काठमाडौं। आलुको उत्पादन बढाउन सुधारिएको बीउ अपनाउने र फसलको नोक्सानी घटाउन शीतभण्डारको व्यस्थापनसँगै बजारीकरण बढाउन विज्ञहरुले जोड दिएका छन्।

नेपाल-भारत चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित दोस्रो आलु सम्मेलन २०२५ मा नेपालमा आलु उत्पादन र उद्योग बढाउन अपनाउन सकिने रणनीतिका विषयमा छलफल भएको हो।

सम्मेलन बीउ आपूर्ति शृंखला, बजार विकास, आलु प्रशोधन अवसरहरू र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा केन्द्रित थियो। कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सरकारले आलु क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र प्रशोधन प्रविधिमा लगानीका लागि प्रोत्साहन दिने प्रतिबद्धता जनाए।

मन्त्री अधिकारीले हाल देशभर १६ वटा आलु जोन र २ वटा सुपर जोन सञ्चालनमा रहेको बताए।

‘आलुको बीउमा विभिन्न प्रविधि र विकासहरू अभ्यासमा रहेको हुनाले हामीले उपयुक्त बीउहरू पत्ता लगाउन अझ बढी ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘ताकि गुणस्तरीय आलुको विविधता पहिचान गर्न सकियोस् र व्यावसायिक मूल्यको लागि विकास गर्न सकियोस् र सरकार यसमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ।’

संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले आलुको प्रशोधनबाट यसको मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने सम्भावनाबारे चर्चा गरिन्। आलु उत्पादनको विविधीकरण गर्न प्रशोधन प्रविधिमा लगानी गर्न र घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजार अवसरहरूको विस्तार गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले गत वर्ष आयोजना गरिएको पहिलो आलु सम्मेलनको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने काम मन्त्रालयले गरेको र केही सिफारिसहरूलाई सम्बोधन गरिएको बताए। बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। बजार विकासलाई सहयोग गर्ने सरकारी पहलमाथि उनले प्रकाश पारे।

‘सरकारले उच्च भूमि आलुलाई प्राथमिकता दिँदै एफएओसँग काम गरिरहेको छ,’ उनले भने।

बजार पूर्वाधार सुधार गर्ने तथा किसान र उपभोक्ताहरूबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयासहरूका बारेमा उल्लेख गर्दै उनले आलु उत्पादकहरूको बजार पहुँच बढ्ने बताए।

भुटान र नेपालका लागि एफएओका प्रतिनिधि केन शिमिजुले बजार प्रवृत्ति र उपभोक्ता रुचिबारे बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। उच्च पहाडी आलुलाई प्राथमिक वस्तुको रूपमा पहिचान गरिएको भन्दै उनले यसले ग्रामीण विकास र खाद्य सुरक्षामा योगदान गर्ने बताए।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासकी द्वितीय सचिव (विकास साझेदारी र राजनीतिक) गरिमा नौटियालले बीउको गुणस्तर र रोग व्यवस्थापन अभिवृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको महत्त्वलाई जोड दिइन्। उनले नेपाललाई बीउ क्षेत्र सुदृढ गर्न भारतले ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

शिखर सम्मेलनका मुख्य वक्ता टेक्निको एग्रिसाइन्स लिमिटेड (आईटीसीको सहायक कम्पनी) का आपूर्ति शृङ्खलाका उपाध्यक्ष एसपी सिंहले बीउ आलु उत्पादनमा भारतको अनुभव साटेका थिए। उनले भारतले २० वर्षको अवधिमा ६५ वटा भन्दा बढी आलुका जातहरू विकास गरेको र यी जातहरू विभिन्न सूक्ष्म बजारका लागि अनुकूल बनाइएको जानकारी दिए। यसै उपलब्धिले भारतलाई विश्वको दोस्रो ठूलो आलु उत्पादक बनाएको उनले बताए।

उहाँले भने, ‘भारतले पहिले विभिन्न देशहरूबाट आलु आयात गर्थ्यो, अहिले ३७ देशहरूका लागि प्रमुख निर्यातकर्ता बनेको छ।’

नेपाल-भारत चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीका उपाध्यक्ष रविकुमार रायावरमले बीउको गुणस्तर र पहुँचमा सुधारको महत्त्वमा जोड दिए। उनले किसानलाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराउन सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

थ्रीएस फाउन्डेसनकी सीइओ तथा आलु शिखर सम्मेलन २०२५ की ज्ञान साझेदार सुनिता नेमहाफुकीले आलु आपूर्ति श्रृंखलामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्व पूर्ण भएको बताइन्।

विज्ञहरूले सुधारिएको बीउ प्रजातिहरू अपनाउने, फसल पछिको नोक्सानी कम गर्न शीतभण्डारको महत्त्व र आलु उचित मूल्य दिलाउन लगानीको महत्त्वबारे छलफल गरे। प्रश्नोत्तर सत्रमा सहभागीहरूले आधुनिक कृषि उपकरण र प्रशोधन सुविधाहरूमा लगानी गर्न किसान र उद्यमीहरूलाई पहुँचयोग्य ऋणको आवश्यकता र आलु खेती दक्षता सुधार गर्न यान्त्रीकरणमा जोड दिए।

सम्मेलनमा आलु खेतीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली बीमाको प्रवर्धन अत्यावश्यक रहेकोबारे चर्चा गरिएको थियो। कीरा, रोग र मौसमी प्रकोपबाट किसानलाई जोगाउन बीमाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरिएको थियो।

साथै, वित्तीय संस्थाले आलु क्षेत्रलाई ऋण तथा पूर्वाधारमा लगानीमार्फत सहयोग गर्नुपर्ने, प्रशोधन, भण्डारण र बजारमा रणनीतिक लगानी आवश्यक रहेको भन्दै नेपालमा आलु क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेकोप्रति सम्मेलनका सहभागीहरूले सहमति जनाएका छन्।