विराटनगर। भारत चाहँदैन कि नेपालबाट अत्यधिक परिमाणमा भित्रिरहेको वनस्पति तेल अवरूद्ध होस्। पहिलो त साफ्टाका कारण नै भारतलाई नेपालको तेललाई सिधा रोक्न अप्ठ्यारो छ । तर यसका पछाडि अर्को ठूलो कारण पनि छ।

विश्वमै धेरै तेल खपत गर्ने राष्ट्रमा पहिलो नम्बरमा चीन छ भने दोस्रोमा भारत पर्दछ। भारत खानेतेलमा आत्मनिर्भर छैन। भारतीय कृषि मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार मुलुकलाई बर्सेनि २३० देखि २५० लाख टन खाने तेलको आवश्यकता छ। तर, भारतले आफ्नो आवश्यकताको ६० प्रतिशतभन्दा बढी खानेतेल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

भारतले सन् २०२३/२४ मा १६० लाख टन तेल आयात गरेको थियो। त्यस्तै अघिल्लो वर्ष २०२२/२३ मा १६५ लाख टन।

भारतले यति ठूलो आयात भारुमा गर्दैन। किनकि तयारी वा कच्चा दुवै तेल तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्छ। ती मुलुकबाट परिवर्त्य विदेशी विनिमयबिना आयात गर्न सकिँदैन।

कच्चा तेलमध्ये क्रुड पामतेल इन्डोनेसिया, मलेसिया र थाइल्यान्डबाट आयात हुन्छ। भटमासको कच्चा तेल अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इराक, चीन, थाईल्यान्ड र युक्रेनबाट ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै सूर्यमुखीको कच्चातेल अर्जेन्टिना, रोमानियाँ र युक्रेनबाट आउँछ।

अध्ययन अनुसार भारतले बर्सेनि १ खर्ब ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको तेलको आयात गर्दछ। सन् २०२३/२४ मा १ खर्ब ६५ अर्ब डलरको तेल त्यहाँ आयात गरिएको थियो।

उत्तर यहीँभित्र छ कि भारत नेपालबाट साफ्टाअन्तर्गत शून्य महसुलमा भित्रने खानेतेल अवरूद्ध नहोस् भन्ने किन चाहन्छ?
भन्सार विभागको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा नेपालबाट ८९ अर्ब बराबरको खानेतेल भारत निर्यात भएको देखाएको छ। हिजोआजको प्रचलित दर एक डलरको नेरु १३७ का हिसाबले ८९ अर्ब भनेको ६४ करोड ९६ लाख ३५ हजार ३६ डलर हो।

तर भारतले नेपालसँग खरिद गरेको ८९ अर्बको तेलमा लगभग ६५ करोड डलर तिरेको होइन। भारतले नेपालसँग आफ्नै भारतीय मुद्रामा तेल खरिद गर्दै आएको छ। नेपालका उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट परिवर्त्य विदेशी विनिमयमा कच्चा पदार्थको आयात गर्नुपर्छ। यसपछिको तयारी तेल भारत पठाउँदा भने भारुमा बिक्री गर्नुपर्छ।

भारतले हिसाब गरेको विषय नै यही हो कि उसले डलर खर्च गरेर खरिद गर्नुपर्ने खानेतेल नेपालबाट भारुमै पाइरहेको छ। नेपालबाट पुग्ने तेलका कारण उसको विदेशी मुद्रा बचत भइरहेको छ।

विज्ञहरू भन्छन्, ‘यसकारण भारत नेपालबाट भित्रने तेलमा अवरोध गर्न चाहँदैन।’ त्यसो भए भारतले नेपाललाई असर पर्ने गरी कच्चा तेलको आयात महसुलमा आधा कटौती किन गर्‍यो?

भारतमा कच्चा तेलको आयात महसुल जेठ १६ सम्म २० प्रतिशत थियो। अन्तःशुल्क र अन्य राजस्वसहित २६.५ हुन्थ्यो। एकाएक उसले जेठ १७ गतेदेखि लागु हुने गरी महसुल १० प्रतिशत निर्धारण गर्‍यो। यसमा अन्तःशुल्क लगायतका अन्य साना राजस्वसमेत जोड्दा १६.५ प्रतिशत हुन्छ।

यसरी महसुलमा भारी कटौती भएको हप्तामै त्यहाँ तेलको मूल्यमा लिटरमा १८ रुपैयाँले ह्रास आइसकेको छ। नेपालबाट २०८१ भदौयता ठूलो परिमाणमा खानेतेल जान थालेपछि त्यहाँका उद्योगीले यसलाई रोक्न निकै लबिइङ गरिरहेका थिए। सोल्भेन्ट एक्स्ट्रयाक्ट एसोसिएसन (एसइए) लगायतका व्यवसायीका संघसंस्था यसका लागि सक्रिय थिए। सँगसँगै उनीहरूले दह्रो मिडिया ट्रायल गरिरहेका थिए।

जेठ १६ सम्म २६.५ प्रतिशत महसुलका कारण नेपालबाट भारत पुग्ने तेल त्यहाँको मूल्यभन्दा एक टिनको सरदर भारु १२५ सस्तो पर्दै आएको थियो। एक टिनमा १५ लिटर हुन्छ। तर अत्यधिक उत्पादन र मौज्दातका कारण नेपालका मूल्य घटाएर निर्यात गरिरहेका थिए।

भारतमा कच्चा तेलको महसुल जति भए पनि नेपालका निर्यात गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयर हाउसका कारण शून्य प्रतिशत पर्दै आएको छ। साफ्टाका कारण निर्यातमा पनि महसुलदर शून्य छ। त्यसैले नेपालको तेल सस्तो भएको हो।

नेपालका उद्योगीलाई लागतमा अलिकति महँगो पर्ने अर्को कारण चाहिँ छ। त्यो हो– कोलकाता बन्दरगाहदेखि नेपालस्थित कारखानासम्मको कच्चा तेलको ढुवानी खर्च। यो खर्च किलोको ८ रुपैयाँ हुने उद्योगीको भनाइ छ।

उता भारतमा अधिकांश रिफाइनरी समुद्रतट छेउछाउ भएको हुँदा उनीहरू यो ढुवानीखर्चबाट जोगिएका छन्। त्यस्तै निर्यात गर्ने उद्योगले टिनको आयातमा भुक्तानी गरेको १० प्रतिशत महसुल समायोजन गर्न नपाउँदा पनि लागतमा वृद्धि भएको छ।

स्थानीय उद्योगीका भनाइमा भारतमा महसुल सस्तिएर नेपालको तेल अब पहिले झैँ भारतको भन्दा टिनमा भारु १२५ ले सस्तो पर्दैन। बढीमा भारु ३०–४० सम्म मात्र सस्तो हुनेछ। यता नेपालमा कच्चा र तयारी तेल दुवैको मौज्दात अत्यधिक छ। यसका कारण नेपालका उद्योगी अझै मूल्य घटेर निर्यात गर्न बाध्य हुनेछन्।

यसरी भारतले आफ्नो मुलुकको विदेशी मुद्रा जोगाउन नेपालको तेल नरोक्ने बरु महसुल घटाएर नेपालको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने नीति लिएको देखिन्छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् एभरेस्ट सोलभेन्टका सञ्चालक अविनाश बोहराले भारतको महसुल घटाउने निर्णयसँगै नेपालका उद्योग बन्द भइहाल्ने अवस्था नहुने बताए।

उद्योगी बोहराले भने, ‘अब पहिलेजस्तो मार्जिन हुने छैन । त्यसैले नेपालका उद्योगले धेरै विचार गरेर चल्नुपर्ने छ । तर उद्योग नै बन्द हुने अवस्था होइन।’

पशुपति खाद्यतेल उद्योगका सञ्चालक अमित शारडाले भारतले महसुलका दरमा कटौती गरेपछि नेपालका उद्योगले तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने जिकिर गरे। ‘हामीले फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्नेछ । रेटमा अलिकति तलमाथि भयो भने ठूलो घाटा ब्यहोर्नुपर्ने पनि हुन्छ। उद्योगको चक्का मात्र चल्ने तर पहिलेजस्तो मार्जिन नहुने अवस्था आएको छ,’ शारडाले भने ।