काठमाडौं। सातवटा प्रदेश सरकारले आइतबार २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए। असार १ मै ल्याउनुपर्ने बाध्यतका कारण मध्यरातसम्म लगाएर सार्वजनिक गरेका प्रदेश सरकारले बजेट अनुशासन भने बिर्सिएका छन्।

सबै प्रदेश सरकारले साना तथा खुद्रे कार्यक्रम, नगद वितरणजस्ता कार्यक्रम ल्याएर लोकप्रिय हुने गलत बाटो रोजेका छन्। यस्ता खाले कार्यक्रमले सम्बन्धित मन्त्री र पार्टीलाई केही समयका लागि फाइदा पुगे पनि मुलुकको हित नगर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

प्रदेश सरकारले तान्त्रिक केन्द्र खोल्नेदेखि हल गोरूका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्। अनियमितता गर्न सजिलो हुने वितरणमुखी बजेट बनाएर तालिम, सीप विकास, रोजगार प्रवर्धन, मेला महोत्सव लगायतका लागि ठूलो रकम छुट्याएका छन्।

विपन्न, दलित, पिछडिएको वर्ग, शहीद लगायतका नाममा करोडौंका कार्यक्रम राखिएको छ। उत्पादन र रोजगारी बढाउने दीर्घकालीन लक्ष्य र रणनीतिसहितको बजेट कुनै प्रदेशले ल्याएका छैनन्।

कोशी : घिउ निर्यातकर्तालाई नगद दिने, तान्त्रिक केन्द्र खोल्ने    

३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट ल्याएको कोशी प्रदेशले सरकारी कोषबाट सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई नगद फिर्ता गर्ने भनेको छ। यसका लागि चक्रिय कोष स्थापना गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री रामबहादुर रानामगरले जानकारी दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घिउ निर्यात गर्दा प्रति केजी १२० रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। संघीय सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने भने पनि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ दिन सकेको छैन।

शीतलहर पीडितलाई नि:शुल्क दाउरा वितरण र कर्णाली प्रदेशमा हुने भनिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पनि कोशीमा बजेट विनियोजन भएको छ।

कोशीले नेताका नामका विभिन्न क्षेत्रमा पनि उत्तिकै बजेट दिएको छ। मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालको नाममा १४ करोड र शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रका लागि ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

ज्योतिष, वास्तु एवं तान्त्रिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने कोसीको बजेटमा उल्लेख छ। यस्ता अन्धविश्वास बोकेका कार्यक्रममा छुट्याइएको बजेट भने रानामगरले खुलाएका छैनन्।

मधेश : कृषक पाठशालालाई बजेट  

मधेश प्रदेश सरकारले पनि वितरणमुखी बजेटमा बढी ध्यान दिएको छ। आगामी वर्षमा शहीद परिवार लक्षित विशेष कार्यक्रमका लागि ३८ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ।

कृषिमा यान्त्रिकीकरणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै कृषिमा विषादीको प्रयोग निरुत्साहन गर्न कृषक पाठशाला सञ्चालका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ।   

तराई क्षेत्रमा उत्पादन नै नहुने कोदोको प्रवर्धन र विकासका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। रकम यकिन नगरिए पनि ‘हातहातमा सवारी, घरघरमा रोजगारी’ कार्यक्रम चलाउन बजेट छुट्याइएको छ। अटोरिक्सा जस्ता सवारी साधन वितरण गरेर रोजगार प्रवर्धन गरिने आर्थिक मामिलामन्त्री सुनीलकुमार यादवले बताए।

मधेश प्रदेशलाई बेरोजगारमुक्त बनाउनका लागि पनि बजेट दिइएको छ। श्रमिक विश्राम गृहदेखि यात्री प्रतिक्षालय बनाउने योजना बजेटमा समेटिएको छ। मधेश प्रदेशले ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट ल्याएको छ।

फलफूल र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने बागमतीको योजना

फलफूल र तरकारी खेतीमा बागमती प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षी योजना बजेटमा समेटिएको छ। यसका लागि सडक तथा नहरको दायाँबायाँको ऐलानी, बाँझो र पर्ति जग्गामा फलफूलका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ।

सत्तारुढ दलहरूको विवादले गर्दा मध्यरातमा सार्वजनिक भएको ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेटमा आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले फलफूल र तरकारी खेती विकास गरी आत्मनिर्भर बनाउने योजना समेटेका छन्।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना’का लागि १ करोड ५० लाख बजेट दिइएको छ। प्रदेशलाई दूधमा समेत आत्मनिर्भर बनाउन २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ।

बागमतीले गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्नेदेखि ‘चेपाङ, चिउरी र मौरी’ कार्यक्रमका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ। ‘एक वडा एक उद्यम’जस्ता कार्यक्रममा ५ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ।  

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि ३५ करोड बजेट छुट्याएका काफ्लेले भीम बहादुर तामाङ शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रममा पनि बजेट राखेका छन्।

बजेटमा ‘गृहिणी महिला सशक्त्तीकरण’ जस्ता अनुत्पादकमूलक कार्यक्रमलाई ३ करोड छुट्याइएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा पनि जोड दिएको देखिन्छ। तर, आगामी आवमा सडकका नयाँ ट्रयाक नखोल्ने भनिएको छ।

गुणस्तरीय निर्माणमा जोड दिएको बजेटमा एकीकृत बस्ती, विपन्नमैत्री पूर्वाधार र भवन निर्माणमा एकद्वार प्रणाली अपनाइने उल्लेख छ।

गण्डकी : पर्यटन विकासमा केन्द्रित

गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा केन्द्रित छ। गण्डकीले आगामी आवका लागि कूल ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ।

पर्यटन प्रवर्धनका लागि ‘पोखरा जाऔं, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’, ‘पहिले घरदेश अनि परदेश’, ‘गण्डकको खास बसौं घरबास’ जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

‘राउण्ड फेवा भ्यू फेवा’ नारा पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। साइक्लिङमार्फत पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि जोमसोम, बन्दीपुर र पोखरामा लेक टु लेक साइक्लिङ मार्ग निर्माण गर्ने भनिएको छ।

‘प्रदेशको उत्पादन प्रदेशको पहिचान’ अन्तर्गत उत्पादित वस्तुहरूको प्रदर्शनी र बजारीकरणका लागि कोसेली घर स्थापनाको कार्यक्रम बजेटमा परेको छ।

बजेटमार्फत प्रदेश पर्यटन नीतिको तर्जुमा र पर्यटन गुरुयोजनाको पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ। गण्डकी सरकारले पर्यटन मन्त्रालयका लागि ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

कृषिमा भने गण्डकीको बजेट निकै छरिएको छ। आलु उत्पादनका लागि ९ करोड २० लाख, कृषि उद्यम विकासका लागि १ करोड ८० लाख र रैथाने एवं निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवर्धनका लागि २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

लुम्बिनीलाई १० वर्षमा प्राङ्गारिक बनाउने घोषणा

लुम्बिनी सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने नीतिसहितको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कूल ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।

आगामी १० वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण प्राङ्गारिक बनाउने महत्वाकांक्षी योजना समेटिएको छ। यसका लागि पहिलो चरणमा रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लाबाट अभियान सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। जसका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बताए।

रैथाने बालीको संरक्षणमा पनि बजेट छुट्याइएको छ। बाख्रा, बंगुर र भैंसी पालनलाई प्रवर्धन गर्न १५ करोड बजेट छुट्याइएको छ।

त्यस्तै मध्यपहाडी क्षेत्रमा भैंसीपालनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। तोरी, धानजस्ता खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा कर्जा अनुदान दिन २१ करोड विनियोजन गरिएको छ। लुम्बिनीको कृषि मन्त्रालयका लागि कुल १ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइको छ।

रोजगारमूलक कार्यक्रमका नाममा लुम्बिनी सरकारले वितरणकारी बजेट बनाएको छ। युवाहरूलाई सीप सिकाउने कार्यक्रममा ४ करोड राखिएको छ।

पर्यटन प्रवर्धनमा पनि ध्यान दिएको देखिन्छ। ‘लुम्बिनीमा पाइला टेक,’ रुकुमकोटमा हिमालय पर्यटन हबजस्ता कार्यक्रम ल्याइएको छ। त्यस्तै साहसिक खेलका लागि ५ करोड राखिएको छ।

रोजगारी केन्द्रित कर्णालीको बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यसमा रोजगारी प्रवर्धन, लगानी विस्तारलगायत क्षेत्रमा बढी जोड दिइएको छ।

नयाँ उद्यम विकास गर्न ‘स्टार्टअप फण्ड र बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर’ स्थापना गर्ने भनिएको छ। यसबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर कायम र बजारीकरणका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री राजिवबिक्रम शाहले बताए।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनामा सहयोग गर्न ६ करोड बजेट राखिएको छ। कर्णाली लगानी फण्ड स्थापना गर्ने भन्दै यसमा बिउ पुँजीका रुपमा २५ करोड राखिएको बजेटमा उल्लेख छ।

प्रदेश लगानी पोर्टल चलाइने र आगामी आर्थिक वर्ष कर्णाली लगानी सम्मेलन गर्ने शाहले बताए।

मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममा ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै युवाको सीप विकासका लागि ३ करोड ७३ लाख छुट्याइएको छ। भूकम्प प्रभावितको उद्यम विकासका लागि ६ करोड राखिएको छ।

रोजगारीसँगै कर्णालीको बजेटले फलफूल उत्पादन र पर्यटन विकासमा पनि जोड दिएको छ। ‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैंचा’ कार्यक्रम ल्याइएको छ। स्याउ, ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गर्न १४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै रैथाने फलफूल तथा कृषि बालीको ब्राण्डिङ, लेबलिङ गरिने भएको छ। जसका लागि ६ करोड १८ लाख बजेट छुट्याइएको छ।

पर्यटन प्रवर्धनका लागि ‘संसारको गन्तव्य नेपाल : नेपालको गन्तव्य कर्णाली’ कार्यक्रम ल्याइएको छ। रारा, कांक्रेबिहार, स्यार्पु ताल र कुपिण्डे दह संरक्षणका लागि २१ करोड बजेट छुट्याइएको छ।    

सुदूरपश्चिम : कृषिमा केन्द्रित बजेट, हल गोरुलाई ९८ लाख   

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटले कृषि क्षेत्रको विकास र पर्यटन प्रवर्धनमा विशेष जोड दिएको आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बताए।

कृषि क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको बजेट वितरणमुखी देखिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले एक स्थानीय तह दुई उत्पादनको नीति लिएको छ। प्रदेशभर १७६ पकेट क्षेत्र स्थापना गरेर सुन्तला, स्याउ, ओखर, धान, तोरी उत्पादनदेखि पशुपालनको व्यावसायीकरण गर्ने भनिएको छ। यसका लागि ७० करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा यान्त्रिकीकरण छोडेर हल गोरुको प्रोत्साहन गर्न ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

रैथाने र पोषणयुक्त बालीको उत्पादनमा जोड दिइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बिउबिजनको हबका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ।

तीन हजार विपन्न, दलित, मुक्त कमैया, एकल महिला लगायतको आयआर्जनमुखी कार्यक्रमका लागि ६ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

पुराना फलफूलका बगैंचा सुधारका लागि १ करोड १५ लाख अनुदान व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम दुग्ध विकास बोर्डमार्फत डेरी व्यवसाय प्रवर्धन गर्न २ करोड ८५ लाख अनुदान दिने भनिएको छ।

खप्तड, बडीमालिका, रामारोशन लगायतमा केवलकार बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

थारु सांस्कृतिक मेला र होमस्टे मेलाका लागि १ करोड बजेट छुट्याइएको छ। त्यस्तै डल्फिन संरक्षणका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।