काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सरकारको पुँजी डुबाउने नीतिले अर्को स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन लागिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ।

राज्यलाई २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी हुने गरि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको भन्दै छानविन गरेर कारवाहीको माग गरिएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन सञ्चालक समितिको बैठक डाक्नु केही घण्टाअघि अख्तियारमा उजुरी परेको हो।

अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणका लागि बिचौलियाहरुको योजना अनुसार आफ्नो सबै सामर्थ्य खर्च गरेर लागिपरेको उजुरीमा उल्लेख छ।

सरकारले आफ्नो लगानी भएको नेप्सेको पुनसंरचना गर्ने घोषणा गरेको भएपनि बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ भने कुनै पनि हालतमा अर्को स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने तयारीमा जुटिरहेको उजुरीमा उल्लेख छ।

लाइसेन्स दिनका लागि अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधीका रुपमा बोर्ड सञ्चालक समितिमा रहेका सहसचिवद्धय महेश बराल र विनोद कुमार भट्टराई पनि प्रयोग भएको उजुरीमा उल्लेख छ। यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य रेवती नेपालको पनि भूमिका शंकास्पद देखिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) मा अर्थमन्त्रालयको ५८.६६ प्रतिशत लगानी छ र मन्त्रालयले हरेक बर्ष करोडौँ प्रतिफल प्राप्त गरिरहेको छ। 

‘आफ्नै संस्थाको हित प्रतिकुल हुने गरि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने अभियानमा लागेर उनीहरुले अख्तियारको दुरुपयोग मात्रै गरेका छैनन्, राज्य कोषलाई अर्बौ नोक्सानी पुर्‍याइरहेका छन्,’ अख्तियारमा दर्ता उजुरीमा भनिएको छ। 

अहिलेकै अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिंदा राज्यले एकै पटक २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको आम्दानी गुमाउने पनि भनिएको छ। राज्यलाई २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याउने गरि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने कार्यमा अग्रसरता देखाईरहेका बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ, अर्थमन्त्रालयका सहचिव महेश बराल, कानून मन्त्रालयका सहसचवि विनोद कुमार भट्टराई र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालमाथि कारवाही गर्न भनिएको छ।

‘बिचौलियाहरुको हितमा लागि राज्यलाई अर्बौ नोक्सानी हुने गतिविधिमा संलग्न उनीहरुलाई हदैसम्म कारवाही होस भन्ने अपेक्षा गर्दछु,’ रवि अधिकारीका नाममा दर्ता भएको उजुरीमा भनिएको छ।