काठमाडौं। सञ्चालकहरुको दबाबपछि संसदीय उपसमिति निजी विद्यालयलाई गुठीमा लाने कानुनी व्यवस्था गर्नबाट हच्किएको छ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमिति निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको चर्को विरोधका कारण गुठीको कानुनी व्यवस्था गर्नबाट हच्किएको हो।

निजी विद्यालयलाई गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने/नगर्ने विषय लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएकामा उपसमितिले यसलाई थाँती राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन आइतबार समितिमा बुझाएको छ।

संविधानले नै विद्यालय शिक्षा नि:शुल्क भनेकाले निजी विद्यालयलाई गुठी अन्तर्गत ल्याएउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए। तर

निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसद गुठीको व्यवस्था गर्नबाट हच्किएका हुन्। ‘१५ वर्षको समय दिएर निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानेबारेमा व्यापक छलफल भयो। तर, त्यसमा एक मत हुन सकेन,’ उपसमितिमा सदस्य रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने।

उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले निजी विद्यालयलाई समय तोकेर गुठीमा लैजानेबारेमा छलफल भए पनि सहमति नभएपछि समितिले नै टुंगो लगाउने गरी प्रतिवेदन बुझाएको बताए।

‘मुलभूत रुपमा हामी सबै एकै ठाउँमा रह्यौं। निजी लगानीका विद्यालयका बारेमा साझा निष्कर्षमा पुग्न समय लाग्ने भयो। उपसमितिले यो विषयलाई समितिमै लैजाने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने। 

शिक्षाविदहरुले उपसमितिले गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्न नसक्नुलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको प्रभावका रुपमा अर्थ्याएका छन्।

शिक्षाविद प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको पक्षमा सार्वजनिक मञ्चबाट अभिव्यक्ति दिएको र ठूला विद्यालयका सञ्चालकहरु ओलीसँग निकट रहेका कारण उपसमितिले गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन तयार गर्ने हिम्मत नगरेको बताए।

‘हामीले निजी र सार्वजनिक विद्यालयको सहकार्यको कुराकानी गरेका थियौं। तर, प्रधानमन्त्रीले नै निजी विद्यालयको वकालत गरिदिनुभयो। त्यही कारण उपसमितिले यो विषय समितिले टुंगो लगाउने भनेर जानाजान छाड्यो। समितिले पनि गुठीमा जानुपर्ने निर्णय गर्ने आँट गर्दैन,’ उनले भने।

यसअघि शिक्षाविद केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठित आयोगले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लानुपर्ने सुझावसहित दिएको प्रतिवेदन आफू निकट निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको प्रभावमा परेर ओलीले सार्वजनिक गर्नै अस्वीकार गरेका थिए।

गुठीको विषयमा अनिर्णित बनेको उपसमितिले निजी विद्यालयमाथि कडाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकको दफा ५ संशोधन गरेर विद्यालयको नाममा वा भोगचलन अधिकार भएको जग्गा अनिवार्य हुनुपर्ने, विषयगत शिक्षक,  प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार लगायत व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपालीपन झल्किने नाम राख्नुपर्ने लगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

‘विद्यालयको नामकरण वा नाम परिवर्तन गर्दा नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक स्थान, व्यक्ति वा स्मारकको नाम झल्किनेगरी राख्नुपर्ने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

निजी विद्यालयले स्थानीय तहले तोकेको सीमाभित्र रहेर मात्र शुल्क लिन पाउनेछन्। ‘निजी लगानीका विद्यालयले विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्ने छन्,’ उपसमितिको प्रतिवेदनको १४ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ।

यस्तै, छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीसँग निजी विद्यालयले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन पाउने छैनन्।

विधेयकमा निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिबारे केही उल्लेख नभएका उपसमितिले पूर्ण छात्रवृति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो। ‘निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा तोकिए बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिका रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ,’ उपसमितिको प्रतिदेनको ९६ बुँदामा भनिएको छ। 

उपसमितिले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात र आवासीय सुविधामा छात्रवृति उपलब्ध गराइनुलाई पूर्ण छात्रवृति भनेको छ।

निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था अहिले पनि छ। तर, उनीहरुले शिक्षण शुल्कबाहेकका शीर्षकमा भने पैसा लिने गरेका छन्।

निजी शिक्षालयहरुको संगठन हिसानले उपसमितिको प्रतिवेदनको विरोध गरेको छ। हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले विद्यालयले आफूले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाका आधारमा शुल्क आफैं तोक्न पाउनुपर्ने बताए।

‘इन्फ्रास्ट्रक्चर र सेवा सुविधा तथा क्वालिटीका आधारमा शुल्क विद्यालय आफैंले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था पनि निजी विद्यालयले धान्न सक्दैनन्।’

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले उपसमितिको प्रतिवेदन सांसदहरुलाई अध्ययन गर्न दिइ केही दिनमा पारित गर्ने बताए। विधेयकमा सहमति जुटाउन समितिले गत चैत ८ गते १० सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले १६३ दफासहितको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा १०१ दफा संशोधन गरेको छ।