आगामी वर्षको बजेटको एजेण्डा सार्प भएन, उद्देश्यमूलक भएन, फोकस भएन। बजेटलाई सार्प बनाएको भए तीन वटा एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ पेस गरेको हुनुपर्थ्यो।
पहिलो- रुपान्तरणकारी पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्थ्यो। रुपान्तरणकारी पूर्वाधार विकासका लागि बजेट देखिनेगरि आउनुपर्थ्यो, जुन भएन। बजेटले ठूलो अवसर गुमाएको छ।
सरकारले ३ करोडसम्मका खुद्रे योजना बन्द गरेको भनेको छ। तर, खुद्रे योजनाबाट बचाएको रकम रुपान्तरणकारी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा गर्न सकेको देखिंदैन। खुद्रे आयोजना हटाउँदा हुनुपर्ने ट्रान्स्फर्मेटिभ लाभ के त? रुपान्तरणकारी प्रोजेक्ट बजेटलाई ड्राइभ गर्ने खालको हुनुपर्थ्यो।
बजेटले रुपान्तरणकारी परियोजना पहिचान गरेर यथेष्ट रकम विनियोजन गर्नु पर्नेमा गरेको देखिंदैन। सरकारले ठूलो अवसर गुमाएको छ। त्यसमा कस्ता रुपान्तरणकारी परियोजना हुन्थे? पूर्वाधारमैन्त्री बजेट हुन्थ्यो भने कृषि सम्बन्धी राम्रो परियोजना आउँथ्यो। जलविद्युतमा स्टोरेज परियोजना आउन सक्थे। सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ भनेर रोक्यो। हाम्रो आवश्यकता जलाशययुक्त परियोजना हुन्, जुन निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन।
अहिले चार महिनाका लागि बिजुली पर्याप्त हुन्छ, बाँकी ८ महिनाका लागि भारतसँग निर्भर हुनुपर्छ। ८ महिनामा भारतबाट बिजुली आयात गर्ने मुलुकले ठूलो रुपान्तरण गर्न सक्दैन। जबसम्म ठूला उद्योग व्यवसाय हुँदैनन्, बिजुली आपूर्ति सुनिश्चित हुन सक्दैन, विदेशी लगानी भित्रिन सक्दैन। त्यसकारण सरकारले बजेटमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने कुरा गर्नुपर्थ्यो।
औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान घटिरहेको छ। सरकारले नौबस्ता, मोतिपुर, मयुरधाप, शक्त्तिखोर लगायत औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न २०/२५ अर्ब लगानी गरी निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको भए औद्योगिक क्षेत्रमा आशा जाग्थ्यो।
रुपान्तरणकारी के कृषि, के औद्योगिक, के जलविद्युत, के आइटी क्षेत्रका परियोजनालाई बजेटले आत्मसात गरेको छैन। त्यसकारण पनि बजेट रुपान्तरणकारी भएन। कुनै समयमा मेलम्ची खानेपानीको कुरा हुन्थ्यो, त्यो सम्पन्न भयो। निजगढ एयरपोर्टका कुरा हुन्थे, पश्चिम सेतीका कुरा हुन्थे। अहिले त्यो सबै सेलाए।
दोस्रो- बजेटको मुख्य एजेण्डा निजी क्षेत्रको बिजनेस ग्रोथमा हुनुपर्ने थियो, प्राइभेट सेक्टरको बिजनेस ग्रोथमा हुनुपर्थ्यो। निजी क्षेत्रले वस्तु तथा सेवा उत्पादन बढाउन सकेनन् भने बिजनेस हुने भएन। त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई एक्सिलेरेट गर्ने खालको बजेट आउनुपर्थ्यो। र त्यसले पहिलो सुधार (रिफर्म) गर्नुपर्ने थियो। केही रिफर्म आए, जुन दीर्घकालीन प्रकृतिका छन्। दीर्घकालीन प्रकृतिका रिफर्मले तत्काल ग्रोथ दिंदैन।
हामीलाई तत्काल ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्र गुल्जार हुनुपर्यो। त्यसका लागि केही रिफर्म आए, जुन पर्याप्त छैन।
निजी क्षेत्रको बिजनेस ग्रोथका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा- एग्रिगेट डिमान्डलाई बुस्ट गर्ने हो। अहिले कतिपय उद्योग/व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छैनन्। उदाहरणका लागि होटल व्यवसाय, सिमेन्ट कारखाना क्षमताको ४०/५० प्रतिशत पनि चलेका छैनन्। किनभने माग नै छैन। त्यसकारण एग्रिगेट माग बढाउने खालका कार्यक्रम बजेटमा आउनु पर्थ्यो, ताकि यसले प्राइभेट सेक्टर बिजनेस ग्रोथमा सहयोग गर्थ्यो।
एग्रिगेट डिमान्ड बुस्ट कसरी हुन्थ्यो र निजी क्षेत्रको ग्रोथ हुन्थ्यो? उदाहरणका लागि विगतमा सरकारको दायित्व भुक्तानी गरेको भए एग्रिगेट डिमान्ड बढ्थ्यो। सरकारले दायित्व भुक्तानी गर्दा ठेकेदारको पैसा पाउँथे, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान, कृषि बीमाको ब्याज अनुदानको पैसा, दूधको पैसा भुक्तानीका लागि बजेट छुट्याएको भए माहोल नै फरक हुन्थ्यो।
तत्कालै निजीकरण गर्न सक्ने सरकारी संस्थानको निजीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको उत्पादन सरकारले खरिद गरिदिने व्यवस्था गरिदिएको भए प्राइभेट सेक्टरको बिजनेस ग्रोथ हुन्थ्यो। रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्थ्यो। यो बजेटको एजेण्डा हुनुपर्थ्यो, बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो। यसमा सरकार चुक्यो।
तेस्रो- बजेटको एजेण्डा वित्तीय स्रोत अर्थात राजस्व परिचालन गर्ने हुनुपर्थ्यो। राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठेको निकै भइसक्यो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० यता राजस्व लक्ष्यभन्दा न्यून छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ खर्ब ३ अर्ब, २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब र आगामी वर्ष १४ खर्ब ८० अर्बको लक्ष्य राखेको छ। पछिल्ला वर्षहरुमा लक्ष्यभन्दा राजस्व निकै नै कम उठेको अवस्था छ।
सरकारले राष्ट्र बैंकको काममा हस्तक्षेप गरेर बजेटमार्फत खुल्लारुपमा बेथिति ल्याउने काम गर्यो। बजेटमार्फत चालु पुँजी कर्जा सहजीकरण गर्न मद्दत गर्ने, ब्याज सहुलियत दिने, कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने भनेपछि वित्तीय क्षेत्रमा बेथिति आउँदैन?
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ खर्ब ३ अर्बको लक्ष्यमा ९ खर्ब ५७ अर्ब मात्रै उठ्यो। यसमा साढे ४ खर्बको सर्टफल देखिन्छ। २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्बको लक्ष्यमध्ये १० खर्ब ५८ अर्बभन्दा उठेन। २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब लक्ष्य लिइएका अहिलेसम्म १० खर्ब पनि उठेको छैन।
पछिल्लो ३/४ वर्षयता निरन्तर लक्ष्यअनुसार राजस्व उठन नसकेका कारण बजेट विश्वसनीय भएन। कार्यान्वयन भएन। बेरोजगारी बढ्यो र मानिसहरु निराश भए भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा लिइएन। राजस्व प्राप्तिका लागि कुनै पनि कार्यक्रम आएन।
पछिल्लो ३/४ वर्षयता राजस्वको लक्ष्य र प्राप्तिमा ४/५ खर्बको ग्याप किन भइरहेको छ? त्यसलाई विश्लेषण गरेर खाडल पूरा गर्छु भनेर बजेट आउनुपर्नेमा यसलाई गम्भीरताका साथ लिइएको छैन।
बरु, छुट दियो। तर, करको आधार कुनै कार्यक्रम आएन। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अध्ययन अनुसार कर खर्च (कर छुट) २९७ अर्ब छ। सरकारले परिचालन गरी खर्च गरेको भए बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्थ्यो। फास्ट ट्र्याक, मध्यपहाडी सडक बन्थ्यो।
ट्याक्सको आधार बढाएर लक्ष्यअनुसार बजेट परिचालनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा बजेटलाई सामान्य रुपमा लिइयो। यसले आगामी वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन हुँदैन। पुँजीगत खर्च हुँदैन। राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेन भने बजेट विनियोजन भएर पनि अर्थ मन्त्रालयले निकासामा ढिलाइ गरेर रकम नै दिंदैन। यसले निराशा थप्ने भयो। ४०० बुँदा लेख्नुको साटो यस्ता ३/४ एजेण्डासहित बजेट आउनुपर्ने थियो।
अर्को, हाम्रो विगतका बजेट विश्वसनीय छैनन्। न सरकारले विश्वास गर्छ, न त जनताले नै विश्वास गर्छन्। विश्वसनीय नहुनुका कारण छन्। सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउँछ, त्यो साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ। साउन-भदौमा बाढीपहिरो र त्यसपछि दसैंतिहार जस्ता पर्वका कारण कात्तिकसम्म विकासका काम हुँदैनन्।
मंसिर लागेपछि बल्ल काम सुरु हुन्छ। माघमा फेरि सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट कटौती गरिन्छ। मानौं अर्थ मन्त्रालयले अर्को बजेट ल्याए जस्तो घोषणा गर्छ।
संसद्ले पारित गरेको बजेट एउटा अर्थ मन्त्रालयले अर्को बजेट ल्याएको जस्तो गरेर काँटछाँट गर्छ। पुँजीगत खर्च कटौती, राजस्वको लक्ष्य कटौती गरेर राज्यको मेसिनरीले के सन्देश प्राप्त गर्छ? यिनीहरुले कुन बजेटलाई आधार मान्ने? जेठ १५ गतेको बजेटलाई आधार मान्ने वा अर्धवार्षिक समीक्षामा काँटछाँट गरेको बजेटलाई मान्ने?
माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले राज्यको संयन्त्र, विकास र शासनलाई निष्क्रिय गर्छ। त्यसकारण अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्नु हुँदैन। बरु, कुनै विश्वविद्यालय, राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान केन्द्रहरुले गर्दा हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले नै संसद्लाई बाइपास गरेर अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने चलनले बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउँदैन। यसले बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्छ। बजेट विश्वसनीय हुँदैन। बजेटको विश्वसनीयता बनाउने हो भने अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा बन्द गर्नुपर्छ।
साथै, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्ने कुरा बजेटमा आउँछन्। सरकारले राष्ट्र बैंकको काममा हस्तक्षेप गरेर बजेटमार्फत खुल्लारुपमा बेथिति ल्याउने काम गर्यो। बजेटमार्फत चालु पुँजी कर्जा सहजीकरण गर्न मद्दत गर्ने, ब्याज सहुलियत दिने, कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने भनेपछि वित्तीय क्षेत्रमा बेथिति आउँदैन?
सरकारले बजेटबाट मौद्रिक नीतिमा दख्खल पुर्याउँदा वित्तीय क्षेत्रमा बेथिति व्यापकरुपमा बढेको छ। राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काममा सरकारले दख्खल दिंदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहकारी जस्तै हुन बेर लाग्दैन।
बजेटमा बजेटकै कुरा हुनुपर्छ, मौद्रिक नीतिका होइन। मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने धेरै कुरा बजेटमा उल्लेख बजेट ओझेलमा पर्यो र क्रेडिबल पनि भएन।
तेस्रो- बजेट आयो १९ खर्ब ६४ अर्बको, पुँजीगत खर्च ४०७ अर्ब। तर, कतिपय मन्त्रालयले सिफारिस नगरेका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा राखिएको छ। मन्त्रालयले आफूले सिफारिस नगरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दैन। त्यसका लागि तयारी नै पुग्दैन। उदाहरणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई हेरे हुन्छ। सहरी विकास मन्त्रालयलाई सुरुमा दिएको सिलिङ ५२ अर्बको हो। तर, बजेट आयो ११८ अर्बको। ६६ अर्ब बढी बजेट दिंदा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? त्यसलाई बाँडेर खाने हो।
सम्बन्धित मन्त्रालयको तयारीबिना बजेट विनियोजन गर्दा त्यसले पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दा बेथिति ल्याउने र बजेटप्रतिको विश्वसनीयता गुमेर जान्छ। यसपटक पनि यो कुरा दोहोरियो, जुन गर्न हुँदैनथ्यो।
अर्को, राजस्व परिचालन कुरा। बजेटमा १४ अर्ब ८० अर्ब लेखेको छ। केन्द्रीय सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने, त्यसमध्ये १६५ अर्ब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँड गर्ने र बचेको १३ खर्ब १५ अर्ब केन्द्र सरकारले खर्च गर्ने हो। १३ खर्ब १५ अर्ब उठाए हुन्छ भन्ने भाष्यले केन्द्रीय सरकारले उठाउनु पर्ने १४ खर्ब ८० अर्बको राजस्व उठ्न सक्दैन। यसले पनि बजेटलाई विश्वसनीय बनाउन सकिरहेको छैन।
देश संघीयतामा गएको १० वर्ष भइसक्यो। तर, बजेटको स्ट्रक्चरमा कुनै फरकपन भएन। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र अहिलेको बजेटको स्ट्रक्चरमा कुनै भिन्नता देखिंदैन। बिगब्याङ अप्रोचमा बजेट आउनु पर्नेमा आएन।
१४ खर्ब ८० अर्बको राजस्व उठ्न सक्छ कि सक्दैन भनेर करका दरको लेखाजोखा गर्नु पर्नेमा १३ खर्ब १५ अर्ब भनेर राखेको छ। उठाउनुपर्ने १४ खर्ब ८० अर्ब हो। १ खर्ब ६५ अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ जसका आधारमा उनीहरुको बजेट बन्छ। यो कुरालाई अनदेखा गर्दा बजेट विनियोजन विश्वसनीय हुन सकेन।
अर्को, ऐन विनाको रिफर्म कार्यान्वयन गर्न सकिंदैन। जुन क्रेडिबल हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले बजेट बनाउँछ, ब्युरोक्रेसीले कार्यान्वयन गर्छ। ब्युरोक्रेसीले बजेट कार्यान्वयन गर्दा ऐन कानुन हेर्छ। ऐन कानुनमा पुरानो व्यवस्था छ भने बजेटमा भएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाँदैनन्। किनभने ऐन कानुन बाहिर गएर काम गर्न पाइँदैन।
आइटीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने भनेर ३/४ वर्षदेखि आइरहेको कुरा हो। आइटी कम्पनीहरुलाई विदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिने भनेर यसअघि बजेटमा पनि आएको कुरा हो। तर, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनमा सुधार नगरेका कारण ब्युरोक्रेसीले त्यो सुविधा आइटी कम्पनीहरुलाई दिएको छैन। कानुन सुधार नगरी बजेट आएर मात्रै हुँदैन।
त्यसकारण ५ लाखलाई जग्गाको पुर्जा दिन्छु, सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन्छु भन्ने कुरा कानुनविना सम्भव हुँदैन। ऐन सुधार गर्नुपर्नेमा त्यतातिर ध्यान छैन। यो बजेट सुधारको हिसाबले विश्वसनीय भएन। आर्थिक सुधार कानुनी सुधारबाट सुरु हुन्छ। ती कुराको व्यवस्था नै भएन।
देश संघीयतामा गएको १० वर्ष भइसक्यो। तर, बजेटको स्ट्रक्चरमा कुनै फरकपन भएन। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र अहिलेको बजेटको स्ट्रक्चरमा कुनै भिन्नता देखिंदैन। बिगब्याङ अप्रोचमा बजेट आउनुपर्नेमा आएन। १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ठूलो र महत्त्वाकांक्षी होइन। २० खर्ब बराबरको बजेट नेपाललाई चाहिन्छ।
अबको एक वर्षमा हामी अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछौं। सन् २०३० का लक्ष्यहरु छन्। क्लाइमेट चेञ्जका कुराहरु छन्। बेरोजगारीका कुरा छन्। त्यसैले बजेटको आकार महत्त्वाकांक्षी होइन। तर, स्रोत परिचालन विनाको बजेटको आकार १९/२० खर्ब हुनु विश्वसनीय भएन।
बजेटको आकार पछाडि वित्तीय स्रोत परिचालन हुनुपर्छ। वित्तीय स्रोतका २ वटा पाटा छन्। एउटा राजस्व परिचालन र अर्को ऋण परिचालन हो। अनुदान आउन छोड्यो। अहिले विदेशीले नेपाललाई किन अनुदान दिने? भनिरहेका छन्। एमसीसी र युएसआइडी खारेज भइसक्यो। बेलायतले पनि विश्वभर अनुदान घटाइसकेको छ।
वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि केटाकेटीपना देखिन्छ। विश्वमा केही पनि भएको छैन भन्ने लाइनमा बजेटमा अनुदानको आकार धेरै राखिएको छ।
अर्को, अहिले न्यून आर्थिक वृद्धि हुनुमा पुँजी निर्माण अनुपात घटिरहेको छ। ४/५ वर्ष पहिले पुँजी निर्माण अनुपात कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात ३३ प्रतिशत थियो। आज त्यो २४ प्रतिशतमा झरेको छ। पुँजी निर्माण अनुपात औसतमा ६ प्रतिशत विन्दुले खुम्चिएको छ। पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतको वरिपरि रहेको कारण पनि यही हो। पुँजी लगानीविना आर्थिक ग्रोथ हुन सक्दैन।
पुँजी निर्माण बढाउने उपाय बजेटमा आएन। ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य विश्वसनीय नहुनुको कारण पुँजी निर्माण अनुपात बढाउने उपाय बजेटले लिएको छैन।
अर्को, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा घटिरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन भएन। ठूला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण निजी क्षेत्रमार्फत गर्ने लेखिएको छ।
तर, निजी क्षेत्रले कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता, दाङको लक्ष्मीपुर, रुपन्देहीको मोतिपुर, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा जग्गा कसरी लिन्छ? कसरी पर्खाल बनाउँछ? कसरी ढल निकास गर्छ? कसरी बिजुलीका पोल राख्छ? सुकुम्वासीबाट यो जग्गा कसरी लिन्छ? यो त सरकारले गर्ने हो। त्यसकारण सरकारले निजी क्षेत्रमार्फत औद्योगिक विकास गर्छु भनेर ढाँटेको हो।
निजी क्षेत्रले औद्योगिक विकास गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रले विकास भएको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय गर्ने हो।
बजेटले विदेशमा लगानी खुल्ला गर्न लगानी बोर्ड (आइबीएन)लाई जिम्मा दिएको छ। त्यो जिम्मा लगानी बोर्डलाई नभएर राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्थ्यो।
अर्को, बजेटले विदेशमा लगानी खुल्ला गर्ने कुरा गरेको छ। तर, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ खारेजविना यो सम्भव हुँदैन। विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन २०१९ मा विदेशमा लगानी गर्न छुट दिने भनेर हुँदैन। यो त राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्न बनाएको हो। त्यसमा उल्लेख गरेर विदेशमा लगानी खुल्ला हुँदैन।
बजेटले विदेशमा लगानी खुल्ला गर्न लगानी बोर्ड (आइबीएन)लाई जिम्मा दिएको छ। त्यो जिम्मा लगानी बोर्डलाई नभएर राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्थ्यो।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएको छ। तर, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ परिवर्तन नभएको हुँदा विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था महेन्द्रकालीन नै हो। अब पटके आधारमा विदेशमा लगानी गर्न सकिंदैन। राजपत्रमा सूचना निकालेका भरमा यति ठूलो क्रान्तिकारी कुरा ब्युरोक्रेसीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। त्यसकारण बजेट प्रभावकारी भएन।
