भारतको जम्मु काश्मीरको पहलगाममा मंगलबार भएको आक्रमण पछिल्लो केही वर्षयताकै सबैभन्दा घातक आतंककारी हमला बन्यो। उक्त हमलामा कम्तीमा २६ जना पर्यटकहरूको मृत्यु भयो।

भारत र पाकिस्तान दुवैले दाबी गरेको तर आ-आफ्नो हिस्सामा मात्रै शासन गर्ने काश्मीरको संवेदनशील इतिहासलाई हेर्दा भारतको प्रतिक्रिया विगतको अनुभव र हालको राजनीतिक दबाब दुवैबाट निर्देशित हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।

घटनापछि दिल्लीले तुरुन्तै केही कडा कदमहरू चालिसकेको छ। मुख्य सीमापार नाका बन्द गरिएको छ। महत्त्वपूर्ण पानी बाँडफाँड सन्धि स्थगित गरिएको छ भने पाकिस्तानका कूटनीतिज्ञहरूलाई देशनिकाला गरिएको छ।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले घटनामा संलग्नदेखि योजनाकारसम्मलाई कारबाही गर्ने वाचा गरेका छन्। उनले भारतले बलियो जवाफ दिने बताउँदै देशमा हमला गर्नेहरूलाई कुनै हालतमा नछोडिने घोषणा गरेका छन्।

धेरै विशेषज्ञहरूले भनेका छन्- भारतको जवाफ आउने निश्चित छ। तर त्यो कहिले, कस्तो स्वरूपमा र कति मूल्यमा भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।

सैन्य इतिहासकार श्रीनाथ राघवनका अनुसार भारतले २०१६ र २०१९ पछि जवाफी कारबाहीको स्तर उच्च बनाइसकेको छ।

‘अब सरकार त्यसभन्दा तल झर्ने ठाउँमा छैन। पाकिस्तानले पनि जवाफ दिनेछ। दुवै पक्षबाट गल्ती हुन सक्ने जोखिम उच्च छ,’ उनले भने।

सन् २०१६ को उरी आक्रमणमा १९ जना भारतीय सैनिक मारिएपछि भारतले एलओसी पार गरेर पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीरमा रहेका ‘आतंककारी लन्च प्याड’ माथि सर्जिकल स्ट्राइक गरेको थियो।

सन् २०१९ मा पुल्वामा आक्रमणमा ४० सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा हवाई हमला गरेको थियो। त्यसपछि दुवै देशबीच हवाई भिडन्त भएको थियो, जसमा एक भारतीय पाइलटलाई पाकिस्तानले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सन् २०२१ मा दुवै पक्षबीच एलओसी युद्धविराममा सहमति भएको थियो। तर भारतीय नियन्त्रणको काश्मीरमा आतंककारी आक्रमणहरू रोकिएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक माइकल कुगेलम्यानले अहिलेको हमलाको उच्च मृत्युदर र नागरिकमाथिको लक्षित आक्रमणले भारतले बलियो सैन्य प्रतिक्रिया दिन सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको बताएका छन्।

‘भारतले पाकिस्तानको संलग्नता ठान्यो भने त्यसको परिणाम स्वरूप कारबाही गर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ,’ उनले भने।

भारतका लागि यस्तो प्रतिक्रिया राजनीतिक रूपमा लाभदायक हुन्छ। आम जनतामा बलियो प्रतिवादको माग हुनेछ। तर यस्ता जवाफले गम्भीर संकट र द्वन्द्वको जोखिम पनि बढाउँछ।

संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित युनिभर्सिटी एट एल्बानीका क्रिस्टोफर क्लारीका अनुसार गोप्य कारबाहीले सरकारलाई इन्कारको सुविधा दिन सक्छ, तर यसले आम नागरिकलाई देखिने गरी ‘डिटररेन्स’ फर्काएको देखाउँदैन। त्यसैले भारतसँग दुई सम्भावित बाटाहरू बाँकी छन्।

पहिलो, एलओसीको युद्धविराम क्रमशः कमजोर भइरहेको बाहानामा प्रधानमन्त्री मोदीले सीमापार गोलीबारी सुरु गर्ने आदेश दिन सक्छन्। दोस्रो, २०१९ झैं हवाई आक्रमण वा क्रुज मिसाइल प्रयोगको विकल्प पनि खुल्ला छ। तर यस्ता कारबाहीले प्रतिउत्तरमा थप कारबाही निम्त्याउने खतरा रहन्छ।

दुवै विकल्प जोखिमपूर्ण छन्। अमेरिका अन्यत्र व्यस्त भएकाले यो संकट व्यवस्थापनमा विशेष भूमिका खेल्न सक्ने स्थिति नहुन सक्छ।

भारत र पाकिस्तान दुवै आणविक हतियारयुक्त देश हुन्। यसैले निर्णयकर्ताहरूले अत्यन्त सावधानीपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।

राघवन भन्छन्, ‘आणविक अस्त्र जोखिम हो, तर नियन्त्रण पनि हो। त्यसैले कुनै पनि जवाफलाई सीमित र लक्षित देखाउन खोजिनेछ। पाकिस्तानले पनि त्यसअनुसार जवाफ दिई सुल्झाउने बाटो खोज्ने सम्भावना रहन्छ।’

पूर्व पाकिस्तानी राजदूत हुसेन हक्कानीले भारतले सन् २०१६ झैं सीमित सर्जिकल स्ट्राइक गर्न सक्ने सम्भावना उच्च रहेको बताए।

‘यस्ता कारबाही सीमित दायरामा हुने भएकाले पाकिस्तानलाई अनिवार्य रूपमा जवाफ फर्काउनु नपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘भारतको जनतासमक्ष सरकारले केही गरेको सन्देश पनि दिन सकिन्छ।’

तर, यस्ता कारबाहीले पाकिस्तानको तर्फबाट पनि जवाफ आउने खतरा रहन्छ। पाकिस्तानले प्रमाणबिना दोषारोपण भएको भन्दै आक्रोश देखाउन सक्छ।

भारतले जुनसुकै बाटो रोजे पनि र पाकिस्तानले जे प्रतिक्रिया देखाए पनि, हरेक कदम जोखिमले भरिएको हुनेछ। र यसैसँगै काश्मीरको शान्तिको सम्भावना अझै टाढा धकेलिएको छ।