काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाइका हितेन्द्रदेव शाक्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा पदबहाली गरेकै दिन सञ्चालक समिति बैठकले विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौता(पीपीए) खुला गर्ने निर्णय गर्यो।
चैत १३ गते रातिको बैठकले ४ हजार ९६५ मेगावाटका ५४ जलविद्युत आयोजनाको पीपीएको गाँठो फुकाएकामा निर्णयअनुसार सूचना निस्किएन।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा असमझदारी बढेका कारण ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का जतिसक्दो चाँडो पीपीए गर्न चाहन्थे। ऊर्जा उत्पादकसँग ‘हिमचिम’ रहेका खड्काले चाँडोभन्दा चाँडो पीपीएको सूचना निकाल्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए।
त्यही प्रतिवद्धता अनुसार खड्काले शाक्यलाई पीपीएका लागि तत्कालै सूचना निकाल्न निर्देशन दिए। तर, निर्देशन अनुसार शाक्यले पीपीएको सूचना निकालेनन्। सूचना ननिकालेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्का शाक्यसँग ‘फायर’ भए।
पीपीएको सूचना ननिकालेको विषयलाई लिएर खड्काले केही दिनअघि शाक्यलाई मन्त्रालयमै बोलाए। यो विषयमा ऊर्जामन्त्री खड्का र शाक्यबीच ठूलै विवाद भएको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार शाक्यले अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमतिमा पीपीएको सूचना निकाल्ने बताए। त्यसपछि खड्का ‘आगो’ भए। ‘मन्त्रीज्यूले शाक्यलाई दलाल भन्दै पीपीएको सूचना तत्कालै निकाल्न दबाब दिनुभयो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
शाक्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर पीपीएको सूचना निकाल्न सुझाव दिएको बताएपछि खड्काले ‘यताको कुरा उता लैजाने दलाल’ भनेको स्रोतले बतायो।
मन्त्री खड्काले शाक्यमाथि हप्कीदप्की गरेको सूचना प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगिसकेको छ। यो हप्कीदप्कीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले समेत गम्भीररुपमा लिएका छन्।
‘प्राधिकरणका एमडीमाथि हप्कीदप्की भएको सूचना ऊर्जा मन्त्रालयबाट केही समयमै बालुवाटार आइसकेको थियो,’ प्रधानमन्त्री निकट एक सल्लाहकारले बिजमाण्डूलाई भने, ‘यसलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीररुपमा लिनुभएको छ।’
मन्त्री खड्काका सल्लाहकारले पनि पीपीएको सूचना निकाल्ने विषयमा शाक्यले असहमति जनाएपछि सामान्य बहस भएको स्वीकार गरे।
‘पीपीएको सूचना तत्काल निकाल्नुस् भनेर मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको हो। त्यसमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ भन्नुभयो,’ ती सल्लाहकारले बिजमाण्डूसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले समेत अर्थको सहमति लिनुपर्छ भन्नुभएको विषयमा मन्त्रीज्यूको रोष होइन भन्ने लाग्छ।’
मन्त्री खड्काको हप्कीदप्कीपछि शाक्यले बुधबार ४ हजार ९६५ मेगावाट क्षमताका ५४ वटा जलविद्युत आयोजनाको पीपीएका लागि सूचना निकाले। तर, ३० दिनभित्र विद्युत व्यापार विभागमा सम्पूर्ण कागजात र विवरण पेस गर्न भनिएको छ।
आयोजनाले निवेदन दिँदा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, प्यान दर्ताको प्रमाणपत्र, कम्पनीको प्रबन्ध पत्र, कम्पनीको नियमावली, उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, बहाल रहेको विद्युत सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र, सेयर लागत विवरण, आयोजना निर्माणको तालिका, ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट लगायत कागजात पेस गर्नु पर्नेछ।
सूचनामा ३० दिनको समय राखिएकामा पनि मन्त्री खड्काको चर्को असन्तुष्टि छ। स्रोतका अनुसार खड्काले पीपीएका लागि छानिएका कम्पनीसँग तत्कालै सम्झौता गर्न शाक्यलाई दबाब दिएका छन्।
‘तीस दिनको समयावधि दिएपछि तत्कालै ती कम्पनीसँग पीपीएका लागि पत्र दिन दबाब आएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘शाक्यलाई लाइफ थ्रेटनिङ नै गरिएको थियो।’
मन्त्री खड्काको निरन्तरको दबाबका कारण शाक्य बुधबार मलिन देखिएको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए। ‘हिजो उहाँको अनुहार एकदमै मलिन थियो। उहाँ धेरै निराशजस्तो देखिनुहुन्थ्यो,’ उनले भने।
स्रोतका अनुसार पीपीएका लागि दबाब आएको बारेमा शाक्यले आफू निकटहरुसँग खुलेर कुरा गरेका छैनन्।
