काठमाडौं। सुनचाँदी व्यवसायमा अनावश्यक कर थपिएको भन्दै ३ संगठनले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै २०८२/८३ को बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

व्यवसायीको विरोधका बावजुद सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)प्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने भन्दै उनीहरूले छिमेकी देशको बजारमा भन्दा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भई चोरीपैठारी तथा अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको औँल्याएका छन्।

३ संगठनले हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हीरा जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको भ्याट तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गर्न उनीहरूको माग छ।

‘कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस् र त्यसबिना करको दायरा नबढाइयोस्। विश्व बजारको मान्यताअनुसार गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको व्यवस्था गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको परिपत्र अनुसार बैंकहरूबाट निकासी गर्ने साना उद्योगका लागि १०० तथा २०० ग्रामको सुन आपूर्ति नगरिएको हुँदा सानो-सानो परिमाणमा सुनका गरगहना निकासी गर्न नसकिएकोले उनीहरू यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। त्यस्तै, निर्यातमा २.५ प्रतिशत टीडीएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्न पनि उनीको माग छ।

त्यसका अलाबा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने आम नेपाली नागरिकहरूले झिटीगुन्टा वापत ल्याउने सुन तथा सुनका गहनाको परिमाणसम्बन्धी व्यवस्थाको उनीहरूले स्वागत गरेका छन्। त्यस्तै, निर्यातमुखी उद्योगलाई ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी भएको अवस्थामा आवश्यक सुनचाँदी उपलब्ध गराउने अलग व्यवस्था गरिदिने प्रतिवद्धतालाई पनि ३ संगठनले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।