काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले सातवटा सरकारी उद्योगको लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट लगायत उद्योगको लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिइएको छ। त्यस्तै नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्रालिको लगानी व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्‌ले स्वीकृति दिएको छ।

सरकारले लगानी व्यवस्थापनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि यसको विस्तृत मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ। अब यी सातवटा सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि नयाँ मोडालिटी तय हुनेछ।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव सेवन्तक पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ले स्वीकृत दिएकाले अब अध्ययन समिति गठन हुनेछ। उनले भने, ‘अब थप अध्ययन हुन्छ। त्यसबाट आउने निष्कर्षका आधारमा कुन मोडलमा जाने तय हुनेछ।’

अध्ययन समितिले दिएको सुझावका आधारमा सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने, निजीकरण गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चलाउने लगायत विषयको निर्क्यौल हुनेछ।

यस्तो छ वित्तीय अवस्था

सरकारले लगानी व्यवस्थापन गर्न भनेका सातवटै उद्योग करोडौंको नोक्सानीमा छन्। यीमध्ये हटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट घाटा खाएरै घिटीघिटी चलिरहेका छन् भने बाँकी ठप्प भएको वर्षौं भइसकेको छ। अधिकांशको कुल सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भइसकेको छ।

४ अर्ब अधिकृत पुँजी रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको कुल सम्पत्तिभन्दा दायित्व १ अर्ब ३२ करोड बढी छ। सार्वजिनक संस्थानको वार्षिक स्थिति २०८१ अनुसार यसले सरकारलाई बुझाउने पर्ने साँवा मात्रै १ अर्ब ७२ करोड ५० लाख छ। बैंकिङ क्षेत्रलाई बुझाउन बाँकी ऋण २६ लाख ३३ हजार छ। आयकर, अन्त:शुल्क, भ्याट लगायत गरेर सरकारलाई १४ करोड ९५ लाख राजस्व बुझाउन बाँकी छ।

खरीढुंगा तथा म्याग्नेसाइटमा आधारित वस्तु उत्पादन गर्ने भनेर खोलिएको नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रालिको चालु पुँजी ४५ करोड रूपैयाँ छ। यसको खुद सम्पत्ति ४५ करोड नोक्सानीमा छ।  

२ अर्ब ८१ करोड ३९ लाखको सम्पत्ति रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको ऋण २ अर्ब ९४ करोड नाघेको छ। १ करोड २५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई आयकर बुझाउन बाँकी रहेको उद्योगको घाटा २ अर्ब ९० करोड पुगिसकेको छ।

३७ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बुटवल धागो कारखानासँग १ अर्ब ६२ करोड ८१ लाखको खुद सम्पत्ति छ। गत आर्थिक वर्षसम्म यसको घाटा २ अर्ब १२ लाख पुगेको छ। उद्योगको भाखा नाघेको साँवा ९५ करोड र व्याज ५० करोड पुगेको छ।

वर्षमा एकाध महिना मात्रै सञ्चालनमा आउने हटौंडा सिमेन्ट उद्योगको अधिकृत पुँजी ३ अर्ब छ। यो उद्योगसँग २५ करोड ७९ लाखको सम्पत्ति रहेको उद्योगको १३ करोड भाखा नाघेको ऋण छ। विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई ६८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी छ।  

नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडसँग जम्मा १७ करोड ८३ लाखको सम्पत्ति छ। जससँग ८ करोड ऋण छ। ६९ करोड अधिकृत पुँजीको गोरखकाली रबर उद्योग ९४ करोड खुद नोक्सान छ। उद्योगले गत आर्थिक वर्षसम्म १ अर्ब ८१ करोड साँवा र १ अर्ब ११ करोड ब्याज बुझाउन बाँकी छ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए। ‘यो धेरै पहिले गर्नुपर्ने काम थियो। ७ मात्रै होइन, घाटामा रहेका सबै प्रतिष्ठान सञ्चालनको मोडालिटीबारे पनि निर्णय लिनुपर्छ। घाटाका उद्योग राज्यले चलाइरहनु उचिन होइन,’ उनले भने।

उद्योग मन्त्रालयले दिएको थियो तीन विकल्प

हालसम्म यी ७ उद्योगमा सरकारी लगानी छ। उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगको सूचीमा राखेका यिनीहरूको सम्पत्तिभन्दा बढी दायित्व पुगिसकेको छ। प्रतिफलविहीन यी प्रतिष्ठानका लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ। यी उद्योगहरूको जडित क्षमता कम रहेको र प्रविधि पुरानो भएकाले यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न सकिने भने अवस्था छैन।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७८ सालमै गरेको एक अध्ययनले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि तीनवटा मोडालिटी सुझाएको थियो।

उद्योगमा थप लगानी गरी प्रविधिमा स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउने, निजी क्षेत्र वा वैदेशिक लगानी गर्न चाहने फर्मलाई आरपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने दिने र सञ्चालन गर्न नसकिने भए ब्राण्ड नाम, मेसिन बिक्री गर्ने र कम्पनी खारेज गर्ने विकल्प दिएको थियो। तर त्यतिबेला थप निर्णय नहुँदा उक्त सुझाव त्यतिकै थन्कियो।

रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न मोडालिटीहरू अपनाउन सकिने जानकारहरुको भनाइ छ। पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने, ‘जति पनि मोडालिटी अपनाउन सकिन्छ। त्यसमध्ये नेपालमा सफल मानिएको सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा पूर्ण निजीकरण उपयुक्त हुन सक्छ। निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा पनि चलाउने विकल्प हुन सक्छ।’

महतका अनुसार सरकारले यी उद्योगहरूको स्वामित्व निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ। यसबाट सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने र निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन क्षमता तथा लगानीले उद्योगहरूलाई नाफामा लैजान सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)मोडेलमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर संयुक्त रूपमा लगानी र व्यवस्थापन गर्न सक्ने अर्को विकल्प पनि छ। यसले निजी क्षेत्रको दक्षता र सरकारको स्वामित्वलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ।

सरकार आफैंले यी उद्योगहरूको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना गरी नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न सक्छ। यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। स्रोतको चरम अभाव रहेको र सरकारले चलाएका उद्योगको दयनीय अवस्थाले पनि यो विकल्पमा जान त्यति सहज छैन।