काठमाडौं। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको जोखिम हस्तान्तरणका लागि सरकारले पुनर्बीमाको व्यवस्था गर्ने भने पनि त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। जानकारहरुले त कार्यान्वयन सम्भव नै छैन भनेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि पुनर्बीमाको व्यवस्था मिलाइने भनेको छ। बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए कोषको सम्भावित केही जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण हुनेछ।

तर, कोषको सम्भावित जोखिम व्यस्थापन गर्न पुनर्बीमाको व्यवस्था मिलाइने कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे बताउँछन्।

‘कोषको चुक्ता पुँजी १० अर्ब छ। हामी निक्षेपबाट ११ अर्ब र कर्जाबाट ७ अर्बको फण्ड गरी २७/२८ अर्बको रिक्स बेयर गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘कोष सञ्चालनमा आएको १४ वर्ष पुगेको छ। यो अवधिमा हामीले निक्षेपबाट ११ अर्बको फण्ड क्रियट गरेका छौं। अहिलेको अवस्थामा ११ अर्बको बैंक तथा वित्तीय संस्था कोल्याप्स भयो भने दायित्व भुक्तानी गर्न सक्छौं। त्यसमाथिको जोखिम भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था छैन। तर, आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन।’

कोषले कुल निक्षेपको २२ प्रतिशत हाराहारी सुरक्षण गरेको छ। हाल कोषमा २ खर्ब ९५ अर्ब कर्जा र १५ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपको दायित्व छ। तर, कोषले निक्षेपको दायित्व बहन गर्नसक्ने अवस्था छैन। कोषसँग ११ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपको मात्र जोखिम वहन गर्नसक्ने क्षमता छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्रति व्यक्ति ५ लाखसम्मको निक्षेप अनिवार्यरुपमा सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

कोषको क्षमताभन्दा बढी दायित्व भएको अवस्थामा कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकार, राष्ट्र बैंक र कोष बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता छ।

‘कोषको क्षमताभन्दा माथि दायित्व कसरी भुक्तानी गर्ने भनेर सरकार, राष्ट्र बैंक र कोष बीचमा यसअघि नै त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै बेला भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आइहाले सरकारले पैसा हालिदिन्छ र कोषले दायित्व बहन गर्छ।’

कोषले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको जोखिम बहनका लागि गृहकार्य थालेको छ। ‘अब २५ अर्बसम्मको संस्था कोल्याप्स भयो भने त्यसको दायित्व कोषले व्यहोर्ने र २५ अर्ब माथिको संस्था डुब्यो भने त्यसको जोखिम दायित्व हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ कि भनेर वर्कवाउट गरिरहेका छौं,’ घिमिरेले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु असुली प्रभावित हुँदै खराब ऋण बढेर कर्जा नोक्सानीले पुँजी कोष घट्दै समस्या पर्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकले केही महिनाअघि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई टेकओभर गरेकामा अन्य केही संस्था समेत समस्या छन्।

‘नेपालमा कर्जा नतिर्ने अभियानले गर्दा क्षमता भएका ऋणीले समेत कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो छ। कर्जा असुलीमा रहेको समस्यालाई २०८१ चैतमा देखिएको बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले पुष्टि गरेको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ।

खराब कर्जा निरन्तर बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्ष वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत खराब कर्जा ५.२४ प्रतिशत पुगेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समस्या चुलिंदै सर्वसाधारणको निक्षेप र कर्जाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेटमार्फत कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न पुनर्बीमाको व्यवस्था मिलाइने भनेको हो।

निक्षेपको पुनर्बीमा गर्ने अभ्यास संसारमा कति पनि छैन।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न पुनर्बीमाको व्यवस्था गरिने कुरा लेख्नका लागि मात्र लेखेको बताउँछन्।

‘सहकारीको ऋण असुलीमा समस्या बढेपछि सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको जोखिम व्यवस्थापन गर्न पुनर्बीमाको व्यवस्था गर्ने भनेर बजेटमा राखेको हो,’ उनले भने, ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण बीमा कम्पनी नहुँदा कोषले सुरक्षण गरेको निक्षेप र कर्जाको पुनर्बीमा गरिने कुरा कार्यान्वयन आउने सम्भावना छैन।’