काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपालिकाको बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
७३औं कानुन दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामु कामको चापको तुलनामा न्यायपालिकाका कर्मचारीको सेवा सुविधा कम रहेको भन्दै बजेट बढाउनुपर्ने बताए।
‘मुद्दाको चापलाई सम्बोधन गर्न देशभरिका अदालतमा अतिरिक्त समयमा जिम्मेवारी बहन गरिरहनुपरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कार्यचापका तुलानामा सेवासुविधामा देखिएको न्यूनताले लक्ष्य प्राप्तिमा जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गराउन अत्यावश्यक भएको मैले महसुस गरेको छु।’
उनले सेवासुविधा बढाउन नसके दक्ष जनशक्तिलाई न्यायपालिकामा टिकाउन नसकिने बताए। ‘कार्यसम्पादनमा प्रोत्साहन गर्न नसकिए न्यायपालिकाले प्राप्त गरेका दक्ष जनशक्तिलाई टिकाइराख्न र भविष्यको उत्तराधिकारीका रूपमा स्थापित गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले न्यायपालिकालाई आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता अधिक महत्वपूर्ण छ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, सभामुख देवराज घिमिरे लगायत सहभागी थिए।
प्रधानन्यायाधीश राउतले मुद्दा फर्स्योटमा उल्लेख्य सुधार भएको बताए। सर्वोच्चमा आठ वर्ष नाघेका मुद्दा असार मसान्तभित्र र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा २०८३ असारभित्र शून्य बनाउने लक्ष्यमा अधिकतम् सफलता हासिल भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘सर्वोच्चमा पुराना बक्यौता मुद्दा उल्लेख्यरूपमा घटेका छन्,’ उनले भने, ‘उच्च अदालत एवं जिल्ला अदालतले दुई वर्ष नाघेका पुराना मुद्दालाई शून्य बनाउने र जुनसुकै मुद्दालाई पनि १८ महिना नाघ्न नदिने लक्ष्यमा सफलता हासिल गरिरहेका छन्।’
