काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको उमेर हदका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा आइतबारको इजलासले हेर्न नभ्याउने भएको छ।
उमेरसम्बन्धी मापदण्ड नै संशोधन गरेर स्वार्थ समूहले अगाडि सारेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने तयारीकै बीच सर्वोच्च अदालतमा गत आइतबार मुद्दा परेको थियो।
त्यसमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले तत्कालिन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यही मुद्दा आज न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा परेको थियो।
३८ नम्बरमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ आज गर्न नसकिने भन्दै स्थगित भएको छ।
गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाएर मापदण्डमा गरेको संशोधनलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा चैत ३१ गते रिट निवेदन दायर भएको थियो।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गत आइतबार रिट निवेदन दायर गराएका थिए। रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी गभर्नरमा उमेरजन्य योग्यता तोक्न परमादेश माग गरिएको थियो।
मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले उमेरजन्य योग्यता नराखी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नदिन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको थियो। उनीहरूको मागमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिमा समेत उमेर हदको व्यवस्था रहेकोले गभर्नरमा उमेर हदको प्रावधान हटाइनु शंकास्पद भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। रिटमा उमेर हद हटाउने निर्णय झिकाइ बदर गर्न माग गरिएको छ।
मापदण्डमा यसअघि कार्यकारी प्रमुखका हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
सरकारले मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई गभर्नर बनाउने तयारीस्वरुप उमेर हदको व्यवस्था हटाएको थियो। साढे ७ वर्षअघि मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका क्षत्री ६५ वर्ष नाघिसकेका छन्।
उनलाई गभर्नर बनाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जोडबल गर्दै आएका छन्। यस्तै ६५ वर्ष नाघिसकेका राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे पनि गभर्नरको रेसमा लागेर कांग्रेसका नेताहरूलाई रिझाउनतिर लागेका थिए।
भट्टविरुद्धको मुद्दा दर्ता मात्र
यता राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरेर गभर्नरको रेसमा लागेका भट्टलाई छेक्न पनि यिनै दुई जना वकिलले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
भट्टले शुक्रबार राजीनामा गरेका थिए। वकिलहरू उप्रेती र थापाले त्यही दिन सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दिएका थिए। त्यो निवेदन दर्ता भयो तर पेसीका लागि भने अगाडि बढेको छैन।
‘अदालतले अनुमानका आधारमा दर्ता भएको निवेदन भएकाले अगाडि बढाउन चाहेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘गभर्नर सिफारिस समितिलाई काम गर्न उमेरबाहेक अन्य विषयले अवरोध गर्दैन।’
