काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले मुलुकको समृद्धिका लागि प्रमुख दलहरुको आर्थिक एजेण्डा एउटै हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रमुख दलहरुले एउटै आर्थिक एजेण्डा नबनाएसम्म झिना मसिना सुधारले देशमा समृद्धि सम्भव नहुने बताए।

बिजमाण्डूले बिहीबार गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा उनले आर्थिक सुधारका लागि राजनीति नेतृत्वमा इच्छाशक्ति चाहिने बताए।

उनले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुशल नेतृत्वका कारण आर्थिक सुधारको नीति लागू गर्न सकेको भन्दै अब खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एउटै एजेण्डा अगाडि सार्नुपर्ने बताए। उनले प्रमुख दलहरु एक ठाउँमा उभिए मात्र निजी लगानी प्रोत्साहित हुने बताए।

यस्तो छ महेश आचार्यले राखेको मन्तव्यको सारसंक्षेप

तीनवटा ठूला पार्टीको आर्थिक विचारमा एकमत रहेको देख्दा खुशी लाग्यो। सत्ता राजनीति छोडेर सबै मिलेर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाए आर्थिक विकास टाढा छैन। २०४८ सालको सुधारको प्रक्रिया त्यतिबेलाको बहुमतको सरकार र सबै मन्त्रालय एउटै उद्देश्यमा अगाडि बढेका थियौं। योजना आयोगबाट डा. रामशरण महत र राष्ट्र बैंक सबैको एक भिजन थियो।

पञ्चायतका बेला नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत थियो। जनसंख्या वृद्धिदर उच्च थियो। ४२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि थिए। उनीहरूको जीवनमा सुधार ल्याउने जिम्मा थियो। २०३९-२०४२ सम्म बजेट घाटा १० प्रतिशतभन्दा बढी थियो। २०४५/४६ तिर भारतसँग भएको व्यापारमा अवरोध र भूकम्पले गर्दा बजेट घाटा झन बढ्यो।

संरचनागतरुपमा धेरै समस्या थियो। राज्यका सबै क्षेत्रमा राज्यको ठाडो हस्तक्षेप थियो। लाइसेन्स राज थियो, उद्योग व्यवसाय सीमित घरानामा मात्रै थियो। विदेशी मुद्राको उपलब्धता थिएन। सहज पुँजी परिचालनको अवस्था थिएन। हवाई यातायात होस् वा पूर्वाधार विकासमा ठूलो बाधा थियो। कृषि, उद्योग, व्यापार कुनै पनि क्षेत्रको वृद्धि सन्तोषजनक थिएन।

०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएर राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै व्यापार व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रमा पनि खुलापनको महसुस भयो। परिवर्तनसँगै जनताका ठूला अपेक्षा थिए। सानासाना लगानीले जनताको अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्योबेला विश्वको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दै नेपालमा एकीकृत र राष्ट्रिय योजना बनाउने प्रयास गर्यौं। विश्वभरका विकास साझेदारलाई निम्ता गर्यौं, सहायता र वैदेशिक सहयोगलाई निम्ता दियौं।

गाउँमा अस्पताल, खानेपानी, बाटोघाटो थिएन। बाल तथा शिशू मृत्युदर निकै थियो। स्थानीय विकासका लागि स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षामा लगानी आवश्यक थियो। २०४८ सालमा देशको तस्वीर यही थियो। अर्कातर्फ निजी क्षेत्रलाई लगानी खुला गर्नु थियो।

लाइसेन्सराज खारेज गर्यौं, निजी क्षेत्रको लगानी खुला गर्यौं, विदेशी मुद्राको विनिमय दर समान बनायौं। बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा लाइसेन्स खुलायौं। एयरलाइन्सको लाइसेन्स दियौं। कागजी प्रक्रिया छोट्यायौं। विधि विधान कानुनको जिम्मा म लिन्छु। काम गर्नुस् भनेर गिरिजाबाबुले पटकपटक भन्नुभएको थियो। ठूला विदेशी लगानीकर्ता भित्रिए, जसले गर्दा २ वर्षमै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्यौं। अहिले पनि यही अवस्थामा छौं। सबै राजनीतिक दल मिलेर आर्थिक नीतिमा एकमत हुने हो भने विकास सम्भव छ।

नेपालको कृषिलाई रुपान्तरण नगरीकन धेरै ठूलो परिवर्तन गर्न सक्दैनौं। नेपालको वनको स्रोतमा ठूलो सम्भावना छ। यसमा पुरातन सोच बदल्न जरुरी छ। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो सम्भावना देखाएको छ।

धान्न सक्ने क्षमताको कर्मचारीतन्त्र होस्। हाम्रो उत्पादन क्षेत्रमा पनि ध्यान दिन सकेका छैनौं। केही नीतिगत परिवर्तन नगरीकन विकास सम्भव छैन। सरकारले निमन्त्रणा गर्दैमा विदेशी लगानी आउँदैन। यसको निम्ती निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी छ। निर्यातमुखी उद्योगलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्यो। अब सेवा निर्यात गर्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ।

कृषि, वन र ऊर्जा नेपालका आर्थिक विकासका मेरुदण्ड हुन्। पर्यटनको सम्भावना त्यतिकै छ। आइटीमा अहिले युवापुस्ताको आकर्षण छ। यसमा पनि त्यतिकै सम्भावना छ। यो सबै अर्थमन्त्री एक्लैले गर्न सक्दैन। सिंगो राज्य संयन्त्र एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। चीन र भारतसँग काँधमा काँध मिलाएर नेपालले अर्थतन्त्रको नेपाली बाटो आफैं खन्नुपर्नेछ।

देशमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन वैदेशिक लगानी अति आवश्यक छ। चीनको रुपान्तरण वैदेशिक लगानीले नै सुरुवात भएको हो। एकदिन भारतका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले करका दर घटाउँदै गएको, सार्वजनिक संस्थानमा निजीकरण गरेको कुरा सुनाउँदा उहाँले आफूले त्यही गर्न खोजेको बताउनु भएको थियो।

सरकारी संयन्त्रको मान्छे प्रक्रियामा बस्ने हुँदा उद्योग व्यवसाय चलाउन सम्भव हुँदैन। यसले आर्थिक विकास नगर्ने र भ्रष्टाचार बढाउने काम मात्रै गर्छ। नेपालमा पञ्चायतमा यही थियो। त्यसकारण ०४८ सालमा राज्यले नियमन गर्दै निजी क्षेत्रका लागि लगानी खुला गरिएको हो।

२०४८ पछि तीन वर्ष लगातार ८ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यौं। तर बिस्तारै राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व लगायत कारणले त्यसपछि खासै आर्थिक प्रगति गर्न सकेनौं। त्यहीबेला हाम्रोजस्तै नीति लिएको भारत अहिले विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्रको बाटोमा हिँडेको छ।

हामीसँग भएको निजी क्षेत्रको सामर्थ्य प्रयोग गरौं। वनका स्रोतको उपभोग गरौं। पर्यटनलाई विकास गरौं। कृषिलाई आधुनिकीकरण गरौं। ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिऔं। यो सबै गर्नका लागि के गर्ने त?  स्रोतको जोहो कहाँबाट गर्ने?

यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन, अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउन, वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक छ। विश्व बैंक, एडीबीलगायतको लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ।

पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्नुपर्यो। सबै राजनीतिक दल एक ठाउँ बसेर आर्थिक एजेण्डामा छलफल गर्नुपर्‍यो। टुक्रे सुधारले मुलुकलाई कतै पुर्‍याउन सक्दैन। संविधान जारी भएपछि नेपालमा आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने आशा थियो। तर भएन। अब पनि राजनीतिक एजेण्डामा अल्मलिने होइन।

खुलातन्त्रविना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन। तर, खुलातन्त्रमा हुने मोनोपोलीलाई सरकारले कानुनीरुपमै नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ। नेपाल सधैं गरिब राष्ट्र भएर बसिरहन सक्दैन। यसबाट बाहिर निस्कनका लागि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चुस्त प्रशासन आवश्यक छ। डिजिटल अर्थतन्त्रमा ध्यान दिएर तल्लो तहमा सेवा प्रवाहका काम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।