काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पहिला नै केही व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेर विद्युत उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल)का दुई ठूला आयोजनाको सेयर बिक्रीको सूचना निकालेको पाइएको छ।
भीयूसीएलसँग रहेको ४४५ मेगावाटको किमाथांका अरुण र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली अर्धजलाशययुक्त्त आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर बिक्रीको सूचना निकाल्नुअघि मन्त्री खड्काले केही व्यवसायीसँग ‘डिल’ गरेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले बताएको छ।
स्रोतका अनुसार सूचना निकाल्नुअघि खड्काले मेडिकल व्यवसायी एवं आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्मासँग पटकपटक भेटघाट गरेका थिए। किमाथांका अरुणको सेयर बिक्रीबारेमा शर्मासँगको छलफलका आधारमा खड्काले भीयूसीएललाई सूचना निकाल्न लगाएको स्रोतले बतायो।
‘कम्पनीको सेयर बिक्रीको सूचना निकाल्नुअघि नै म्याच फिक्सिङ गरिएको थियो। त्यही आधारमा रातारात कार्यविधि बनाइयो। सूचना निकाल्दा सर्तमा ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीको क्लज राखियो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले सांसद शर्माकै कम्पनीको आवेदन परेपछि उनीसँग मन्त्रीज्यूले डिल गरेको त्यो पुष्टी भएको छ।’
किमाथांका अरुणका लागि नेपाल इन्ड्रष्ट्रिज प्रालि, भिजन इनर्जी एण्ड पावर प्रालि, एनजे हाइड्रो इनर्जी प्रालि, नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी प्रालि र अनक हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिले आवेदन दिएका छन्। नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो सांसद शर्माको कम्पनी हो।
मुगु कर्णालीमा चौधरी समूहको सीजी इनर्जी प्रालिको मात्रै आवेदन परेको छ। यो कम्पनी नेपाली कांग्रेसकै सांसद उद्योगपति विनोद चौधरीको हो।
प्रधानमन्त्रीले हप्काए मन्त्री खड्कालाई
दुई जलविद्युत आयोजनाको सेयर बिक्रीको सूचना निकालिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ऊर्जामन्त्री खड्कासँग फायर भएका थिए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले खड्कालाई बोलाएर कसलाई बेच्न सूचना निकालेको भन्दै हप्काएका थिए। ‘कुनै परामर्श नगरी कसलाई सेयर बेच्न यो सूचना निकाल्नुभएको हो?,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उदृत गर्दै उनको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘तपाईंले यो राम्रो गर्नुभएन। आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारलाई नै विवादमा पार्ने प्रयास भयो।’
प्रधानमन्त्री ओलीको हप्कीदप्कीपछि खड्का केही हच्किए। त्यसपछि उनले आवेदन बुझाउन दिएको १५ दिनको म्याद अर्को १५ दिन थप्न लगाए।
आवेदनका लागि म्याद थपे पनि पछिल्लो समय मन्त्री खड्काको काम कारबाहीप्रति ओली असन्तुष्ट छन्। दुई जलविद्युत आयोजनाको सेयर बिक्रीको सूचना निकालेको प्रकरणलाई लिएर ओलीले खड्काको कामकारबाहीलाई नजिकबाट ‘वाच’ गर्न थालेको बालुवाटार स्रोतले बतायो।
अख्तियारको पनि चासो
दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाको सेयर बिक्रीको प्रक्रियाका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो लिएको छ।
स्रोतका अनुसार भीयूसीएलले संस्थापक सेयरधनीको सहमतिविनै सेयर बिक्रीको सूचना निकालेपछि यसमा अख्तियारले चासो लिएको हो।
कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीमा ऊर्जा मन्त्रालयसँगै अर्थ र कानुन मन्त्रालय पनि छन्। त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान पनि भीयूसीएलका सेयरधनी हुन्। भीयूसीएलले मन्त्रीको चाहना अनुसार सूचना निकाल्नुअघि कुनै पनि सेयरधनीको सहमति लिएको थिएन।
जबकि यसअघि यसै कम्पनीअन्तर्गत रहेको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त्त जलविद्युत् आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई दिँदा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो। यो आयोजनाको लाइसेन्स एनएचपीसीलाई दिँदा ऊर्जा, अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको थियो।
त्यसबेला ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा २०८० जेठ तेस्रो साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भीयूसीएल र एनएचपीसीबीच सम्झौता भएको थियो।
अहिले प्रक्रिया छल्न कार्यविधि बनाइएको छ।
‘यति ठूलो लगानीको आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइएको छैन। मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारीसम्म गराइएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘कतैको सहमति नलिइ रातारात कार्यविधि बनाइएको बारेमा अख्तियारले हेरिरहेको छ।’
लाइसेन्स बेच्ने योजना
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार यी दुवै आयोजना बनाउन ५१ प्रतिशत सेयर लिए पनि ठूलो रकम चाहिन्छ। अहिले आवेदन हालेका कम्पनीले मात्रै यो आयोजना बनाउन सक्ने देखिँदैन।
मुगु कर्णाली आयोजना निर्माण गर्न ४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यस्तै, किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ।
दुवै आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा निर्माण गर्ने योजनाअनुसार स्वपुँजीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी गर्न इच्छुकसँग आशयपत्र मागिएको थियो।
दुवै आयोजनामा स्वपुँजी र ऋण लगानीको अनुपात २५:७५ हुनेछ। इच्छुक लगानीकर्ताले मुगु कर्णालीमा कम्तीमा ५८ अर्ब ६५ करोड र किमाथांका अरुणमा ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्नुपर्नेछ।
यो रकम स्वदेशी लगानीकर्ताबाट सम्भव नहुने भएकाले त्यसैलाई देखाएर फेरि बिक्री गर्ने योजना अनुसार सेटिङ गरिएको स्रोतले बतायो।
नि:शुल्क बिजुली पनि नपाउने
विदेशी लगानीकर्तालाई दिइएका ठूला जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले नि:शुल्क बिजुली पाउँछ।
अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले २१.९ प्रतिशत बिजुली नि:शुल्क दिने सम्झौता गरेको छ। तल्लो अरुण र अरुण ४ मा समेत लगानी गरिरहेको यो कम्पनीले यति नै बिजुली दिन सहमति जनाएको छ।
माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले २७ प्रतिशत नि:शुल्क सेयर र १२ प्रतिशत नि:शुल्क बिजुली दिनेगरी लगानी बोर्डसँग सम्झौता गरेको छ।
तर, अब मुगु कर्णालीमा भने नि:शुल्क बिजुलीको प्रावधान लागू हुने छैन। नि:शुल्क बिजुलीको प्रावधानविनै खड्काले प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगाएका छन्।
