काठमाडौं। निजी विद्यालय सम्बन्धी विवाद यथावत राखेर संसदीय उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार पारी समितिलाई बुझाएको छ।
एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले विधेयकका १६३ मध्ये १०१ दफा संशोधन गरेर शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापालाई आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
उपसमितिले विधेयकमा १३ वटा दफा थपेको छ भने ४ वटा दफा हटाएको छ। उपसमितिले शिक्षामा निजी लगानीको विषयमा भने सहमति जुटाउन सकेन।
निजी विद्यालयलाई अहिलेजस्तै कम्पनी अन्तर्गत राख्ने वा गुठीमा लाने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको हो। यो विवाद अब समितिमै फर्किएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरु गुठीमा जान तयार छैनन्।
उनीहरुको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पहुँच छ। ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै निजी विद्यालय सञ्चालकको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। त्यही कारण उपसमितिले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने गरी प्रतिवेदन लेख्ने हिम्मत नगरेको उपसमितिका एक सांसदले बताए।
