नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सूचक देखिएका छन्। तथापि आर्थिक गतिविधिमा निराशाको कालो बादल छाएको स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ।

हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि भई १८ महिनासम्मको, आयात धान्न सक्ने स्थिति छ। भुक्तानी सन्तुलन ३४६ अर्ब भन्दा बढी बचतमा छ। निर्यात ६५ प्रतिशतले र आयात १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। राजस्व संकलन पछिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ। रेमिटेन्स वृद्धि भई १२ खर्ब पुगेको छ। महँगी दर ३.४ प्रतिशतमा कायम रही पछिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ।

यति हुँदा पनि समकालीन नेपालमा अर्थतन्त्रमा उत्साह देखिएको छैन। अर्थतन्त्रमा केही नकारात्मक पक्ष भयावह रूपमा उपस्थित छन्। जस्तै यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतसम्म मात्र हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारी ऋणमा वृद्धि भएको छ। विकास खर्च झनै घटेको छ। चालु खर्च बढेको देखिन्छ। व्यापारघाटा १४ खर्ब पुगेको छ। कृषिप्रधान मानिने हाम्रो मुलुकमा, अहिले पनि कृषिको आयात उच्च छ। रोजगारी र शिक्षाका लागि मासिक लाखौँ युवा जनशक्ति विदेसिइरहेका छन्। यसले स्वदेशी उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

नेपालको उद्योग/व्यवसाय क्षेत्र अहिले पनि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। उद्यमी व्यवसायीको मनोबल अहिले पनि बढ्न नसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

अस्थिर सरकार र अस्थिर नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखा परेको छ। एउटा सरकारले बजेट विनियोजन गर्छ तर कार्यान्वयनका बेला अर्कै सरकार आइसकेको हुन्छ। पछिल्लो तीन दशकमा सुशासन मुलुकको ठूलो समस्या भएर देखा परेको छ। सुशासनका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हाम्रो मुलुकमा जलवायु भन्दा बढी भ्रष्टवायुको अनुभूति भइरहेको छ।

अनियमित र अपर्याप्त विद्युत् आपूर्ति लगायत विभिन्न कारणले यहाँका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनसकेका छैनन्। अन्य मुलुकको भन्दा हाम्रो उत्पादन खर्च तुलनात्मक रूपमा उच्च छ। खुल्ला सीमाको अवैध कारोबारले हाम्रो राजस्व संकलनमा कमी आएको छ र यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

सीमावर्ती बजार भारतमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा शून्यदेखि १२ प्रतिशत सम्म जीएसटी हुँदा नेपालमा त्यस्ता वस्तुमा भ्याटसहित ३० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व लाग्ने गरेको छ। नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा उचित दरबन्दी कायम गरी यस्ता अवैध कारोबार निरूत्साहित गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ।

नेपालकै पहिलो औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा परिचित सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्र विगतमा चर्चामा आए पनि यहाँ अहिलेसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणा हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। जबकि भौगोलिक रूपले कोलकाता बन्दरगाहबाट सबैभन्दा नजिक रहेको यस क्षेत्रमा उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रका पर्याप्त पूर्वाधार छन्। यस क्षेत्रमा निर्यातजन्य उद्योगको उच्च सम्भावना रहँदै आएको छ। अतः यस क्षेत्रलाई नै सेजका रूपमा घोषणा गरेर खाद्य प्रशोधन, फुटवेयर, प्लास्टिक, रबर, टेक्सटाइल तथा गार्मेन्टजस्ता खासखास उद्योगको स्थापना गर्न सकिन्छ।

विराटनगरको आइसीपीमा रहेको रेलवे यार्डमा कार्गो ह्यान्डलिङलाई सहज र व्यवसायमैत्री बनाउनु अनिवार्य हुन्छ। अहिले पनि विराटनगरको आइसीपीमा भन्दा ठिक पारिपट्टि भारततर्फको आइसीपीमा कार्गो ह्यान्डलिङ सस्तो छ। यसलाई सुधार नगरेसम्म सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा सेजको अवधारणाले साकार अवस्था प्राप्त गर्न सक्तैन।

यस क्षेत्रमा सेजको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन विराटनगरको आइसीपीमा रहेको रेलवे यार्डमा कार्गो ह्यान्डलिङलाई सहज र व्यवसायमैत्री बनाउनु अनिवार्य हुन्छ। अहिले पनि विराटनगरको आइसीपीमा भन्दा ठिक पारिपट्टि भारततर्फको आइसीपीमा कार्गो ह्यान्डलिङ सस्तो छ। यसलाई सुधार नगरेसम्म सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा सेजको अवधारणाले साकार अवस्था प्राप्त गर्न सक्तैन। यससँगै सरकारले यस क्षेत्रमा एक सुविधासम्पन्न प्रदर्शनीस्थलको स्थापना गरेर स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।

नेपाल न्यून विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील मुलुकका रूपमा उन्मुख हुने क्रममा छ। आगामी दिनमा नेपाल एलडीसीका सुविधाबाट वञ्चित हुने निश्चितजस्तै छ। यसबाट नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रभावित हुनसक्छ। अतः नेपालले आफ्ना पहुँचका आसियान र खाडी राष्ट्रसित श्रमसम्झौता गरेजस्तै ती राष्ट्रसित द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।

हालै भारतले बेलायतसँग शून्य महसुल खुला व्यापार सहमति गरेको जगजाहेर भइसकेको छ। यसले हाम्रो अहिले भइरहेको निर्यातलाई पक्कै पनि असर पार्ने देखिन्छ। त्यसैले नेपालले निर्यातका लागि उपयुक्त हुने मुलुक तुरुन्त खोज्नुपर्दछ।
अर्थतन्त्रमा समस्या छन्। तर सम्भावना नभएका होइनन्।

औद्योगिकीरणका लागि निर्यातमा प्रोत्साहन दिने नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । सरकारसँग हाल रकम भुक्तानी गर्ने स्थिति कमजोर छ। त्यसैले बन्ड इस्यु गरेर भए पनि निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।

जताततै उर्वर भूमि भएको नेपालमा कृषिजन्य उत्पादन बढाउन धेरै सम्भावना छन्। यसका लागि नेपालको भूؘ-बनोट अनुसार क्लस्टर विभाजन गर्नुपर्दछ र हरेक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र–विशेष उत्पादनका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ।

चिया र अदुवाका लागि इलाम, अलैँचीका लागि पाँचथर, रुद्राक्षका लागि भोजपुर र संखुवासभा, स्याउका लागि मुस्ताङ/जुम्ला जस्तै अन्य क्षेत्रलाई पनि क्लस्टरका रूपमा विकास गर्नु पर्छ।

यसरी विशेष क्षेत्र छुट्याएर काम गर्दा उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीमा वृद्धि हुने देखिन्छ । कृषिको नीति बनाउँदा कर्पोरेट फार्मिङलाई प्रोत्साहन हुने गरी सहज प्रकारका ऐनकानुन निर्माण गर्नुपर्दछ।

हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाटको नयाँ पीपीए खोल्ने घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत स्वीकृति पाउने कम्पनीले तीन वर्षभित्र अनिवार्य काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु पर्छ।

शिक्षाको क्षेत्रमा अहिलेसम्म धेरै काम भए पनि त्यो पर्याप्त भने देखिएको छैन। त्यसैले आगामी दिनमा मेडिकल, सूचना–प्रविधि, एआईजस्ता उच्च शिक्षा स्वदेशमै हासिल गर्न ठुला शिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नुपर्दछ। यसबाट विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्न सकिन्छ। साथै निजी क्षेत्रले पनि विश्वविद्यालय खोल्न पाउने नीति ल्याई विदेशी विद्यार्थीलाई समेत नेपालमा आकर्षित गर्ने वातावरण सृजना गरिनु पर्दछ।

औद्योगिक क्षेत्रमा पुनःप्रशोधन गरी कच्चा पदार्थ तयार गर्ने सम्बन्धित उद्योग जस्तै प्लास्टिक र रबर उद्योगलाई ‘वेस्ट स्क्रयाप’को आयात खुला र सहज गरिनुपर्छ। यसबाट स्वदेशी उद्योगहरु फस्टाउने छन्। नयाँ लगानी वृद्धि भएर आयात प्रतिस्थापन हुनेछ। यसैगरी टेक्स्टाइल र गार्मेन्ट उद्योगका साथै कार्पेट र ज्वेलरी उद्योगका लागि विशेष नीति बनाउन जोड दिइनु पर्छ। टेक्सटाइल उद्योगका लागि चिया, जुट उद्योग सरह छुट्टै नीति बनाउनु प्रभावकारी हुनेछ। यसबाट नयाँ लगानी र रोजगारीको ठूलो अवसर सिर्जना हुनेछ।

औद्योगिकीरणका लागि निर्यातमा प्रोत्साहन दिने नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । सरकारसँग हाल रकम भुक्तानी गर्ने स्थिति कमजोर छ। त्यसैले बन्ड इस्यु गरेर भए पनि निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।

पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको उच्च सम्भावना छ। नेपालमा धार्मिक, मेडिकल, साहसी र प्राकृतिक पर्यटनका अवसर पर्याप्त भइरहेका बेला यस्तो अवसर चुकाउनु राष्ट्रका लागि विडम्बना हुनेछ। नेपालले विश्वका दुई ठुला जनसंख्या भएका मुलुकलाई आफ्ना काँधमा राखेको छ।

हामीले १५–१६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिनुभन्दा पनि ५० लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिई आफ्ना नीतिनियम निर्माण गर्नु पर्दछ। केही महिनापूर्व भारतको उत्तरप्रदेशमा भएको धार्मिक पर्यटनबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ।

नेपाललाई अमेरिकी भन्सार दरको नीतिबाट पनि लाभ लिने अवस्था सृजना भएको छ। अमेरिकाले नेपालका छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बंगलादेश, भियतनाम लगायतका तुलनामा नेपालका लागि निकै कम भन्सारदर तोकेको छ। यसले नेपालमा लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। अतः सरकारले अहिलेदेखि नै त्यहाँ निर्यात गर्न सक्ने केही निश्चित वस्तुको पहिचान गरी त्यसको उत्पादनका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ।

केही समय अघि कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। यस सम्मेलनबाट करिब १ खर्ब ६० अर्ब बराबरका ४६ वटा परियोजना हस्ताक्षर भएका छन्। संघीय र प्रादेशिक सरकारबाट यी सम्पूर्ण परियोजना समयमा नै थालनी हुने गरी नीति–नियम आउने विश्वास गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। परियोजना घोषणा हुने तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने सम्मेलन आयोजनाको कुनै अर्थ हुनेछैन। सम्मेलन गर्नु आफैंमा सफलता होइन। यसको सफलता कार्यान्वयनमा मात्र देखिने छ। तसर्थ प्रदेश सरकार सम्मेलनमा आएका परियोजनालाई मूर्त रूप दिने दिशामा लाग्नु जरुरी छ।

हरेक मुलुकले आफूलाई बलियो बनाउन सीमाविस्तार भन्दा पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरेको देखिन्छ। आजको यस प्रविधि युगमा जुन गतिमा विश्व बदलिरहेको छ नेपाल सरकारले पनि आफ्ना युवापुस्ताको सोच र विचार समावेश हुने गरी काम गर्नु पर्दछ।

संसार नफेरिएको कहिल्यै छैन। हरेक युगका मानिसले संसार आफ्नै पालामा बढी फेरिएको जस्तो महसुस गर्छ। कमजोर अर्थतन्त्रले बलियो राष्ट्र निर्माण हुँदैन। सबल अर्थतन्त्रले मात्र सुदृढ, सुसंस्कृत र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुनसक्छ। सबल अर्थतन्त्रको आधार उद्योग व्यवसाय नै हो। बलियो अर्थतन्त्र भएपछि मात्र त्यस राष्ट्रले आफ्नो सामरिक प्रभुत्व बढाउन सक्छ र यही आधारमा उसले व्यापार गर्दछ।

अमेरिकाले पचासौं वर्षदेखि यही गरिरहेको छ। चीनले दसकौंदेखि सुरु गरेको अभियान पनि यही नै हो। यसका लागि सबै पक्षका राजनेता, बुद्धिजीवी र अर्थशास्त्रीको मतैक्य आवश्यक देखिन्छ।

(मोरङ उद्योग–व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीद्वारा संघको ६८ औं साधारण सभामा शुक्रबार प्रस्तुत मन्तव्यको सम्पादित अंश)