काठमाडौं। विकास निर्माणका आयोजनामा सांसदको तजबिज चल्नेगरी सबै प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अन्तिम तयारी गरेका छन्। असार १ गते सार्वजनिक हुने प्रदेश बजेटमा सांसदहरूका नाममा मात्रै १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन हुँदैछ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम बाँड्ने निश्चित भएको छ। यसका लागि सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रम पनि बुझाइसकेका छन्।

११० सदस्यीय प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ६६ र ४४ जना समानुपातिक तर्फका सांसद छन्। यस हिसाबले बागमती प्रदेशले आगामी बजेटमा ३ अर्ब ३० करोड प्रत्यक्षतर्फका सांसद र ८८ करोड समानुपातिक गरेर ४ अर्ब १८ करोड वितरण गर्दैछ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ३ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि १ करोड १० लाखका दरले बजेट बाँड्ने तयारी गरेको छ।

स्रोतका अनुसार यसका लागि पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत क्षेत्रका कार्यक्रम सांसदहरूले बुझाइसकेका छन्। एउटा योजनाको लागत कम्तीमा २५ लाख रूपैयाँ हुनुपर्ने र १० भन्दा बढी योजना हुन नहुने भनिएको छ।

लुम्बिनीमा ५२ प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक ३५ गरी ८७ प्रदेश सभा सदस्य छन्। यसअनुसार आगामी बजेटमा लुम्बिनीले प्रत्यक्षतर्फ १ अर्ब ५६ करोड र समानुपातिकका लागि ३८ करोड ५० लाख गरेर १ अर्ब ९४ करोड ५० लाख छुट्याउँदै छ।

मधेश प्रदेशमा प्रत्यक्ष सांसदका लागि ५ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड ५० लाख बजेट दिने भनिएको छ। १०७ सदस्यीय मधेशमा ६४ जना प्रत्यक्ष र ४३ समानुपातिकबाट चयन भएका सांसद छन्। यसरी सांसदको तजबिजका लागि आगामी बजेटमा मधेश प्रदेश सभाले ३ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भएको छ।

यही शैली सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि अपनाएको छ। सुदूरपश्चिमले प्रत्यक्ष सांसदका लागि ४ करोड र समानुपातिकका लागि २ करोडको योजना पेश गर्न भनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका ५३ मध्ये ३२ सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्।

यसअनुसार आगामी बजेटमा सुदूरपश्चिम सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचितका लागि १ अर्ब २८ करोड र समानुपातिकका लागि ४२ करोड गरेर कुल १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सांसदका लागि विनियोजन गर्दैछ।   

कोशी प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष चुनाव जितेका ५६ जना सांसदलाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना पेश गर्न भनेको छ। त्यस्तै ३७ समानुपातिक सांसदहरूका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना र कार्यक्रम पेश गर्न लगाइएको छ।

कोशीले प्रत्यक्षका लागि १ अर्ब ४० करोड र ५५ करोड समानुपातिकतर्फ गरेर १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छुट्याउनु पर्ने भएको छ।

गण्डकी प्रदेशका प्रत्येक सांसदले २ करोड बराबरका योजना पेश गरेका छन्। ६० सदस्यीय प्रदेश सभा भएको गण्डकीले सांसदहरूका लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन गर्दैछ।  

कर्णाली प्रदेशले भने फरक शैली अपनाएको छ। कर्णालीले सांसद नै सदस्य रहेको समितिबाट आयोजना चयन गर्दैछ। जसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति बनाइएको छ।

समितिमा प्रदेश सभा सदस्यका साथै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य तथा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयको प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

योजनाका लागि आवश्यक बजेटको आकार भने दिइएको छैन। समितिले जति बजेट पेश गरे पनि आवश्यकताअनुसार सरकारले काँटछाँट गर्नेछ।

कर्णालीका पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीका अनुसार विकास निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका स्पष्ट पार्न पनि यो कदम जरुरी रहेको छ। अधिकारीले भने, ‘प्रत्यक्ष रुपमा सांसदले बजेट खर्च गर्न पाउँदैन, गर्न दिनु पनि हुँदैन। योजना छनोट र सिफारिस त गर्न पाउनुपर्‍यो। यसरी समिति बनाएर जाँदा राम्रो सन्देश पनि जान्छ।’

यसरी विकासका नाममा सांसदको तजबिजमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कोषमार्फत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने देखिएको छ। जुन जनमुखी, परिणाममुखी र पारदर्शी हुनेमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ। विज्ञहरू यसलाई संघीयताका भावना विपरीत भएको बताउँछन्।

संघीयता जानकार तथा योजनाविद् डा. खिमलाल देवकोटा यस्ता कार्यक्रमले कानुन तथा नीति निर्माणको संसदीय कामलाई छायामा पार्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आफैँ योजना छनोट गर्ने शैलीले निष्पक्ष निर्वाचनजस्ता विषय पनि प्रभावित हुन्छन्।’

बजेट खर्च गर्न पाउने तजबिज कार्यपालिकालाई भएकाले व्यवस्थापिकामा भएका सांसदले त्यो भूमिका खोज्न नहुने उनको भनाइ छ।

यसघि आव २०८०/८१ को बजेटमा आएको सांसद विकास कोषलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको थियो। सर्वोच्चले ‘केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनावद्ध विकासको अवधारणा र सुशासनको मान्यता अनुकूल नहुने,’ भनी व्याख्या गरेको थियो।

त्यसलाई छल्नका लागि आगामी आवको बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले घुमाउरो तरिकाले बजेट विनियोजन गरेका छन्। यसरी विनियोजित बजेट शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि ३५ अर्ब बराबर बजेट विनियोजन भएको छ। सोही कारण शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ।

केन्द्रीय सरकारले अपनाएको यो तरिका आगामी बजेटमा प्रदेश सरकारहरूले पनि अपनाउने तयारी गरिरहेका छन्। यदि प्रदेशहरूले पनि यसरी नै घुमाउरो बाटोबाट सांसद विकास कोष वा सोही प्रकृतिका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न थाले भने यसले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर असर पार्ने जानकारहरू बताउँछन्।

देवकोटा भन्छन्, ‘सांसदहरूलाई सिधै योजना छनोट गर्न दिएर खर्च गर्दा प्रक्रिया र खर्चमा पारदर्शिताको अभाव हुन सक्छ, जसले भ्रष्टाचारलाई थप बढावा दिन सक्छ। यस्तो कदमले बजेट अनुशासन कायम हुन सक्दैन।’