काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को मिसन प्रमुख सरवत जहानबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेल र मिसन प्रमुख जहानबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ)को छैटौं समीक्षा तथा संरचनागत सुधार लगायतका विषयमा छलफल भएको छ।
आइएमएफले यसअघि पाँचौं समीक्षापछि नेपाललाई इसीएफअन्तर्गतको करिब ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर) निकासा गरेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको इसीएफ सुविधा लिएको थियो। जुन नेपालले पाउने विशेष अधिकार (स्पेस ड्रइङ राइट) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो।
बजेट वित्तपोषणका लागि चार वर्षमा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आइएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो।
नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीमा परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा पनि चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता आइएमएफले पाँचौं समीक्षाका क्रममै औंल्याएको थियो। यसका लागि नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको थियो।
