काठमाडौं। यो वर्ष सिजनभन्दा १५ अघि नै वर्षा सुरु भइसकेको छ। जेठको अन्तिमदेखि साउनसम्म तराई र पहाडी क्षेत्रमा बर्खे धान रोपाइ सुरु हुने गर्छ। बर्खे धानका लागि युरिया र डीएपी मलको माग हुने गर्छ।

किसानले धान रोप्ने समयमा रासायनिक मल नपाउने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ। यो वर्षका लागि मल अभाव नहुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। तर सरकारसँग बर्खे बालीका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको मौज्दात भने निकै कम छ।

जेठदेखि भदौसम्म वर्षे धान र मकैका लागि करिब २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन युरिया डीएपी र पोटास मल चाहिन्छ। हाल कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग करिब ७७ हजार ८३७ मेट्रिक टन मलको मौज्दात छ। मौज्दात अवस्था हेर्दा आयात गरिएको मल समयमा आइपुग्ने हो भने मात्र किसानलाई राहत हुनेछ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले बर्खे बाली धान र मकैका लागि रासायनिक मलको समस्या नहुने बताए। ‘यतिबेला डीएपी मलको थोरै समस्या छ। त्यसका लागि भारत गएर छलफल गरी आइसकेको हुनाले केही दिनमा मलको आपूर्ति हुन्छ,’ उनले भने।

वर्षे बालीका लागि मलको स्टक पर्याप्त नभए पनि अभाव भने नहुने उनको दाबी छ। ‘एक ३ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मल टेण्डर भएर आयात हुने क्रममा छ। यो रोपाइ हुने बेलासम्म आइपुग्यो भने अभाव हुँदैन,’ उनले भने।

पछिल्लो समय टेण्डर बेलामा नहुने र भइहाले पनि फेल हुने कारणले मलको आयात ढिला हुने गरेको छ। उनका अनुसार सरकारले रासायनिक मलको प्रयोग घटाएर प्रांगारिक मलको खपत बढाउन किसानलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। तत्कालका लागि प्रांगारिक मल उत्पादन सम्भव नभएकाले रासायनिक मलको आपूर्ति बढाइएको सहसचिव श्रेष्ठले बताए।

यो सिजनमा ठाउँअनुसार धान र मकैको खेती हुन्छ। मौज्दात रहेको मल मकैका लागि पनि प्रयोग हुने भएकोले धानलाई नपुग्ने गरेको हो। पछिल्लो समय ह्राइब्रिड मकैको खेती बढ्दो क्रममा छ। त्यसका लागि रासायनिक मल धेरै चाहिने उनले बताए।

कति छ मलको मौज्दात?

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले साढे लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसै अनुसार टेण्डर भइसकेको छ।गत वर्षको बाँकी र चालु आवमा ३ लाख २८ हजार ५६५ मेट्रिक टन आपूर्ति भएको मन्त्रायले तथ्यांक छ।

कृषि सामाग्री कम्पनीमा डीएपी मल १ लाख ९ हजार मेट्रिक टन आपूर्ति भएको थियो। साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्रीमा गरेर करिब ३२ हजार ७४७ मेट्रिक टन डीएपी छ। युरिया ३५ हजार १०५ टन र पोटास ९ हजार ९८४ मेट्रिक टन मौज्दात छ। दुवै कम्पनीमा गरेर करिब ७७ हजार ८३७ मेट्रिक टन रासायनिक मल मात्र मौज्दात छ।

मन्त्रालयका अनुसार १ लाख ३४ हजार युरीया कोलकाता आइसकेको छ। कृषि सामाग्रीले आयात गरेको २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन युरिया लोडिङ भइ असार ४ सम्ममा कोलकाता आइपुग्ने छ। दुवै कम्पनीले आयात गरेको करिब ३ लाख ६४ हजार मेट्रिक टन युरी चालु आवसम्ममा आयात हुने बताएको छ।

आगामी वर्षका लागि सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रासायनिक मलको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। वार्षिक ६ लाख मेट्रिन टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मुलुकमा रासायनिक मलको खपत वार्षिक ११ लाख मेट्रिक टन हुने भए पनि मुस्किलले साढे ४ लाख टनसम्म आपूर्ति हुने गरेको छ।

मल वितरणको कार्यविधि अझै बनेन

मन्त्रालयले अनुदानको मल वितरण सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया थालेको बताएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि तयार हुन सकेको छैन।

मन्त्रालयका अनुसार ‍ लामो समयदेखि कार्यविधि परिमार्जन गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ। अर्थबाट पटक पटक कार्यविधि उपयुक्त नभएको भन्दै फिर्ता आउदा ढिला भएको हो। यतिबेला बजेट सकिएकाले यसमा पुनः काम गरी आगामी वर्षको साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी तयारी गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मल वितरण सम्बन्धि कार्यविधि परिमार्जनमा यसअघि भएका मल वितरणका केही व्यवस्था परिमार्जन हुनेछ। जसमा सहकारीले अनुदानको मल ३ महिनासम्म मात्र राख्न पाउने व्यवस्थालाई एक महिना बनाउन लागिएको छ।

लामो समयदेखि मल धेरै चाहिने ठाउँमा किसानले नपाउने र कम मल चाहिने ठाउँमा धेरै मल पुगेर बस्ने गरेको छ। उक्त मललाई सहकारीहरुले आफूखुसी मूल्य तोकी बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ।