काठमाडौं । चर्को आलोचनापछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का किमाथांका अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने निर्णयबाट पछि हटेका थिए।

खड्काले निश्चित घरानालाई दिने गरि ती दुई आयोजनाको सेयर बिक्री गर्ने निर्णय विद्युत उत्पादन कम्पनीमार्फत गराएका थिए। अहिले फेरि त्यसैगरी ८ वटा आयोजना निर्माणको आशयपत्रको टेण्डर निकालिएको छ।

विद्युत विकास विभागले निकालेको ८ वटा आयोजनाको पहिले नै व्यवसायी ‘फिक्स’ गरेर आयोजनाको आशयपत्र मागिएको स्रोतले बताएको छ। मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार ती आयोजना मन्त्री खड्का निकट ऊर्जा उद्यमीलाई दिलाउने गरि आशयपत्र मागिएको हो।

सम्बन्धित समाचार : किमाथांका अरुण र मुगु कर्णाली आयोजनाका लागि ऊर्जामन्त्रीको म्याच फिक्सिङ, यसरी बनेको थियो योजना

‘हेर्नुस अहिले ऊर्जा मन्त्रालयबाट हुने ठेक्कापट्टामा पहिलेनै फिक्स हुने गरेको खुलमखुल्ला नै छ। अहिले आशयपत्र मागिएका आयोजना पनि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका पदाधिकारीलाई दिने गरि सूचना निकालिएको हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूलाई भने।

विभागले ८ वटा आयोजना विकासका लागि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जसमा ७ वटा आयोजनाको सम्भाव्यता र वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। एउटा आयोजना लाइसेन्स खारेज भएर ‘बास्केट’मा आएको आयोजना छ।

विभागले निजी क्षेत्रसँग आशयपत्र (इओआइ) माग गरेको आयोजनाहरुमा म्याग्दी र पर्वतमा अवस्थित ५०.५ बेनी कालिगण्डकी हाइड्रोपावर, सोलुखुम्बुमा अवस्थित ४७ मेगावाटको दुधकोसी-४ हाड्रोपावर, २१.४ मेगावाटको इंखुखोला हाइड्रोपावर, ३२.२ मेगावाटको तल्लो होङ्गु हाइड्रोपावर र संखुवासभामा अवस्थित ४०.८ मेगावाटको संखुवा खोला-१ जल विद्युत आयोजना, हुम्लामा रहेको ६१.२ हुम्ला कर्णाली हाइड्रोपावर र ४९.५ मेगावाटको लोटी कर्णाली अर्धजलाशय युक्त आयोजना रहेका छन्।

म्याग्दीमा अवस्थित रहेको ६५ मेगावाटको कालीगण्डकी अप्पर हाइड्रोपावर लाइसेन्स खारेज भएर बास्केटमा रहेको आयोजना हो।

इच्छुक कम्पनीले ३० दिनभित्र आशयपत्र दिन सक्नेछन्। यी आयोजनालाई निर्माणको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ बाट प्रक्रिया अगाडि बढाएको विभागको महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताए।

‘हामीले ८ वटा आयोजनाका लागि आशयपत्र माग गरेका छौं। जसमा ७ वटा विभागले अध्ययन गरेको आयोजना छन्। एउटा लाइसेन्स खारेज भएका आयोजना छ,’ उनले भने‘ हामीले आयोजनालाई निर्माण गर्न अध्ययन भएका सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लाई निर्माणको लागि अगाडी बढाएका हौं।’

आयोजनामा नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका कम्पनी वा ती कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी)मा समेत आवेदन दिन सकिने विभागले जनाएको छ।

प्रस्ताव आएका कम्पनीको मुल्यांकन गर्दा प्राविधिक क्षमता ३० प्रतिशत, वित्तीय क्षमता ४० प्रतिशत र परियोजना विकास अनुभव ३० प्रतिशतको आधारमा इओआइ मूल्यांकन गरिनेछ।

निर्माण ठेक्का पाएको कम्पनीले विद्युत ऐन २०४९ र विद्युत नियमन ऐन २०५० को आधारमा निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा आयोजनामा निर्माण लाइसेन्स पाउनेछ।

त्यसपछि आयोजना निर्माणका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको मुल्यांकन हुन्छ। छनोट भएको कम्पनीले सर्वेक्षण लाइसेन्स पाउँछ। कम्पनीले सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएपछि आयोजनालाई अप्टिमाइजेसन (थपघट) समेत गर्न सक्नेछन्।

यी आयोजनाको अहिले वातावारण प्रभाव मुल्याङंक र सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका छन्। आयोजनाको डिपिआर तयार भएपछि विद्युत प्राधिकरणसँग पावर प्रचेच एग्रिमेन्ट(पीपीए) र वित्तीय व्यवस्थापन लगाएतका काम आयोजनालाई बुट मोडेलमा निर्माण गरिनेछ।