काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेर महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई प्रशासकीय पुनरावेदनमा आउने म्याद थपेको छ।
प्राधिकरणले महसुल नतिरेका उद्योगहरुलाई प्रशासकीय पुनरावेदनमा आउन आग्रह गर्दै त्यसका लागि जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको हो।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लानबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत उपयोग गरी विद्युत महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरुले २०८२ जेठ मसान्तसम्म प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ को विनियम ५५ को उपविनियम (२) बमोजिम महसुल रकमको ५ प्रतिशत बराबरको रकम वा सो बराबरको एक वर्षको म्याद रहने गरी जारी भएको ‘क’ वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरोटीबापत जम्मा गरी विनियमावलीको विनियम ५५ को उपविनियम (१) बमोजिम प्रशासकीय पुनरावेदनका लागि निवेदन दिनसक्ने म्याद कायम गरिएको व्यहोरा सञ्चालक समितिको मिति २०८७/०१/२१ को निर्णय अनुसार सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ।
प्राधिकरणको चैत २९ गतेको सञ्चालक समितिले उद्योगहरुलाई प्रशासकीय पुनरावेदनमा बोलाएको थियो। तर, उद्योगीहरुले प्राधिकरणले काटेको बिल नै चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पुनरावेदनमा जान अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
