काठमाडौं। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने व्यापारिक समूहको टकरावबीच मंसिर १० गते अध्यक्ष बनेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठको कार्यशैलीलाई लिएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)भित्र असन्तुष्टिको आगो दन्किएको छ।
नीतिगत सुधारका विषयमा निर्णय गर्नै नसकेको भन्दै सेबोनका कर्मचारीहरु श्रेष्ठसँग असन्तुष्ट भएका हुन्।
श्रेष्ठले आइपीओ निष्कासनको अनुमतिका लागि परेका निवेदनमा पनि निर्णय गर्न सकेका छैनन्। कछुवा गतिको काम गराइका कारण कर्मचारीहरुले श्रेष्ठबाट सेबोन चल्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिसकेका छन्।
कर्मचारीहरुले आइपीओ निष्कासनका लागि परेका निवेदनमा निर्णय गर्न नसकेकोदेखि कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै श्रेष्ठलाई लिखितरुपमै ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।
कर्मचारीको एउटा ट्रेड युनियनले श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराइसकेकामा अर्को संगठनका कर्मचारी पनि लिखितरुपमै असन्तुष्टि राख्ने तयारीमा छन्।
‘मिसन पूरा गर्ने उद्देश्यले नियुक्त गरिएको व्यक्तिलाई सेबोन सुधारको विषयमा नीतिगत निर्णय गर्ने कुनै चाहना हुँदैन भन्ने अध्यक्षले प्रमाणित गर्नु भएको छ,’ सेबोनका एक कर्मचारीले भने, ‘एकाध कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिने बाहेक सुधारको कुनै गुञ्जायस छैन। नेतृत्वमा त्यो इच्छाशक्ति र क्षमता नै देखिएन।’
आइपीओ अनुमति माग गर्दै परेका निवेदनको चाङमा श्रेष्ठले भटाभट निर्णय गर्न सकेका छैनन्। ८७ कम्पनीको ५५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासनको आवेदन पाइपलाइनमा रहँदा उनले आफ्नो स्वार्थ मिल्ने कम्पनीलाई मात्रै आइपीओ निकाल्न स्वीकृति दिइरहेका छन् त्यो पनि १५ दिनमा एउटाका दरले।
अहिलेको काम गराइलाई आधार मान्ने हो भने पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीले श्रेष्ठको कार्यकालमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाउने देखिंदैन।
नेतृत्व सम्हालेको ५ महिनासम्म श्रेष्ठका गतिविधिबाट सेबोनका कर्मचारी रुष्ट बन्न पुगेका हुन्। स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले स्वार्थ समूहको पक्षमा निर्णय गराउन केही कर्मचारीको सहारा लिएका छन्। संगठनभित्रको संरचनालाई बाइपास गरेर ‘कोर टिम’बाट चलाउन थालेपछि अरु कर्मचारीमा श्रेष्ठप्रति चरम वितृष्णा पैदा भएको हो।
‘कर्मचारीको संरचनालाई नै बाइपास गरेर अध्यक्षले केही व्यक्तिको कोर टिम बनाउनु भएको छ। यो सेबोनको भविष्यका लागि गलत हो। अध्यक्षले स्वार्थ समूहको उद्देश्य पूरा गर्ने बाहेक केही काम गर्ने देखिएन,’ सेबोनका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यही कारण हामी लिखितरुपमा नै कार्यशैली चित्त बुझेन भन्न बाध्य भएका हौं।’
आफ्नो नेतृत्व क्षमता र कार्यशैलीलाई लिएर कर्मचारीहरूले खुलेरै असन्तुष्टि पोख्न थालेपछि श्रेष्ठमाथि दबाब बढेको छ।
अध्यक्ष नियुक्त भएपछि सेबनको आफ्नै कार्यालय निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका श्रेष्ठले अहिलेसम्म कुनै पहल नगरेपछि कर्मचारी थप आक्रोशित बनेका छन्।
श्रेष्ठले नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्ने विश्वास कर्मचारीमा थियो। तर, श्रेष्ठमा काम गर्ने क्षमता नै नरहेको ५ महिनाको कार्यशैलीबाट देखिएको कर्मचारीले बताउन थालेका छन्।
श्रेष्ठले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्न पुसमा अध्ययन समिति बनाएकामा समिति अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेको छैन।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आइपीओ निष्कासनका लागि पेस गरेको विवरणमाथि अध्ययन गर्न बनाइएको समिति पनि निष्कर्षविहीन छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सबारे निर्णय लिन संचालककै नेतृत्वमा बनाइएको समिति पनि अनिर्णित छ।
