काठमाडौं। अटो व्यवसायीहरुले प्लगइन हाइब्रिड सवारीसाधनमा कर घटाउन लबिइङ बढाएका छन्। सरकारले बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहँदा केही आयातकर्ताले प्लगइन हाइब्रिड गाडीलाई प्रवर्धन गर्न भन्दै कर घटाउन लबिइङ बढाएका हुन्।
पछिल्लो समय हाइब्रिड गाडीको माग बढेको तर करले गर्दा इभीको तुलनामा महँगो भएकाले बिक्री बढाउन नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। लामो समयदेखि कर घटाउन लबिइङ गर्दै आएका व्यवसायी यसपालि सरकारलाई बाध्य पार्ने तयारीमा छन्।
नेपालमा प्राय: सबै अटो व्यवसायीसँग प्लगइन हाइब्रिड गाडी छन्। टोयोटा, बीवाइडी, एमजी, निसान, हुन्डाई, किया, ओमोडा एण्ड जेको, चांगन जस्ता सबै ब्रान्डका बिक्रेतासँग प्लगइन हाइब्रिड गाडी भएपनि उनीहरुले महँगो करका कारण आयात गरिरहेका छैनन्।
अटो व्यवसायीको लबिइङमा भन्सार विभाग सकारात्मक देखिएको छ। विभागले आगामी दिनमा प्लगइन हाइब्रिड गाडी नेपाल जस्तो देशका लागि व्यवाहारिक हुने भन्दै करमा लचकता अपनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। विभागका एक कर्मचारीले राजस्व बढ्न नसकिरहेका बेला प्लगइन हाइब्रिड गाडीमा करको दर घटाउँदा त्यसले आयात बढेर सरकार आम्दानी बढ्ने बताए।
कर घटाउँदा हाइब्रिड गाडीको आयात बढ्छ र त्यसले राजस्व संकलनमा पनि सहयोग पुग्छ। त्यही बुझाइमा हामीले मन्त्रालयलाई कर घटाउन सुझाव दिएका छौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘हामीले कर समायानुकूल हुनुपर्छ भनेका छौं। कुनैमा घटाउन पर्छ, कुनैमा बढाउन पर्छ। हाइब्रिड गाडी हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति अनुसार ब्याट्री भेहिकलभन्दा उपयोगी हो। अहिले संसारभर नै हाइब्रिड गाडीको माग बढ्दो छ।’
छोटो दूरीमा यात्रा गर्नेलाई प्लगइन हाइब्रिड गाडीको इलेक्ट्रिक पावरट्रेनले पुग्छ भने लङ रुट जानेका लागि इन्धन इन्जिन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अन्य हाइब्रिडमा भन्दा प्लगइनमा ब्याट्री प्याक ठूलो हुन्छ भने रेन्ज पनि धेरै दिन्छ। जसले गर्दा धेरै किलोमिटर दूरीसम्म इन्धन इन्जिन चलाउनु पर्दैन।
प्लगइन हाइब्रिड गाडीको ब्याट्री इभीको जसरी चार्ज गर्न सकिन्छ। अन्य हाइब्रिड गाडीमा इन्धनको सहायताले इलेक्ट्रिक मोटरमा पावर प्रदान गर्दै ब्याट्री चार्ज हुने सिस्टम हुन्छ। जसलाई बाहिरी स्रोतबाट प्लगइन गरेर पावर प्रदान गरिराख्नु पर्दैन।
हाइब्रिड गाडीमा अहिले ८० प्रतिशत भन्सार लाग्छ। यस्तै, ८० प्रतिशत नै अन्त:शुल्क लाग्छ। इन्धन सवारीसाधनकै हाराहारीमा कर लगाइएका कारण अटो व्यवसायीहरुले माग भएर पनि खासै आयात नगरेका हुन्।
व्यवसायीले चालु आवमा प्लगइन हाइब्रिड गाडी ११ युनिट मात्र आयात गरेका छन्। यस्तै अन्य हाइब्रिड गाडी ४० युनिट ल्याएका छन्। गत वर्ष प्लगइन हाइब्रिड ६ युनिट र अन्य हाइब्रिड १५ युनिट आयात भएका थिए।
प्लगइन हाइब्रिड गाडीको सुरुवाती खरिद मूल्य नै इभीको तुलनामा सस्तो छ। जसले गर्दा सरकारले इभीकै बराबर कर लगाएको अवस्थामा प्लगइन हाइब्रिड गाडी ग्राहकले सस्तो मूल्यमा पाउनेछन्।
कर कति घटाउने भन्नेमा छलफल
व्यवसायीले लबिइङ बढाएपछि यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल चलाएको स्रोतले जानकारी दियो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार व्यवसायीको माग र भन्सार विभागको सुझावका आधारमा छलफल भइरहेको छ।
‘व्यवसायीले कर घटाउन माग गर्नुभएको छ। विद्युतीय सवारीमा साधनमा जस्तै हाइब्रिडमा पनि आकर्षण बढाउन कर घटाउनुपर्छ भन्ने व्यसायीको भनाइ छ। भन्सार विभागले पनि अहिलेको कर धेरै हुँदा आयात प्रभावित भइ राजस्वमा असर परेको कुरा गरेको छ। त्यसैले हामी कर कति घटाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफलमा छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘छलफल टुंगोमा पुग्न केही दिन लाग्छ।’
सरकारले २०७६ मा पनि हाइब्रिड गाडीमा भन्सार शुल्क र अन्त:शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको थियो। त्यतिबेला पेट्रोलियम इन्जिन र विद्युतीय मोटर दुबै जडान भई दुईमध्ये एकको शक्तिबाट गुड्न सक्ने र विद्युतीय शक्तिको बाह्य स्रोतबाट ब्याट्री चार्ज गर्न मिल्ने सवारीलाई सरकारले हाइब्रिड गाडीको रुपमा परिभाषा गरेको थियो।
तर, त्यतिबेला वास्तविक हाइब्रिडले पाउने भनिएको छुट दुरुपयोग गर्ने गरी केही आयातकर्ताले गाडी ल्याएपछि सरकारले छुट फिर्ता गरेको थियो। त्यसपछि हाइब्रिडमा सरकारले इन्धन गाडीसरह नै कर लगाउँदै आएको छ।
