काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिन र पुँजीगत बजेट प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

बिजमाण्डूले बिहीबार गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाशशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रको लगानीविना आर्थिक विकास नहुने भन्दै सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।

‘आर्थिक पुनर्संरचना : बदलिँदो विश्वमा नेपाली सुधार’ विषयक सत्रमा बहस गरेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो स्रोतलाई ख्याल गरी चाँडो सम्पन्न हुने र अधिकतम प्रतिफल दिने आयोजनामा बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्ने क्षमता बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए। उनीहरुले अनावश्यक संरचना खारेज गरी विकास आयोजनाको बजेट बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। उनीहरुले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको आवश्यकता पनि औंल्याए।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नका लागि कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।

‘पछिल्लो समय हामी अल्मलिएकै हौं। आर्थिक उत्पादनको नेतृत्व सरकारले लिन सक्दैन। नेपालले परीक्षण गर्नुको अर्थ छैन। आर्थिक उत्पादनको नेतृत्व निजी क्षेले लिने हो। उद्यमीले लिने हो। निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्नेमा अब दुविधा रहनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न ट्याक्समा रिफर्म गर्नुपर्छ।’

महतले सरकारले कसरी कर उठाउने भन्ने सोच्ने भन्दा पनि लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। ‘अब काल्पनिक कर कहाँबाट आउँछ भनेर सर्त लगाउन थाल्यौं भने लगानी आउँदैन,’ उनले भने।

उनले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि कर छुटका साथै उत्पादन देखाएका आधारमा अनुदान दिने प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए। लगानीकर्तालाई लिजमा जग्गा दिएर उत्पादन बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।

‘कृषि क्षेत्रमा लागत धेरै छ। लागत कम गर्न ट्यारिफमा छुट दिनुपर्छ। अनुदान पनि दिनुपर्छ। हिजोको दिनमा अनुदान दुरुपयोग भयो। भयानक रुपमा दुरुपयोग भयो। त्यसैले उत्पादन देखाएका आधारमा अनुदान दिनुपर्छ। लगानीकर्तालाई लिजमा ठूलो जग्गा दिनुपर्छ। त्यस्तै सहुलियत दिनुपर्छ। त्यसो गरे कृषिमा रुपान्तरण आउँछ,’ उनले भने।

महतले पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताए। ‘यी क्षेत्रमा सरकार लगानी गर्न उत्सुक हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो। पुँजीगत खर्च कनिका छरेजसरी बाँडेर भएन। यसो गर्दा परिणाम आएन।’

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले पैसा छरेर विकास नहुने भन्दै आयोजना केन्द्रित भएर पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए।

‘पैसा छरेर विकास हुँदैन भन्ने हामीले धेरै भोगिसक्यौं। अब चाहिँ एउटा आयोजना सुरु गर्ने, त्यसलाई सकाउने र अरु सुरु गर्ने नीति लिनुपर्छ। भएजति योजना एउटै बजेटमा हाल्दा यसले देशलाई कतै पनि पुर्‍याउन सक्दैन। त्यसकारण पर्याप्त स्रोत दिएर मात्रै कुनै आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।

उनले सरकारले आयोजनामा केन्द्रित हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै कार्यक्रम अनुसार बजेट बनाइए अहिलेको बेथिति धेरै हदसम्म कम हुने बताए।

‘अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तै खालको विषय आएको छ। अब यहीअनुसार बजेट बन्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। सांसदहरूमाथि पनि विकास गर्नुपर्ने दबाब छ। यसमा अब सोच्नुपर्ने भएको छ। सांसदले विकास गर्ने हो कि कानुन बनाउने हो? यसमा स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने।

पाण्डेले सरकार खुला बजारको नीतिबाट पछाडि फर्किन नसक्ने बताए। ‘सन् १९७० सम्मको दशकमा संसारमा सबै क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्थ्यो। ९० तिर आइपुग्दा यसमा धेरै देशले नीति परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि खुला गरे। अहिले लगानी र खुलापनमा विश्व धेरै अगाडि बढिसकेको छ। यसबाट हामी पनि पछि फर्किन सम्भव छैन,’ उनले भने।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

 पञ्चायतको अन्त्यतिर डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र २०४७ पछि महेश आचार्यले लिएको नीतिमा अब सुधार आवश्यक रहेको बताए।

‘राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र सबै मिलेर अब हामी नयाँ आर्थिक पुनर्संरचनामा जानुपर्छ। यसमा पञ्चायतको अन्त्यतिर डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र २०४७ पछि महेश आचार्यले लिएको नीतिलाई सुधार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र समुदायमा आधारित छ। जस्तो सामुदायिक वन छ, सहकारी छ। यसकै वरिपरि बसेर निजी क्षेत्रलाई लगानीका सबै पाटो खुला गरेर नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ।’

पुनले बजारमा सरकारले नियमन बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।

‘विकसित अर्थन्त्रहरू आफ्ना उत्पादनको संरक्षणमा लागेका छन्। यसबाट हामी पनि अछुतो रहन सक्दैनौं। विश्व अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रमा गएको छ, यसले गर्दा विश्व व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र अपनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘एकातिर लोकप्रियतावाद देखिएको छ भने अर्कातिर आसेपासे पुँजीवाद देखिएको छ। क्रोनी क्यापिटिलिजम देखियो। त्यसैले सबैचिज बजारलाई छोड्ने होइन। केही कुरा त सरकारले पनि नियमन गर्नुपर्छ। ‘

उनले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।