काठमाडौं। बिजमाण्डू डटकम र नेपालखबर डटकममा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालतका पछिल्ला आदेशहरूप्रति विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूले असहमति प्रकट गरेका छन्।

शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पादकहरूले अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीमाथि सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई आफ्ना भनाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने मौका समेत नदिई त्यस्ता समाचार हटाउन अदालतले दिएको आदेशले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमाथि समेत प्रश्न उठाएको सम्पादकहरूको भनाइ छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले हालेको मुद्दामा अदालतले मंगलबार बिजमाण्डू र नेपालखबरमा प्रकाशित भएका समाचारहरू तुरुन्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु भनि आदेश जारी गरेको हो। बिजमाण्डूले सेबोनमा भएको अनियमितताबारे लगातार समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ।

बिनासुनुवाइ समाचार सामग्री हटाउन मात्र नभई ‘समाचार प्रकाशन नगर्न, नगराउन’ भनी आएको आदेशले प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक हक समेत उल्लंघन हुन पुगेको सम्पादकहरूको धारणा छ।

‘हामी यसतर्फ न्यायीक नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, प्रसारित सामग्रीका विषयमा पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन जस्तो फरक उद्देश्यले निर्माण भएको कानुन प्रयोग गरेर पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा पनि सम्पादकहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

कसैले पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यास गर्दा अप्रमाणित, अस्पष्ट सामग्री प्रस्तुत गरेमा त्यसविरुद्ध प्रेस काउन्सिल र न्यायालयमा मुद्दा दिन सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र अभ्यास भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। तर, फरक उद्देश्यका लागि बनेको कानुनका दफा दुरुपयोग गरी सत्ताको बलमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न खोज्नु खेदजनक भएको बताइएको छ।

‘यसअघि पनि कानुनको यस्तो दुरुपयोग हुँदै आएको छ। यस्तो भइरहँदा एउटै विषयमा आम नागरिक न्यायालयमा उपचार खोज्न जानुपर्ने र शक्तिशालीहरूका लागि भने प्रहरीले धरपकड गरिदिने विभेदपूर्ण अवस्था निर्माण हुन पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिएका विषयमा तत्सम्बन्धी कानुनले गरेको व्यवस्था पालना गर्न सम्पादकहरूले राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले पाठकविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न समेत माग गरेका छन्।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हकलाई खुम्च्याउने गरी विद्युतीय कारोबार ऐनमा राखिएका गलत प्रावधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान पनि सम्पादकहरूले सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गरेका छन्।