काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको अवरोध हटाउनेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मौन देखिएका छन्। दुई हप्तादेखिको अवरोध हटाउन दुवै नेताले पहल गर्नुपर्नेमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओली र सरकारलाई काँध थापिरहेका देउवा प्रतिपक्षी दलसँग औपचारिक संवादमा छैनन्।

दोस्रो तहका नेतामार्फत मात्रै कांग्रेस-एमालेले संसद् अवरोधबारे छलफल गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने अवरोध खुलाउने छलफलमा आफैं सक्रिय छन्।

जेठ २० गते संसद् अवरोध हटाउनेबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा ओली-देउवाले औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल गरेको थिए। छलफलमा सत्ता-प्रतिपक्षी दलले आ-आफ्नो अडान मात्रै राखेका थिए। त्यसबाहेक प्रतिपक्षीसँगको संवादलाई ओली-देउवाले प्राथमिकता दिएका छैनन्। लामो समय संसद् अवरुद्ध हुँदा जनसरोकारका मुद्दादेखि बजेटमाथिको छलफल ओझेलमा छ।

संसद् अवरोध खुलाउनेबारे प्रतिपक्षीसँगको अधिकांश छलफलमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीलगायतका नेता मात्रै बस्ने गरेका छन्। जेठ १५ गतेको बजेट भाषणका बेलामा मात्रै ओली-देउवा संसद् पुगेका थिए। त्यसयता दुवै नेता बैठकमा सहभागी छैनन्।

एमालेले प्राथमिकताका साथ संसद् अवरोध हटाउने बारेका छलफलमा सहभागी छैन। एमालेबाट सचिव योगेश भट्टराई र मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले छलफलमा भाग लिने गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संसद् अवरोध हटाउनेबारे दुवै पक्षसँग कुराकानी गर्ने गरेको भए पनि त्यसले निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन्।

संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयलाई ओलीले प्राथमिकतामा नराखेपछि सरकारसँग प्रतिपक्षी दल आक्रोशित छन्। ‘सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसले हामीसँग छलफल गर्नु एकदमै सकारात्मक हो। तर, प्रधानमन्त्री र एमालेले त्यति चासो दिएको छैन,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यवाहक नेता विराजभक्त श्रेष्ठले भने।

एमालेले आफूमाथि आक्रामक व्यवहार मात्रै देखाइरहेको आरोप रास्वपाको छ।

मंगलबार सहमतिका लागि पहल गर्ने भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको थिएन। तर ओली-देउवा दुवैले सहमतिका लागि पहल गरेनन्। बुधबार प्रचण्ड काठमाडौं बाहिर रहेकाले छलफलमा सहभागी भएनन्। प्रचण्डले छलफलका लागि समय मागेपछि बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक नै तीन बजेका लागि बोलाइएको छ। बुधवारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले उठेर मात्रै विरोध जनाएका थिए। रास्वपाले नाराबाजी गरेर विरोध जनाए। सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेका केही सांसदले प्रतिपक्षीको विरोधलाई नै काउन्टर दिनेगरी विरोध जनाए।

देउवा आफैं सहभागी नभए पनि कांग्रेसले सुरुदेखि छलफलको नेतृत्व भने गरिरहेको छ। प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेससँग दैनिक संवादमा जुटेपछि कांग्रेसप्रति सकारात्मक छन्। प्रतिपक्षी दलसँगको नियमितको संवादपछि कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानपछि संयन्त्र निर्माणका लागि तयार छ। तर प्रतिपक्ष दलले न्यायिक जाँचबुझ वा कम्तीमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएका छन्। संसदीय समितिमा रास्वपाको मुख्य अडान छ।

रास्वपाले २०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। माओवादी केन्द्रले सत्तापक्षसँगको छलफलपछि छानबिनको संयन्त्र बनाउने गरी दुई बुँदै प्रस्ताव अघि सारेको थियो। उक्त प्रस्ताव रास्वपाले अस्वीकार गरेको थियो। रास्वपाले पाँच बुँदे नयाँ प्रस्ताव कांग्रेसलाई उपलब्ध गराएको थियो। उक्त प्रस्ताव कांग्रेस–एमालेले अस्वीकार गरेका थिए। माओवादी केन्द्र उक्त सवालमा मौन छ।

भिजिट भिसाका नाममा रकम असुली गरिएको प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालय पनि जोडिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले जेठ १३ गते नै संसद् अवरुद्ध गरेका थिए। जेठ १५ गते बजेट ल्याउन दिएका प्रतिपक्षी दल छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता सरकारबाट आए अवरोध हटाउन तयार छन्।

तर, कांग्रेस-एमाले दुवै दल राजीनामा र छानबिन दुवै विषयमाथि सहमति नगर्ने अडानमा छन्। ‘छानबिन र राजीनामा दुवै माग सम्बोधन गर्न सकिँदैन। छलफलमा माओवादी लचिलो छ, रास्वपाले मानिरहेको छैन,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने।