान दिएको बताए।

उनले आयात बन्द गरेर वा निर्यात बढाएर मात्रै पनि ऊर्जा सुरक्षा नहुने उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले आफूले ब्याट्री, पम्प स्टोरेज र जलाशय आयोजनाहरूमा जोड दिएको उनले बताए।

‘ब्याट्रीका आयोजना एक/डेढ वर्ष भित्रमा गर्न सक्छौँ,’ शाक्यले भने, ‘पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि दुई/तीन वर्ष लाग्नसक्छ। ५ देखि १० वर्षसम्ममा ल्याउन सकिने जलाशय आयोजनाहरू हामीले सन्तुलित रुपमा ल्याउनुको अर्को विकल्प छैन।’

त्यसले विद्युत् निर्यातलाई पनि सन्तुलन ल्याउन सहयोग गर्ने र आयत र निर्याततर्फ दुवैमा परनिर्भरतालाई कम गर्ने उनको धारणा छ। उनले आरओआर, पीआरओआर आयोजनाले मात्रै नपुग्ने भएकाले पम्प स्टोरेज आयोजनामा प्राधिकरण लागेको जानकारी दिए।

उनी भन्छन्, ‘अरुण तेस्रो हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ। यो ‘गेम चेन्जर’ आयोजना हो। विश्व बैंकले दिए पनि नदिए पनि हामी सुरु गर्छौँ भनिरहेका छौँ। हामी ऋण लिएर भए पनि माथिल्लो अरुणको काम चिलिमेको जस्तो सुरुमा आफै लगानी गरेर भए पनि अघि बढाउने योजनामा छौँ।’

पम्प स्टोरेजका २ वटा आयोजना अब तत्काल अघि बढाउने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए। २/३ वर्षमा बनाइसक्ने गरी कुलेखानी-सिस्नेरी १ सय मेगावाटको पम्प जलाशय आयोजना पीपीए लाइसेन्स आउन लागेको उनले बताए। त्योसँगै करिब ४ सय ९० मेगावाटको अर्को आयोजनाको पनि लाइसेन्स यो हप्ता भित्रमा आउने उनले बताए।

उनले प्रसारण लाइनमा थोरै लगानी गर्दा र उत्पादन बढेको बढेकै गर्दा ट्रिपिङको समस्या बढेको दाबी गरे।

‘भरतपुरमा ट्रिप भयो भने विराटनगरमा पनि असर पर्छ, अहिले भैरहेको पनि यही हो,’ उनले भले, ‘त्यसैले प्रसारण र वितरण लाइनमा हामीले लगानी गर्नुको अर्को विकल्प छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले दिएन भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था पनि छैन।’