काठमाडौं। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अर्थमन्त्रीलाई नै अगाडि सार्न लागिएको छ। राजस्व चुहावट नरोकिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिका प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहित अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बनाउन लागिएको छ।

अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति गठनको व्यवस्था कानुनमै गर्न लागिएको छ। राजस्व चुहावट ऐन २०५२ को दफा ३७ लाई संशोधन गरेर अर्थमन्त्रीलाई अग्रमोर्चामा राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समितिको कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सरकारको प्रस्ताव कानुन समितिले हुबहु स्वीकार गरेकामा विधेयक प्रतिनिधि सभाले मंगलबार पारित गरेको छ।

अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनी रुप लिनेछ। समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ र गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् भने राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले सदस्यसचिवको रुपमा काम गर्नेछन्।

समितिले कर तथा गैरकर राजस्व चुहावटका प्रमुख क्षेत्र पहिचान गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास रणनीति तयार गर्ने लगायत काम गर्ने छ।

समितिले समन्वयका अलवा नीतिगत सुधारका लागि पनि आवश्यक सल्लाह सुझाव दिन सक्नेछ। ‘राजस्व प्रशासनको सुधार तथा प्रभावकारिताका लागि नीतिगत पृष्ठपोषण दिने, अनुसन्धान तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिने,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

संघमा मात्रै नभएर समन्वय समिति ७७ वटै जिल्लामा रहनेछन्। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।

राजस्व चुहावट ऐन २०५२ मा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई राजस्व प्रहरीका रुपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ।

तर, समन्वय प्रभावकारी हुन नसक्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन नसकेको निष्कर्षमा सरकारले थप कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

राजस्व चुहावट ऐनमा महानिर्देशकलाई कसले निर्देशन दिने भन्नेबारेमा प्रस्ट उल्लेख छैन।

राजस्व चुहावटका मुद्दा अब जिल्ला अदालतमा

राजस्व चुहावट कसुर सम्बन्धी मुद्दा अब जिल्ला अदालतमै दर्ता हुने भएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा अनुसन्धान गर्ने निकाय रहेको ठाउँको उच्च अदालतलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकिएकामा त्यसैलाई संशोधन गरेर अब जिल्ला अदालतलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार दिन लागिएको हो।

अहिले उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि जिल्ला अदालतमा सारिने छ। ‘यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्बन्धित उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, प्रतिवेदन, निवेदन र सोसँग सम्बन्धित मिसिलहरु उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्नेछन्,’ विधेयकमा भनिएको छ।