
काठमाडौं। मेची राजमार्गअन्तर्गत हेवाखोलामा निर्माणाधीन बेलिब्रिज जोड्ने क्रममा भाँच्चिंदा शनिबार ३ जनाको ज्यान गयो। तीनजना घाइते भए।
घटना छानबिनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विभागका उपमहानिर्देशक ललिजन खनालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।
२०८० असारमा बाढीले पक्की पुल बगाएपछि बेलिब्रिज हालिएको थियो। त्यो पुल गत असोजमा आएको बाढीले बगायो। त्यसपछि फेरि निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो। पुल अभावमा ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन हाइड्रोपावरमा निर्माण सामग्री लैजान समेत समस्या भइरहेको छ।
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका-८ स्थित बगुवा खोलामा गत असोजमा पुल बगाएको स्थानमा नयाँ बेलिब्रिज निर्माण गर्न ९ महिनाभन्दा बढी लाग्यो।
यस्तै तातोपानी नाकालाई चीनसँग जोड्ने लिपिङ खोलामा पनि अहिले बेलिब्रिज हालेर काम चलाइएको अवस्था छ। साथै बुटवल-नारायणगढ सडक खण्डका कतिपय स्थानमा पनि बेलिब्रिजबाटै काम चलाइएको छ।
बिपी राजमार्गअन्तर्गत खुर्कोटलाई मन्थलीसँग जोड्ने पक्की पुल गत असोजको बाढीले बगाएपछि बेलिब्रिज हालेर सवारी आवागमन चालु गराइएको छ।
यसपालिको वर्षामा औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने प्रक्षेपण मौसमविदहरुले यसअघि नै गरिसकेकाले सम्भावित क्षतिलाई लिएर सडक विभागका अधिकारीहरु त्रसित छन्। उनीहरु त्रसित हुनुको कारण हो बाढीले पुल बगाएको अवस्थामा सडक खुलाउनका लागि रातारात कसरी बेलिब्रिज जडान गर्ने?
स्टकमा १५ वटा
सडक विभागसँग अहिले १५ वटा बेलिब्रिज स्टकमा छन्। तीमध्ये १० वटा भारतले दिएका हुन्। विभागका अनुसार ती ३८ करोड रुपैयाँ बराबरका हुन्।
‘हामीसँग अहिले आपत्कालीनरुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने १५ वटा मात्रै बेलब्रिज स्टकमा छन्,’ विभागका उपमहानिर्देशक खनालले भने, ‘नेपाली सेनासँग पनि केही युनिट बेलिब्रिज रहेको बुझेका छौं।’
गत असोज दोस्रो साता दुई दिने वर्षाले १६ वटा पुल बगाएको थियो। सडक विभागसँग त्यतिखेर १० वटा मात्रै बेलिब्रिज स्टकमा थिए। आफूले सबै स्थानमा बेलिब्रिज पुर्याउन नसक्ने भएपछि विभागले नेपाली सेनालाई गुहारेर खुर्कोट-मन्थली जोड्न बेलिब्रिज हाल्न लगाएको थियो।
विभागसँग रहेका बेलिब्रिज ५० मिटरदेखि ७० मिटर लम्बाईका छन्। यी बेलिब्रिज जहाँ पनि काम लाग्छन् भन्ने हुँदैन। ‘खोला र नदीको दूरी हेरेर बेलिब्रिज जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग स्टकमा रहेका बेलिब्रिज ठूला नदीमा काम लाग्दैन,’ खनालले भने।
सरकारले पछिल्लो पटक भएको घटनाबाट पाठ सिकेर वर्षाका लागि पूर्वतयारीको काम गरेको छैन। नयाँ बेलिब्रिज किन्न सरकारलाई विश्व बैंकले ७० करोड रुपैयाँ दिएकामा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन। जबकि खरिद गर्न तीन महिना हाराहारी लाग्छ।