काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले व्यावसायिक कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न नसक्दा गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेकपा (एमाले)का सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा २०८१ जेठ २७ गते गठित अध्ययन उपसमितिले कम भिजिबिलिटीमा उडान अवतरण गर्न सक्ने उपकरण इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) सञ्चालनमा नल्याएका कारण पनि विमानस्थल चल्न नसकेको निचोड निकालेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरणको लागि अहिले एक मात्र आगमन विन्दुका रूपमा सिमरा रहेकोमा महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जबाट नयाँ रुट अनुमतिको लागि भारतसँग प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नहुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको उपसमितिको ठहर छ।
‘कूटनीतिक पहल कमजोर रहनु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई विविध विषयमा छुट सुविधा नदिइनु र विश्वासको वातावरण नबनाइनु..,’ विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्नुको कारणबारे भनिएको छ। २०७१ कार्तिक २७ गते सुरु भएर २०७८ पुस १६ गते विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको थियो।
मुआब्जा वितरणका लागि २३ अर्ब र विमानस्थल निर्माणका लागि ८ अर्ब ८२ करोड गरी ३१ अर्ब ८२ करोड लगानीमा बनेको विमानस्थलको २०७९ जेठ २ गते परीक्षण उडान सम्पन्न भएको भए पनि नियमित व्यावसायिक उडान हुन नसकेपछि विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारको आशंकादेखि सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारणबारे प्रश्न उठेको थियो।
विमानस्थल निर्माणका लागि मात्रै ६ अर्ब २२ करोड लाग्ने भनिएकोमा लागत बढेर ८ अर्ब ८२ करोड पुगेको थियो। एसियाली विकास बैंकको ४ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख ५२ हजार ९३२ रुपैयाँ ऋण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको १ अर्ब ७५ करोड ६६ लाख २४ हजार ७५१ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
संयोजक भट्टराई नै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीका रूपमा विमानस्थल निर्माणमा संलग्न रहेको भन्दै उपसमिति सदस्य मनिष झाले ‘कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को विषय उठाएपछि भट्टराईले उपसमितिबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए। तर, त्यति बेला समितिको रिपोर्ट लेखन काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो।
१५ बुँदे समस्या औंल्याएको उपसमितिले हालसम्म पनि उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर समितिलाई बुझाएको छैन। एउटै मितिमा गठन भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वको पोखरा विमानस्थल अध्ययन उपसमितिले वैशाख १५ गते रिपोर्ट समितिलाई बुझाइसकेको छ। अध्ययनबिनै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहितको रिपोर्ट बुझाएको भन्दै लिङ्देनको आलोचना भइरहेको छ।
के के छन् समस्या?
१. अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पार्किङ, नेभिगेशन, ल्यान्डिङ, सेक्युरिटी चार्ज, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, इन्धनलगायतका विषयमा छुटको व्यवस्था नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान महंगो रहेको।
२. कम भिजिबिलिटीमा उडान अवतरण गर्न सक्ने उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको।
३. वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुहरूको अन्तर्वार्ता तथा छनौट, मेडिकल चेकजाँच, श्रम स्वीकृति तथा भीसासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य लुम्बिनी प्रदेशभित्रै हुने व्यवस्था गर्न नसकिएको।
४. विमानस्थल प्रयोगकर्ता तथा सरोकार राख्ने म्यानपावर कम्पनीहरू, ठूला ट्राभल कम्पनीहरूको स्थापना हुन नसकेको।
५. नेपालमा उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूले भैरहवा विमानस्थलमा शाखा विस्तार गर्ने पहलसमेत नभएको/नगरेको।
६. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूले निश्चित उडान गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अनिवार्य गर्नुपर्ने।
७. भारतका विभिन्न गन्तव्यमा उडान भर्न सक्ने गरी हवाई मार्ग प्रयोग गर्न पर्याप्त कूटनीतिक पहल हुन नसकेको।
८. विमानको मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन हुन नसकेको।
९. अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ वायुसेवा कम्पनीहरूले नेपालमा उडान भर्न अनुमति माग गरेमा भैरहवा विमानस्थलबाट समेत उडान भर्ने अनुमति दिने व्यवस्था गर्न नसकिएको।
१०.वायुसेवातर्फका अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कम्पनीहरूको समेत संलग्नता रहने गरी फलाइङ स्कुल सञ्चालन गर्ने तर्फ पहल नगरिएको।
११. एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण विन्दु रहेकाले पश्चिमतर्फ महेन्द्रनगर तथा नेपालगञ्जबाट समेत आगमन हुन सक्ने नयाँ रुट अनुमति प्राप्त हुन नसकेको।
१२. विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्यटक सेवा केन्द्र तथा पर्यटक सूचना केन्द्र लगायतका संरचना निर्माण नगरिएको।
१३. यातायात व्यवसायी संघ, ट्याक्सी व्यवसायी संघ, उद्योग वाणिज्य संघ, होटल व्यवसायी संघ लगायतका निजी क्षेत्रका संघ संस्थासँग आवश्यक समन्वय, अन्तर्क्रिया गरी पर्यटक आवतजावत, बसाई तथा खर्चमा सहज हुनेगरी विभिन्न क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा उपयुक्त ध्यान एवं समन्वयको कमी रहेको।
१४.काठमाडौं विमानस्थलबाट उडान भर्ने नेपाल वायुसेवा निगम एवं अन्य वायुसेवाले उडान एवं अवतरणका लागि उक्त विमानस्थललाई बैकल्पिकरुपमा प्रयोग गर्ने गरी विमानस्थल कम्पनीहरूसँग छलफल तथा अनुरोध गरिएको नदेखिएको।
१५.चालक दलका सदस्यहरूले वैकल्पिकरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्दा पाउने सेवा/सुविधा भन्दा उक्त विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण गर्दा पाउने सेवा/सुविधा निकै कम रहेको देखिएको।
‘एउटा उडान भैरहवाबाट अनिवार्य गराउनू’
विमानस्थल सञ्चालनका लागि उपसमितिले प्राविधिक पक्षमा मात्रै सुझाव नदिएर सरकारले समन्वयमा समेत प्रभावकारी भूमिका निभाउन आवश्यक देखिएको बताएको छ।
चीन, थाइल्याण्ड जस्ता बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या बढी भएका मुलुकहरूमा नेपाल वायुसेवाका उडान गर्दा भैरहवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव उपसमितिको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक तीनभन्दा बढी उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीले एउटा उडान गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अनिवार्यरुपमा उडान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि सुझाव छ। विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा प्रस्ट नभएको भन्दै उपसमितिले सरकारलाई श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘विमानस्थल निर्माणको लागि भएको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण लगायतका कार्यको श्वेतपत्र जारी गर्ने,’ सुझावमा उल्लेख छ।
